सरकारले राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ दर्ता गरेको छ। यस आलेखको सुविधाका लागि उक्त विधेयकलाई छोटकरीमा सामाजिक सञ्जाल विधेयक भनिनेछ।
सिङ्गो विधेयकमाथि विभिन्न मञ्च र अवसरमा छलफल तथा विवेचना भइरहेका छन् र हुँदै जाने नै छन्। यस संक्षिप्त आलेखमा भने उक्त विधेयकको एउटा पाटो– “सामाजिक सञ्जालमा हुने बेनामी वा छद्म पहिचान” माथि चर्चा गरिनेछ।
उल्लिखित सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा रहेको अत्यन्तै समस्याग्रस्त प्रावधानमध्येका दुइटा व्यवस्था हुन्– दफा १२(ज) र दफा २७। दफा १२ ले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने केही शर्तहरू तोकेको छ। जसको खण्ड (ज) मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वास्तविक पहिचान खुलाएर मात्र प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै दफा २७ ले सामाजिक सञ्जालमा “बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न” प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त व्यवस्थाहरू के–कति कारणले गलत छन् र किन यिनलाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन भनेर विभिन्न पाटोबाट हेरौं।
राइट टु एनोनिमिटी – आधारभूत मानवअधिकार
छद्म पहिचानको अधिकार (राइट टु एनोनिमिटी) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको अभिन्न अङ्ग हो। यो अधिकार वास्तविक विश्वमा जति महत्त्वपूर्ण छ, डिजिटल विश्वमा पनि उति नै महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न अपराध पीडितलाई कानूनले गोप्य पहिचानको अधिकार प्रदान गर्दैगर्दा सामाजिक सञ्जालमा चाहिं समग्रमा उक्त अधिकार खोस्न खोज्नु प्रतिगामी कदम हो। हाम्रो कानूनी प्रणालीमा यस अधिकारबारे उल्लेख्य व्याख्या नभए तापनि अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले म्याकिनटायर विरुद्ध ओहायो निर्वाचन आयोग रहेको मुद्दामा छद्म पहिचानलाई “बहुमतको निरंकुशताबाट जोगिने ढाल”का रूपमा व्याख्या गरेको छ।
नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आईसीसीपीआर) लाई मानवअधिकारको आधारभूत दस्तावेजमध्येको प्रमुख मानिन्छ। यसको धारा १९ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई मौलिक मानवअधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। सन् २०१५ को मे महिनामा यसै अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक (स्पेसल र्यापोर्टर) ले आफ्नो प्रतिवेदन प्रकाशन गरेका थिए।
उनले त्यसमा उल्लेख गरेअनुसार डिजिटल संसारमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको अर्थपूर्ण अभ्यासका लागि गोपनीयता र सुरक्षा आवश्यक रहने गर्छ र त्यस्तो अनुभूति सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यले इन्क्रिप्सन् र एनोनिमिटी (छद्म पहिचान) लाई गम्भीरताका साथ सुरक्षा र प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी र आन्दोलनकर्मीहरूलाई यस्तो अधिकार अझ बढी महत्त्वपूर्ण र आवश्यक रहने उनको विचार थियो।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको संविधान वा कानूनले किटान गरेर विशेष रूपमा छद्म पहिचानको हकको व्यवस्था नगरे तापनि नेपालको संविधानमा रहेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको मानवअधिकार सम्बन्धी आधारभूत प्रतिज्ञापत्रले व्यवस्था गरेको सोही हकमा छद्म पहिचानको हक समेत निहित रहन्छ। तसर्थ, छद्म पहिचानलाई निषेध गर्ने किसिमले ल्याइएको यो विधेयक नेपालको संविधान र नेपालको मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको समेत विरुद्ध रहेको छ।
