– स्वयम्भुनाथ कार्की
नेपालमा वर्षाकालमा उम्रेका च्याउसरीका राजनैतिक दलहरु , सैयौं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु, देशी विदेशी धार्मिक संगठनहरु, विदेशी सरकारहरु, विदेशी नेपाल विज्ञहरु आदि नेपालीलाई केही दिन तँछाड मछाड गर्दैछन् । यो नेपालीलाई दिन तम्सनेहरु जति सकृय हुन्छन्, जति बढ्छन् नेपालीको पीडा त्यतिनै बढ्दै गएको छ, अभाव झन चुलिदै गएको छ, कुन्ठा झनझन थपिंदो छ ।
कुम्लो कुटुरो बोकेर विरानो मुलुकमा दैनिक चारघण्टा र महिनामा चार दिन अनिवार्य ओभरटाईमको सुविधामा (?) गोरु भैंm जोतिन जानेको लर्को दिनै पिच्छे बढ्दै छ । नेपाल सरकार अब त आफै कुल्लीको ठेकेदार बनेर त्यस्ता काम गर्न जानेहरु विदेशमा आपुर्ति गर्न कटिवद्ध छ । नेपाली राजदुतावासहरुको प्रथम कर्तव्य कहाँ कसरी कति कुल्ली आपुर्ति गर्न सकिन्छ भनेर खोज्नु भएको छ । यसरी नेपालीले आफुले नमागेको कुरा यत्रा जमातले जबरजस्ती दिएका दियै छन, भो अब त पुग्यो भनेको कसैले सुनेकै छैन ।
विगत करिव दुई दशकदेखि नेपालीले यस्ता शुभचिन्तक तथा दाताहरुको सहयोग पाएका छन । अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु, विदेशी सहयोग नियोगहरु, अन्तराष्ट्रिय एजेन्सीहरु यस्तो सहयोग गर्दा नेपाल सरकारसंग केको आवश्यकता छ भनेर सोध्दैन, जनतालाई केको अभाव छ भनेर सोध्दैन । आफ्नो प्रधान कार्यालयमा नेपालको नक्सा हेरेर आफुले कहाँ कहाँ के के दिने भनेर निर्णय गर्दछन् । त्यस पछि नेपालका राजनैतिक दल, संघसंस्था, संचार माध्यम आदिलाई हाम्रो फलाना ठाँउमा फलाना कुरा दिने विचार छ भनेर भन्छन् । दिनरात एक गरेर निश्चित ठाँउमा निश्चित कुराको माग पैदा गर्न स्वयंसेवकहरु खट्छन, नागरिक समाज भनिन रुचाउने डिग्रीधारीहरु खट्छन, पत्रकारहरु खटछन ।
कति परियोजनाहरु कुन कुन स्थानमा संचालन गरिएकोछ भन्ने कुराको जानकारी समेत नेपालको वैधानिक भनिएको सरकारलाई दिन उनिहरु आवश्यक ठान्दैनन भने पूर्व स्विकृति, लागत तथा त्यसको लेखा परिक्षणको त कल्पना पनि अपराध हो । जसले यो अपराध गर्दछ त्यो सत्ताच्यूत हुन्छ नै, किनभने दलका तल्ला स्तरका कार्यकर्तालाई त्यही दलको जिल्ला नेताले चिन्दैन तर यस्ता संस्था, नियोगले सर्वसाधारणलाई प्रभावमा लिएको हुन्छ ।
यत्रो साधन श्रोत खर्च गरेर, यत्रो शिप कौशल लगाएर अनि प्रत्यक्ष सरकारलाई मनाएर तपस्या सरहको यो काम किन यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, विदेशी सहयोग नियोगहरु गर्देछन त ? के परोपकार गर्ने वा धर्म कमाउने उदेश्य हो त ? उनीहरुको कुनै लुकेको स्वाथ्र्य नेपाल जस्तो मुलुकमा के हुन सक्छ त ? बग्रेल्ती उब्जने यी प्रश्नको उत्तर कठिन छैन जब यो तथ्य सामुन्ने आउँछ कि उनीहरुको यो कृपा दृष्टि नेपालमा मात्र छैन । विश्वमा धेरै मुलुकमा उनीहरुको यो कृपा दृष्टि छ, र ती मुलुकहरुमा केही समान तत्वहरु पनि छन् । यो समानतामा पहिलो तत्व हो त्यो मुलुकको जनघनत्व धेरै हुनु ।
थोरै क्षेत्रफलमा धेरै आवादी हुनु नै उनीहरुको यो विषेश कृपादृष्टि प्राप्त गर्ने प्रमुख योग्यता देखिन्छ । अझ त्यस माथि प्रयोग नभएको वातावरणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्राकृतिक सम्पदा छ भने त त्यो मुलुक अति नै प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो उनीहरुको कृपा विल्कुलै हैन बरु एक कुटिल चाल हो ।
विश्वको तीन चौथाई आवादी एक चौथाई भुभागमा छन, अनि एक चौथाई आवादी तीन चौथाई भुभागमा । यो तीन चौथाई भुभागका बासिन्दाले आफ्नो प्राकृतिक संपदा यस्तो किसिमले दोहन गरिसके की अहिलेको विश्व वातावरण असंतुलन त्यही दोहनको कारणले भएको छ । एक चौथाई भुभाग कथित विकासको अभावले आफ्नो प्राकृतिक साधनको दोहन गर्न असफल रह्यो । अहिले त्यही भुभागको कारणले मात्र वातावरण थामिएको छ ।
विश्व सम्पूर्ण विश्वका मानवको साझा हो भन्ने सोचलाई रोक्न पनि आवश्यक छ, आफ्ना उत्पादनलाई सस्तो ज्यामी आपुर्तीकर्ता र विस्तृत वजार पनि कायम नै राख्नु परेको छ । अनि आफुले दोहन गरेजस्तो त्यो एक चौथाई भुभागले पनि प्रकृतिको दोहन नगरोस भनेर रोक्नु परेको छ ।
नमागेका थुप्रै कुरा पाएर आक्रन्त भएको नेपाली जनताले के नै पो मागेको छ र ? थिचोमिचो र अन्यायबाट मुक्त समाज अर्थात शोषण रहित समाज । आफ्नो कुल परंपराको सम्मान र शान्तिले बाँच्न पाउने चाहना अर्थात शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व । सम्मानपूर्वक स्वदेश मै जीविकोपार्जनको अवसर अर्थात स्वावलम्वन । आफ्नो ठाउँ मै आफु समेत संलग्न भएर मुलुकको निमित्त गर्न पाउने मौका अर्थात शासनको केन्द्रिकरणको अन्त्य । आफ्नो कामको निमित्त कुनै प्रभावशालिको चाकरी गर्नु पर्ने रिझाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य अर्थात नागरिक अधिकारको बहाली ।
यी कुराहरु जति जति नमागी सहयोग दिने बढ्दै जादैछन त्यति त्यति नै टाढा हुदैछन । हातको ज्यावल खोसेर भिखको कटौरा दिने यस्तो सहयोग हामीलाई चाहिन्न भन्न पनि जनता सक्दैन, किन भने उसका अगुवाहरु निरन्तर पढाई रहेका छन “सित्तैमा पाएको अलकत्रा पनि खान छोड्नु हुन्न है” ।
विराटनगर–१
२०७५ वैशाख ६ गते विहीबार क्राइम चेक साप्ताहिकमा प्रकाशित
