६ फागुन, काठमाडौं । तीनवटा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागेर भौतिक निर्माणसमेत शुरु भइसकेको अवस्थामा एमसीसीले नेपाललाई दिने अनुदान तीन महिनाका लागि स्थगित गरेको छ ।
एमसीसीले नेपाल सरकारलाई २ फागुन २०८१ मा इमेल गरी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनावरी २०२५ को कार्यकारी आदेश अनुसार ९० दिनका लागि एमसीसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न भनेको अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले जानकारी दिए । यो आदेशपछि अब एमसीसीको अनुदानमाथि दायित्व सृजना हुने गरी ९० दिनसम्म कुनै काम नहुने उनले बताए ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको भौतिक निर्माणको काम शुरु भइसकेको छ । एमसीए नेपालले गत १९ मंसिरमा नवलपरासी जिल्लामा न्यून बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा भूप्राविधिक परीक्षण शुरु गरेको थियो ।
यो प्रसारण लाइनमा पर्ने टावर निर्माण गर्न जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया सम्पन्न भई मुआब्जा वितरण पनि शुरु भइसकेको छ । नेपाल भारत क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै एमसीएले ठेक्का सम्झौता तथा निर्माण शुरु पनि फास्टट्रयाकमा गरेको हो ।
यो प्रसारण लाइन १२ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलरमा २१ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी भारतको भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग गरिएको छ । गत १४ भदौमा यो सम्झौता भएको हो ।
साथै, चार सय केभीकै तीनवटा सबस्टेसनको समेत ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
यी तीनवटा सबस्टेसन निर्माणको काम पनि अघि बढिसकेको एमसीए नेपाल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
एमसीए नेपालले तनहुँको दमौलीमा ४०० केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग १६ साउन २०८१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
यो कम्पनीसँग ३ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) मा सबस्टेसन निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।
त्यसअघि नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि पनि यही कम्पनीसँग ५ करोड ६० लाख डलरमा ठेक्का लागेको छ । त्यस्तै, ४०० केभी न्यु–बुटवल सबस्टेसनको निर्माण गर्न लिंकसन इन्डिया प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएसकेको छ ।
यो परियोजना ३ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर (करिब सवा ५ अर्ब रुपैयाँ) मा यो ठेक्का लागेको हो ।
यसका साथै, एमसिए नेपालले एमसिए साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत् प्रणाली सुधार र विस्तारका लागि १४ मंसिर २०८१ मा वाइबा इन्फ्राटेक प्रा.लि. सँग सम्झौता गरेको छ । एमसिए साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतको यो परियोजनाले आयोजना प्रभावित समुदायमा विद्युतीकरण तथा क्षमता विस्तारको काम गर्ने छ । ४० लाख डलरमा यो सम्झौता भएको हो ।
बाँकी २९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीएले १२ मंसिर २०८१ मा बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
त्यसअघि कुल ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई वर्षअघि आह्वान भएको बोलपत्रमा बोलपत्रदताले हालेको टेन्डरको न्यूनतम् प्रस्ताव नै लागत अनुमानको ६० प्रतिशत महँगो परेपछि २६ असोज ०८० मा सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
प्रसारण लाइन परियोजनाको पुनः मूल्यांकन गरिएकोमा त्यसअघिको छुट्याइएको बजेट अपुग हुने भएपछि अमेरिकी संसदले थप ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान थप्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना गत वर्षको १३ भदौ २०८० बाट कार्यान्वयनमा गएको थियो । परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्समा गएको मितिदेखि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र पाँच वर्षको अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ ।
त्यसअनुसार अब ३ वर्ष ६ महिना ९ दिनभित्र परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्छ ।
अहिले स्थगित भए पनि यो परियोजना पुनः शुरु हुने सम्भावना उच्च रहेको उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्रोतहरु बताउँछन् । एमसीसीको ५५ करोड अनुदान प्रतिबद्धतामध्ये सन् २०२३ र २०२४ मा गरेर ४७ क।रोड १३ लाख डलर (करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ)को दायित्व सृजना भइसकेको अमेरिकाको फरेन असिस्टेन्स डट जीओभीले जनाएको छ ।
अर्कातिर, एमसीए नेपालले यो परियोजनामा नेपाल सरकारको पनि योगदान रहेकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनेर अनुरोधपत्र पठाइएको पनि स्रोतले जनायो । यो कम्प्याक्ट दुवै देशको संसदले पारित गरेकाले सन्धि नै रहेको र त्यसलाई बीचमा स्थगित गर्न नमिल्ने भन्दै एमसीए नेपालले यसअघि नै ‘जस्टिफिकेसन’ पठाइसकेको स्रोतले जनायो ।