अस्पष्ट व्यवस्था, दुरुपयोगको नियत
उक्त विधेयकमा ‘बेनामी’ र ‘छद्मभेषी’ पहिचानको स्पष्ट परिभाषा वा स्पष्टीकरण उल्लेख गरिएको छैन। न त वास्तविक पहिचानलाई परिभाषित गरिएको छ। नागरिकताको नामथर र दुइटा कान देखिएको फोटोलाई मात्र आधिकारिक परिचय मानिने हो या वास्तविक पहिचान र छद्मभेषी पहिचानका बीचमा के कस्ता भेद रहने हुन् स्पष्ट छैन। अस्पष्ट फौजदारी कानूनी व्यवस्थाहरू विधिशास्त्रीय दृष्टिमा पनि स्वतः निष्प्रभावी हुन्छन्। फौजदारी कानूनमा कानूनी व्यवस्थाहरू स्पष्ट हुनुपर्ने र तिनको व्याख्या गर्दा संकुचित तवरले गर्नुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त रहेको छ।
बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानलाई अपराधीकरण गर्दैगर्दा त्यसको स्पष्ट परिभाषा नराख्नुले राज्यले नागरिकका विरुद्ध प्रवृत्त धारणा राखेर यस व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्ने नियत स्पष्ट देखिन्छ। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को उद्देश्य र मनसाय विपरित यसको दफा ४७ लाई राज्यले पटक–पटक दुरुपयोग गरिसकेको छ, गरिरहेको छ। त्यसैले पनि फौजदारी कानून निर्माण गर्दा अस्पष्ट प्रावधान राखेर राज्यलाई शङ्काको सुविधा दिनु प्रजातन्त्रको लागि खतरा हुन्छ।
विशेषगरी छद्म पहिचानको अधिकार (राइट टु एनोनिमिटी) लाई निषेध गर्ने किसिमले आएको व्यवस्था सबैभन्दा समस्याग्रस्त, अधिनायकवादी र अप्रजातान्त्रिक छ। खुल्ला समाजमा यस्ता कानून अस्वीकार्य छन्। सरकारले किन्तु, परन्तु नभनिकन यसलाई तुरुन्त फिर्ता लिएर सिङ्गो विधेयक पुनर्लेखन गर्नुको विकल्प छैन
ऐनमा स्पष्ट परिभाषाको अभावमा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला गर्ने निकायले असीमित स्वेच्छाचारी अधिकारको अभ्यास गर्ने अवसर पाउँछन्। उदाहरणको लागि ‘कमरेड प्रचण्ड’ नामको फेसबुक पेज र एक्स एकाउन्टमा रहेको नाम वास्तविक पहिचान हो कि छद्म पहिचान हो भनेर कसले निर्णय गर्छ ? उल्लिखित एकाउन्टका व्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चर्चित रहेका कारणले उनको पहिचानमा त समस्या नहोला। तर उनी एउटा उदाहरण मात्रै हुन्। उनी जस्तै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो राज्यमा दर्ता भएको नाम नराखेर फरक नाम राख्ने प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या लाखौंमा हुनसक्छ। उनीहरूको वास्तविक पहिचान के हो र छद्म पहिचान के हो भनेर कसरी छुट्याउने त्यसको स्पष्ट परिभाषा नभएको अवस्थामा राज्यले जसलाई पनि ‘फसाइदिने’ खतरा विद्यमान रहन्छ। राज्यले चाहेका बखत ‘फसाइदिन’ सक्ने व्यवस्था फौजदारी कानूनमा सिद्धान्ततः स्वीकार्य हुँदैन।
सीमान्तकृतलाई छद्मभेषी पहिचानको अपरिहार्यता
नेपाल विभिन्न समुदाय, जात, भूगोल, लिङ्ग, यौनिक पहिचान, धर्म, भाषा, लवज, छालाको रङ, वर्ग, उमेर, पारिवारिक, राजनीतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि लगायत अनेक विशेषताका आधारमा अनेक तहमा विभाजित छ। राज्यले आधारभूतस्तरको विद्यालय शिक्षादेखि नै अनेकताले भरिपूर्ण देश भनेर गर्व गर्न सबैलाई सिकाएकै छ। तर त्यस अनेकताभित्रका केही व्यक्ति र समूहले जन्मजात रूपमा प्राप्त गर्ने संरचनात्मक लाभ एवम् सुविधा र अन्य केही व्यक्ति र समूह चाहिं सीमान्तकृत र किनारीकृत बन्नुपर्ने कटु सत्यलाई पाठ्यक्रममा र कक्षामा उस्तो प्रमुखताका साथ समावेश वा वर्णन गरेको पाइँदैन।
