तथ्याङ्क र विकास एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । हाम्रोमा प्रायः तथ्याङ्कलाई एकातिर राखेर विकासलाई अर्कोतिर डोर्याउने चलन छ । जसले गर्दा विकासले सही बाटो लिन सकेको छैन । यसका लागि म दुई खाले समस्या देख्छु ।
पहिलो, भएका तथ्याङ्कहरूलाई हामी बेवास्ता गर्छौं । प्रयोगमा ल्याउने गरी विश्लेषण गर्न हाम्रा संयन्त्रहरू कमजोर देखिन्छन् । दोस्रो, संघीयताको अभ्यास गरिरहँदा, हामीलाई चाहिने विकेन्द्रीकृत तथ्याङ्क नपाइने समस्या पनि छ । यद्यपि, पछिल्लो जनगणनामा केही प्रयास भयो, त्यो पर्याप्त छैन । वडा स्तरका तथ्याङ्क पाउन कठिन छ ।
उदाहरणको लागि, प्रदेशले पोषणमा प्राथमिकताको आधारमा लगानी गर्न चाहेको छ भने, भएको सीमित स्रोतलाई प्रदेशभित्रकै कुन जिल्लाको कुन स्थानीय तहको कुन वर्ग वा पिछडिएका जातीय वा अल्पसंख्यक समूहलाई लक्षित गर्ने भनी तथ्याङ्ककै आधारमा प्रस्ट भन्न सक्ने प्राप्त आधारहरू देखिंदैनन् ।
तर, यसको मतलब यो होइन कि हामीसँग तथ्याङ्क नै छैन । यसको अर्थ के हो भने हामीसँग केही तथ्याङ्क छ, त्यसको राम्रो प्रयोग वा विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । अर्कोतर्फ प्रमाणमा आधारित नीति र प्राथमिकता तय गर्न थप चाहिने तथ्याङ्कको चुनौती पनि ठूलो छ ।
यो चुनौतीलाई मैले प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तनको लागि दुई किसिमले पहल गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु । पहिलो, सुरुवातका लागि, हामीसँग जे तथ्याङ्क छ त्यसको सही उपयोग गर्ने । जति सकिन्छ त्यही तथ्याङ्कका आधारमा नीति, योजना तथा बजेट बनाउने ।
दोस्रो, वैज्ञानिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उत्पादनका लागि अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणका लागि सरकारहरूले लगानी गर्ने ।
संघीयतासँग तादाम्यता नमिलेका तथ्याङ्क
संघीयता अनुरूप हाम्रो तादाम्यता मिलेको छैन । भएका तथ्याङ्कलाई नीतिमा प्रयोग गरेर उदाहरणीय बनाउनुपर्दछ र नपुगेका तथ्याङ्कका लागि थप लगानी गर्नुपर्दछ । संविधानको अनुसूची ६ मा निर्देशित प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको प्रदेश तथ्याङ्कको अधिकारलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्ने र संघीयता सबलीकरण गर्न प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको खाका तयार गरी संरचनालाई संस्थागत गर्ने प्रयास पनि यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्दछ ।
मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक बजेट पेश गर्नु अगावै परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० तयार गर्ने सौभाग्य मैले पाएको थिएँ । यस्तो असल अभ्यासलाई प्रदेशकै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू मार्फत अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै पहल र नेतृत्वमा आन्तरिकीकरण गरी आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ तयार गर्यो ।
यो प्रयास तथ्याङ्कहरूलाई व्यवस्थित रूपमा दस्तावेजीकरण गर्ने क्षमता विकासको राम्रो प्रयासको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण पनि संघका आर्थिक सर्वेक्षणकै ढाँचामा तयार गरी निकालेको रहेछ । सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेशको आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक वित्त, वित्तीय, कृषि, वन, रोजगारी, वातावरण, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा लगायत विभिन्न तथ्याङ्कहरू रहेका छन् । र मधेशको तथ्याङ्कहरूलाई जति सक्दो प्रयोग गरेर तयार गरिएको रहेछ ।
