२८ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदमुक्त भएका छन् ।
लगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरुको समर्थनमा संविधानको धारा ७६(२) अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेका छन् ।
आइतबारसम्म उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘यो पटक सके पहिलो चरणमा, नभएमा दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन चाहन्छौं । हामीसँग फुर्सदमा काम गर्ने छुट पनि छैन ।’
प्रचण्डले गुमाए संसदको विश्वास
१० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले यसअघि चार पटक विश्वासको मत पाएका थिए । तर यो पटक उनले संसदको विश्वास गुमाए ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत मागेका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ मत चाहिन्छ ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा ६३ मत मात्र पर्यो ।
कुल २५८ जना सांसद मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । उनीहरुमध्ये १९४ जनाले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका छन् भने एक सांसद तटस्थ बसे ।
प्रचण्डले पहिलो पटक २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदा सांसदहरुको अभूतपूर्व समर्थन पाएका थिए । उनको पक्षमा २६८ मत परेको थियो भने विपक्षमा २ मत मात्र परेको थियो ।
दोस्रो पटक ६ चैत २०७९ मा १७२ मत पाए । तेस्रो पटक ३० फागुन २०८० र चौथो पटक ७ जेठमा विश्वासको मत लिँदा समान १५७ मत पाएका थिए ।
तर, यो पटक संसदको दुई ठूला दल कांग्रेस (८८) र एमाले (७९)ले नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै उनी अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको थियो । त्यसपछि उनीसँग सरकारमै रहेका साना दलहरुले समेत साथ छोडे ।
शुक्रबार विश्वासको मत लिँदा उनले आफ्नै दल माओवादी (३२) सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२१) र एकीकृत समाजवादी (१०) मात्र साथ दिए ।
७६(२)कै सरकार
कांग्रेस र एमालेको १७ असारको सहमतिसँगै नयाँ सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार भन्ने बहस निकै चर्कोसँग भयो । खासगरी प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै । किनकी आफूले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार बन्ने उनको दाबी थियो ।
कांग्रेस र एमालेबीच धारा ७६ (२) अनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको थियो ।
तर प्रचण्ड र उनको दल माओवादीले ७६ (३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरे । केही कानुन व्यवसायीहरुले समेत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७६ (३) अनुसार सरकार बन्ने तर्क गरेपछि यो बहस संसदसम्म पुग्यो र जुहारी चल्यो ।
जबकी विगतको अभ्यास र सर्वोच्चको पछिल्ला फैसलाहरुले ७६ (२) अनुसार सरकार बन्ने निश्चित थियो । उपधारा २ कि ३ भन्ने बहस चर्किएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत कानुन परामर्श लिए ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्त भएपछि उनले कानुन व्यवसायीहरुलाई बोलाएर नयाँ सरकार कुन धाराअनुसार बनाउनुपर्छ भनेर राय लिएका थिए ।
अधिकांशले ७६ (२) अनुसार सरकार बन्ने बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरे । यस्तो दाबी पेश गर्न उनले पर्सी आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको सम दलहरुलाई दिएका छन् ।
कांग्रेसको समर्थनमा ओलीको दाबी
राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको केहीबेरमै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले शुक्रबार दिउँसो नै सबै कागजात तयार पारेका थिए । राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि ९ः१५ बजे समय लिए । अनि दुबै दलका नेताहरु शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरे ।
राष्ट्रपतिलाई भेटेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै पेश गरिएको दाबीपत्रमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा र एमाले दल नेता ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
भेटपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलले भने, ‘दुई दलका १६६ सांसदको समर्थनमा हामीले हाम्रो दाबी पेश गरेका छौं । कहिले नियुक्त गर्ने सम्मानीय राष्ट्रपतिको कुरा भयो ।’
राष्ट्रपतिले जुन सुकै बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने उनले बताए । त्यसलगतै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी रहेको भन्दै उनले सके एकै चरण, नभए दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन चाहेको बताए ।
यो पनि पढ्नुस्
