६ कार्तिक, काठमाडौं । सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकी पूर्वपत्नीले सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्न नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले अपनाएको बाटो शंकास्पद देखिएको छ । सुरूमा घर बेचेर ऋण तिरेको दावी गरेका गुरुङले अहिले भने ऋण लिएर सहकारीको रकम तिरेको बताउन थालेका हुन् ।
पाटनको कुम्भेश्वरस्थित मितेरी सहकारीबाट ज्योती गुरुङ (धनराजकी पूर्वपत्नी)ले कानून विपरीत ऋण लिएकी थिइन् । गैरकानूनी रुपमा ऋण लिने प्रक्रियामा ज्योतिका साथै उनका पति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ समेत संलग्न भएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।
सम्बन्धविच्छेद भइसकेकी पत्नीले गरेको काममा आफ्नो जवाफदेहीता नहुने अभिव्यक्ति दिने गरेका धनराजले २०८१ बैशाख र जेठमा सुटुक्क सहकारीको ऋण तिरेका थिए । त्यतिबेला ‘घर बेचेर ऋण तिरेको’ बताउने उनले अहिले भने ‘भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ऋण लिएको’ भनी बोली फेरेका हुन् ।
२०८१ भदौ अन्तिम साता अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा पूर्वमन्त्री समेत रहेका गुरुङले घर बेचेर ऋण तिरेको बताएका थिए । उनले अनलाइनखबरलाई भनेका थिए, ‘मैले जसलाई घर बेचेँ, उसैले मेरो तर्फबाट सहकारीमा रकम जम्मा गरेका हुन् । किन पटक–पटक गरे, उनैले बुझ्ने कुरा हो ।’
मितेरी सहकारीवारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा समेत फाइल पुगिसकेको छ । ब्यूरो सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, धनराजले भाटभटेनी डिपोर्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग रकम लिएको खुलासा भएको छ ।
मीनबहादुरले मितेरी सहकारीमा ९१ लाख २५ हजार रुपैंया तिरिदिएको खुलेको छ, जसमध्ये ८२ लाख २७ हजार रुपैंया चेकमार्फत प्रवाह भएको छ । बाँकी ८ लाख ९८ हजार रुपैंया भने नगद पेश भएको सहकारीको अभिलेखबाट देखिन्छ । मीनबहादुर गुरुङले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको आफ्नो खाताबाट १७ बैशाख र ६ जेठ २०८१ मा मितेरी सहकारीमा रकम जम्मा गरिदिएका थिए ।
मीनबहादुरले ऋण तिरिदिएको विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका धनराज गुरुङले आफ्नो बोली बदलेका छन् । उनले मंगलबार अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा ‘मीनबहादुरसँग आफूले ऋण लिएको र त्यसको कागजात पनि सुरक्षित रहेको’ बताए । उनले भने, ‘मैले १० प्रतिशत ब्याज तिर्नेगरी वकिल र साक्षी राखेर ऋण लिएको हुँ ।’
मितेरी सहकारीमा लामो समय काम गरेकी ज्योती त्यही संस्थामा महाप्रवन्धक समेत बनेकी थिइन् । सहकारीको बचत रकम प्रक्रिया मिचेर गैरकानूनी रुपमा ऋणको रुपमा निकालेपछि ज्योती गुरुङ विवादमा परेकी थिइन् । त्यसैको सेरोफेरोमा धनराजले २०७६ फागुनमा सम्बन्धविच्छेद गरे ।
त्यो सम्बन्धविच्छेदको वास्तविकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाउने दिन सहकारी छानविन विशेष संसदीय समितिका सभापति सूर्य थापाले सहकारी ठगीमा संलग्नहरुले कागजी रुपमा समेत सम्बन्धविच्छेद गरिरहेको अभ्यास देखिएको बताएका थिए ।
पत्नीको नाम संलग्न भएका कारण आफ्नो नाम समेत मुछिएपछि कांग्रेस उपसभापति गुरुङले गत बैशाखमा ऋण तिरेको खुलेको हो । त्यतिबेला उनले सम्बन्धविच्छेद भइसकेकी पूर्वपत्नीको ऋण दायित्व लगायतसँग आफ्नो कुनै सरोकार नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