‘प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूको उठान गर्न तथ्याङ्कको अभावले हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई तथ्याङ्क–निर्देशित बनाउन सकिरहेका छैनौं ।’
यो तथ्याङ्कलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । एउटा पक्ष त्यसको प्रयोग हामीले जति गर्नुपर्थ्यो त्यति भएको छैन । अर्कोतिर चाहिं के तर्क आउँछ भने, प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूको उठान गर्न तथ्याङ्कको अभावले हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई तथ्याङ्क–निर्देशित बनाउन सकिरहेका छैनौं ।
उदाहरणको लागि, मधेश प्रदेशमा अहिले विद्यालय शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरमा ठूलो चुनौती भएको कुरा तथ्याङ्कबाटै देखिएको छ । सबैभन्दा कम साक्षरता भएको प्रदेश मधेश नै हो । पछिल्लो चार वटा जनगणना (२०४८ देखि २०७८ सम्म) लाई आधार मान्ने हो भने देशकै सबैभन्दा कम १० साक्षर जिल्लाहरूमध्ये मधेश प्रदेशका क्रमश १, ४, ६ र ७ वटा जिल्लाहरू क्रमशः परेको देखिन्छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले साक्षरता अभियानको एउटा बृहत् कार्यक्रम पनि ल्याएको छ, जुन लागू हुने क्रममा छ । २०७८ को जनगणनाले स्थानीय सरकारको पनि साक्षरताको तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको छ । तर, वडा स्तरमा तथ्याङ्क व्यवस्थित भएको भए मधेश प्रदेश सरकारले लागू गर्ने साक्षर मधेश कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ लाई थप प्रमाणमा आधारित बनाएर पिछडिएका जातीय वा अल्पसंख्यक समूहलाई लक्षित गरी कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेथियो ।
यद्यपि, हामीसँग केही तथ्याङ्क छन्, तर थुप्रै बनाउनुपर्ने वा संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने हुन्छ, र तथ्याङ्क संकलनको लागि नयाँ–नयाँ तरिका प्रदेश सरकारले पनि खोज्नु नै संघीयताको असल अभ्यास हुने विश्वास हाम्रो छ । किनभने संघीयता लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो, र यो प्रणाली सही भयो भने सबै कुरा सही हुन्छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग तथ्याङ्क नभएको होइन, यदि संघ वा प्रदेशको मुख्य ‘पोइन्ट अफ एक्सन’ भनेको मुख्यतः स्थानीय सरकार नै हो भने, अब हामीले संकलन गर्ने तथ्याङ्कहरूको पूर्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको विकासका चुनौती र विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । सकारात्मक कुरो यो छ कि प्रदेशले आफ्नो क्षमता विकास गर्दै, तथ्याङ्क संकलनका नवीनतम अभ्यासहरू लागू गर्ने प्रयास पनि गर्दैछ । ढिलो–चाँडोको कुरो मात्रै हो ।
संघीयताका लागि तथ्याङ्क जागरुकता
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा तथ्याङ्कप्रति जागरूकता पनि बढेको छ । खासगरी नीति निर्माण र बहस पैरवी गर्नको लागि सांसद, मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि विभिन्न किसिमका तथ्याङ्क छ/छैन भन्ने जानकारी लिने गर्छन् र नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सकारात्मक पहलको रूपमा बुझेको छु । यसका तीन उदाहरण म राख्न चाहन्छु ।