ट्रम्पले जितेपछि थपिएको थियो पौने सात अर्ब अनुदान
राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भइसकेपछि गत १९ पुसमा एमसीसीले नेपालमा दिने अनुदान ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) ले बढाउने निर्णय अमेरिकी संसदले गरेको थियो ।
एमसीसीले ५ करोड डलर अनुदान बढाएपछि यस अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा कुल ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ ।
अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको अनुदानमा प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार बनाउने गरी २९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।त्यसबेला एमसीसीले नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख थियो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालमा लामो समयसम्म राजनीतिक तहमा विवाद भएपछि कम्प्याक्टलाई नेपालको संसदले अनुमोदन गर्न साढे ४ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।
१५ फागुन २०७८ मा मात्रै नेपालको संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भयो । र, सम्झौता भएको ६ वर्षपछि १३ भदौ २०८० बाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ ।
एमसीए नेपालले २८ नोभेम्बर २०२२ मा ट्रान्समिसन लाइनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, सबैभन्दा सस्तो बोलपत्र प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६० प्रतिशत महँगो भएपछि एमसीए नेपालले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर दोस्रो पटक पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
तर, एमसीसी सम्झौता र कार्यान्वयन सुरु (इन्ट्री इन्टु फोर्स) बीच ६ वर्षको समयमा विश्व परिस्थितिमा निकै ठूला अवरोध आएकाले परियोजना लागत बढ्न सक्ने नेपाल सरकार, एमसीए नेपाल र एमसीसीले स्वीकार गरेको अवस्थामा अनुदान थप गर्नुपरेको एमसीसीले कंग्रेसमा बुझाएको सूचनामा उल्लेख छ ।
एमसीसीले प्रसारण लाइनको पुरानो ठेक्का रद्द गरेपछि डिजाइन परिवर्तन तथा लागत घटाउने अन्य उपाय अपनाएर नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको छ । यसपटक आह्वान भएको बोलपत्र पनि लागतकै कारण पुनः रद्द गर्नु नपरोस र एमसीए नेपालले समयमै ठेक्का सम्झौता गरी थप विलम्बविना परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन सकोस भनेर अनुदान बढाइएको एमसीसीले जनाएको छ ।
एमसीसी अनुदान परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सुरुमा १३ करोड अमेरिकी डलर योगदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, एमसीसी परियोजनाको लागत बढ्ने भएपछि नेपालले २०२३ मे मा थप ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी बढाउने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । यसरी नेपालले गर्ने कुल योगदान रकम १९ करोड ७० लाख डलर भएको छ ।
एमसीसी अनुदानमा ३ सय १५ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइन र तीनवटा ४०० केभीका सबस्टेसन निर्माण हुँदैछन ।
यसअघि प्रसारण लाइन निर्माणमा २३ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएकोमा त्यसमा ५ करोड डलर थपेपछि त्यो २८ करोड ४५ लाख डलर (करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ) पुग्नेछ ।
त्यस्तै, सबस्टेसन निर्माणमा ९ करोड ९० लाख (करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँ) र सडक मर्मतसम्भारमा ५ करोड २३ लाख डलर (७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
एमसीसी के हो ?
एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो । यसले खासगरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि काम गर्छ । यसको स्थापना अमेरिकी कंग्रेसले सन २००४ मा गरेको थियो । एमसीसीले अवधि तोकिएका अनुदान कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ, ती आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, संस्थागत सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।
‘यसले साझेदार मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धि ल्याउने मात्रै होइन, अमेरिकी स्वार्थ बढाउने काम पनि गर्छ,’ एमसीसीले आफ्नो परिचयमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा भने सन २०११ देखि एमसीसीले चासो दिएको हो । २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसी मार्फत ५० करोड डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
अमेरिकी सरकारले पनि ५ करोड डलर अनुदान थपेपछि परियोजनाको कुल लागत ७४ करोड ७० लाख डलर (१ खर्ब २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ) पुग्ने भएको छ ।
यो नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले एक कार्यालय खोलेको छ, जसलाई ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ (एमसीए–नेपाल) भनिन्छ । यो विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन आदेशमार्फत स्थापना भएको हो ।