सम्बन्ध विच्छेद भएकी पत्नीको नाममा रहेको ऋण तिर्ने रकम आफैले जोहो गरिदिएको खुलेपछि धनराज अहिले अप्ठेरोमा परेका छन् । अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा भने गुरुङले अपचलनको विवादमा ज्योती गुरुङ जवाफदेहि हुनुपर्ने भएपनि ऋणको वारेमा आफू पनि संलग्न रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘मैले ऋण लिँदा हामी सगोलमा थियौं । ऋण मेरो नाममा पनि छ । त्यो अवस्थामा ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व मेरो पनि हो’ उनले भने, ‘सगोलको ऋणमा भोली अलगअलग वा जे भएपनि हामीले छुटाउन मिल्दैन भनेर उहाँहरुले ऋणलाई बण्डा गर्न मान्नुभएन । त्यसले गर्दा मैले ऋण तिरेको हो ।’
मितेरी सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले संसदीय छानविन विशेष समितिमा गरेको बयान अनुसार, महाप्रवन्धक ज्योती गुरुङले लिएको १२ करोड ५० लाख हिनामिना हुँदा सहकारी संकटमा परेको हो । त्यो रकम ब्याज समेत जोड्दा १४ करोड ८१ लाख पुगेको उनले समितिमा बयान दिएका थिए ।
उनले बयानमा भनेका थिए, ‘सहकारीका ९ जना सञ्चालक समिति सदस्य सहित माननीय धनराज गुरुङ र श्रीमती ज्योती गुरुङ बसेर संस्थाको समस्या समाधान गर्छौं भन्ने मौखिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, तर पुरा भएन । हाल ज्योती गुरुङ कहाँ हुनुहुन्छ, मेरो जानकारीमा छैन ।’
‘पदको दुरुपयोग गरिन’
कानून मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार, २१ बैशाख, २०८० मा कानूनमन्त्री बनेका गुरुङ १० महिना पदमा रहे । नेपालको संविधान अनुसार, कानूनमन्त्री न्यायपरिषदको पदेन सदस्य हुन्छन् । न्यायपरिषदका चार सदस्यमध्ये बरिष्ठतम मर्यादामा रहने कानूनमन्त्री न्यायाधीशहरुको नियुक्ती, सरुवा÷बढुवा एवं उनीहरुमाथिको उजुरी छानविनमा समेत संलग्न हुन्छन् ।
धनराज गुरुङ कानूनमन्त्री रहेकै बखत ११ भदौ २०८० मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले किर्ते मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि प्रतिवादी थिए ।
१२ असारमा पक्राउ परेर मुद्दाका साथमा अदालतमा पेश भएका भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर २४ भदौ २०८० मा धरौटीमा छुटेका थिए । उनी त्यतिबेला झण्डै साढे २ महिना थुनामा परेका थिए । उनीविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।
कानूनमन्त्री गुरुङले आफू पदमा हुँदा शक्तिको कुनै दुरुपयोग नगरेको जिकिर गरे । ‘मीनबहादुर गुरुङ विरुद्ध मुद्दा चल्दा र अदालतबाट आदेश हुँदा म कानूनमन्त्री थिए । तर अदालतलाई प्रभावित पारेको भन्ने ममाथिको आरोप शत प्रतिशत गलत हो’ उनले भने, ‘धेरै न्यायाधीशहरुलाई सोधे हुन्छ, म मन्त्री भएको बेलामा अदालतलाई प्रभावित पार्ने कुनै काम गरिनँ।’
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सोमबार पत्रकारहरुसँग भेटघाट राखेका थिए । पूर्वमन्त्री गुरुङले न्यायपरिषदको सदस्यको हैसियत दुरुपयोग गरी व्यवसायीबाट लाभ लिएर ऋण तिरेको हुनसक्ने विषयमा जिज्ञासा राख्दा जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘न्यायपालिकावारे सतहमा आएका सबै विषयको जिम्मेवारी मैले लिन्छु । तर अतितमा अरुले गरेका विषयमा मैले कसरी जिम्मा लिनु ?’