पहिलो, राजनीतिक र नागरिक समाजका एक व्यक्तिले फरक क्षमताका बालबालिकाको लागि केही ठोस कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनका लागि तथ्याङ्क माग्नुभयो । मैले २०७८ को जनगणनामा आधारित तथ्याङ्क र सोसँग सम्बन्धित तथ्यांकीय प्रतिवेदन पठाएँ । सरसर्ती हेर्दा मधेश प्रदेशमा ९१ हजार ४०० अपाङ्गता भएको जनसंख्या देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले विशेष शिक्षाको लागि विद्यालय वा कुनै ठोस सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम तथ्याङ्कको आधारमा यदि ल्याउनु पर्यो भने कसरी पहल गर्ने ? हामीसँग सामाजिक सुरक्षाबारे स्थानीय सरकारसँग तथ्याङ्क छ, हामीसँग अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको तथ्याङ्क छ । तर, सीमित स्रोत–साधनमा कुनै विशिष्ट अपाङ्गता भएका जनसंख्याका लागि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याउन तथ्याङ्क वडा स्तरमा छैन ।
यस्तो अवस्थामा विभिन्न स्रोतबाट तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न सरकारकै प्रणालीमा (प्रदेश वा स्थानीय) क्षमता कमजोर देखिएकोले व्यापक कार्यक्रम ल्याउने कि लक्षित कार्यक्रम ल्याउने भन्ने अन्योलले नीति/कार्यक्रम बनाउन कठिनाइ भएको उदाहरण पनि छ ।
दोस्रो, पछिल्लो वर्ष मधेश प्रदेशले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगबाट अनुदान रकम अरू प्रदेशको तुलनामा आ.व. २०८०/८१ मा सबैभन्दा कम विनियोजन गरेको थियो । जनसंख्या र भूगोलकै आधार मान्ने हो भने मधेश प्रदेशमा २१ प्रतिशत (बागमती प्रदेशको पनि २१ प्रतिशत) रहेको छ भने, मधेश प्रदेशको जनघनत्व ६३३ वर्ग किलोमिटर रहेको कुरा बागमती प्रदेश जनघनत्वको हिसाबले दोस्रो ३०१ वर्ग किलोमिटर रहेको हालैको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
संघीयताको अभ्यासमा तथ्याङ्कको बुझाइ पनि राजनीतिक रूपले आत्मसात् गर्ने प्रयास सानै रूपमा भए पनि छलफलको विषय बनेको छ ।
यस कारणले पनि मधेश प्रदेश प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो, किनभने जनघनत्व मधेश प्रदेशमा बढी भएकोले सरकारको सेवा–सुविधा पुर्याउन पनि यो बजेटले मधेश प्रदेशलाई न्याय गर्न सक्नुपर्ने थियो । तर, आ.व. २०८०/८१ को विनियोजनले विगतमा जस्तै यसपालि पनि हामी निराश भएका थियौं ।
मानव विकास सूचकाङ्क सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको रहेको र (सन् २०२१ मा प्रकाशित) बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क २०१९ हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै गरिबहरूको बसोबास मधेश प्रदेशमै छ । तथ्याङ्ककै आधारमा अनुदान निर्धारण भएता पनि यसको डेटा पारदर्शी छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको हो । यसपछि, संघीयताको अभ्यासमा तथ्याङ्कको बुझाइ पनि राजनीतिक रूपले आत्मसात् गर्ने प्रयास सानै रूपमा भए पनि छलफलको विषय बनेको छ ।
तेस्रो, तथ्याङ्कलाई राजनीतिक हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, मधेशको शिक्षाको निराशाजनक हालत कतिलाई संघीयता आएपछि भएको जस्तो महसुस हुन सक्छ । किनभने संघीयताको अभ्यासपछि थुप्रै तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक बहसमा आएका छन् ।
