१२ फागुन, काठमाडौं । ‘सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक २०८१’ संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा भएको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले सशस्त्रको भूमिका र कार्यक्षेत्रमै प्रष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत १५ माघदेखि ‘सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक २०८१’ र ‘नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१’ एकसाथ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । नेपाल प्रहरी विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुगिसकेको छ ।
सोमबार सशस्त्र प्रहरी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले प्रहरी विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू स्मरण गरे । यी संगठनको भूमिका प्रष्ट गर्न सुझाए । दुई विधेयकमा रहेका दोहोरोपना हटाउन सुझाए ।
सशस्त्र प्रहरीको परिचालनको अधिकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकाको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । सशस्त्र प्रहरीको सरुवा र बढुवामा राजनीतिक संलग्नता र हस्तक्षेप रहने गरेको भन्दै यस्तो प्रवृतिको अन्त्यको नीति खोजे । यसका लागि उनीहरूले विभिन्न उपाय सुझाएका छन् ।
नाम सुधार्न सुझाव
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल फौज भएकाले यसको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । ‘हामी अर्ध सैनिक भन्छौं भने यसलाई सशस्त्र सुरक्षा बल नेपाल भन्न सकिन्छ’ उनको प्रस्ताव छ ।
प्रहरी शब्द राख्दा दुई वटा प्रहरी संगठन जस्तो देखिए पनि सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीसँग अर्को प्रहरी संगठन (नेपाल प्रहरी) छँदैछ,’ उनले भने, ‘त्यसको आफ्नो ७० वर्षदेखिको इतिहास छँदैछ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा)को संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ पनि सशस्त्र सुरक्षा बल नामाकरण गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
सशस्त्रको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व ठीक ढंगले गर्न पनि प्रहरी शब्द हटाउनु उपयुक्त हुने उनको राय छ । उनी अगाडि भन्छन्, ‘यसलाई शसस्त्र सुरक्षा बल भनेर राखियो भने यसको भावना ठीक ढंगले प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’
काममा प्रष्टता
माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदीका अनुसार नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको काम सशस्त्र प्रहरीलाई समेत दिने गरी विधेयक आएको छ । यसले दोहारोपनाका साथसाथै अस्पष्टता बढाएको छ ।
‘विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यदेश र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता रहेको छ,’ उनले भनिन् । दुवै संगठनको मर्म अनुसार कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल अलग–अलग जिम्मेवारीका लागि स्थापना भएका संगठन हुन । यसर्थ, दुवै संगठनको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य, कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्र झल्किने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार सशस्त्रको चरित्र जनताको जीवनमा कम हस्तक्षेप गने, ब्यारेकबाट ननिस्कने, धेरै घुलमिल नहुने हो । तर, विधेयक सशस्त्रलाई सामान्य अवस्थामा परिचालन गर्ने गरी आएको छ । प्रस्तावित विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गए ‘सशस्त्र बलको मूल चरित्र, मर्म र भावना विपरीत हुन जाने’ उनले बताइन् ।
उनी भन्छिन्, सशस्त्र प्रहरीको परिचालन सामान्य अवस्थामा जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएर हुँदैन । सशस्त्र प्रहरीको परिचालन विशिष्ठ अवस्थामा हुने हो, सामान्य अवस्थामा होइन ।’
सशस्त्र बललाई अनुसन्धान कार्यमा सहभागी गराउन नहुने पनि उनको आग्रह छ ।
‘अपराध अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । नेपाल प्रहरीलाई नै अनुसन्धानका लागि दक्ष र व्यावसायिक बनाइनुपर्छ । सशस्त्र बलको स्थापना अनुसन्धान कार्यको लागि होइन । यसतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ दुई संगठन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बलको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन रहे त्यो प्रत्युत्पादन हुने बताउँछन् ।
‘सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाल प्रहरी बलको जिम्मेवारीमा पर्ने अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण र पक्राउ जस्ता कार्यमा संलग्न गराउँदा क्षेत्राधिकार दोहोरो हुने र कानुनी द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।