पूर्वमन्त्री गुरुङले पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् भने अर्कोतर्फ उनकै साथमा सहकारीमा गएर आफूहरुले समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । यस अघिसम्म ‘घर बेचेर ऋण तिरेको’ बताउने उनले अहिले बोली फेरेर ‘तमसुक गरेर ऋण लिएको’ बताउन थालेका छन् ।
‘सम्पत्ति विवरणमा भुलेछु’
सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्छ । सांसदको रुपमा गुरुङले पनि संघीय संसद सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । झण्डैं एक करोड रुपैयाँ ऋण लिएको विषय त्यसमा समावेश नगरेको स्विकारेका छन्। उनले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा भने, ‘ऋणको कुरा छुटेर अब त्यसलाई पनि समावेश गरेर सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ला ।’
ललितपुर पुल्चोकस्थित मितेरी सहकारीबाट लिएको ऋण व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले तिरेको भेटिएपछि पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङ विवादमा तानिएका छन् । सहकारी अपचलनमा आफू नभई पूर्वपत्नी ज्योती गुरुङ संलग्न भएको बताउने उनले सम्बन्धविच्छेद भएकी पत्नीको ऋण तिर्न किन अग्रसरता लिए ? अनलाइनखबरले धनराजसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
मितेरी सहकारीमा ज्योती गुरुङको नाममा रहेको ऋण मीनबहादुर गुरुङले तिरिदिएको देखिन्छ । त्यसमा तपाईको भूमिका के हो ?
मैले पुल्चोकको मितेरी सहकारीमा ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । आफूसँग नभएको त्यत्रो पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि कतै न कतै ऋण त माग्नुपर्ने भयो । मीनबहादुर गुरुङ नाताले मेरो दाई पर्नुहुन्छ । मेरो भतिज केटोले खोटाङबाट तल बसाईसरेका गुरुङहरुसँग विवाह गरेको नाताले सम्बन्ध जोडिएको छ । एक प्रकारले आफन्त भएकाले ‘ऋण न हो, भनेर हेरौं न’ भन्ने सोचेर कुरा गरेँ ।
‘सहकारीले मलाई साह्रै दुःख दियो । पत्रिकामा निकाल्छु, के गर्छु भनेर अनेक दुःख दियो । ऋण थियो, सहुलियत ब्याजमा दिन सक्नुहुन्छ ?’ भनेर मैले अनुरोध गरेको हो । उहाँले सहुलियत भने पनि १० प्रतिशत त व्याज पर्छ होला भन्नुभयो ।
सहकारीहरुले चक्रवर्ती रुपमा १८/१९ प्रतिशत दरमा ऋण दिन्छन् । ब्याजको स्याज, स्याजको पनि अर्को स्याज हुन्छ । तपाईले १० प्रतिशतमा दिनुहुन्छ भने त तयार छु भनेर जवाफ दिएँ । उहाँले ‘कागज पनि त गर्नुपर्ने होला ?’ भनेर सोध्नुभयो । मैले हुन्छ भनिदिएँ ।
तपाईले भनेपछि उहाँले ऋण तिरिदिएको कुरा वाहिर आयो । यो त त्यसपछि तयार पारेको बनाबटी कुरा भन्ने हुँदैन र ?