सीमान्तकृत समुदाय र समूहका व्यक्तिहरू जस्तै महिला, बालबालिका, दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारू लगायतले आफ्नो वास्तविक पहिचानकै कारणले हरेक दिन पूर्ण स्वतन्त्रता र सुरक्षाका साथ जीवनयापन गर्न नसक्ने अवस्था छ। दलित समुदायका मानिसले आफ्नो वास्तविक पहिचान दिंदा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था नै नरहेपछि आफ्नो थर फेरेर बाँच्ने गरेका उदाहरण हरेक नेपाली समाजमा भेटिन्छन्। विभिन्न अपराधका पीडितलाई नेपालको कानूनी व्यवस्थाले कानूनी प्रक्रियामा गोप्य पहिचानको हक सुनिश्चित गरिरहेको अवस्थामा कुनै अपराध पीडितले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कथा सुनाउन चाह्यो भने उसलाई जबर्जस्ती वास्तविक पहिचान खुलाउन लगाउने राज्यको नीति यस विधेयकमा झल्किएको छ।
ठूला मान्छे कुरा गरिरहेको ठाउँमा केटाकेटी बोल्नुहुँदैन भनेर बालबालिका र युवाको विचारलाई इन्कार गर्दिने प्रवृत्ति त नेपाली समाजको डिएनएमै छँदैछ। जुँगाको रेखी, नाकको लम्बाइ, छालाको रङ र बोलीको लवज हेरेर कसको विचार उत्कृष्ट, कसको विचार महत्त्वपूर्ण र कसको विचार नीच भनेर वर्गीकरण गर्दिनु पनि यस समाजको आधारभूत विशेषता भइहाल्यो।
केही ऐतिहासिक उदाहरण हेरौं। उन्नाइसौं शताब्दीको तात्कालिक युरोपेली समाजमा कुनै महिला लेखकको सिर्जना मानिसहरूले पढ्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्थ्यो। महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको मानिससरह मानेर पुरुष मात्र उन्नत, उत्कृष्ट हुन्छन् भन्ने परम्परागत विचार रहेको थियो। त्यसबेला बेलायतमा जर्ज इलियट र फ्रान्समा जर्ज स्यान्ड नामक दुई अग्रणी लेखक थिए। उल्लिखित दुई व्यक्ति महिला भएतापनि साहित्यमा महिला विरुद्धको पूर्वाग्रहकै कारणले पुरुषको नाममा आफ्ना रचना लेख्ने गरेका थिए। अर्थात् छद्म नाम प्रयोग गर्ने गरेका थिए।
आजको नेपाली समाजमा सीमान्तकृत समूह र समुदायका व्यक्तिले उन्नाइसौं शताब्दीको युरोपमा जस्तै वा त्योभन्दा बढी पूर्वाग्रह भोग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। त्यसबेला इलियट र स्यान्डले आफ्नो अभिव्यक्तिका लागि पुस्तक रोजे। आज अभिव्यक्तिको प्रमुख माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनेको छ। त्यसकारण पनि सामाजिक सञ्जालमा छद्म पहिचान अझ बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
प्राथमिक रूपमा त हामीले यस्तो आदर्श समाजको निर्माण गर्न आवश्यक छ जसले उल्लिखित विशेषताका आधारमा मानिसको विचार र अभिव्यक्तिलाई वर्गीकरण नगरोस्। सबै जनाले खुल्ला रूपमा आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न सक्ने अवस्था बनोस्। तर त्यस्तो अवस्था नबनुन्जेलसम्म आजका दिनमा उल्लिखित समुदाय र समूहका व्यक्तिहरूले इच्छाएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालमा छद्म पहिचानको प्रयोग गरेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने सुविधा पाउनुपर्छ। यो विधेयकले सो सुविधा खोस्न खोजेको छ। यो व्यवस्था पारित भएमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ।
नियमनका लागि अनावश्यक पहिचान
