६ फागुन, काठमाडौं । मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट विद्युतीय (ई–कमर्स) व्यापार विधेयक पारित भएको छ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले पास गरेको यो चौथो विधेयक हो ।
गत सोमबार प्रतिनिधिसभाले ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक’ पारित गरेको थियो । गत २८ माघमा ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक’ र २७ माघमा ‘ विधायनसम्बन्धी विधेयक’ पारित गरेको थियो ।
यी चारवटै विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका विधेयक हुन् ।
दुवै सभाबाट पारित भइसकेकाले यी चारवटै विधेयक संसदीय प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका यी विधेयकहरू अब पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।
यो विधेयकमा ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै उपभोक्ताहरू ठगिने, डाटा चोरी हुने र आपूर्ति शृंखलामा देखा परेका समस्या समाधान हुने वर्तमान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको विश्वास छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर फिर्ता भएको विधायन सम्बन्धी विधेयक त राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भइसकेको छ । यो विधेयक तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ७ असोज २०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले ११ फागुन २०८० मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले गत २७ माघमा पारित गरेर पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधनसहितको विधेयक राष्ट्रिय सभाले गत २८ माघमा नै पारित गरिसकेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाले पास गरेको ई–कमर्स व्यापार विधेयक १२ असार २०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले ल्याएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले १६ कात्तिक २०८० मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले मंगलबार पारित गरेको हो ।
यो विधेयकमा ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै उपभोक्ताहरू ठगिने, डाटा चोरी हुने र आपूर्ति शृंखलामा देखा परेका समस्या समाधान हुने वर्तमान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको विश्वास छ ।
‘सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने व्यापारले व्यापार लागत कम गर्दै व्यावसायी र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पुर्याउनेछ’ विधेयकको महत्त्वबारे मन्त्री भण्डारीले विधेयक पारित हुनु अगाडि सभाको बैठकमा भने ।
भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आली नै प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले ल्याएको यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाले गत सोमबार पारित गरेको हो ।
सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय सभामा ल्याएका थिए । राष्ट्रिय सभाले २९ जेठ २०८१ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले गत २८ माघमा पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ ।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन गत १८ माघदेखि सुरु भएको हो । यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाबाट चार वटा विधेयक पास हुँदा राष्ट्रिय सभाले दुई वटा विधेयक पारित गरेको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार २५ भन्दा बढी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।
गत १८ माघमा राष्ट्रिय सभाले मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयक १२ वैशाख २०८१ मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभाले पनि पास गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
यही ४ फागुनमा राष्ट्रिय सभाले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । यो विधेयक तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको यो विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा आएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार २५ भन्दा बढी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला संघीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन् ।
संसद्मा विचाराधीन विधेयक बढीभन्दा बढी पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे । यसबारे सत्तारुढ दलका नेताहरू निरन्तर छलफलमा छन् ।
गत आइतबार सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरूलाई दुवै सदनबाट अघि बढाउन पहल लिने निर्णय नै गरेका थिए । सिंहदरबारमा बसेको सत्तापक्षका दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले विधेयकमाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला संघीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन् ।
‘संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरूलाई दुवै सदनबाट अघि बढाउने विषयमा निर्णय भएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’
चालु अधिवेशन विधेयक अधिवेशन रहेकाले पनि बढीभन्दा बढी ऐन बनाउने तयारी छ ।
‘संघीय निजामती विधेयक, शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने छ । तर, हाम्रो निर्णय छ– दुवै हाउसमा रहेका महत्वपूर्ण विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने । एउटाबाट पारित भएर अगाडि बढेका विधेयक अर्को हाउसमा पनि पारित गरेर अगाडि बढाइहाल्न पहल लिने,’ बर्तौलाले भने ।