उदाहरणको लागि, तथ्याङ्क जिल्ला स्तरको हुने र तथ्याङ्कबारे बहस र छलफल व्यापक रूपमा नहुने अवस्था थियो । तर सन् २००८ पछि संघीयता वा समावेशिताको बहसले तराई/मधेशका जिल्लाहरूको तथ्याङ्क राष्ट्रिय स्तरका बहसको केन्द्रबिन्दुमा बने । तथ्याङ्कलाई अरू प्रदेशसँग वा स्थानीय सरकारसँग तुलना गरेर प्रस्तुत गर्ने अभ्यास सुरु भएकोले प्रदेश–प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरू बीचको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र बारेको बहसलाई व्यापक बनाएको छ ।
यस्तो अभ्यासले ‘लोकतन्त्रको लागि तथ्याङ्क’ भनेर पैरवी गर्ने बुद्धिजीवीको जमात पनि बढ्दो छ । हाम्रो संविधानले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तथ्याङ्क र अभिलेख व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएकोले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरूप क्षमता अभिवृद्धिको ठूलो अवसर दिएको रूपमा बुझ्ने क्रम पनि बढ्दो छ । राजनीतिक पैरवीको लागि प्रदेशका सांसदहरूले तथ्याङ्कहरूको खोजीनिती गर्ने क्रम पनि बढेको छ, र यो संघीयता सबलीकरणको सकारात्मक पक्ष हो ।
तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा मधेशको पहल
हामीले पनि तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न अहिले केही पहल गरिरहेका छौं । केही उदाहरण यस प्रकार छन् ।
पहिलो, नीति तथा योजना आयोग (मधेश प्रदेश) ले एउटा तथ्याङ्कको पोर्टल नै सार्वजनिक गर्न लागिरहेको छ । यो एउटा सानो प्रयास कतै न कतैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने भन्ने उद्देश्यले नै हो । तर, त्यो डेटा पोर्टल हेर्ने हो भने त्यसमा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकै जनगणना वा कृषि र औद्योगिक गणनालगायतबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूलाई अलिकति भए पनि व्यवस्थित रूपमा सजिलो गरी सर्वसाधारणलाई बुझ्ने र बुझाउने गरी राख्ने एउटा सुरुवातको पहल गरेका छौं ।
यो डेटा पोर्टललाई समयक्रममा बृहत् बनाउँदै लैजानुपर्नेछ, र यो आजको भोलि नै नहोला । तर, यसलाई अद्यावधिक गर्ने काम निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । सँगसँगै, तथ्याङ्क प्रयोगको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सरकारको प्रणालीमा तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने वा नीति कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने परिपाटीको विकासका लागि निरन्तर पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तथ्याङ्कलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्ने मान्छे हामीलाई चाहिन्छ । राजनीतिक रूपमा व्याख्या गर्ने मान्छे चाहिन्छ । तथ्याङ्कलाई विकाससँग जोडेर व्याख्या गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ ।
दोस्रो, नीति तथा योजना आयोग (मधेश प्रदेश) ले हाम्रो विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर नयाँ–नयाँ तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गर्नुपर्ने आवश्यकता राजनीतिक वृत्तबाट आइरहेको छ । जस्तै, पोषण तथा खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय स्तरमा लागू गर्न वा अन्य संघीय/प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न पनि प्रदेशले आफ्नै विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दैछ ।
तेस्रो, अहिले हामीसँग जे तथ्याङ्क छ, त्यसलाई चाहिं प्रयोगात्मक र व्याख्या गर्न मिल्ने बनाउनुपर्यो । त्यसलाई व्याख्या गर्न हामीलाई चाहिने प्राविधिक सीप हो । हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई प्राविधिक सीप चाहिन्छ । जस्तै, तथ्याङ्कलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्ने मान्छे हामीलाई चाहिन्छ । राजनीतिक रूपमा व्याख्या गर्ने मान्छे चाहिन्छ । तथ्याङ्कलाई विकाससँग जोडेर व्याख्या गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ ।