सामाजिक सञ्जाल विधेयकको उद्देश्य र कारणमा लेखिए अनुसार सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले उक्त विधेयक पेश गरिएको हो। सामाजिक परिवर्तनसँगै कानून पनि समयसापेक्ष हुँदै जानुपर्ने मान्यता अनुसार नै सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। तर त्यस प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिको वास्तविक पहिचान नै राख्नुपर्छ भन्ने बहस निरर्थक छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानूनले अथवा अन्य कुनै कानूनले अपराधीकरण गरेको कार्य कुनै व्यक्तिले जुनसुकै पहिचानमा गरेतापनि सजायको भागीदार बन्नुपर्छ। उदाहरणका लागि साइबर स्टकिङ, बुलिङ, फिसिङ इत्यादि गरेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई राज्यले अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्छ। त्यसमा दुईमत छैन। तर कुनै आपराधिक कार्य नगरेको, कसैलाई हानि नपुगेको अवस्थामा केवल सामाजिक सञ्जालमा कुन पहिचानमा उपस्थित छ भन्ने आधारमा अपराधीकरण गर्नु सर्वथा अनुचित छ।
विचार र अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने सम्बन्धमा केही समयअघिको एउटा उदाहरण हेरौं। नेपालका एकजना बहालवाला संघीय मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो ‘वास्तविक परिचय’मै “फलानोको जिब्रो थुत्नुपर्ने” भनी अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका थिए। यसका लागि उनलाई हालसम्म कुनै कानूनी कारबाही भएको छैन। यदि उनले सोही कुरा सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत व्यक्त गरेका भए एक्सको नियम अनुसार उनले भायलेन्ट थ्रेट्स र इन्साइटमेन्ट अफ भायलेन्स अर्थात् हिंस्रक धम्की र हिंसा गर्न दुरुत्साहन गरेको सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुन्थ्यो। कसैले उजुरी गरेमा एक्सकै नियम अनुसार उनलाई कारबाही समेत हुनसक्थ्यो।
बहालवाला मन्त्रीको ‘वास्तविक’ एकाउन्टको सट्टा अन्य कुनै सामान्य नागरिकले प्रयोग गर्ने छद्म एकाउन्टबाट सोही कुरा व्यक्त भएको भए पनि एक्समा लागू हुने नियम समान हुन्थ्यो। अर्थात् वास्तविक पहिचान छ कि छद्म पहिचान छ भन्ने आधारमा नभई जुनसुकै पहिचान भए पनि कुन नियम तोड्यो अथवा नियम तोड्यो कि तोडेन भन्ने आधारमा मात्रै कारबाही हुन्छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यदि सरकारले साँच्चै नै नियमन चाहेको हो भने त्यस प्रयोजनका लागि पहिचान आवश्यक रहँदैन। तर यस विधेयकले पहिचानलाई यति महत्त्व दिनुले सरकारले वास्तविक पहिचान प्रयोग गरेर गैरकानूनी विचार व्यक्त गरेपनि वैध मान्ने र छद्म पहिचान प्रयोग गरेर वैध विचार व्यक्त गरे पनि अपराध मान्ने द्वैध नीति अपनाउन खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
अव्यावहारिक र प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण
वास्तविक र छद्म पहिचानको व्यवस्था प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने किसिमको समेत रहेको छ। यदि सरकारले आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाएको छद्मभेषी भनी कसैलाई कारबाही गर्न खोज्छ भने उसको वास्तविक परिचय कसरी खोज्ने हो ? यदि वास्तविक परिचय भेटेर कारबाही गर्न सम्भव हुन्छ भने उसले वास्तविक परिचय लुकाएको कसरी भन्न मिल्छ ?
वास्तविक पहिचान कोसँग लुकाउँदा लुकाएको मानिने ? सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई वास्तविक पहिचान दिएको तर सार्वजनिक रूपमा लुकाएको अवस्थामा त्यसको परिणाम के हुने ? सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालित सामूहिक एकाउन्ट र पेजको हकमा के गर्ने ? उदाहरणका लागि ट्रोल नेपाल वा मिम नेपाल लगायत पेजहरूको ‘वास्तविक’ पहिचान के हुनसक्छ ? प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्ति बाहेकको कुनै इन्टिटीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्छ भने त्यसको पहिचान राज्यले कसरी गर्छ ?
