समृद्धिका लागि संघीयताको खारेजी

-चिरञ्जीवी आचार्य

संघीयता मैले बुझे सम्म एउटा राजनैतिक बिचारधारा हो । ल्याटिन भासाको foedes भन्ने शब्दबाट federalism (सघ) भएको हो । संसारका लगभग २९ देशमा संघीयताको सफल र असफल दुबै प्रयोग गरिएको छ । केन्द्रीकृत शासन सत्तालाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुप दुर दराजसम्म समेट्ने गरि शक्तिको बाँडफाँड गर्नु नै संघीयता हो ।

नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा सात प्रदेश अर्थात राज्य सरकार बनाइएको छ । नेपालसँगै एसियाली देश भारत, पाकिस्तान, इमिरेट्स दुबई, मलेसिया र इराक पनि संघीय राज्यको उपयोग गरीरहेका छन् । युरोपेली मुलुकमा रसिय हर्जबोसनिया, अष्ट्रिया, जर्मन, स्वीजरल्याण्ड, बेल्जियम र स्पेन छन् । उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूमा पनि संघीयता कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । क्यानडा, मेक्सिको, सेट किट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र नेभिस हुन् । अफ्रिकी मुलुकमा पनि संघीयता कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

साउथ अफ्रीका, नाइजेरिया, सुडान, कङ्गो, इथोपिया, र कोनोरस हुन् । नेपालमा संघीयताको सुरुवात र यसका असर अध्यन नगरी संघीयताको अभ्यास सुरु भएको छ । सिंहदरबारको शक्ति गाउँ सम्म भन्दै उर्लिरहेका हामी जनता महङ्गी बढेकोमा सरकारको आलोचना गर्छौं तर संघीयताको बिरोध गर्दैनौं । नेपाल जस्तो अद्र्ध विकसित मुलुकमा संघीयता धान्न सक्ने उत्पादनमुलक औद्योगिक विकास आवश्यकता छ ।

आर्थिकरूपमा न्यून सफलता र वैदेशिक ब्यापार घाटा बेहोरीरहेको नेपाल कसरी संघीयता धान्न सक्ला र ? खाडीले धानिरहेको अर्थतन्त्र र गाउँ गाउँमा बन्दै गरेका सिंह दरवारहरु कुन अर्थतन्त्रको आडमा निर्माण सम्पन्न होलान् ? औद्योगिक टाट पल्टेको देशमा पिएचडी गरेर ज्ञान बाँड्ने भन्दा छिटोछरितो पैसा कमाउने पेसा राजनीति छनोटमा पर्छ । कलकारखाना खोल्न भन्दा पार्टी खोलेर बस्नेहरुको जय जयकार हुन्छ रित्तो अर्थ तन्त्र तर पाइलै पिच्छेका राज्य, पाइलै पिच्छेका दल र नेताहरू कसरी धान्न सकिएला र ? एक दुई दल छोडेर बाँकी पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई संघीयता मन परेको छैन भन्दा अन्यथा नहोला । जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउँदै करिब २० अरब प्रति बर्ष सकिन्छ तर त्यो २० अरव रकम आउने श्रोत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको रेमिटेन्समा निर्भर हुन्छ । अर्को कुनै आर्थिक श्रोत फेला पर्दैन जो दु:खद हो ।

प्रत्येक बर्ष २० अरबको तलब यदी संघीयता खारेज गरेर उद्योग तथा कलकारखानामा खर्च गर्ने हो भने देशले काँचुली फेर्न कुनै आइतबारको प्रतीक्षा गरीराख्नु पर्दैन । जनतालाई करको दायरामा हदसम्म पेलान गर्दै जाँदा राज्यले जनतालाई दिने सुबिधा चाहिँ खासै देखिदैन । बिना उत्पादन बिना रोजगार कसरी जनताले अमेरिकी मुलुकै बराबरीमा कर तीर्न सक्लान ?

