काठमाडौं, १६ चैत – काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिएको कार्यक्रममा जरिवाना तिर्नुपर्ने संस्थालाई नभई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई जरिवाना लगाइएको घटनाले अहिले व्यापक चर्चा पाएको छ। यस विषयमा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन एवं राष्ट्र बचाउ अभियानका राष्ट्रिय संयोजक डा. मनोज कुमार झाले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्।
डा. झाले मेयर बालेन शाहको निर्णयलाई “सस्तो लोकप्रियता लिने प्रयास” भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले भने, “कार्यक्रमको अनुमति पाएको पार्टीलाई जरिवाना लगाउनुपर्नेमा पूर्वराजालाई जरिवाना गर्नु स्टन्टबाजी बाहेक केही होइन।”
स्वस्फूर्त उपस्थिति कि संगठित कार्यक्रम?
फागुन २५ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राजा ज्ञानेन्द्रको स्वागतका लागि स्वतःस्फूर्त नागरिकहरू भेला भएका थिए। तर, उक्त कार्यक्रम कुनै औपचारिक रूपमा आयोजित नभएको भए पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने जिम्मा पूर्वराजालाई नै दिनु “चटकबाजी” भएको आरोप डा. झाको छ।
उनले मेयर शाहलाई स्टन्टबाजी गर्न छोड्न आग्रह गर्दै भनेका छन्, “अल्लारे केटाकेटीपन छोड्नुस, तपाईं मेयर भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो। गम्भीर बन्नुस्, युवा पुस्ताले तपाईंलाई आशाले हेरिरहेका छन्।”
प्रशासनिक निर्णय कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह?
राजनीतिक वृत्तमा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ – यदि कार्यक्रमको अनुमति कुनै पार्टीले लिएको थियो भने, जरिवाना पनि उसैले तिर्नुपर्ने होइन र? यो निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया अनुसार गरिएको हो वा मेयर शाहको व्यक्तिगत निर्णय हो भन्ने बहस सुरु भएको छ।
अब हेरौं, मेयर शाह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय यस विषयमा के भन्छन्? यो कानुनी त्रुटि थियो कि नियोजित स्टन्टबाजी?
