राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संवैधानिक राजसंस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए देशको अन्योल हटेर अमनचयन कायम हुने ठान्छन् । आफ्नो पार्टीले २०४६ र २०६२/०६३ को परिवर्तनले दिएका सकारात्मक उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन तयार हुने भन्दै लिङ्देनले समावेशिता समानुपातिकता लगायत प्रावधानको समर्थन पनि गरेका छन् ।
विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको समर्थनमा सांसद अनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री बनेका लिङ्देन यो संसदीय कार्यकालको बाँकी अवधि आफूलाई प्रधानमन्त्रीकै अफर आए पनि सरकारमा नजाने दाबा गर्छन् । लिङ्देनसँग अनलाइनखबरका बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :
अघिल्लो साता मोटरसाइकल चलाउँदै राजधानीमा जुलुस गर्नुभयो । पोखराबाट फर्किंदै गरेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम पनि तय भयो । तपाईंहरुले चलाउँदै आएको राजावादी अभियान द्रूत बनाउन खोज्नुभएको हो ?
हामी देशको शासन व्यवस्था र प्रणालीमा सुधार खोजिरहेका छौं । त्यस सुधारका लागि संवैधानिक राजा, जनतामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना खारेजी, सुशासन स्थापना लगायत अभियानमै थियौं । यो अभियानमा जाँदा हामीले आफ्ना एजेन्डालाई खुलस्त राख्दै आएका पनि हौं ।
देशभर प्रदेशस्तरीय, जिल्लास्तरीय सभा गरेर चैतमा काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने योजना सार्वजनिक नै थियो । पछिल्लोपटक चाहिँ राजाको फागुन ७ को सन्देशपछि हामी अझै उत्साहित बनेर आउन खोज्नु स्वभाविक नै छ ।
पूर्वराजाको सन्देशमा पनि आफू सक्रिय बन्न चाहेको भाव प्रष्ट आएको देखिन्छ । तर पूर्वराजालाई फेरि शक्तिमा ल्याउँ भन्ने पक्षहरु संगठनात्मक रुपमा कति धेरै अलग-अलग ?
पक्कै पनि संगठन महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने राजनीतिक पक्ष एकदमै मजबुत र संगठित अवस्थामा छ । मुद्दामा सहमति राख्ने समूह/व्यक्तितर्फ औंल्याउनुभएको हो भने त्यस्ता साथी र समूह विस्तारै एक ठाउँमा आइरहेको अवस्था छ । देखिएका मात्रै होइनन्, कांग्रेस एमाले र माओवादीमा रहेका साथीहरु पनि ठूलो संख्यामा यो अभियानमा जोडिन थालेका छन्, जसलाई हाम्रा नेताहरुले विगतमा गल्ती गरे भन्ने थियो तर त्यो प्रकट रुपमा आउन सकेको थिएन । मोटरसाइकल र्यालीमा पनि त्यस्ता कतिपय जोडिए ।
सडक कब्जा गर्नु त यहाँ संस्कार जस्तै बनेको छ । तर विमानस्थल जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील ठाउाँ किन कब्जा गर्ने ?
सकभर मर्का नपर्ने गरी नै गर्न खोजेको हो । गोल्डेन गेटभन्दा बाहिर नै रहने हो, भित्र जाने केही नेता वा अगुवाले पनि स्वीकृति लिएर जाने भन्ने हो ।
पूर्वराजालाई पछिल्लोपल्ट कहिले भेट्नुभयो ? उहाँको मनोदशा चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?
