१३ फागुन, काठमाडौं । नेपालको संसद्मा अमेरिकी नीतिबारे बहस हुन थालेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएका नीति र तिनले पार्ने प्रभावलाई लिएर सांसदहरूले नेपालको आन्तरिक नीति र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने कूटनीतिक सतर्कताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
शक्तिशाली देशको नीतिबारे अल्पविकसित र अविकसित देशको संसद्मा सायदै छलफल हुन्छ । विकसित देशबारे बोल्ने हिम्मत समेत कतिपय सांसदले गर्दैनन् । तर ट्रम्प नीतिबारे नेपालको संसद्मा खुलेरै छलफल सुरु भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगर अमेरिकी रणनीति के हुने उसैले तय गर्ने बताउँछन् । अमेरिकाले नेपाललाई दिएको सहायतासम्बन्धी नीतिमा समेत उसले पुनरावलोकन गर्नसक्ने र यो उसको अधिकारभित्र पर्ने बताउँछन् ।
तर, दुई देशका बीचमा भएका सन्धि–सम्झौता र दुवै देशको संसद्ले अनुमोदन गरेका विषयलाई एकतर्फी रुपमा निर्णय लिनु उचित नरहेको र यसको प्रतिवाद आवश्यक रहेको उनलाई लाग्छ ।
‘दुई देशबीचको समझदारी र सम्झौताअनुसार लागू गरिएका योजनाहरूलाई एकपक्षीय ढंगले अमेरिकाले स्थगित गर्नु र फ्रड भन्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ,’ सांसद घर्तीले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने ।
गत जनवरी २० (माघ ७ गते) मा राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै ट्रम्पले विभिन्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ती आदेशमध्ये केही वैदेशिक अनुदान रोक्नेसँग सम्बन्धित छन् ।
केही दिनअघि मात्रै ब्यापारी एलन मस्कको नेतृत्वको प्रशासनिक दक्षता विभाग (डज)ले नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायत विश्वका कयौँ देशलाई दिँदै आएको अनेक शीर्षकको सहायता रोकेको छ । डजले नेपाललाई जैविक विविधता संरक्षण गर्न र वित्तीय संघीयताका लागि दिँदै आएको सहयोग रकम रोकेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई दिँदै आएको रकम रोक्का गर्नुको कारण दिने क्रममा फ्रड (ठगी) भनेका हुन् । डजले नेपाललाई वित्तीय संघीयताका लागि र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सहयोग दिँदै आएको थियो । यसलाई ट्रम्पले अमेरिकी नीतिमा फ्रड भनेका हुन् ।
यदि अमेरिकी नीति गलत लाग्यो भने त्यसलाई ट्रम्पले सच्याउन सक्छन् । तर त्यो विधि भनेको एकतर्फी हुन नसक्ने माओवादी सांसद घर्तीको तर्क छ ।
‘यस सन्दर्भमा नेपाल सरकार बोल्न जरुरी छ,’ घर्ती भन्छन्, ‘फ्रड भनेको के हो ? संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन गर्न माग गर्छु ।’
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाका अनुसार ट्रम्पको अभिव्यक्तिपछि मुख्यतः तीन वटा प्रश्न गम्भीर रुपमा खडा भएका छन् ।
१. यूएसएडले नेपाललाई दिएको सहयोगबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिले दिएको अभिव्यक्ति नेपालको सार्वभौम संसद्को निर्णयमाथि प्रहार हो कि होइन ?
२. नेपालको संसद्ले पारित गरेर लिएको एमसीसी एकतर्फी स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णय नेपालको सार्वभौम संसद्माथि प्रहार हो कि होइन ?
३. सहयोग लिन नेताहरूलाई आग्रह गर्ने र लिएपछि फ्रड भनेर एकतर्फी स्थगन गर्ने निर्णय नेपाली जनता र नेपाली राजनीतिमा रहेका नेताहरूमाथिको प्रहार हो कि होइन ?
निकै लामो रस्साकस्सीबीच संसद्ले १५ फागुन २०७८ मा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको थियो ।
१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तावसहित संसद्ले अनुमोदन गरेको तीन वर्षपछि यही फागुन २ गते अमेरिकाले एकतर्फी रुपमा एमसीसी अन्तगर्तको परियोजनाको भुक्तानी स्थगन गरेको जानकारी नेपाललाई इमेलमार्फत दिएको छ ।
सांसद पू्र्णबहादुर घर्तीले संसद्मा भने– दुई देशबीचको समझदारी र सम्झौताअनुसार लागू गरिएका योजनाहरूलाई एकपक्षीय ढंगले अमेरिकाले स्थगित गर्नु र फ्रड भन्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ ।
तत्कालीन सरकार र संसद्ले मिलेर एमसीसी पारित गरेको स्मरण गर्दै सांसद झा तीन वर्षपछि अमेरिकाले नेपाली जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको बताउँछिन् ।
‘मैले बुझेअनुसार संसद्ले अनुमोदन गरिसकेको विषय सार्वभौम जनताको निर्णय हुन जान्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अब यो निर्णय (एकतर्फी रुपमा एमसीसी स्थगन गर्ने ट्रम्प नीति) नेपाली जनता र नेपाली राजनीतिमा रहेका नेताहरूमाथिको प्रहार हो कि होइन ?’