यसबाहेक प्राप्त तथ्याङ्कहरूलाई स्थानीय स्तरमा पैरवी गरिदिन सक्ने जनशक्ति पनि चाहिन्छ । संघीयता सबलीकरण गर्नको लागि यस्तो किसिमको क्षमता अभिवृद्धिमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो हाम्रो हरेक दिनको काम गराइमा चाहिने कुरो छ ।
चुनौतीसँगै अवसर पनि
चुनौती पनि छन्, जसलाई मैले सकारात्मक रूपले लिएको छु । मधेश प्रदेशको शिक्षा नीति करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । म नीति तथा योजना आयोगमा (मधेश प्रदेश) सदस्य हुँदा यसको पहल गरेको थिएँ । शिक्षा नीति बनाउनको लागि सुरुवाती चरणमा कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा ‘टीओआर’ बनाउन सबै तथ्याङ्क खोज्दा प्रदेशले आफ्नै पहलमा संकलन गरेको कुनै तथ्याङ्क नभएको थाहा पाएपछि एकदमै खल्लो लागेको थियो ।
अहिले शिक्षा नीतिको मस्यौदामा प्रदेशलाई शिक्षामा चाहिने तथ्याङ्क संकलन गर्ने भनेका छौं । हामीले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पोषणको कुरा महत्वका साथ उठाएका छौं । तर, पोषणका विषयमा लक्षित समूहमा पुग्न पर्याप्त तथ्याङ्क नभएकोले हामीले आफैंले तथ्याङ्क संकलन गर्न पहल गरेका छौं ।
अर्को चुनौती यो छ कि हामीसँग जे डेटाबेस छ त्यसैलाई सत्य मानिदिने गरेका छौं । डेटामाथि शङ्का गर्न पनि नपाउने लोकतन्त्रमा ? गणकहरूको कारणले केही त्रुटिहरू हुन सक्छ । त्यसलाई कसरी भेरिफाई गर्ने त ? यदि प्रदेशले पनि विभिन्न विषयमा तथ्यांकहरू (केन्द्रसँग नदोहोरिने गरी) सङ्कलन गर्न सके तीनै तहबाट आउने जानकारीहरूलाई/तथ्यांक प्रति नीति निर्माता/समुदायको विश्वास झन् बढी हुनेछ ।
तसर्थ, नयाँ–नयाँ तथ्याङ्क सङ्कलनले हाम्रो प्रणालीमा राम्रो तथ्याङ्क दिनेछ । प्रमाणमा आधारित नीति बनाउन दबाब पनि बढ्छ । यसको लागि तथ्याङ्क संकलनमा पनि हामीले विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । म अहिले जे भन्दैछु, त्यो सबै गर्ने क्षमता हामीसँग (प्रदेशमा) पुगिरहेको छैन । तर, अहिले प्रयास गर्दैछौं, त्यो संयन्त्र विकास गर्दैछौं । हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रो आफ्नै प्रदेशको त्यस्तो केही डेटाबेस भए यसमा सुनमा सुगन्ध थपिन्थ्यो ।
हामीले मधेश प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना २०८१–२०८५ पास गरेका छौं । यसको आधारमा हामीले प्राथमिकता पनि तय गरेका छौं । त्यो पनि विधिवत् रूपले आयोगबाट स्वीकृत गरेका छौं । यो प्रमाणमा आधारित एउटा राम्रो दस्तावेज बनेको छ । हामीले सकेसम्म यसलाई मापनयोग्य बनाएका छौं ।
अहिले हामी यही प्राथमिकताको आधारमा दोस्रो आवधिक योजनालाई टेकेर पाँच वर्षको रणनीतिक योजना बनाउने कि भनेर सोच्दैछौं । हामीले पोषणमा सुरुवात गरिसकेका छौं । यसको कस्तो अनुभव हुन्छ, त्यसको आधारमा दोस्रो चरणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि लगायत क्षेत्रहरूमा पनि रणनीतिक योजना तयार गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । तर यी सब कुराका लागि प्रदेशको आवश्यकता अनुसारका तथ्याङ्कको अभाव छ ।
(मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. साहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
