६ फागुन काठमाडौं । बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट मंगलबार काठमाडौंमा खगेन्द्र संग्रौला, कृष्ण खनाल, रामजी राम र निरन्ती तुम्वापोले शक्तिशाली नागरिक जागरण जरुरी भएको मत राखे ।
प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा ६ बुँदे माग राख्दै वक्तव्य जारी गरेका उनीहरूले अबको नागरिक आन्दोलन नेताराजका विरुद्ध अघि बढ्ने उद्घोष गरे ।
लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले भने, ‘नागरिक आन्दोलन नेताहरूका विरुद्धमा होइन, नेताराजका विरुद्धमा हो । उनीहरूले देखाएको व्यक्तिवादी आचरण र जनतालाई पटक्कै नगन्ने प्रवृत्तिविरुद्ध हो ।’
मार्टिन चौतारीमा पत्रकार तथा नागरिक अगुवाहरूबीच संग्रौलाले यसअघिका नागरिक आन्दोलनहरू लोकतन्त्र पुनर्स्थापना तथा नागरिकका प्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन भए पनि तिनीहरूलाई उपेक्षा गरिएको बताए । उनले जागरुक नागरिकलाई आफ्ना आवाज उठाउन पनि अपिल गरे ।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले दलीय व्यवस्थामा दलहरू नै यसका चालक हुने भन्दै उनीहरूलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा नागरिकमूखी बनाउन आफूहरूले अभियान थालेको बताए ।
खनालले भने, ‘दलहरूभित्र ठूलो गडबडी छ । आफ्नो पार्टीको भोट ठूलो अनुपातमा घट्दा पनि जिम्मेवारीको बोध छैन । बरु अरु दलसँग मिलेर भए पनि आफूलाई नै सान्दर्भिक बनाइराख्ने काम भएको छ । अझ यिनै नेताहरू हिजोआज मिसन ०८४ भन्दै हिँडेको सुनिन्छ । यिनै नेता र प्रवृत्ति दोहोर्याउनलाई भनिएको हो मिसन ०८४ ? उसो भए त नागरिकहरूले पनि आफ्नो मिसन ०८४ बनाउनुपर्ने हुन्छ, यस्ता नेता र प्रवृत्तिलाई हटाउनका लागि ।’
रामजी राम, निरन्ती तुम्वापो, प्रणेता, अनुप सुवेदीले सीमान्तकृत जनताका लागि अझै पनि लोकतन्त्रको वास्तविक आभास हुन नसकेको भन्दै नागरिक नै स्वतस्फुर्त जाग्नुपर्ने बताए ।
नागरिक अगुवा सञ्जीव उप्रेतीले चैतबाट नागरिक आन्दोलनलाई तीव्रता दिने भन्दै आज त्यसैको तयारी स्वरुप प्रेस सम्मेलन गरिएको बताए ।
‘आन्दोलनको वैचारिक तयारी स्वरुप फागुनमा विभिन्न नागरिक समूह र सरोकारवालाहरूसित भेटिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘वैचारिक, भौतिक र अन्य किसिमका ब्यापक तयारी सकिएपछि चैत्रमा आन्दोलनलाई तीब्रता दिनेछौं ।’
बृहत् नागरिक आन्दोलनको वक्तव्यको पूर्णपाठ
नेताराज अन्त्य गरौँ
नेपाली नागरिकले ऐतिहासिक बलिदान र व्यापक संघर्षबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याए। आज यसको महत्त्व, सिद्धान्त र मूल्यमान्यता बदनाम गर्ने गरी राजनीति विचलित छ। परिवर्तन संस्थागत गर्न, सबैले अनुभूत गर्ने लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न संविधान बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसले अपेक्षा गर्ने राजनीतिक संस्कार र व्यवहारको अनुशरण चाहिन्छ।
हाम्रो आशा थियो, संविधान निर्माण र आवधिक निर्वाचनपछि दलहरुले तदनुरुप राजनीतिक व्यवहार स्थापित गर्ने छन्। नागरिकका हितलाई प्राथमिकता दिएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिंडाउने छन्। शोषण र अन्यायमा पारिएका महिला, दलित, गरिब र सिमान्तकृतको जीविका र सामाजिक अवस्था अर्थपूर्ण बनाउने काम गर्नेछन्। अग्रगामी अभ्यासबाट संविधान संस्थागत गर्दै जनतालाई धर्मनिरपेक्षीय र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थक अनुभूति दिने छन्। तर पहिलो आवधिक निर्वाचनपछि लोकतन्त्रमाथि धावा दिन संविधान मिच्ने काम भयो, सडकमा उत्रेर नागरिकले प्रतिरक्षा गरे।