चार/पाँच महिना भयो नभेटेको । राजासँग भेट भएर, व्यक्तिगत सम्बन्ध/सम्पर्क राम्रो भएर राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने पक्षमा म उभिएको होइन । नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको देशका लागि ठिक गर्ने वा बेठिक गर्ने भन्ने होइन, बेठिक गर्न नदिने अभिभावकका रुपमा राजसंस्था नै उपयुक्त हुन्छ । चुनाव जितेर बन्ने राष्ट्रपतिको दलगत बफादारिताभन्दा निष्पक्ष राजसंस्था नै उपयुक्त हुन्छ । मान्छेहरुलाई लाग्दो हो, हामी जे पनि राजासँगै छलफल गरेर गर्छौं । तर उहाँको चाहनाभन्दा पनि देशको आवश्यकताले गर्दा हामी निर्देशित हुन्छौं । ७ फागुनको राजाको सन्देशले पनि भन्छ– देश यत्तिकै जानुहुन्न, बरु त्यसका लागि हामीले के त्याग गर्नुपर्र्छ गरौं भनेर ।
पूर्वराजाका पालामा के थियो, अहिले के छैन, जसका कारण अहिले राजा चाहियो ?
हिजो राम्रो भएन भनेर अहिले नराम्रो गरिरहने छुट दलहरुलाई छैन । २०४६ सालको परिवर्तनले प्रजातन्त्र, २०६३ ले लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो । राजाको डेढ वर्षे पत्यक्ष शासनबाहेक अहिलेकै ठूला दल कांग्रेस–एमाले सत्तामा रहे । नेता पनि तिनै केही अनुहारको शासन रह्यो । यो बीचमा हामीभन्दा कमजोर देशहरुले प्रगति गरे ।
कसैलाई सक्रिय राजसंस्था चाहिएको होला, हामीलाई संवैधानिक परिधिभित्रको राजसंस्था चाहिन्छ ।
चीन र भारतको दाँजोमा हामी कहाँ छौं ? उनीहरुसँग प्रत्यक्ष सम्भावना उजागर गर्दा हामी किन कमजोर ? भुटान समेतले गर्दा हामीले नगर्नुपर्ने कारण के छ ? त्यसैले हिजो राजसंस्थाको पालामा राम्रो थियो भनेर जस्ताको त्यस्तै फर्किनुपर्छ भनेका छैनौं । हामीले देशलाई जीवनकालमै बनेको, अघि बढेको देखेर मर्ने हो भने सबैका बीचमा अब नवीन समझदारी हुनुपर्छ ।
कस्तो हुन्छ त्यो नवीन समझदारी ?
हिजोका पनि राम्रो कुरा, अहिलेका पनि राम्रा कुरा समावेश हुनुपर्छ । नेपालका तीन महत्वपूर्ण कुरा, २००७ सालले प्रजातन्त्र, २०४६ ले बहुदलीय व्यवस्था, २०६२–०६३ ले समावेशी समानुपातिक दिएको छ । कुनै आन्दोलनमा हामी जन्मेकै थिएनौं होला, कुनैमा असहमति थियो होला । र, त्यसमा नमिलेका कुरा मिलाएर जाउँ । राजादेखि माओवादीसम्म मिलाएर जाउँ, निषेध गरेर होइन । अब कसैलाई निषेध नगर्ने मौलिक व्यवस्था निर्माण गरेर जाउँ । सबै अटाउँछन् त्यसमा ।
तपाईंले निषेध नगर्ने भने पनि यसको प्राप्ति गर्न २०७२ सालको संविधानलाई निषेध गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, होइन ?
हामीले मागेका कुरा संविधानमा छैनन्, तर संविधानले निषेध पनि गरेको छैन । संविधानले निषेध गरेको कुरा सार्वभौमिकता जनतामा निहित, अखण्डताको कुरामा अडान लिएको छ । बाँकी विषयहरुबारे संविधानले नै संशोधनीय छन् भन्ने मान्छ । यसमा नराम्रा मात्रै छैनन्, राम्रा पनि छन् । छुटेका कुरा राखेर देशलाई अघि लैजाउँ ।
तपाईंहरुले राम्रा कुरा जोगाउने त भन्नुभयो । पूर्वराजालाई सहभागी गराएर तपाईंहरुले सयौं थुँगा फूलका हामी, राष्ट्रगान गाउनुभएन, श्रीमान् गम्भीर नेपाली पो गाउनुभयो । यसको अर्थ के हो ?