उहाँले वकिल राखेर, वकिलले नै लेखेर ऋण लिएको हो । यो कुनै अनुदान वा दान होइन । मलाई अनावश्यक मीनबहादुरबाट रकम लियो भनेर आरोप लगाए । ऋण नलिई नहुने अवस्था आएपछि मैले ‘लौ त नी’ भनेर अनुरोध गरेर कागज गरेर ऋण लिएको हो ।
ऋण वा लेनदेनको कागजले बैधानिकता पाउन स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यो तमसुक वडा कार्यालयमा दर्ता छ ?
ऋण लिएको कागज हामी दुवैजनासँग छ । तर, स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा दर्ता गरेका छैनौं । देवानी संहिताको दफा ४८८ मा चेकबाट ऋण लिएको भएमा त्यसैलाई बैधानिक मान्दोरहेछ, वडामा दर्ता गर्न आवश्यक नपर्ने देखेर दर्ता गरेनौं ।
त्यस्तो कुरा त वकिलहरुलाई थाह हुने रहेछ । ऋण लिने बेलामा वडामा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चलेको थियो । वकिलले नै ‘चेकबाट हुने लेनदेनमा वडामा दर्ता गर्न पर्दैन’ भनेपछि चेक नम्बर समेत उल्लेख गरेर कागज बनाएको छ ।
तपाईहरु एक–अर्कासँग अगल हुने निधो गरेर अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गरिसक्नुभयो । अनि पूर्वपत्नीको ऋण तिर्न किन अग्रसर हुनुभएको ?
सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकी मेरो पूर्वपत्नी ज्योती गुरुङ मसँग सगोलमा हुँदा नै हामीले आपसी सहमतीमा ऋण लिएको हो । सम्बन्धविच्छेदपछि ऋण लिएको होइन । सगोलको ऋण भएकाले मैले सहकारीमा ‘उहाँकै नाममा राखिदिनुहोला, म तिर्न सक्दिन । सम्बन्धविच्छेद भएकाले मेरो भागमा जति पर्छ, त्यतिमात्रै तिर्छु’ भनेको थिएँ ।
तर सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङ लगायतले मान्नुभएन । सगोलमा हुँदाको ऋण हामीले किन छुट्याउनु भनेर उहाँहरुले मान्नुभएन । उहाँहरुले मलाई ‘तपाईले नै तिर्नुहोला’ भनेर अडान राखेपछि कुरा त्यत्तिकै भयो ।
पछि उहाँहरुले नतिर्ने भए ‘पत्रिकामा सूचना निकाल्छौं’ भनेपछि मैले ऋण खोजेको हो । उहाँहरुले एक हिसावले पेल्नु पनि भयो । ब्याजको स्याज, स्याजमाथि अर्को स्याज भएर लिएको ऋण ५÷६ वर्षमा दोब्बर हुने रहेछ । तिर्नैपर्ने भए ऋणधन गरेर तिर्छु भनेर मैले पैसा खोज्न थालेको हुँ ।
यसअघि पनि प्रश्न उठ्दा ‘आफूले लिएको ऋणमा मेरो पूर्वपत्नी नै जवाफदेही हुने हो । सम्बन्धविच्छेद भइसकेको पत्नीको विषयमा मलाई किन जोड्ने ?’ भन्नुहुन्थ्यो । यो अलि विरोधाभाषयुक्त भएन ?