अहिले परिस्थिति सहज छ अन्य राष्ट्रहरुमा रोजगारी गरेर भएपनि केही हदसम्म युवाले रोजगारी पाएका छन् तर वैदेशिक रोजगारी पनि प्रतिशतमा घटाउदै लगेका देखिन्छन् रोजगार दाता देशहरुले यदि कुनै देशले रोजगार प्रती गम्भीरता देखाएन भने बिद्रोह हुन्छ देशमोहमा बाधा पुग्छ । राष्ट्रियता नै खतरामा पुग्छ भन्ने चेतना हुनुपर्ने हो । नेतृत्वदायी भुमिकामा बस्नेहरूले तर दुरदर्शिता देखिदैन । जो होगा देखा जाएगा वाला सोचले संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्नेमा किन्चित शंका छैन । संघीयता भएका अफ्रिकी मुलुकमा नाइजेरिया, कङ्गो, सुडान र इथोपियामा भड्किएका तनावहरु बोको हराम बनेका छन ।

हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा केही बर्ष अघि पन्जाबमा बिहारी भगाओ अभियान चलेको थियो । गरिब राज्यका नागरिकहरुलाई इन्डियामा कस्तो ब्यबहार गरिन्छ भन्ने कुरा युपि र बिहारका नागरिकसँग सोध्दा थाह लाग्छ । म यो प्रदेशको तँ त्यो प्रदेशको भन्ने र विभेद खोज्ने आफूमाथि वा तल परेको आभास गर्ने कुराको बिकास भैरहेको छ नेपालीहरुमा पनि ।

संघीयता भनेको त सकेजति केन्द्रमा हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन बरु जताका बलिया नेता त्यतै राजधानी भएका छन् । प्रदेश नं. १ को राजधानी कुष्ठ रोग लागेको बिमारी झै शक्ति देखाउदै बिराटनगर पुर्‍याइएको छ, जसको माझ भोजपुर र धनकुटा हुन्छ तर जता बलियो उतै ढलियो भएको छ । प्रदेश न २ अरु प्रदेश भन्दा राजधानी जनकपुर सहि छ । प्रदेश न ३ ढाकाको टोपीमा गएलाको फुल झैं असान्दर्भिक छ । पहाडी जिल्लामा राजधानी हुनुहुन्न भन्ने मान्यता देखिन्छ । प्रदेश न ४ पनि ठिक छ पोखराको बिकल्प छैन । प्रदेश नं. ५ को राजधानी बलजफ्ती बुटवलमा राखिएको छ रुकुमका सिमानामा बस्नेहरूले राजधानी आइपुग्न हद भन्दा बढी कठिनाइ महसुस गर्ने छन् । दाङ वा कपिलवस्तुको बिकल्प थिएन तर पनि नेता बलिया बुटवलमा हुँदा बुटवल भएको छ । प्रदेश नं. ६ ठिकै छ तर प्रदेश नं. ७ को राजधानी तोक्दा अवैज्ञानिकता छर्लङ्ग देखिन्छ । यदि सहि रूपमा संघीयता जनताको लागि हो भने जनताको माझ पर्ने स्थान हेरिनु पर्ने होईन र ?

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता अवैज्ञानिक छ, अदुरदर्शिताको उपज हो राज्यले धान्न सक्दैन धानी हालेछ भनेपनि जनताले कर तिर्दा ढाड मस्किने छ आर्थिक आधार तयार नपारेर संघीयतामा जानू भनेको रासन जुटाउन नसक्ने तर सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकुन् भनेर आशीर्वाद दिए जस्तो हो तसर्थ खारेज गरौं । प्रत्येक २० अरब खाने जनप्रतिनिधि भन्दा त्यो बीस अरब उद्योग कलकारखाना र पुल पुलेसामा खर्च गरौ फाल्टुको खर्च गरेर समृद्धिको बाधक नबनौं । संघीयता खारेजीको माग गर्दछु आत्मैदेखि हिजो पनि संघीयताको विरोधि थिएँ र अझै पनि बिरोध नै गर्छु । समृद्धिका लागि संघीयताको खारेजी भन्ने मेरो अर्थ हो । जय देश ।