७ चैत, काठमाडौं । खाजा ब्रेकपछि शुरु भएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुन्न बस्नेहरूको भीड पातलिँदै थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको बहसपछि कालो सर्ट, कालो पाइन्ट र कालै कोट लगाएका युवक बहस गर्ने पोडियमतिर अघि बढे ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सोधे, ‘तपाईं कसकोबाट ?’ बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रायः न्यायाधीशहरूले यसैगरी प्रश्न सोध्ने गर्छन् ।
हुन पनि एक दर्जन रिट निवेदक रहेको ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामा कुन कानुन व्यवसायी कसको तर्फबाट हुन् भनी न्यायाधीश अल्मलिनु स्वभाविकै थियो ।
‘श्रीमान् म निशान्त बाबु खड्का,’ उनले भने, ‘समृत खरेल समेतको मुद्दामा म पनि रिट निवेदक हुँ ।’
त्यसपछि उनले बहस शुरु गरे । उनी मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुअघि मुद्दाकै पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ ।
३० मंसिर, २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको भरमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकबाट ३२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेका थिए । त्यसलगत्तै ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गरे । सबै कानुन व्यवसायीहरू अध्यादेश र प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदन र मुद्दा मामिलामा केन्द्रित भए ।
नेपाल ल क्याम्पसमा कानुन पढिरहेका तीन विद्यार्थीहरू सुलभ खरेल, समृत खरेल र निशान्तबाबु खड्काले त्यही विषयसँग सम्बन्धित तर फरक मुद्दा अघि बढाएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ मा केही निश्चित संवैधानिक पदहरूमा अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए उनीहरूको नियुक्त गर्न बाधा नहुने व्यवस्था राखिएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था निस्तेज हुनेगरी प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्ने नियमावलीमा छुट्टै प्रावधान राखिएको र त्यो संविधानसँग बाझिएको दावी गर्दै कानुनका विद्यार्थीहरूले नियमावलीको व्यवस्था खारेजीको माग गरेका थिए ।
उनीहरूले संघीय संसदीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम २६(१) खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उक्त नियममा ४५ दिनभित्र समितिले संसदीय सुनुवाइ नगरे नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थियो ।
त्यो मुद्दा अरु ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दाहरूसँग जोडियो । अनि, केही सातायता सुरु भएको सुनुवाइका दौरान तीन विद्यार्थीको मुद्दाको पालो आएको हो । बुधबारको सुनुवाइमा समृत र सुलभ खरेल संवैधानिक इजलासमा देखिएनन्, अर्का निवेदक निशान्त बाबु खड्काले इजलासको आदेश लिएर बहस गर्न थाले ।
‘नेपालको संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ, नियमावलीमा सुनुवाइ नगरे पनि हुने अवस्था बन्यो,’ खड्काले भने, ‘संविधानको अनिवार्यतालाई नियमावलीले ऐच्छिक बनायो ।’
उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रोकिन र सोधिन्, ‘संसद्ले आफ्नो आन्तरिक कामकारबाहीका लागि बनाएको नियमावली अदालतले खारेज गर्न मिल्छ ?’