मैले यसअघि पनि सहकारीको रकम अपचलनको हकमा ज्योती गुरुङ नै जिम्मेवार हुने हो, यसमा म संलग्न छैन भनेको हुँ । त्यो अपचलनमा ज्योती वा कुम्भराज जो संलग्न छन्, उनीहरु नै जवाफदेही हुन्छन् ।
तर मैले ऋण लिँदा हामी सगोलमा थियौं । ऋण मेरो नाममा पनि छ । त्यो अवस्थामा ऋण तिर्नुपर्ने मेरो दायित्व हो । त्यहाँ दुई खालको फाइल छ । एउटा लोन फाइल भनेर ऋणीको रुपमा मेरो नाम छ, ज्योति गुरुङलाई जमानी देखाइएको छ ।
अर्को फाइलमा ज्योति गुरुङलाई ऋणी भनेर चिनाइएको छ र मलाई जमानी राखिएको छ । यस्तो भएपछि सगोलमै ऋण लिएको हुन्छ, सगोलको ऋणमा भोली अलगअलग वा जे भएपनि हामीले छटाउन मिल्दैन भनेर उहाँहरुले ऋणलाई बण्डा गर्न मान्नुभएन । त्यसले गर्दा मैले ऋण तिरेको हो ।
तपाई कानूनमन्त्रीबाट पदमुक्त भएलगत्तै ऋण तिरेको देखिन्छ । न्यायाधीश समेत नियुक्ती गर्न पाइने पदमा बसेर अदालतमा मुद्धा चलिरहेको एकजना अभियुक्तबाट रकम लिँदा ‘त्यो शंकास्पद लाभ हो‘ भन्ने देखिन्छ नि ?
मीनबहादुर गुरुङ विरुद्ध मुद्दा चल्दा र अदालतबाट आदेश हुँदा म कानूनमन्त्री थिए । अदालतलाई प्रभावित पारेको भन्ने ममाथिको आरोप शत प्रतिशत गलत हो । अदालत र न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छन् । कोही पनि ‘माइकलाल’ले अदालतलाई प्रभावित पार्न सक्दैन ।
म अदालतलाई प्रभावित पार्ने मानिस पनि होइन । धेरै न्यायाधीशहरुलाई सोधे हुन्छ, म मन्त्री भएको बेलामा अदालतलाई प्रभावित पार्ने कुनै काम मैले गरिनँ। कैयौ कानूनमन्त्रीहरुले छाती फुलाएर न्यायाधीशहरुलाई फोन गरे रे, मैले केही गरिन । कैयौ न्यायाधीशहरुले कानूनमन्त्रीहरुमा त धनराज गुरुङ नै ठिक थियो भनेका छन् ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा म विश्वास राख्छु । न्यायाधीशलाई प्रभाव र दवावमा पार्न हुन्न् भन्नेमा म सचेत थिए । कोही नेताले प्रभावित पारेको भए मलाई थाह भएन । तर मैले मुद्दा मामिलाको विषयमा मैले कुनै चासो राखिन् । मुद्दा प्रभावित पारेको भए मैले किन कागज गरेर ऋण लिन्थेँ होला र ?
सांसदको हैसियतले तपाईले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि संघीय संसद सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । पछिल्लो सम्पत्ति विवरणमा २०८१ बैशाख र जेठमा लिएको ऋण उल्लेख गर्नुभएको छ त ?
मैले नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेको छु । ए, मैले त्यो (ऋणको विवरण भने) राखेन छु । मलाई याद भएन है । सम्पत्ति विवरणमा सबै राख्नुपर्छ । तर मलाई यादै भएनछ । संसद सचिवालयबाट ‘छिटो बुझाउनु है, छिटो’ भन्ने ताकेता आयो । मेरो के नै थियो र ? बैंक खातामा ४/५ लाख थियो, त्यसपछि एउटा टीभी राखेको छु, अरु खत्राकखुत्रुक हालेको छु । ऋणको कुरा छुटेछ, अब त्यसलाई पनि समावेश गरेर पेश गर्नुपर्ला ।
दुवैतिरबाट साक्षीहरु पनि राख्नुभएको होला । ऋणको तमसुकको मस्यौदा गर्ने कानून व्यवसायी को हुनुहुन्थ्यो ?
वकिल राखेर कानूनी रुपमा लिखितम नै गरेको हो । वकिलको नाम बिर्सिएँ, किनभने मिनबहादुरले नै वकिल लिएर आउनु भएको हो। साक्षीहरु पनि उहाँले नै क–कसको नाम राख्नुभएको छ। साक्षी पनि ऋण दिने मानिसहरुले नै राख्ने त हो नि।