दोस्रो निर्वाचनपछि पनि दलका व्यवहारमा सुधार आएन। पार्टीपंक्तिबाट दलीय संरचना र नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम पटक्कै भएन। समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास विकृत पारियो । दलमा व्यक्तिविशेषको दबदबा र नियन्त्रण अझ कसिलो हुँदा नेताराजको जगजगी भयो। आशालाग्दा युवा अनुहार समेत त्यसैको दासत्वमा मात्र हुर्किने र राजनीतिक निष्ठामा सम्झौता गर्ने भए, तिनबाट जनतालाई खासै आश रहेन। अझ आसन्न वैश्विक पर्यावरणीय सङ्कटको आर्थिक-सामाजिक पक्षहरुलाई राज्य र राजनीतिक दलहरुले नजरअन्दाज गरेका छन्। संविधानले निर्दिष्ट गरेका लोकतान्त्रिक संस्थाहरु निकम्मा बनाएका छन्। लोकतन्त्रप्रति नै अनास्थाका स्वर उठ्न थालेका छन्। तर यी गम्भीर विषयहरुप्रति जनउत्तरदायी भएर समाधान गर्नेतर्फ देशलाई डोर्याउन दलहरुसँग न ठोस एजेण्डा छ, न तत्परता।
यस्तो किन भयो?
हामीले देखेका छौं, सार्वजनिक निकाय वा पदमा दलीय भागबन्डा सर्वत्र छ। राज्यका तीनवटै तहमा, समग्र प्रशासनमा, प्रहरी र सेनामा, र सबैथरी सरकारी संस्थामा निष्पक्ष सेवाभावको खडेरी छ। पेशागत निष्ठाको कमी छ। हुँदाहुँदै न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूमा स्वार्थ बाझिने गरी निर्लज्ज व्यक्तिगत वा गुटगत लाभहानी हावी छ। राजनीतिक संस्कारको सर्वथा अभाव छ। सबै थरी निकायहरू चरम दलीयकरणको चपेटामा जनताप्रति जिम्मेबार छैनन्। राज्यको जराजरामा आर्थिक अपचलन, घुसखोरी र शोषण संस्थागत हुँदै छ। यी आपत्तिजनक प्रवृत्तिहरूको जड दलहरूभित्रको विकराल नेताराज हो, तानाशाही व्यवहार हो।
हाम्रा नयाँपुराना राजनैतिक दलहरू अत्यन्त अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक छन्। दलका आन्तरिक चुनावहरूमा बहालवाला नेतृत्वले नै छान्ने वा प्रभावित गर्ने दलका सदस्य मतदाताहरूबाट शीर्ष नेतृत्वको छनौट हुने वैधानिक प्रबन्ध छ। दलका प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवारको चयन शीर्ष नेताको व्यक्ति वा गुटगत तजबिजमा हुन्छ। यसमा आर्थिक चलखेल पनि उत्तिकै हुन्छ। दलीय भागबन्डाका र लेनदेनको नियुक्तमा शीर्ष नेता निर्णायक हुन्छन्।
विद्यमान पार्टी संरचनामा शीर्ष नेतृत्व आजीवन हटाउन अप्ठेरो छ। कानुनीराजको सर्वथा अभावमा दलहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवहार अनुशरण भएन। दललाई बाध्ने कानुनका पनि धेरै छिद्रहरू छन्। चरम व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थप्रेरित राजनीतिक संस्कारमा जुनसुकै दल सरकारमा भए पनि भ्रष्टाचारी र माफियाहरूको जालो मात्र बढ्दो छ। दलका भ्रष्ट नेता र विभिन्न स्वार्थ समूहको गठजोडले शासन व्यवस्था जरजर छ। भ्रष्टाचारको सम्बाहक बनेका दलहरु दण्डहीनताको पनि संरक्षक बनेका छन्।
दल अनुचित आर्थिक लाभ लिने थलो भएपछि चुनाव उमेदवार र मत किनबेचमा सीमित भयो। निर्वाचन कहालिलाग्दो गरी खर्चिलो बन्यो। निर्वाचन प्रक्रिया संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो वास्तविक जनप्रतिनिधित्व वा समावेशीता दिन सक्ने रहेन। अधिकांश सार्वजनिक संस्था जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने गरी निकम्मा बने। सर्वत्र स्वार्थ बाझिने गरी व्यक्ति र समूहले नीति निर्माण र निर्णय गराइरहेका छन्। स्थानीयजन आक्रान्त भइरहेका छन्। यसै कुशासन र अन्यायबाट आक्रान्त भएर मिटरब्याज र सहकारी, गुठी र भूमि, घरेलु हिंसा र सामाजिक अपराध पीडितहरु न्यायको खोजीमा आन्दोलित भएका होइनन्।
