वनलाई विभिन्न उद्देश्यको लागि व्यवस्थापन गर्ने कार्य वैदिककालदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । जसमा वनलाई महावन, तपोवन र श्रीवन भनेर क्रमशः संरक्षण, धार्मिक र वन पैदावार उत्पादनको उद्देश्यले वर्गीकरण गरिएको थियो ।
यसले के देखाउँछ भने वन केवल रूखहरूको समूह होइन; यो एक जीवित प्रणाली हो, जसले पृथ्वीमा सन्तुलन कायम गर्छ । वनले स्वच्छ हावा, पानी र औषधिजन्य सामग्री मात्र होइन, वन्यजन्तुको वासस्थान र मानव जीवनको आधार प्रदान गर्छ । नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशका लागि वन झन् महत्वपूर्ण छ । वनले हाम्रो जीवनयापनको आधार जस्तै खोला, खेतीपाती र मौसमीय चक्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।
नेपालको कुल वन क्षेत्र ४५.३१ प्रतिशत (६६ लाख हेक्टर) जसमध्ये १० लाख हेक्टर संरक्षित क्षेत्रभित्र (करिब ८ लाख हेक्टर कोर क्षेत्र र २ लाख हेक्टर मध्यवर्ती क्षेत्रमा) र ५६ लाख संरक्षित क्षेत्र बाहिर छ । संरक्षित क्षेत्रहरू वन्यजन्तुको वासस्थान तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि व्यवस्थापन गरिएका छन् भने संरक्षित क्षेत्र बाहिरका वन क्षेत्रहरू उत्पादनका लागि हुन् । वनले दिने सेवा र वस्तुहरूको सन्तुलन कायम गर्न संरक्षित र उत्पादनमूलक क्षेत्र भनेर वनलाई विभाजन गरेको देखिन्छ ।
सामाजिक, आर्थिक अवस्थासँगै आएको तीव्र परिवर्तनसँगै परम्परागत जीविकोपार्जनमा परिवर्तन आएको छ । वनको महत्व सांस्कृतिक र जीविकोपार्जनसँगै आर्थिक र उत्पादनसँग पनि जोड्न थालिएको छ । वनले दिने सेवाका आयाम जस्तै कार्बन शोषण र वातावरणीय सेवाहरू थपिने क्रम जारी छ ।
यस परिवर्तित अवस्थामा वनकोे आर्थिक लाभको उच्चता प्राप्ति महत्वपूर्ण छ । वनबाट प्राप्त वस्तु र सेवाहरूको परिधि स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा मात्र नभएर विश्वव्यापी छ । मानिसको अत्यधिक चाप र प्रभुत्व भएको यस एन्थ्रोपोसिन युगमा विभिन्न पूर्वाधार विकासका आयोजनाको लागि वन क्षेत्रको माग भइरहेको छ । बदलिंदो परिस्थितिमा वन क्षेत्रको अहम् प्रश्न भनेको यसको आर्थिक र उत्पादनको औचित्य समेत पुष्टि गर्नु हो । हरियो वन नेपालको धनको सार्थकताको पुष्टि नगरेसम्म वन क्षेत्रको सम्वद्र्धन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
उत्पादनमूलक वनको व्यवस्थापन
वन क्षेत्रबाट आम्दानीको लागि संरक्षित क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बाहिरको वन क्षेत्रलाई भिन्न ढंगले हेर्नुपर्दछ । वैदिककालको श्रीवन झैं संरक्षित क्षेत्र बाहिरको वनलाई वन पैदावार उत्पादनको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । उत्पादनको लागि वन व्यवस्थापन गर्दा वयस्क रूखहरू हटाइन्छ, जसले नयाँ बिरुवा पुनरुत्पादनको लागि स्थान सिर्जना गर्दछ । पुनरुत्पादित बिरुवाहरू हुर्काएर फेरि वयस्क बनाई काटिन्छ । यो चक्रीय प्रणालीलाई वन सम्वद्र्धन प्रणाली भनिन्छ, जसबाट वन पैदावारको आपूर्ति सतत रूपमा गरिन्छ । लामो समयसम्म वन विनाशको चपेटामा परेको नेपाली समाज दशकौंको वन संरक्षण अभ्यासमा अभ्यस्त रहेको हुँदा वयस्क रूखको कटानी भनेको वन विनाश नै हो कि भन्ने कुरामा सशंकित छ । यही वन व्यवस्थापनको अभावमा नेपाली बजारमा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात गरिरहेका छौं ।