तसर्थ, नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र स्पष्ट राख्दै सशस्त्र बललाई सीमा सुरक्षा र विपत व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरिनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि दुई संगठनको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन रहेको भनेर गृहमन्त्री रमेश लेखकको ध्यानाकर्षण गरे ।
उनी भन्छन्, ‘सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा स्पष्ट कार्य विभाजन हुने गरी जानुपर्छ । त्यहाँ भित्र द्वन्द्व नहुने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ । यसलाई त्यो ढंगले परिमार्जित गरेर लैजानुपर्छ ।’
कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि सशस्त्रलाई सीमा क्षेत्रमै केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाए । ‘सशस्त्रलाई सीमामा मात्रै सीमित गर्नुपर्छ । अनुसन्धानको काममा यसलाई लगाउन हुँदैन,’ उनले भने ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तका अनुसार सशस्त्रको कार्यक्षेत्र तीन वटा हुने हुने प्रष्ट गर्नुपर्छ ।
(क) सीमा सुरक्षा
(ख) विपद् व्यवस्थापन
(ग) दंगा नियन्त्रण ।
यी तीन क्षेत्रमा सशस्त्रलाई केन्द्रित गर्ने र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा रहेका विषयलाई सशस्त्रको काम कर्तव्य र अधिकारबाट हटाउनुपर्ने बताउँछन् ।
सांसद पन्त भन्छन्, ‘यी तीनमा मात्रै यो बललाई केन्द्रित गरौं । विधेयकमा कतिपय दोहोरो (नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन) परेको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
‘सीडीओको भूमिका अनावश्यक’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सशस्त्र परिचालन गर्ने होइन । यसकारण सिडियोले सशस्त्र परिचालन गर्ने गरी आएको प्रस्ताव सच्याउनुपर्छ ।
‘यो अर्ध सैनिक प्रकृतिको भएको हुनाले यसको परिचालन त्यही ढंगको हुनुपर्छ । लगभग सैनिकसँग मिल्दोजुल्दो ढंगले यसलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय ठाउँहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा अन्तर नछुटिने गरी कुराहरू आएका छ्न । यसलाई सच्याएर जानुपर्छ,’ उनले भने । यो विषयमा दफावार छलफलमा विषय उठाउने उनले बताए ।
सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप हुने कुरा निम्त्याउने गर्छ । शक्तिको अनावश्क दुरुपयोग हुन सक्छ । यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदीका अनुसार सशस्त्रको परिचालनमा सीडीओलाई जोडिए त्यसले राजनीतिक हस्तक्षेप न्म्त्यिाउँछ । यसकारण विधेयकमा परिमार्जन आवश्यक छ ।
उनी भन्छिन्, ‘सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप हुने कुरा निम्त्याउने गर्छ । शक्तिको अनावश्क दुरुपयोग हुन सक्छ । यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।’
सीडीओलाई सस्त्र परिचालनको अधिकार दिने तर, प्रदेश र स्थानीय प्रहरीसँगको समन्वयको विषय नआउनेले विधेयक कतै पश्चगामी भयो कि भन्ने उनको आशंका छ । अगाडि थप्छिन्, ‘संघीयताको मर्म र भावना अनुसार यो विधेयक परिमार्जन आवश्यक छ । प्रदेश प्रहरी तथा स्थानीय प्रहरीसँग निश्चित कार्य गर्न सहयोग तथा सहकार्यको आवशयकता पर्न सक्छ । यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठ सीडीओले सशस्त्र परिचालन गर्ने विषय पञ्चायती र राजाको पालाको शैलीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताउँछिन् ।
‘यहाँ पूर्वराजाको वक्तव्यको प्रतिवाद गर्दा चुनावमा आउनु भनेको सुनियो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, विधेयकमा पूर्वराजाकै शैलीमा, पञ्चातकै शैलीमा सशस्त्र प्रहरीलाई सीडीओले खल्तीबाट निकाली निकाली परिचालन गर्न पाउने गरी रानीतिकर्मीहरूले प्रयोग गर्न खोजेको जस्तो देखियो । यसमा मेरो आपत्ति छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद रोशन कार्की सशस्त्रलाई गृह मन्त्रालय मातहत राखिएकोमै आपत्ति जनाउँछिन् ।
‘सशस्त्र प्रहरी बल फोर्स हो । यसलाई नेपाल सरकार मातहत नराखेर किन गृह मन्त्रायको शाखाको रूपमा राखिएको हो ? मलाइ अचम्म लागिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
नेकपा एमालेका सांसद दामोदर बैरागी पौडेल सीडीओको भूमिकाबारे विधेयकमा बोल्न नै आवश्यक छैन ।
उनी भन्छन्, ‘परिचालन गर्ने कुरा नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालय भनिसकेपछि तल तलसम्म फलाना (सीडीओ) ले भनेर भन्न पर्छ जस्तो लाग्दैन । यो हामीले मिलाउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ ।’
सरुवा र बढुवा : आईजीपीलाई अधिकार
सशस्त्र प्रहरीको सरुवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भनेर सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । व्यक्ति–व्यक्तिको घरमा पुगेर सरुवा र बढुवाका लागि लविइङ गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि उनीहरूले दह्रिलो र उचित नीतिको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