हामीले आफैं आयोजना गरेको कार्यक्रम होइन । कसैले राजालाई अघि राखेर यो गीत बजाउँछ भने उसको कुरा हो । कसैलाई सक्रिय राजसंस्था चाहिएको होला, हामीलाई संवैधानिक परिधिभित्रको राजसंस्था चाहिन्छ । सबैको सहमतिमा राजा आउने भनेपछि राष्ट्रगान के हुने, अरु अधिकार र सुविधा के हुने भन्ने छलफलबाटै अघि बढौंला नि ।
तपाईंलाई इमानदारीपूर्वक नै संवैधानिक राजसंस्था चाहिएको होला । तर विगतमा राजा आफैंले पटकपटक त्यस्तो समझदारी कुल्चेको होइन ? राजालाई किन शंकाको लाभ दिने ?
हिजो संविधानमा त्यस्तो ठाउँ राखियो, जसले सक्रिय राजा हुन उचित थियो कि थिएन भन्नेबारे धेरै मूल्यांकन पनि भइसक्यो । राजालाई त्यसबेला सक्रिय हुने बाटो दलहरुले राखिदिएका थिए ।
अब राजालाई ल्याएर संवैधानिक लगाम लगाउनुपर्यो ?
राजा निरंकुश हुन्छन् भने रोक्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्यो । फेरि सक्रिय हुन नपाउने प्रावधान हुनुपर्यो । बेलायतमा चार्ल्स प्रथमलाई काटेर मारियो, राजसंस्था अन्त्य भयो । तर केही समयपछि फेरि गद्दीमा राखियो, सीमा निर्धारण पनि गरियो । अझसम्म त्यो लोकप्रिय संस्थाको रुपमा स्थापित छ । राजाको पक्ष लिनु भनेको प्रजातन्त्रको विरोध गर्नु होइन भनेर स्थापित भयो । राजा र जनता सँगै जान सक्छन् भनेर युग अनुकूलको सुधारिएको व्यवस्थाको कुरा गरिएको हो ।
अरु दक्षिणपन्थी नेताहरु समानुपातिक, समावेशीको विरोध गर्थे । तपाईं चाहिँ यो परिवर्तनको समर्थन गर्नुहुँदोरहेछ, होइन ?
राप्रपाले आफ्नो डकुमेन्टमा पनि यो लेखेको छ । मलाई लाग्छ, हाम्रा नेताहरुले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ । नमिलेका कुरा अझै मिलाउँ । समानुपातिकको कुरा गर्दै दलित, पिछडिएको वर्ग ल्याउने नाममा आफ्नो मान्छे, श्रीमती, चलखेलका आधारमा टिकट दिइयो होला । यस्तो दुरुपयोग नहोस् । कमजोरीहरु छाड्ने हो भने यो सहभागिता चाहिँ अभूतपूर्व छ ।
नेपालमा कसैको उक्साहटमा मात्र परिवर्तन सम्भव छ भन्ने षड्यन्त्र सिद्धान्त नै छ । राजा पनि सक्रिय, तपाईंहरु पनि जुरुक्क । तपाईंहरुलाई चाहिँ अहिले कसले उचालेको छ ?
होइन, कसैको उक्साहटमा नलाग्ने संस्था बनोस् भनेरै राजसंस्था मागेको हो । राजसंस्थाको अन्त्य नेपाली जनताको चाहना होइन, विदेशीको उक्साहटमा भएको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
तर, नेपालकै राजाले दिल्लीमा गएर सम्झौता गरेको दृष्टान्त पनि छ नि ?