यी लगायत यस्ता तमाम प्राविधिक प्रश्नहरूको उत्तर यस विधेयकमा छैन। सुरुमै चर्चा गरिए जस्तो व्याख्याको असीमित स्वेच्छाचारी अधिकार कुनै निकायमा निहित राखिदिएर फौजदारी कानून बनाउने सुविधा हामीसँग छैन।
थोरै विषयान्तर
यस विधेयकका पक्ष–विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका सञ्चारमाध्यममा बहस, विवेचना, चर्चा, परिचर्चा भइरहेकै छन्। अधिकांशले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई यस विधेयकको विरोध किन नगरेको भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। पाँच वर्षअघि तात्कालिक सरकारले यस्तै प्रावधान राखेर सूचनाप्रविधि विधेयक ल्याउँदाखेरि गगनले विरोध गरेको भिडियोहरू पुनः सतहमा आइरहेका छन्। सोही समय आसपास उनै गगनले सार्वभौम संसद्मा यस्तै व्यवस्थाको विरुद्ध लेखक ब्रजेश खनालको कविता वाचन गरेका भिडियोहरू पनि रि–पोस्ट भइरहेका छन्।
आज गगन थापा प्रश्न गर्ने ठाउँमा छैनन्। देशको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टीको महामन्त्री हुन्। सरकार सञ्चालनका लागि बनाइएको कार्यदलका हर्ताकर्ता हुन्। आर्थिक सुधारका लागि ल्याइएका अध्यादेशका नेतृत्वकर्तामध्येका एक हुन्। आजको दिनमा गगन थापा प्रश्नको पर्याय होइनन्, राज्य बनिसकेका छन्। हामीले गगन थापाबाट प्रश्न र खबरदारीको आशा गर्नु निरर्थक छ। उनी उत्तर दिने ठाउँमा पुगेका छन्। आज गगन थापाले हामीलाई भनिरहेका छन् – तँ बोल् त्यति मात्रै जे म सुन्न चाहन्छु !
हामीले आजका दिनमा नेताहरूको भूमिका अनुसारको व्यवहार अपेक्षा गर्नुपर्छ। गगन थापा त एउटा उदाहरण हुन्। हिजो उनी जस्तै विद्रोह र प्रश्नको पर्याय बनेर आज राज्यको डाडु–पन्युँ समाउने ठाउँमा पुगेकाहरूबाट हामीले प्रश्न होइन कामको अपेक्षा गर्ने हो। यो विधेयक लेख्ने उनीहरू हुन्, पेश गर्ने उनीहरू हुन्। उनीहरू आफैंले किन विरोध गर्छन् र ? तसर्थ, प्रश्न होइन, काम खोजौं। विधेयक फिर्ता लेऊ भनौं ! समस्या यत्ति हो – हिजो राज्यको घाँटीमा घण्टी झुन्ड्याउने पात्रका रूपमा हामीले गगन थापालाई देख्थ्यौं। आज गगन थापाको घाँटीमा कसले घण्टी झुन्ड्याउने ?
समग्रमा
अन्त्यमा, सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि बनाइने कानूनको मस्यौदा कुनै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले नभई विधायक, नागरिक समाज, विज्ञ, सरोकारवाला, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ता लगायत सबैको सक्रिय सहभागिता र अन्तरक्रियाका माध्यमबाट बनाइनुपर्छ। समग्रमा सामाजिक सञ्जाल विधेयक नै त्रुटिपूर्ण छँदैछ। यस लेखमा चर्चा गरिएका कारणहरूले विशेषगरी छद्म पहिचानको अधिकार (राइट टु एनोनिमिटी) लाई निषेध गर्ने किसिमले आएको व्यवस्था सबैभन्दा समस्याग्रस्त, अधिनायकवादी र अप्रजातान्त्रिक छ। खुल्ला समाजमा यस्ता कानून अस्वीकार्य छन्। सरकारले किन्तु, परन्तु नभनिकन यसलाई तुरुन्त फिर्ता लिएर सिङ्गो विधेयक पुनर्लेखन गर्नुको विकल्प छैन।
(लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन्।)
