१५ माघ, काठमाडौं । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) को सहवित्तीय लगानीमा सञ्चालित चारवटा प्रमुख परियोजनाको काम तत्काल स्थगित भएपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने देखिएको छ ।
यूएसएआईडीले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाई सन् २०२२ को मे ५ मा हस्ताक्षर भएको विकास उद्देश्य सम्झौताअन्तर्गत सञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने चारवटा परियोजनाको अनुदान सहयोग ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
यससँगै अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यी परियोजनाहरूमा यूएसएआईडीको स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना नगर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थगित गरिएका परियोजनाहरूमा यूएसएआईडी हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेसन र इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्टहरू रहेका छन् । यी सबै परियोजना चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका थिए ।
यूएसएआईडी हेल्थ इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट स्थगित गरेसँगै स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा असर पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले गर्दै आएको वार्षिक ५ मिलियन डलर सहयोग गर्दै आएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति उक्त ट्रम्पको घोषणासँगै केही स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रम रोकिने भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तीन वर्षअघि भएको सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र कुल २५ मिलियन डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटाका अनुसार सम्झौताको पहिलो र दोस्रो वर्षमा पाँच–पाँच मिलियन डलर प्राप्त भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे दुई मिलियन डलर खर्च भइसकेको र बाँकी तीन मिलियन डलरबाट हुने कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि रोकिएका छन् ।
जसमध्ये अधिकांश कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण र अन्य महाशाखाबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।
परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालका अनुसार यस वर्ष यूएसएआईडीबाट १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने गरी स्वीकृत भएको थियो । यसमध्ये सबैभन्दा बढी ९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नियमित खोप कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको थियो भने परिवार योजना र नवजात तथा मातृशिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमका लागि एक–एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट छुट्याइएको थियो ।
स्थगित भएको रकमबाट पोषण, खोप, नवजात तथा मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार योजना र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको थियो । यी कार्यक्रमहरू अहिले अनिश्चितकालका लागि रोकिएका छन् ।
परिवार कल्याण महाशाखाको १५३ कार्यक्रममध्ये यूएसएआईडीको स्रोतबाट सञ्चालित ३५ वटा कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि रोकिएका छन् । स्थगित भएका कार्यक्रममा १० वर्षपछि गरिने कुपोषणको राष्ट्रिय सर्वेक्षण र स्तनपान प्रवर्धन कार्यक्रम प्रमुख रहेका छन् ।
महाशाखाका डा. लालका अनुसार हाल १८ वटा अस्पतालमा यूएसएआईडीको सहयोगमा स्तनपान परामर्शकर्ता तालिम सञ्चालन भइरहेको छ ।
‘स्वास्थ्यकर्मीले राम्रोसँग परामर्श दिन नसकेको अवस्थामा महिलाको लागि हुने व्यवहारिक कठिनाई हल गर्न परामर्शकर्ता नै चाहिन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रम रोकिँदा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्तनपानलाई एक प्रमुख आधारका रूपमा लिंदै सन् २०३० सम्ममा पूर्ण स्तनपान गराउने नेपाली आमाको संख्या ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
तर, पछिल्लो समयको तथ्यांकले पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या घट्दै गएका कारण सो लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो चुनौती खडा भएको देखिएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०२२ को तथ्यांकले नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको संख्या घटिरहेको देखाउँछ ।
बच्चा जन्मेदेखि ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । जन्मेको एक घन्टाभित्र स्तनपान गराउनेको संख्या बढ्दो भएता पनि ६ महिनासम्म स्तनपान गराउने आमाको संख्या घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
६ महिना अवधिसम्म सुत्केरी आमामध्ये ५६ प्रतिशतले मात्रै पूर्ण स्तनपान गराउँछन् भने ४४ प्रतिशत कृत्रिम दूध वा गाईभैंसीको दूध खुवाउँछन् ।
यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकताभित्र राखेर वषौंदेखि विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहे पनि नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी ल्याउन सकेको छैन ।
दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप सन् २०३० सम्ममा नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १२ वा सोभन्दा कम र २०३५ मा १० भन्दा कममा ल्याउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९–८० को तथ्यांकअनुसार नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ र एक वर्षसम्मका शिशुको मृत्युदर २८ रहेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार जुन रूपमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको र १ वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदर घटिरहेको छ । त्यसअनुरूप नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी आउन नसक्नु चुनौतीको विषय बनेको छ ।
डा. लालका अनुसार यूएसएआईडीमार्फत् हुने कार्यक्रमहरू संवेदनशील प्रकृतिका छन् र यसको प्रभाव तत्काल नदेखिए पनि स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणमा दीर्घकालीन असर पर्नेछ ।
‘दातृ निकायको सहयोगले गर्दा स्वास्थ्यका कतिपय कार्यक्रम सहज रूपमा अगाडि लैजान सकिएको छ,’ डा. लालले भने, ‘यूएसएआईडी सहयोग रोकिएपछि असर त पक्कै पर्ने देखिन्छ ।’
स्थगित कार्यक्रममा पोषण कार्यक्रमका आवश्यक निर्देशिका निर्माण, विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण रणनीति, नवजात शिशुका लागि एकीकृत कार्यक्रम र नियमित खोप कार्यक्रम पनि समावेश छन् ।
‘थोरै थोरै गरेर कार्यक्रम छरिएका छन् । सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले यूएसएआईडीको सहयोग महत्वपूर्ण छ’, डा. लालले भने ।
हाल स्वास्थ्यको ७० प्रतिशतको हाराहारीमा सरकारको बजेट छ । त्यसबाहेकको ३० प्रतिशतमा दातृसंस्थाको श्रण र अनुदान मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ ।
‘अनुदानको बजेट घट्दा स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकदमै दबाब पर्छ,’ डा. लालले उदाहरण दिँदै भने, ‘सरकारले १३ नियमित खोपमध्ये पाँचवटा मात्रै खरिद गर्छ । अन्य सहुलियत दरमा अन्य दातृनिकायको भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, गाभीलगायतका संस्थाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गरेका छन् । यी संस्थालाई अमेरिकी सरकारले नै सहयोग गरिरहेको रकम काटिएपछि यस्ता संस्थाले गर्ने सहयोग पनि रोकिसक्ने डा. लालले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी यूएसएआईडी सहयोग घट्दा स्वास्थ्यका कार्यक्रमा केही असर पर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले आगमी वर्षका लागि बनाउने बजेट बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार यूएसएआईडी राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिने तालिम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवस्था के कस्तो छ भनेर देशव्यापी सर्भे गर्ने योजनामा थियो ।
अर्को केही प्रदेशमा गएर स्थानीय र प्रदेशसँग एसडीजीको प्रोग्रेस रिपोर्टका लागि केही कार्यक्रम रहेको डा. बुढाथोकीले बताउँछन् ।
मातृशिशु सेवा, परिवार नियोजन, खोपलगाएतका कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको थियो,’ डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘यूएसएआईडीले गरेको सहयोग रोकिएपछि सरकारलाई केही भार थपिने देखिन्छ ।’
