१३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने नाममा कानुनमै नभएको अभ्यास गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेका छन् ।
त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै बक्यौता नतिर्ने उद्योग सञ्चालकले स्थापना गरेको कम्पनी समेतलाई आईपीओको अनुमति नदिन पत्राचार गरेका छन् ।
घिसिङले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सम्बन्धित उपभोक्ताको सेयर अन्य कुनै कम्पनीमा जारी गर्न, धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न अनुरोध गरेका छन् ।
त्यसैगरी बक्यौता नतिर्ने उपभोक्ताको वित्तीय स्वार्थ रहेको अर्को कम्पनीले प्राधिकरणसँग पीपीए गरी ऊर्जा बेचिरहेको रहेछ भने असुल नभएसम्मका लागि उसलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी असुल गर्ने पनि प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख छ ।
बक्यौता रहेका उद्योगीको घरको लाइन काटिदिने अनुमतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत घिसिङले लेखेर पठाएका छन् ।
प्राधिकरणले पत्रमा उल्लेख गरेका विषय तिनै कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप देखिन्छन् ।
घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ (क) बमोजिम बक्यौता रकमलाई सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै विभिन्न नियामक निकायका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेका छन् ।
यसरी प्राधिकरणले लेखेको पत्र त्रुटिपूर्ण, खोटपूर्ण र गैरकानुनी देखिने कानुन व्यवसायी बताउँछन् । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा प्राधिकरणले काटेको बिल नमिलेको भन्दै त्यसलाई पुनः गणना गर्न भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ,’ प्राधिकरणकै एक पूर्व पदाधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले समेत यसलाई विवादित रकम भनेर स्वीकार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यसलाई सरकारी बाँकी भन्न मिल्दैन ।’
त्यतिमात्र होइन, त्यसलाई सरकारी बाँकी नै मान्दा पनि त्यसको असुली प्रक्रिया फरक छ । ‘त्यसरी सरकारी बाँकी उठाउन प्राधिकरणले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड वा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय होइन, कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनुपर्छ,’ ती पूर्व पदाधिकारी भन्छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ४० को उपदफा २ बमोजिम सरकारी बाँकीसरह बक्यौता असुल उपर गर्न भन्दै कुलमान घिसिङले राष्ट्र बैंक लगायत निकायलाई पत्राचार गरेका हुन् ।
प्राधिकरणको बक्यौतालाई सरकारी बाँकी मान्ने नै हो भने पनि ऐन बमोजिम सबैभन्दा पहिलो घिसिङ स्वयं र प्राधिकरणकै कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्राधिकरणले नै उल्लेख गरेको उपदफामा ‘असुल गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी औंल्याएको बेरुजुका हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग विवरण र स्पष्टीकरण लिई त्यस्तो बेरुजु असुल गराइ समयमै फर्छ्योट गराउनुपर्ने छ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
‘ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लेखा उत्तरदायी अधिकृत हुन्, बेरुजु फछ्र्योट गर्न उनले राष्ट्र बैंकलाई होइन, आफ्नै कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हो,’ ती पूर्व पदाधिकारी भन्छन्, ‘चार वर्षपछि छुट बिल जारी गर्ने तर उठाउन नसक्ने पदाधिकारीलाई यहाँ कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । त्यो भनेको कुलमान घिसिङ स्वयंलाई कारबाही हुनुपर्ने हो ।’
दोस्रो, सोही ऐनको दफा ४७ मा सरकारी बाँकीका रूपमा लगत कायम भएको असुल गर्नुपर्ने रकम असुल उपरका लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, घिसिङले न यो रकमलाई सरकारी बाँकी भनेर लगत कायम गराएका छन्, न कुमारी चोक अड्डामा लेखी पठाएका छन् ।
‘त्यसो हुँदा असम्बन्धित कार्यालयमा पत्र पठाएँ भनेर गरिएको प्रचारप्रसार बक्यौता असुल गर्नका लागि होइन, राजनीतिक स्टन्टका लागि भएको स्पष्ट छ,’ ती पूर्व पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
राष्ट्र बैंक भन्छ– ‘प्राधिकरणको पत्र आएकै छैन’
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बुधबार नै राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायतमा पत्र पठाएको प्रचार गरे पनि ती निकायमा अहिलेसम्म पनि प्राधिकरणको पत्र नपुगेको पाइएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणबाट कुनै कम्पनी विशेषको खाता रोक्का गर्न अनुरोध गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि पत्र राष्ट्र बैंकमा प्राप्त नभएको सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले बताए ।
‘त्यस्तो पत्र आज बिहानसम्म गभर्नर कार्यालयमा प्राप्त भएको छैन, आएको खण्डमा राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुरूप त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेरिने छ,’ उनले भने ।
बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी विनियमावली, २०८१ अनुसार पनि विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोधमा बैंक खाता रोक्का राख्न नमिल्ने देखिएको छ ।
विनियमावलीको विनियम ३ मा ‘प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्नका लागि ‘अधिकारप्राप्त अधिकारी’ ले सो कानुनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी देहाय बमोजिम बेहोरा खुलाइ राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित रूपमा अनुरोध गरे राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिने छ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
‘अधिकारप्राप्त अधिकारी’ भन्नाले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्न तथा कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको अधिकारप्राप्त अधिकारी सम्झनुपर्छ भनेर विनियमावलीको परिभाषा खण्डमा उल्लेख छ ।
विद्युत् प्राधिकरण ‘खाता रोक्का गर्न र कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारी होइन । त्यसो हुँदा उसले भनेका आधारमा बैंक खाता रोक्का गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
‘अदालत, नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायको अनुरोधमा बैंक खाता रोक्का गर्न मिल्छ, अरूले भनेर मिल्दैन,’ उनले भने ।
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले विद्युत् प्राधिकरणबाट पत्र प्राप्त भएको जानकारी आए पनि हेर्न भने नपाएको बताए ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद चापागाईंले बिहीबार प्राधिकरणबाट एउटा पत्र प्राप्त भएको तर खोलेर हेर्न नपाएको बताए ।
‘अदालत, अर्धन्यायिक निकाय तथा अनुसन्धान गर्न पाउने भनी कानुनले तोकेका निकायले गरेको अनुरोधका आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारले सेयर ट्रान्सफर, धितो बन्धक लगायत गर्नबाट रोक्ने गरेको छ, प्राधिकरणको अनुरोधका आधारमा त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, कानुन नै हेरेर निर्णय होला,’ उनले भने ।