तपाईंले २००७ सालको कुरा गर्नुभएको होला । राजा त्रिभुवनले त्यो बेला सकारात्मक परिवर्तनका लागि दलहरुलाई नै लिड गरिदिनुभएको हो । राजा विदेशीको दबाब र प्रभावमा आउँदैनन् भनेर राजसंस्था आवश्यक भनेको पनि यसै कारणले हो ।
नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको देशका लागि ठिक गर्ने वा बेठिक गर्ने भन्ने होइन, बेठिक गर्न नदिने अभिभावकका रुपमा राजसंस्था नै उपयुक्त हुन्छ । चुनाव जितेर बन्ने राष्ट्रपतिको दलगत बफादारिताभन्दा निष्पक्ष राजसंस्था नै उपयुक्त हुन्छ ।
२००७ सालमा चाहिँ दिल्लीको हस्तक्षेप वा कुनै खालको भूमिका थिएन, राजाकै नेतृत्व थियो उसो भए ?
अर्को देशको राजनीतिक गतिविधिमा अरुको चासो र प्रभाव रहने अवस्थामा छिमेकीको अरु देशको सद्भाव रहोस् भन्ने चाहना हुनु बेग्लै कुरा हो । तर हस्तक्षेपको कल्पना हामी गर्दैनौं । राजाले दलहरुलाई मिलाएर प्रजातन्त्रको लागि सकारात्मक भूमिका खेल्नुभएको हो ।
अहिले भाजपा, दिल्ली संस्थापनका शक्तिहरु, उत्तर प्रदेशका योगी आदित्यनाथसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बढाएको उठबसलाई कसरी बुझ्ने ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सबै कुरा सार्वजनिक नै छ । योगी आदित्यनाथसँग राजाको व्यक्तिगत सम्बन्ध पुरानो हो, आजभोलि देखिएको नयाँ विकास होइन । विश्व हिन्दु महासंघ लगायतका सम्बन्धकै निरन्तरता हो । नयाँ केही जोडिराख्न आवश्यक छैन ।
अब राप्रपा एकताको कुरा । केही महिनाअघि कमल थापाले अनलाइनखबरसँग भन्नुभएको थियो, लिङ्देनले चाहे एक सातामा राप्रपा मिल्छन् । तर मिलेन हगी ?
राप्रपा कहाँ अनेक छ र ? अहिले पनि एक नै छ त । महाधिवेशनपछि कमल थापा दाइले छाडेर हिँड्नुभयो । उहाँसँग नमिल्ने बित्तिकै एक छैन भन्ने अर्थ तपाईंहरुले पनि लगाइदिनुभएन । विगतमा जस्तो दुई/तीन राप्रपाका रुपमा विभाजित भएको अवस्था अहिले होइन । बीचमा छलफल भइरहेकै छ । सबै कुरा मिल्यो भने भविष्यमा समस्या नआउने टुंगो भयो भने सम्भावना हुन्छ ।
कहिलेसम्म टुंगिन्छ ?
आजभोलि नै त एक हुने सम्भावना छैन । प्राथमिकतामा पर्नु पनि पर्यो । सबै साथीभाइले अनि उहाँले पनि प्राथमिकता दिनुपर्यो।
केले रोकेको छ ?
त्यो तहमा अहिले हामी पुगेकै छैनौं । उहाँले महाधिवेशनको परिणाम किन मान्नुभएन भनेर प्रष्ट गर्नुपर्छ । किन हिन्दु गणतन्त्रको कुरा आकस्मिक रुपमा उठाएर जानुभयो ? चित्त नबझु्नेबित्तिके राजसंस्थाको मुद्दा चटक्कै छाड्नुभयो ? अब गल्ती नहुने ग्यारेन्टी के छ ? कार्यकर्ताले यस्तो प्रश्नको जवाफ खोज्छ नि ?
तपाईंले पनि ओलीको समर्थनमा सांसद जित्नुभयो, प्रचण्डको क्याबिनेटमा मन्त्री बन्नुभयो । तपाईंले पनि गणतन्त्रका नेतालाई मान्नुभएकै छ नि ?