यसै जति मेहेनत गर्दा पनि गरिखान दिएनन् भन्ने चरम पीडामा प्रेम आचार्यहरुले आत्मदाह गरेका होइनन्। यसै देशमा गरिखान नसकिने देखेर हज्जारौं युवाहरू आफ्ना सपनाहरु बिसाउँदै परिवारदेखि धेरै टाढा अनिश्चित यात्रामा हेलिन विवश भएका होइनन्। नेताराजले गर्दा नयाँ संविधान बनेपछि पनि विगतदेखि पछाडि पारिएका समूहका सवालले न्याय पाएन। संविधानले नै निर्देश गरेको महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक समुदाय वा सीमान्तकृतले पाउनुपर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेताराजको लागि लेनदेनको साधन वा फगत “ट्याउँट्याउँ” बनेको छ। नवराज विकहरुको नियतिमा नेताराज मडारिएको छ। स्थानीय थातथलो, संस्कृति, पर्यावरण र सामूहिक सम्पदामाथि दल र पुँजीपतिहरुको स्वार्थ बौरिँदा मुक्कुमलुङ-पाथीभरामा जस्तै धेरैतिर विकास हिंस्रक बनेको छ।
अब के गर्ने?
ठूलो बलिदान र संघर्षबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेका हामीलाई नेताराज स्वीकार्य छैन। हामी यो विषवृक्ष ढाल्न चाहन्छौं। भ्रष्टाचार र सत्तास्वार्थको जालो मिल्काउन, राजनीतिलाई निष्पक्ष र अर्थपूर्ण बनाउन नागरिकहरु फेरि देशैभर जाग्ने समय आएको छ। हामीलाई संविधानसभाबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थप उन्नत बनाउनु छ। नेताराजको अन्त्यको आह्वान दलका संरचनागत समस्याहरुलाई सम्बोधन गदै दललाई बढी जनउत्तरदायी, पारदर्शी र भ्रष्टाचारविमुख बनाउनु हो। हामी समस्त नागरिकलाई देशव्यापी अभियान अगाडि बढाउन आह्वान गर्दछौं।
आगामी चुनावपूर्व नै राजनीतिक वृत्तमा भरपर्दो नयाँ नेतृत्व उदाउन, दलको आर्थिक पारदर्शितामा ठोस सुधार हुन, जनताका अवस्थामा सारभूत परिवर्तन ल्याउन र अपेक्षित सुधार संस्थागत गर्न तीव्र दबाव अपरिहार्य छ। बृहत् नागरिक आन्दोलन प्रत्येक चेतनशील नागरिक, पेशकर्मी र संघसंस्थाबाट रचनात्मक सहभागिता अपेक्षा गर्दछ ।
राजनीतिक दल, संसद र सरकारले अविलम्ब यी माग पूरा गर्न बृहत् नागरिक आन्दोलन जोडदार माग गर्दछ:
१. राजनीतिक दलका सम्बन्धमा
(क) दलहरुको बेथिति रोक्न विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा गम्भीर पुनरावलोकनसहित तदनुकूल संशोधन गर।
(ख) राजनीतिक दल एकअर्कामा गाभिने र छुट्टिनेसम्बन्धी प्रावधान अत्यन्तै स्पष्ट र पारदर्शी बनाऊ।
(ग) अध्यादेशबाट सत्ता गठबन्धन अनुकूल हुने गरी दल तोडफोड गर्ने कुरा पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य गर।
(घ) दलभित्रका सबै तहमा हुने नियुक्ति र मनोनयन त्यही तहका सदस्यहरुले चुनाव गरेर आफ्नो पदाधिकारी छान्ने र त्यसमा माथिल्ला तह वा केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुन नपाउने बनाऊ।
(ङ) दलको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा कोही पनि दुई पदावधिभन्दा बढी रहन नपाउने र त्यस्तो पदमा उमेरको हदबन्दी सत्तरी वर्ष कायम गर।
२. दलको आर्थिक पारदर्शीता
(क) व्यक्ति, व्यापारिक वा अन्य संस्थाले दल र उसको भातृसंस्था वा उम्मेदवारलाई दिने आर्थिक सहयोग, चन्दा, दानको अधिकतम सीमा तोक।
(ख) १० हजारभन्दा बढी रकम चन्दा दिने व्यक्ति वा संस्थाले आफूले दिन लागेको सहयोगको स्वरुप र रकम किटान गरी निर्वाचन आयोगको प्लेटफार्ममा स्वघोषणा गर्ने कानुन बनाऊ।