नेपाल सरकारले २०७६ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेपछि वन व्यवस्थापनले अनेक व्यवधान व्यहोरिरहेको छ । वनलाई स्रोतको रूपमा नहेरी संरक्षणमुखी अवधारणा हावी हुँदा वर्षेनि अर्बांैको काठ कुहिएर जाने र व्यवस्थापनको अभावमा वनभित्रै सुकेका काठपात हुँदा आगलागीका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् । हालको अवस्थामा उत्पादनमूलक वन क्षेत्रको २५ प्रतिशत वन क्षेत्र मात्र व्यवस्थापन गरिए पनि वार्षिक करिब ९ करोड क्यू.फि. काठ उत्पादन हुने देखिन्छ । जसबाट करीब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व र १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कटान मुछानको रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ । यसमा सःमिल र फर्निचरबाट प्राप्त हुने कर र सिर्जना हुने रोजगारीको लेखाजोखा गरिएको छैन । उदाहरणको लागि सन् २०१९/२० मा कर्णाली प्रदेशको जडीबुटी मात्र १ खर्ब ६० अर्ब बराबरको आर्थिक उपार्जन भएको देखिन्छ ।
संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क
सन् २०२२ मा ६ लाख १४ हजार ८६९ पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गरे । उनीहरूको औसत बसाइ १३.१ रात थियो । यस हिसाबले नेपालमा उक्त वर्ष पर्यटकहरूको जम्मा बसाइ ८० लाख रात थियो । दैनिक १० डलरका दरले दिगो विकास शुल्क लगाउँदा पनि वार्षिक ८ करोड डलर (१० अर्ब रुपैयाँ) अतिरिक्त आम्दानी हुने देखिन्छ
संरक्षित क्षेत्रहरूले आर्थिक प्रतिफल दिन नसकेकोले यसको स्वरुप परिवर्तन गरी आर्थिक उपार्जनमा लैजानुपर्छ भन्ने मनसायले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०८१ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ पनि संशोधन भित्र समेटिएको छ । नेपाल सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्ने र सो क्षेत्र बाहिर भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान आएको छ ।
यसले देखिने आर्थिक उत्पादन विना अब वन क्षेत्रको संरक्षण चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखिन्छ । हाम्रा संरक्षित क्षेत्रहरूले पर्याप्त राजस्व आर्जन गर्न किन सकेनन् भनेर नकेलाएसम्म संरक्षणको प्रभावकारी रणनीति सम्भव देखिन्न ।
विद्यमान संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षण हुन् । नेपाल आउने करिब ६० प्रतिशत पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७९/८० मा ९३ हजार २५२ पर्यटकले संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गरेको देखिन्छ । जसमा एक तिहाइ (३५,३७२) विदेशी पर्यटक थिए । जसबाट रु.७५ करोड राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२२ मा पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी ३२ करोड डलर रहेको छ । यसबाट संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटन प्रवद्र्धनको मुख्य आधार हुन् भन्नेमा दुईमत नहोला ।
संरक्षित क्षेत्रहरूले आशातित आम्दानी गर्न नसक्नुमा बजार अनुसार प्रवेश शुल्क परिमार्जन गर्न नसक्नु एक मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । अनुसन्धानहरूमा विश्वास नहुँदा सरकारले वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ प्रवेश शुल्कको रूपमा गुमाइरहेको देखिन्छ । सन् २००८ मा ‘इकोलोजिक इकोनोमिक्स’ मा प्रकाशित लेख अनुसार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रति पर्यटक प्रवेश शुल्क रु.२००० अर्थात् २७ डलर बराबर थियो । तर पर्यटकहरू ६९.२ डलरसम्म तिर्न चाहन्थे । उक्त अध्ययनले प्रवेश शुल्क ५० अमेरिकी डलर पुर्याउन सिफारिस गरेको छ । पछि विदेशी पर्यटकहरूलाई प्रवेश शुल्क रु.३००० (२२ अमेरिकी डलर) तोक्यो । जुन, सन् २००८ को भन्दा ५ डलर कम हो । आ.व. २०७९/८० मा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ८२ हजार ७०५ विदेशी र ८९ हजार २८० सार्कका पर्यटकहरूले भ्रमण गरेका थिए ।