सरुवा र बढुवाका लागि उचित नीति अवलम्बन गर्न र यसको प्रभवकारिताका लागि यसको मुख्य जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र अधिकार सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई दिनुपर्ने बताउँछन् एमालेका सचिव योगेश भट्टराई ।
बढी भन्दा बढी चेन अफ कमाण्डमा सञ्चालन गर्ने, शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिने भएकाले सरुवा र बढुवामा पनि चेन अफ कमाण्ड नै जिम्मेवार हुनुगरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
उनी भन्छन्, ‘यसलाई अलिकति आफ्नै संगठनको चेन अफ कमाण्डमा यसको सरुवा र बढुवा लगायतको वितृ विकासमा चेन अफ कमाण्डको अधिकारीलाई बढी जवाफदेही बनाउने ढंगले जानुपर्छ ।’ सरकारले, गृहमन्त्रालयले आवश्यक नीति तय गर्ने र निर्देशन गर्ने र अनुगमन गर्ने भूमिका आफूमा राख्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
उनी अगाडि थप्छन्, ‘सरकारले, गृहमन्त्रालयले आवश्यक नीति निर्देशन र अनुगमन गर्नुपर्दछ र अन्य विषय (सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास) मा संगठनको प्रमुखलाई नै मुख्य जवाफदेही बनाउने किसिमले जानुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल पनि सशस्त्र प्रहरीको सरुवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारले, गृहमन्त्रालयले आवश्यक नीति निर्देशन र अनुगमन गर्नुपर्दछ र अन्य विषय (सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास) मा संगठनको प्रमुखलाई नै मुख्य जवाफदेही बनाउने किसिमले जानुपर्छ ।-योगेश भट्टराई,एमाले सांसद
‘योग्य व्यक्ति पनि कसैको आशिर्वाद पाएन भने पनि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीमा पुग्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, त्यो न्यायपूर्ण हुँदैन । यसकारण योग्य व्यक्ति प्रतिस्पर्धाको आधारमा निष्ठापूर्वक काम गर्ने प्रणाली वरियताका पनि होस्, कार्यसम्पादनमा पनि उत्कृष्ट होस् जसले जिम्मेवारी पाओस्,’ यो ढंगले विधेयकलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने पौडेलको राय छ ।
एमाले सांसद दामोदर पौडेल बैरागी पनि सशस्त्रको परिचालन, सरुवा, बढुवा, भर्ना लगायतका विषय नीतिगत निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘परिचालन गर्ने, बढुवा गर्ने, सरुवा गर्ने, भर्ना गर्ने जस्ता कुराहरू व्यक्तिकेन्द्रित भन्दा गृह मन्त्रालयको जुन टिम छ त्यो टिमबाट नीतिगत निर्णय गरेर दिएपछि सजिलो हुनेछ । यसो गरिए व्यक्ति प्रभावी हुने र व्यक्ति व्यक्तिको घरमा धाउनुपर्ने परिस्थितिबाट सुरक्षा निकायलाई स्वतन्त्र, स्वायक्त बनाउन सक्छौं,’ बैरागीको भनाइ छ ।
तीन वटै सुरक्षा निकायको परिचालन सुरक्षा समिति मार्फत गरिए त्यो पारदर्शी र हस्तक्षेपकारी नहुन सक्ने पनि उनको राय छ । उनी भन्छन्, ‘सेनाको आफ्नै काम छ । सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै काम छ । नेपाल प्रहरीको आफ्नै काम छ । यिनीहरूलाई काम लगाउने सुरक्षा संयन्त्र सुरक्षा समिति हुन्छ । त्यो सुरक्षा समितिमार्फत् नै कसलाई कहाँ चलाउने भनेर गरियो भने सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’
दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने व्यवस्था फेरौं
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार सशस्त्र प्रहरी प्रमुख आईजीपीलाई गृहसचिवले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने व्यवस्था गलत छ ।
‘प्रधानसेनापतिको नियुक्ति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । राष्ट्रपतिले नै दर्ज्यानी चिह्न लगाउँछन् । सशस्त्र प्रहरीमा पनि नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्छ । तर, दर्ज्यानी चिह्न गृहसचिवले लगाउने रहेछ । अहिलेको विधेयकमा पनि त्यही आएको छ । यो राम्रो भएन,’ उनले भने ।
प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार यसलाई बदलेर प्रधानमन्त्रीले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ वा यो नभए गृहमन्त्रीले दज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचित संस्थाले नै दर्ज्यानी चिह्न दिने कुरा हामीले गर्नुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदी सशस्त्र प्रहरीको पदपूर्तिमै फेरबदल आवश्यक रहेको बताउँछिन् ।
‘सशस्त्र प्रहरी पदपूर्ति समितिबाट भन्दा पनि सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगबाट गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यसबाट नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुका साथै हस्तक्षेप मुक्त पनि हुन सक्छ,’ सुवेदीको भनाइ छ ।