(ग) दलको आयव्यय र उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको आर्थिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, निर्वाचनको क्रममा वा अन्य समयमा दल वा उम्मेदवारहरूबाट हुनसक्ने आर्थिक अपचलनको नियमित अनुगमन र तदनुरुप कारवाही गर्न निर्वाचन आयोगलाई कानुनी र स्रोतसाधनका दृष्टिकोणले सशक्त बनाऊ।
३. उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा
(क) स्थानीय निकाय, प्रदेश वा संघीय संसद्को सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार त्यही तहको वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, वा निर्वाचन क्षेत्रका दलका सदस्यहरुले चुनाव गरेर छान, त्यसमा केन्द्र वा माथिल्ला तहबाट नियन्त्रण हुने संभावनाको अन्त्य गर।
(ख) आमचुनाव देशको राजनीतिक नेतृत्वको पनि चयन हो। चुनावमा भाग लिने दलले चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अर्थात् प्रधानमन्त्री हुने नेताको नाम पनि सार्वजनिक गर।
(ग) एकै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुने राजनीतिक खेल अन्त्य गर। दुई पटकभन्दा बढी एकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने दलीय संस्कार निर्माण गर।
(घ) प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति पुनः विपक्षी दलको नेता बन्ने प्रथा अन्त्य गर।
४. निर्वाचन सम्बन्धमा
(क) निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलगायत संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप र दलीय भागबण्डा रोक। खासगरी निर्वाचन आयोग र अख्तियारको प्रमुख तथा अन्य सदस्यमा बहालवाला सचिव वा सरकारी सेवाको पदाधिकारी नराख।
(ख) प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटमा महिला, दलितलगायत सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्येक निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि तोकिएका क्षेत्र परिवर्तन गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर।
(ग) विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताले आम चुनावमा भोट हाल्न पाउने अधिकार आगामी निर्वाचनदेखि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर।
(घ) मतपत्रमा कसैलाई पनि मत नहाल्ने (NOTA वा No vote) रोजाइ मतदाताले पाउने बनाऊ।
(ङ) निर्वाचित प्रतिनिधिको कामप्रति सन्तुष्ट नभए त्यस्तो प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने मतदाताको अधिकारको व्यवस्था गर।
५. स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धमा
(क) सबै तहका राज्यका अङ्ग र सार्वजनिक निकायहरू – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संविधानमा उल्लिखित सबै परिषद् र आयोग, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, विश्वविद्यालय र अन्य प्राज्ञिक निकाय, राजनैतिक दल, आदि – सबैलाई लागु हुने गरी स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाऊ।
६. अति दलीयकरणमा नियन्त्रण
(क) गैर-दलीय पेशाधर्मिताका आधारमा चल्नुपर्ने सार्वजनिक संस्था खासगरी विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान, प्रहरी, जस्ता संस्थाहरुमा भइरहेको दलीयकरण रोक्न त्यहाँ हुने नियुक्ति वा पदोन्नतिमा दलीय स्वार्थ, भागबण्डा, आबद्धता, निकटताको आधारमा नियुक्ति पूर्ण रुपमा अन्त्य गर।
बृहत् नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट
६ फागुन २०८१