यसबाट के देखिन्छ भने विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न वर्षेनि सस्तो परिरहेको छ, किनकि नेपाली रुपैयाँमा न्यूनतम प्रवेश शुल्क लगाइएको छ र हरेक वर्ष डलर महँगीरहेको छ । यसको कारण संरक्षित क्षेत्रहरूको आम्दानी पनि न्यून भएको छ । यसलाई नेपाल टुरिजम स्टाटिस्टिक्स २०२२ ले पनि पुष्टि गर्दछ । जस अनुसार सन् २०२१ मा प्रति पर्यटक दैनिक खर्च ४८ डलर र २०२२ मा ४०.५ डलर थियो । यसकारण विद्यमान अनुसन्धानको नतिजाको आधारमा संरक्षित क्षेत्रहरूको प्रवेश शुल्क विदेशी पर्यटकलाई डलरमा तोक्नुपर्ने देखिन्छ ।
दिगो विकास शुल्क
पर्यटकहरूको आगमन सँगसँगै पर्यटकीयस्थलमा प्राकृतिक स्रोतहरू माथि चाप पनि बढ्छ । फोहोर उत्पादन, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणबाट हुने वन्यजन्तुको वासस्थान टुक्रिने जस्ता नकारात्मक प्रभाव पनि पर्दछन् । तर पर्यटकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत क्रियाकलापहरू (खाना, बस्न, यातायात) मा मात्र खर्च गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले यहाँको स्रोत उपयोग गरेबापत दिगो विकासको लागि योगदान गर्न जरूरी देखिन्छ । किनकि वातावरणीय समस्याहरू विश्वव्यापी हुन् र यसको प्रभावबाट कोही अछुतो रहन सक्दैन । यसकारण हरेक पर्यटकबाट दिगो विकास शुल्क लिन जरूरी देखिन्छ ।
भुटानले भुटान भ्रमण गर्ने प्रत्येक पर्यटकसँग भिसा शुल्क अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति रात १०० डलर दिगो विकास शुल्क अग्रिम रूपमा तिर्न पर्दछ । सन् २०२३ मा भुटान भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको संख्या १ लाख ३ हजार थियो । भुटानमा पर्यटकको औसत बसाइ ६ रात रहेको छ । संख्या भन्दा खर्चालु पर्यटकलाई प्राथमिकता दिएको भुटानले दिगो विकास शुल्कको माध्यमबाट दिगो पर्यटनको अवधारणालाई अगाडि बढाई ५० प्रतिशत भन्दा बढी भूभाग संरक्षित क्षेत्र सञ्जाल अन्तर्गत संरक्षण गर्न सफल भएको छ । यसले उत्तरदायी पर्यटक भित्र्याई प्रति पर्यटक उच्च आम्दानी गरी गुणस्तरीय पर्यटकीय पूर्वाधारलाई सहयोग पुर्याउनका साथै प्राकृतिक स्रोतको अवस्था र पर्यटकीय पूर्वाधारको आधारमा पर्यटकको संख्यालाई नियमन गर्दछ ।
सन् २०२२ मा ६ लाख १४ हजार ८६९ पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गरे । उनीहरूको औसत बसाइ १३.१ रात थियो । यस हिसाबले नेपालमा उक्त वर्ष पर्यटकहरूको जम्मा बसाइ ८० लाख रात थियो । दैनिक १० डलरका दरले दिगो विकास शुल्क लगाउँदा पनि वार्षिक ८ करोड डलर (१० अर्ब रुपैयाँ) अतिरिक्त आम्दानी हुने देखिन्छ ।
अन्त्यमा; वन क्षेत्रले आर्थिक लाभ दिन नसकेका होइनन्, हामीले लाभ लिन नसकेको देखिन्छ । उत्पादनमूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा प्रतिबन्ध र वैज्ञानिक अध्ययन विना संरक्षित क्षेत्रको शुल्क निर्धारण गर्दा सार्वजनिक खर्चको तुलनामा आम्दानी नभएको हो । हालको वन क्षेत्र व्यवस्थापनले सीमित समूहको निजी लाभ मात्र वृद्धि हुने अवस्था देखिन्छ । वैज्ञानिक उचित मात्रामा संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क र दिगो विकास शुल्क निर्धारण गर्न सके संरक्षित क्षेत्रहरूले स्वरुप परिवर्तन नगरी जैविक विविधता संरक्षणको साथसाथै आर्थिक रूपमा पनि योगदान दिन सक्ने देखिन्छ ।
(प्रा.डा. राई त्रिवि वन विज्ञान विभागका प्राध्यापक र भारद्वाज क्यालगरी विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता हुन् ।)