माओवादी सांसद घर्ती मगरका अनुसार युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (यूएसएआईडी) १९५१ देखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यसबेलादेखि यूएसएडअन्तर्गत कार्यक्रम र परियोजना नेपालमा सञ्चालित हुँदै आएका छन् ।
अर्थात्, नेपालमा यूएसएआईडी विगत ७० वर्ष अगाडिदेखि कार्यरत छ । सन् २०२३ देखि २०२९ सम्मका लागि यूएसएआईडीले नेपालमा धेरै कार्यक्रम अघि बढाउने गरी सम्झौता समेत गरेको थियो ।
सरकार र यूएसएआईडीबीच भएको ‘विकास लक्ष्यसम्बन्धी सम्झौता’ अनुसार ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रूपैयाँ) बराबरका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये ४० करोड डलर (५५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ ।
तर, यी सबै कार्यक्रम ट्रम्प नीतिले स्थगित भएको छ । यूएसएआईडीले नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको छ । यो सँगै यूएसएआईडी अन्तर्गतका सबै कार्यक्रमहरू रोकिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद गंगा कार्की अमेरिकाको राजनीतिक नेतृत्वमा को आयो भन्ने भन्दा पनि कस्तो नीति अवलम्बन गर्यो भन्ने विषय गम्भीर रहेको बताउँछन् ।
‘संघीयतालाई प्रदान गरेको रकम धोकाधडी र भ्रष्टाचार हो भनेर ट्रम्पले आरोप लगाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो गम्भीर आरोप लाग्नु नेपालका लागि दुर्भाग्य मात्रै होइन, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण पनि हो ।’
ट्रम्पको अभिव्यक्तिले उब्जाएको प्रश्न– नेपालको संसद्ले पारित गरेर लिएको एमसीसी एकतर्फी स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णय नेपालको सार्वभौम संसद्माथि प्रहार हो कि होइन ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारी नेपालले एकपछि अर्को कठोर र लज्जास्पद झड्काहरू सहनु परेको बताउँछिन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नभनी ठगीको आरोप लगाएर ३९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको यूएसएड अमेरिकाले रोकेको छ । सय मिलयिन अमेरिकी डलर धर्म परिवर्तनमा खर्चिएको लज्जास्पद खुलासा भएको छ । एक खर्बको बहुचर्चित एमसीसी एक वर्षमै अड्किने भएको छ,’ उनी थप्छिन्, ‘यी लगायत देशले आज एकपछि अर्को कठोर र लज्जास्पद झड्का सहिरहेको छ ।’
रास्वपाकै सांसद असीम साह ट्रम्प नीति र उनले गरेका टिप्पणीप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाउँछन् । यूएसएआईडी र एमसीसीको निरन्तरताको ग्यारेन्टी नरहेकाले पनि नेपालले बोल्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ ।
साह भन्छन्, ‘तर सरकारबाट आधिकारिक रुपमा केही आएको छैन, किन होला ? यो केवल अनुदानको दुरुपयोगको विषय मात्रै होइन । नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठाको सवाल हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अब नेपाललाई कसरी हेर्छ ? ट्रम्पको अभिव्यक्तिले हाम्रो छवि कस्तो बनाउँछ ?’
अनि ट्रम्प नीतिले ठगी भनेका परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा के–कस्ता कार्यक्रममा रकम खर्च भए भनेर पनि खोजिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अनि त्यो पैसा ठगी हो भने पनि कहाँ गयो ? क–कसको खल्ती भरियो ? सबैको एकएक हिसाब गर्नुपर्ने होला कि नहोला ?’ उनी भन्छन्, ‘बृहत छानबिन नै गर्नुपर्ने हो कि ! होइन भने किन सरकारले प्रतिवाद गर्दैन ?’
बाह्य मुलुकले आफ्नो मुलुकसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्दा दह्रिलो भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्ने उनको राय छ । ‘सरकारले हामी कुनै ठगी राष्ट्र होइनौं, देशको इज्जत दाउमा राख्नेहरुसँग सम्झौता गर्दैनौं भन्ने विश्वास दिलाओस्’ सांसद साहको माग छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरे दुई देशबीचमा सम्झौता समेत एकतर्फी रुपमा खारेज गर्ने नीतिले अमेरिका कमजोर भएको देखाउने बताउँछन् ।
अमेरिकालाई पुँजीवादी मुलुकको संज्ञा दिँदै उनी सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रम समेत रद्द गर्ने नीतिमा पुग्नुले पुँजीवाद संकटोन्मुख रहेको देखाएको ब्याख्या गर्छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद गैरेले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सामाजिक वेलफेयरका कार्यक्रमहरु रद्द गर्ने, डब्लूएचओका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरु रद्द गर्ने, दुई देशबीचमा भएका सन्धि–सम्झौताहरूलाई एकतर्फी रुपमा उल्लंघन गर्ने र यी कार्यक्रमहरु ठगी हुन् भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिले विश्व पुँजीवाद संकटमा छ भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने ।
ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्तिले अमेरिका नेपालभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको देखाउने भन्दै सांसद गैरे नेपालले आन्तरिक रुपमा आफूलाई थप बलियो बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ट्रम्पको नीतिले हामीलाई सुशासनको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, भ्रष्टाचार, कमिसन जस्ता विषय नियन्त्रण गर्न अझै सशक्त ढंगले अगाडि बढ्नुपर्र्छ भनेर सचेत गराएको छ ।’