हामीले के बिर्सनुहुँदैन भने हामी बहुदलीय प्रणालीमा छौं । फरक दर्शन र मान्यता भएकासँग पनि इस्यूमा सहकार्य वा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कांग्रेस–एमालेसँग नमिल्ने, सहकार्य नगर्ने भन्ने हुँदैन । कांग्रेस र माओवादी जस्ता एकअर्काको टाउकाको मोल तोक्नेहरु त सहकार्यमा गए । त्यसैले म धेरै गहिराइमा जान चाहन्नँ । बहुदलीय मूल्य–मान्यतामा भविष्यमा पनि सहकार्य हुनसक्छ । तर मूल मान्यतामा सम्झौता गर्यौं कि त्यसरी नचुकी सहकार्य गर्यौं भनेर हेर्ने हो ।
कमल थापा अहिलेभन्दा निर्णायक पार्टीको नेता भए पनि पालैपालो कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो । हामीले प्रचण्डको क्याबिनेटमा गए पनि पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवसका दिन पृथ्वीजयन्तीको घोषणा गरायौं । यस्ता अरु उपलब्धि गरेका छौं । यसैकारण मूल्य–मान्यताका आधारमा हेर्ने हो ।
अब चाहिँ एमाले–कांग्रेससँग जानुहुन्न ?
म त यो पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री नै दिए पनि म जान्नँ । जबकि, राप्रपाभन्दा साना पार्टी पनि यहाँ पाए प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अवस्थामा छन् ।
यो तपाईंको व्यक्तिगत संकल्प हो कि पार्टीकै हो ?
अहिलेलाई यो मेरो व्यक्तिगत हो । तर पार्टीमा यसरी सोच्ने साथीहरु हुनुहुन्छ ।
अहिलेको गठबन्धनलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो व्यक्तिगत स्वार्थमा बनेको गठबन्धन हो । कुनै पनि बेला ढाल्न सक्छन् । तर दललाई भन्दा पनि देशलाई निकास दिनका लागि दलहरुबीच नयाँ सहकार्य हुन जरुरी छ । कसैले कसैलाई निषेध नगर्ने परिस्थिति बनोस्, केवल सत्ताको लागि नबनोस् ।
प्रचण्ड र ओली दुवैसँग काम गरेको अनुभव छ तपाईंसँग । कोसँग काम गर्न बढी सजिलो रहेछ ?
केपी ओलीसँग त मेरो खाली चुनावी तालमेल मात्रै भयो । संयोग नै भनौं, दुवै चुनावमा हामीले सहकार्य गर्यौं । ती बाहेक अरु कुनै सत्ता सहकार्य र नीतिगत निर्णयका अनुभव छैनन् ।
जहाँसम्म प्रचण्डजीको कुरा छ, ३०/४० दिनमा के अनुभव हुनु र ? तर मन्त्रालय नेतृत्व गर्दा मैले फ्रीह्यान्ड (स्वतन्त्रतापूर्वक) नै गरें । मलाई प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड)को कुनै हस्तक्षेप थिएन मात्र होइन, मैले ठूल्ठूलै योजनाहरु प्रस्ताव गरेको थिएँ । जस्तैः बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा लैजाने र त्यसलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण गर्ने र त्यसको लागि विद्युत प्राधिकरणको सेयर निस्कासन गर्ने र रकम जुटाउने, ग्रीन हाइड्रोजन नीति निर्माण गर्ने र मुलुकलाई हाइड्रोजन युगमा प्रवेश गराउने प्रस्तावहरू मैले गरेको थिएँ । उहाँले ‘एकदमै राम्रो, ल राम्ररी अगाडि बढाऔं’ भन्नुभयो ।
