१५ चैत, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट गतहप्ता पदमुक्त भएका कुलमान घिसिङको पक्षमा तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले दुवै पक्षको छलफल सुनेपछि मात्रै अन्तरिम आदेशका बारेमा निर्णय लिन उपयुक्त हुने भन्दै आगामी आइतबार दुवै पक्षलाई झिकाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल पनि पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मुसलमानले मुद्दालाई अग्राधिकार (प्राथमिकतामा राख्न) पनि आदेश दिएका छन् ।
आफूलाई पदमा निरन्तर कायम राख्नुपर्ने, कुलमानलाई जिम्मेवारी दिन नहुने माग राखी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश मुसनमानको इजलासले हितेन्द्रको मुद्दालाई पनि आइतबार छलफलका लागि राखेको छ ।
