१८ फागुन, काठमाडौं । सिन्धुली घर भई बुद्धनगर– १० बस्दै आएकी अनिता खड्काले एक महिनादेखि एक सिलिन्डर ग्यास पनि पाउन सकेकी छैनन् । उनले वरिपरिका सबै ग्यास डिलरमा सम्पर्क गरिसकिन्, तर उनीहरूले ‘ग्यास नै छैन’ भन्दै उनलाई फर्काइदिए ।
सामान्य गृहिणी उनका श्रीमान् अफिस जान्छन्, दुई छोराछोरी स्कुल । तर, ग्यास अभावमा परिवारलाई समयमा खाना पकाएर खुवाएर पठाउन उनलाई निकै गाह्रो पर्यो ।
बजारमा डेढ दुई महिनादेखि ग्यास अभाव हुनुको कारण उद्योगीहरूको सिन्डिकेट हो । आफूले पाउने नाफा बढाउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले अघिल्लै महिनादेखि बजारमा थोरै परिमाणमा ग्यास पठाइरहेका छन् ।
कालोबजारी गर्ने उद्देश्यले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई दुःख दिएको खड्काको गुनासो छ । एक सिलिन्डर ग्यास पाउन मुस्किल भएपछि उनले अहिले ५ हजार रुपैयाँ तिरेर इन्डक्सन चुल्हो किनेर ल्याएको अनलाइनखबरलाई बताइन् ।
ग्यास उद्योगीले सिन्डिकेट खडा गर्न खोलेको एलपी ग्यास उद्योग संघले गत २४ माघ आफूले पाउने कमिसन बढाउनुपर्ने लगायत विभिन्न १९ बुँदे माग अघि सार्दै ती माग पूरा नभए २९ माघदेखि चरणबद्ध रूपमा विरोध कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो ।
३० माघमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा नेपाल आयल निगम र संघका पदाधिकारीबीच ती मागका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफल क्रममा मन्त्री भण्डारीले उद्योगीका जायज माग सम्बोधन हुने र त्यसको गृहकार्यका लागि १५ दिन समय लाग्ने आश्वासन दिएपछि संघले १५ फागुनसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।
तर, त्यो अवधिमा आफ्नो नाफा बढाउने माग सम्बोधन नभएको भन्दै संघले फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जसमा ग्यास उत्पादन नै बन्द गर्नेसम्मका गतिविधि समावेश छन् ।
‘अब पनि सरकारले हाम्रा जायज माग पूरा गरेन भने हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं, हामीसँग अर्को विकल्प छैन,’ संघ अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले धम्की दिए ।
संघका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार १८ फागुनदेखि देशभरिका ५९ वटै ग्यास उद्योगले आयल निगमबाट ‘प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर’ (पीडीओ) खरिद नगर्ने निर्णय भएका छन् ।
संघका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार १८ फागुनदेखि देशभरिका ५९ वटै ग्यास उद्योगले आयल निगमबाट ‘प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर’ (पीडीओ) खरिद नगर्ने निर्णय भएका छन् ।
त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभए ग्यास २४ फागुनदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) का रिफाइनरीबाट नेपालका लागि एलपी ग्यासको बुलेट लोड गराउन छाड्ने र १ चैतदेखि भन्सारबाट बुलेट छुटाउन रोक्ने उनले बताए ।
६ चैतसम्म पनि माग पूरा नभए ७ गतेदेखि उद्योगहरूबाट ग्यास बिक्री वितरण बन्द गर्ने कार्यक्रम संघले सार्वजनिक गरेको छ । ११ चैतदेखि डिलरले पनि ग्यास बिक्री रोक्ने संघले धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।
सिन्डिकेट गर्ने उद्योगीको नाफा बढाउने ग्यारेन्टीका लागि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्चमा तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ ।
त्यस्तै उद्योगी र डिलरको मुनाफा ५ प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ग्यासको कोटा सिलिन्डर खरिद र रुजु गरे अनुसार हरेक वर्ष बढाउँदै जानुपर्ने पनि संघको मागपत्रमा उल्लेख छ ।
यसरी आफ्नो नाफाका लागि जनतामाथि अपराध गर्ने संघले उपभोक्ताको हितकै लागि आन्दोलन गर्नुपरेको हास्यास्पद तर्क गरेको छ ।
‘उपभोक्तालाई दुःख दिनु हुँदैन भन्ने कुरा त राज्यले नै सोच्नुपर्यो नि ! हाम्रो माग सम्बोधन नभएको नै ६ वर्ष भइसक्यो,’ उनले भने ।
ग्यास उद्योगीले आफ्नो फाइदाका लागि उपभोक्ता लुट्ने र दुःख दिने काम गरिरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन् ।
६ चैतसम्म पनि माग पूरा नभए ७ गतेदेखि उद्योगहरूबाट ग्यास बिक्री वितरण बन्द गर्ने कार्यक्रम संघले सार्वजनिक गरेको छ । ११ चैतदेखि डिलरले पनि ग्यास बिक्री रोक्ने संघले धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।