विद्युत खरिद सम्झौता एकदमै चर्चामा रह्यो । १५ सय मेगावाटको बिजुलीको खुब लेनदेनको कुरा चलिरहेको थियो । तर राजेन्द्र लिङ्देनले त्यहाँ छुट्टै लेनादेना गर्यो कि ? हेरौं, पर्खौं भनेर कुनै हस्तक्षेप गर्नुभएन ।
सबैभन्दा पहिले त पृथ्वीजयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्दा उहाँहरूले यो तपाईंहरुको मात्र होइन, हामी सबैको विषय हो, हिजो जे भयो भयो, यसलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुभयो । यसमा केपी ओली समेत सामेल हुनुहुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्डजीले सकारात्मक भूमिका खेल्नुभयो । हामीले बसेर राप्रपाले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्रीले कमसेकम दौरा सुरुवाल लगाएर सपथग्रहण गरेको हेर्न मन छ भन्दा केपी ओलीले पनि भन्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा हो । लगाउनुपर्छ ।
यसरी हेर्दा कति मानिसले भन्छन्, कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नयाँ सम्झौता गर्छ त ? राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा जान्छन् त, यस्तो कुरा पत्याइन्छ भन्छन् । तर ठिक ढंगले एकले अर्कोलाई बुझाउने हो र कोही निषेधित नहुने अवस्था निर्माण गर्ने हो भने दलहरू सहमतिमा आउन सक्छन् ।
तर, गणतन्त्रका नेताहरू इतिहासका केही सकारात्मक चिज छन् भने त्यसलाई मानिहाल्दा रहेछन् । पृथ्वीनारायणको इतिहासलाई पनि निषेध नगर्ने, दौरा–सुरुवाल हाम्रो पोशाक र मौलिकतालाई जोगाउनुपर्छ भन्दा पनि तयार हुने । कुमारीलगायत के-के पूजा गर्नुपर्छ, गरिहाल्ने !
होइन, गणतन्त्रका नेताहरूभन्दा पनि यो सबैले गर्नुपर्छ । अहिले राप्रपाले खास प्रयास गरिरहेको पनि यही हो । हिजो तपाईंहरूले गणतन्त्र अथवा अहिलेको जे व्यवस्था छ धर्मनिरपेक्षता, संघीयता लयातका यी व्यवस्था राम्रै हुन्छ भनेर ल्याउनुभयो होला । भन्दा विदेशीको उक्साहट, दबाब र प्रभावमा भनिए पनि, यी अभियोगहरू नलगाऔं, राम्रै हुन्छ भनेर ल्याउनुभयो होला । सुविचारका साथ ल्याउनुभयो होला । तर यो हाम्रो यो गणतान्त्रिक व्यवस्था अभ्यासको झन्डै दुई दशकले के प्रमाणित गर्यो भने यो ठिक बाटोमा गइरहेको छैन । यति सानो देशमा यति धेरै जनप्रतिनिधिहरूको संख्या अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि पाल्न सक्दैन ।
हामीले भनेका संविधानमा राष्ट्रपति जतिसुकै निष्पक्ष र अभिभावकीय संस्थाको रुपमा परिकल्पना गरे पनि, चुनावबाट जाने, पार्टीको सिफारिसमा जाने त्यो मान्छे सबैको अभिभावक र निष्पक्ष हुन सक्दैन भन्ने कुरा तीनवटा राष्ट्रपतिबाट देखियो । यिनै कुराहरू महसुस गरेर ल है हिजो राजाबाट यी–यी योगदान भएका थिए, अब यी कुरा गर्न नपाउने, गल्ती गरे यसो गर्ने भन्ने व्यवस्था सहितको नयाँ सम्झौता गरेर जानुपर्छ ।
तपाईंले सहकार्य गर्ने शक्ति र व्यक्तिहरू कहिले साम्प्रदायिकता भड्काउने, कुनै समुदाय विशेषलाई लाञ्छना लगाउने कार्यमा अघि बढे । त्यस्ता शक्तिसँग किन सहकार्य गरिरहेको तपाईंले ?
