१ फागुन, काठमाडौं । निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने विषयले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले अतिरिक्त सचिवको विषय प्रवेश गराएका हुन् ।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २१ फागुन २०८० मा संसद्मा ल्याएको विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको विषय समावेश छैन ।
तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आउनु अगाडि केही सांसदले संशोधन प्रस्तावमार्फत अतिरिक्त सचिव आवश्यक रहेको भनेर संशोधन हालेका थिए । त्यही संशोधनलाई लिएर बिहीबार संसदीय समितिमा निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव आवश्यक छ वा छैन भनेर बहस भएको हो ।
बहसमा कांग्रेसका सांसदहरू अतिरिक्त सचिव आवश्यक छ भन्ने पक्षमा उभिए भने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको तर्कसहित प्रस्तुत भए ।
‘भोलि (भविष्य) का लागि सचिवको तयारी गर्न समेत अतिरिक्त सचिव आवश्यक छ’ कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समितिको बैठकमा भने ।
कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले थपे, ‘सचिव बनाउँदा आफूखुसी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र मेरिटका आधारमा सचिव हुने सुनिश्चितताका लागि समेत यो आवश्यक छ ।’
तर, नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त थप पद सिर्जना गर्दा राज्यलाई थप सेवा सुविधा, पेन्सन लगायतको पर्ने भार पर्ने विषयलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
एउटै ठाउँमा एउटा सचिव र अर्को अतिरिक्त सचिव रहँदा शक्तिको संघर्ष हुन सक्ने पनि उनको आशंका छ । ‘अतिरिक्त सचिव राख्दा सचिवसँग टसल हुन सक्छ’ एमाले सांसद पन्तले समितिको बैठकमा भने ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहेका हितराज पाण्डेले अतिरिक्त सचिव राख्नै नहुने बताए । ‘अतिरिक्त सचिवको पदले देशलाई फाइदा हुँदैन । यसतर्फ ख्याल गरौं’ पाण्डेको आग्रह छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता सरकारले नै महसुस नगरेको बताउँछन् ।
‘अतिरिक्त सचिव चाहिएको महानिर्देशक बनाउन हो । देशमा ५२ वटा जति विभाग छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यति विधि विभाग नै चाहिँदैन । वनको सबै अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ भने किन संघीय संरचना राख्ने हो ? यसकारण अनावश्यक विभाग हटाउनुपर्यो, यसपछि विभागलाई केन्द्रित गरेर राख्न खोजिएको अतिरिक्त सचिव पद नै चाहिँदैन ।’
अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्नु भनेको संघीयता विपरीतको ऐन बनाउनु रहेको आफ्नो बुझाइ रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सहमत हुन नसकिने उनले बताए ।
संघीयता र विकासको बाधक अनावश्यक संयन्त्रहरू समेत रहेको उनको ठम्याइ छ ।
‘संविधान आइसकेपछि जिल्ला तहका संयन्त्र खारेज गर्यौं र तर, फेरि त्यसलाई स्थापित गर्दै लगेका छौं । जिल्ला तहमा संघीय संरचना, संघको देशभर अनेक विभाग राख्ने र फाइल घुमाइरहने प्रवृत्ति जो छ यो संघीयता र विकासको बाधक हो । हामीले नयाँ ऐन बनाउँदा यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ अन्यथा, थप समस्या आउन सक्छ’ उनको चेतावनी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले अतिरिक्त सचिवको मागबारे छलफल भइरहेको स्मरण गर्छन् । भारतमा अतिरिक्त सचिव रहेको र डेलिगेसनमा व्यावहारिक समस्या हुने गरेको बताए ।
‘छिमेकी मुलुकले के गरे भनेर हामीले कानुन बनाउने त होइन तर, व्यावहारिक समस्या देखिन्छ । तथापि, उताबाट अतिरिक्त सचिव डेलिगेसनमा बस्दा हाम्रोबाट सचिव बस्न पनि सकिन्छ’ गौतमले समितिको बैठकमा भने । सरकारको पोजिसन के हो उनले प्रष्ट पारेनन् ।
मस्यौदामा थियो, विधेयकमा अटाएन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा विधेयकको सुरुको ड्राफ्टमा अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने विषय थियो ।
राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीमा तीन ३ वटा तह (अधिकृत तेहौं, चौधौं, पन्ध्रौं) तह प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, यस्तो प्रस्तावित व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट विधेयक अगाडि बढ्दै गर्दा हटेको थियो ।
संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा तेह्रौं (सचिव वा सोसरह) र चौधौं तह (मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रार) मात्रै प्रस्ताव गरिएको छ ।
विशिष्ट श्रेणीको ‘तेह्रौं तह’ मा अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव ऐनमा रुपान्तरित भए आफूहरू तुरुन्त्र अतिरिक्ति सचिव हुनुपर्ने र सचिव नभई घर जानुपर्ने अवस्था आउने केही सहसचिवहरूको समूहले चर्को विरोध गरेपछि सरकार अतिरिक्त सचिवको प्रस्तावबाट पछाडि हटेको थियो । त्यसपछि सरकारले वर्तमान व्यवस्था जस्तै विशिष्ट श्रेणीमा सचिव र मुख्यसचिव मात्रै रहने गरी विधेयक संसद्मा ल्याएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीमा अधिकृत छैठौं, सातौं र आठौं, द्वितीय श्रेणीमा अधिकृत नवौं र दशौं, राजपत्रांकित प्रथममा अधिकृत एघारौं र बाह्रौं रहेको भनिएको छ । राजपत्र अनंकिततर्फ ५ वटा श्रेणी कायम गरेर तह पनि सहायक पहिलोदेखि पाँचौंसम्म कायम गर्न प्रस्ताव छ ।
निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिव पद राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हाल्ने सांसदहरू हुन्– अञ्जनी श्रेष्ठ, सीताकुमारी राना, चन्दा चौधरी, आशा विक, सरस्वती बजियम, माया राई, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मैना कार्की र रामनाथ अधिकारी । यी सबै कांग्रेसका सांसदहरू हुन् ।
तर, केही सांसदहरूले अतिरिक्त सचिवको पद आवश्यक रहेको भनेर संशोधन हालेका छन् । उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा दलहरू विभाजित भएका हुन् ।
संशोधनकर्ता सांसदहरूका अनुसार अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गरिए ७० जना भन्दा बढी वरिष्ठ सहसचिव ऐन जारी हुनेबित्तिकै अतिरिक्त सचिव बन्नेछन् । यसले भविष्यमा सरकारलाई सचिव बनाउनका लागि थप कन्ट्रोल गर्नेछ । ताकि, सहसचिवबाट जसलाई पनि सचिव बनाउन सक्ने दायरा साँघुरो हुनेछ ।
संघीय निजामती ऐनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बन्न नपाउने गरी व्यवस्था हुन लागेकाले अतिरिक्त सचिव पद राख्दा उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई बढुवाको सम्भावना पनि रहने उनीहरूको तर्क छ । कर्मचारीको बढुवामा रहेको जाम खोल्न सहयोग गर्ने गरी अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गरिनुपर्ने उनीहरूको दलिल छ ।
निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिव पद राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हाल्ने सांसदहरू हुन्– अञ्जनी श्रेष्ठ, सीताकुमारी राना, चन्दा चौधरी, आशा विक, सरस्वती बजियम, माया राई, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मैना कार्की र रामनाथ अधिकारी । यी सबै कांग्रेसका सांसदहरू हुन् ।
कांग्रेसकै सांसदहरू सुशीला थिङ, पुष्पबहादुर शाह, जावेदा खातुन, चन्दा चौधरी, सपनाराज भण्डारी, सीता गुरुङ, सञ्जयकुमार गौतमले पनि निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक रहेको भनेर संशोधन हालेका छन् ।
छाडिसकेको अभ्यास
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद बुद्धिमान तामाङका अनुसार नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास विगतमा भएर हटिसकेको अभ्यास हो ।
‘हिजो पञ्चायतमा यो व्यवस्था (अतिरिक्त सचिव) थियो । बहुदलपछि तुरुन्त खारेज भयो । फेरिपछि सुरु भयो । फेरि बीचमा हट्यो,’ सांसद तामाङ्ले भने ।
तामाङ २०४४/४५ सालमा प्रशासनमन्त्री भएका थिए । त्यसबेलादेखि अतिरिक्त सचिवको विषय बहसमा छ ।
पञ्चायतकालमा भएको बहस सम्झिँदै उनले भने, ‘सहसचिव धेरै हुन्छ । सबै सचिव पनि हुँदैन । अतिरिक्त सचिवबाट सचिव बनाउँदा जिम्मेवारी पाएपछि काम गर्न पनि सहज हुन्छ । किनभने, सचिव हुनु अगाडि उसले अभ्यास गरेको हुन्छ ।’
अतिरिक्त सचिव भएर गरेको अभ्यास समेतका आधारमा सचिव भएलगत्तै छिटोछरितो र प्रभावकारी काम गर्न सक्ने भएकाले अहिले पनि अतिरिक्त सचिवको माग भएको उनलाई लाग्छ ।
पञ्चायतकालमा अभ्यास भएर छाडिएको अतिरिक्त सचिवको अभ्यास गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार बन्न लागेको निजामती सेवामा ब्युँताउने प्रस्ताव भएको हो । तर, बिहीबार संसद्को राज्य व्यवस्था समिति यो विषयमा कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन ।
यही अवधारणा अनुसार पञ्चायतकालमा केही समय कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास भएको थियो । तर, प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै यो अभ्यासले निरन्तरता पाउन सकेन ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार २०४२ सालमा मंगलकृष्ण श्रेष्ठ प्रशासन सचिव थिए । उनै सचिव श्रेष्ठले ‘लस्जिस्टिक सर्पोट’ को अवधारणा ल्याएका थिए । जहाँ सहसचिव पछि अतिरिक्त सचिव, त्यसपछि विशिष्ठ सचिव र सचिव हुने अवधारणा थियो ।
त्यसअनुसार यो अवधारणा कर्मचारीतन्त्रमा अभ्यास भएको बास्कोटाले जानकारी दिए । तर, लामो समय अतिरिक्त सचिव र विशिष्ठ सचिव पदको अभ्यास हुन सकेन । यसको कारणबारे बास्कोटा भन्छन्, ‘कर्मचारी भित्र नै महत्त्वाकाङ्क्षी निस्किए । पावर र पहुँच हुने सहसचिवबाट सिधै सचिव हुन सक्ने भए । त्यसकारण उनीहरूले अतिरिक्त र विशिष्ठ सचिव हुने बाटो हटाउने खोजे । अन्ततः यो अभ्यास हट्यो ।’
पञ्चायतकालमा अभ्यास भएर छाडिएको अतिरिक्त सचिवको अभ्यास गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार बन्न लागेको निजामती सेवामा ब्युँताउने प्रस्ताव भएको हो । तर, बिहीबार संसद्को राज्य व्यवस्था समिति यो विषयमा कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन ।
सहमतिमा पुग्ने स्थिति नदेखेपछि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले पुनः छलफल गर्ने गरी विषयलाई थाँती राखे । ‘तहगत संरचनामा जानेमा क्लियर भयो । अतिरिक्त सचिवबारे आज निर्णय भएन’ उनले भने ।