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पनि संसदीय विशेषाधिकारमा बन्ने नियमावलीको न्यायिक परीक्षण हुने वा नहुनेबारे जिज्ञासा राखे ।
रिट निवेदक निशान्तबाबु खड्काले भारतमा भएको न्यायिक अभ्यास र त्यसबाट निर्मित नजीरको उदाहरण दिए । उनका अनुसार, संसद्ले बनाउने नियमावलीले संसद्को आन्तरिम कामकारबाहीलाई निर्देशित र व्यवस्थित गरेको हुन्छ । संसद्को आन्तरिक कामकारबाहीमाथि अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नमिल्ने विशेषाधिकार सहितको व्यवस्था छ ।
तर, त्यही नियमावली संविधानसम्मत छ कि छैन भनी न्यायिक परीक्षण भने हुनसक्ने भनी उनले बहसमा जिकिर गरे । उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई संसद्को नियमावलीले संशोधन गरिदियो । यो आफैंमा बदरयोग्य विषय हो, त्यसैले न्यायिक परीक्षण हुनसक्छ ।’
अरुको मुद्दामा बहस/पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्छ । लाइसेन्स नलिइ अरुको मुद्दामा बहस पैरवी गर्न पाइँदैन । तर, आफैंले दायर गरेको रिट निवेदन वा मुद्दामा भने सरोकारवालाले बहस गर्न कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स लिनु पर्दैन ।
२०७५ सालमा जारी भएको संघीय संसद्को संयुक्त समिति सम्बन्धी नियमावलीलाई २०७७ सालमा किन प्रश्न उठाएको भनी न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीले फेरि प्रश्न सोधे । जवाफमा खड्काले संविधानसँग कानुन बाझिएको विषयमा हदम्यादको प्रश्न नहुने भन्दै थपे, ‘संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेपछि त्यसको पालना हुनुपर्छ, नियमावलीले रोक्न मिल्दैन ।’
नेपालको संविधानमा कतिपय संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा चरणवद्ध प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले सिफारिस, सुनुवाइ, नियुक्ति र त्यसपछि शपथ ग्रहणसम्मको काम प्रक्रियासम्मत हुनुपर्ने दलिल पेश गरे ।
उनले अमेरिका, पाकिस्तान, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि संविधान निर्माताले संसदीय सुनुवाइलाई अनिवार्य गर्न खोजेको जिकिर गरे ।
संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइ किन अनिवार्य गर्नुपर्छ र संविधानले ऐच्छिक बनाउन खोजेको होइन भन्ने जिरहका लागि उनले एक दशक पुरानो घटना इजलाससामू पेश गरे ।
पहिलो संविधानसभाको पदावधि सकिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले १ चैत, २०६९ मा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरे ।
उक्त आदेशमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र संविधानसभा गठन भएपछि एक महिनाभित्र उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्ने उल्लेख थियो । संविधानसभा नभएकै अवस्थामा त संसदीय सुनुवाइलाई रिक्त नबनाइएको उदाहरण पेश गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा सुनुवाइ नगरी नियुक्त गर्नु गैरसंवैधानिक हुने जिकिर गरे ।
संघीय संसदीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ अहिले अस्थित्वमा छैन । त्यसको ठाउँमा २०८० सालमा नयाँ नियमावली जारी भएको छ । अहिले पनि पूरानो व्यवस्था यथावत राखिएको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले स्वतः नयाँ नियमावलीको संवैधानिकता परिक्षण गर्नसक्ने बताए ।
‘अविच्छिन्न असंवैधानिकताको अभ्यास’ सम्बन्धी मान्यता अनुसार, त्यस्तो व्यवस्था खारेज हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाको अधिकतम दुरुपयोग भएको हुनाले त्यसैगरी संवैधानिकता परीक्षण हुनु आवश्यक छ ।’
रिट निवेदक खड्काको बहस सकिएपछि कानुन व्यवसायीहरू एकसाथ उठे । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले खड्कालाई इजलाससामू चिनाउँदै भने, ‘उहाँको अर्कोसाता मात्रै लाइसेन्सको अन्तर्वार्ता छ, अहिले रिट निवेदकको रुपमा बहस गर्न आउनुभएको हो ।’
सबै न्यायाधीशहरूले उनलाई अन्तर्वाताको सफलताको शुभकामना दिए ।
अरुको मुद्दामा बहस/पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्छ । लाइसेन्स नलिइ अरुको मुद्दामा बहस पैरवी गर्न पाइँदैन । तर, आफैंले दायर गरेको रिट निवेदन वा मुद्दामा भने सरोकारवालाले बहस गर्न कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स लिनु पर्दैन ।
त्यही सुविधा अनुसार, आफैंले रिट निवेदन पेश गरेका कानुनका विद्यार्थी खड्काले लाइसेन्स नभए पनि मुद्दामा बहस गरेका हुन् । भर्खरै पाँच वर्षे बीएएलएलबी सकाएका खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ल क्याम्पस पढ्दा नै हामीले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा चासो राख्थ्यौं । त्यसै क्रममा संसदीय सुनुवाइ र संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विषय उठाएका हौं ।’