अहिले हामीले त्यस्तो कुनै सहकार्य गरिरहेका छैनौं । सहकार्य गर्दा पनि हामीले कुनै निश्चित बुँदाहरु निर्धारण र सार्वजनिक गरेर गर्छौं । कुनै पनि प्रकारको साम्प्रदायिक क्रियाकलापलाई हाम्रो तर्फबाट प्रोत्साहन गर्दैनौं । मेरो पृष्ठभूमि नै हेर्नुभयो भने म त्यस्तो कुरामा विश्वास राख्दिनँ । नेपालमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र चाहिन्छ भनेकै त्यही भएर हो कि, नेपाल यति सानो देश, यतिधेरै भाषा, संस्कृति, धार्मिक समूह भएर पनि सदियौंदेखि मिलेर बसेका छन् । यो सहिष्णुताको अनुपम नमूना हो ।
दुनियाँमा एउटा मात्रै धर्म भएका, दुईटा मात्रै धर्म भएका देशमा पनि कुन प्रकारको द्वन्द्व छ ? दुई धर्म भएको देशमा पनि मारामार छ । एउटा मात्रै धर्म भएको देशमा पनि सम्प्रदायको नाममा मारामार छ । तर हामी यति धेरै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति भएको देशमा पनि मानिसहरू मिलेर बसेका छन् । यसलाई जोगाउनुपर्छ ।
अहिलेका मुख्य दलहरूले बुझ्नुपर्यो, देशको स्थिति जटिलभन्दा जटिल बन्दै गइरहेको छ । लोकतन्त्रको नाममा जुन किसिमले लुटतन्त्र विद्यमान छ, त्यसलाई नरोक्ने हो भने भोलि विद्रोह पनि हुनसक्छ ।
त्यसैका लागि हिन्दु राष्ट्रको मियो र अभिभावकको रूपमा राजा चाहिन्छ भनेर लागेको मान्छे हुँ । त्यसैले मैले कुनै पनि हिसाबले साम्प्रदायिकतालाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्दिनँ र मेरो पार्टी राप्रपाले पनि गर्दैन । त्यसमाथि पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यसमा पनि कुनै सम्प्रदायको भएकै कारण मानिसहरु हेपिनुपर्ने अभ्यासको म सधैं विपक्षमा हुन्छु ।
भनेपछि, त्यस्ता खाले व्यक्तिहरुसँग तपाईंहरुको कुनै घोषित सहकार्य छैन ?
अहिले त छँदैछैन । पछि गर्नुपर्यो भने पनि विषय किटान गरेर मात्र सहकार्य हुन्छ । बाँकी त आ–आफ्नो हुनुपर्यो । र, म कसैलाई पनि यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्नुहुँदैन भन्छु ।
तपाईं विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईंहरुले आयोजना गर्ने कुनै पनि प्रदर्शन शान्तिपूर्ण र मर्यादित नै हुन्छ भनेर ?
एकदम । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सबै प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, अहिंसात्मक हुनुपर्छ, देशले थप द्वन्द्व बेहोर्न सक्दैन भन्ने पक्षमा छ । तर एउटा कुरा बडो कठोरतापूर्वक भन्न चाहन्छु, अहिलेका मुख्य दलहरूले बुझ्नुपर्यो, देशको स्थिति जटिलभन्दा जटिल बन्दै गइरहेको छ ।
मैले संसदमा पनि भन्दै आएको छु, लोकतन्त्रको नाममा जुन किसिमले लुटतन्त्र विद्यमान छ, त्यसलाई समयमै नरोक्ने हो भने र देशलाई निकास नदिने हो भने भोलि विद्रोह पनि हुनसक्छ । त्यो अवस्था नआउँदै अहिलेको संस्थापन पक्षले सबै पक्षसँग संवाद प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्छ ।