‘खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक कुरामा आयात रोकेर बिक्री बन्द गर्छु भन्नु त अपराध हो । यसलाई तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ,’ बानियाँ भन्छन् ।
स्वार्थ समूहरूले नीति नियम नै खरिद गर्ने परिस्थिति बनाइएका काराण उपभोक्ताले हरेक कुरामा सास्ती भोग्दै आउनुपरेको उनी बताउँछन् ।
‘माथिका मान्छेले साँठगाँठ गरेर मिलाउने र जनतालाई भोकै मार्छु भन्ने यो कस्तो नीति हो ? सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्दैन ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘ग्यास भनेको त जीवन हो । योविना त शहर बाँच्नै सक्दैन, उपभोक्ताले न्याय पाउनैपर्छ ।’
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल व्यवसायीले ग्यास बिक्री वितरण र आयात रोक्छु भन्नै नपाउने बताउँछन् । यदि उनीहरूले बजारमा भएर पनि ग्यास आपूर्ति गरेनन् भने कडा कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘व्यावसायीले उपभोक्तालाई मार पर्ने गरेर ग्यास बिक्री रोके, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे हामीले उहाँहरूको उद्योग वा पसल नै सिल गछौं,’ महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘सिल गरेका सामान हामीले बजारमा प्रचलित मूल्यमा बेच्छौं । हाम्रो विकल्प भनेको नै त्यही हुन्छ ।’
महानिर्देशक पौडेल विगतमा पनि व्यवसायीले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने अभ्यास गरिरहेकाले उनीहरूको मनोबल बढेको हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘यसपालि पनि त्यही दहोरियो भने वाणिज्य विभागले उपभोक्ताको हितका लागि गर्नुपर्ने सबै आवश्यक कारबाही गर्ने छ, त्यसमा कुनै सम्झौता गर्दैन,’ उनी बताउँछन् ।
संघले उपभोक्ताले ग्यास उपभोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधिबारे जनचेतना जगाउन सरकारले एलपी ग्यास आयातको १ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
एलपी ग्यास सिलिन्डरबाट हुने दुर्घटनामा निर्माता उद्योगी, विक्रेता, उपभोक्ताको दायित्वबारे छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
हरेक ग्यास उद्योगले आ–आफ्नो उद्योगको भौतिक संरचना वा मालवस्तुको बीमा आ–आफ्नो लगानी अनुसार गरे पनि कारणवस उद्योगभित्र दुर्घटना भई उद्योग क्षेत्र बाहिर जनधनको क्षति भएमा उद्योगको क्षमता तथा काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा कानुन बमोजिम तोकिएको क्षति नेपाल सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको उसको माग छ ।
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायत देशका प्रमुख शहरमा सामूहिक ग्यास डिपो राख्न सरकारले संघलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ ।
ग्यासजन्य दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षा सम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि संघको माग छ ।
त्यसैगरी ईपीडीओको व्यवस्था तत्काल लागु गर्न आग्रह गरिएको छ । अतिआवश्यकीय वस्तु एलपी ग्यासमा स्थानीय तहबाट पार्किङ शुल्क, प्रवेश शुल्क, निकासी शुल्क, कवाडी शुल्क लगायत स्थानीय कर परेकाले ती खर्चलाई मूल्यमा समायोजन गर्न दिन वा उक्त करबाट एलपी ग्यासलाई मुक्त राख्न पनि संघले आग्रह गरेको छ ।
मुलुकमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास उद्योग खुलेको सन्दर्भमा दुई वा दुईभन्दा बढी ग्यास उद्योग एकापसमा मर्ज हुन चाहे मर्ज गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ ।
ग्यास उद्योगहरूको सम्पूर्ण खर्च जोडी हुन आउने परल मूल्यमा प्राविधिक नोक्सानी प्रतिसिलिन्डर ०.१५ प्रतिशत हुनुपर्ने तथा कर्मचारी तलब वृद्धि, इन्धन मूल्यवृद्धि, श्रम ऐनले लागु गरेका प्रावधान, मुद्रस्फीति आदिले हुने सञ्चालन खर्च वृद्धि अनुसार वैज्ञानिक ढंगले मूल्यांकन गरी वृद्धि भएको खर्च समायोजन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।
मुलुकमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास उद्योग खुलेको सन्दर्भमा दुई वा दुईभन्दा बढी ग्यास उद्योग एकापसमा मर्ज हुन चाहे मर्ज गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ ।
संघले आईओसीबाट आयल निगम मार्फत आयात भइरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको गुणस्तर मापन गर्न ७ महिनाभित्र आयल नियममा आधुनिक ल्याब स्थापना गर्न पनि माग गरेको छ ।
