१७ पुस, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका चार नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूको चार वर्षे पदावधि सकिन पाँच दिन बाँकी छ । अहिलेकै अवस्थामा २२ पुसको मध्यराति १२ बजेबाट सशस्त्रका चार डीआईजीहरू अवकाशमा जाने छन् ।
अवकाश जाने डीआईजीहरूमा नं. १ बराह बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरीका प्रमुख शम्भु सुवेदी, नं. ३ गढीमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरका प्रमुख गणेश ठाडामगर, नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय पोखरा कास्कीका प्रमुख कुलबहादुर नेम्वाङ र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय सिंहदरबारमा कार्यरत डीआईजी कमल गिरी छन् ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) अनुसार सशस्त्रका डीआईजीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । २२ पुसमा उनीहरू डीआईजी भएको चार वर्ष पूरा हुँदैछ । यो व्यवस्थाअनुसार उनीहरू २२ पुसमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् ।
तर, नियमावलीको दफा ६५ कै (ग)को (२) उपनियममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को सिफारिसमा नेपाल सरकारले एआईजी र डीआईजी पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ । (२) उपनियमअनुसार उनीहरूको पदावधि एक वर्ष थप भएमा भने उनीहरूको जागिर थप एक वर्ष लम्बिने छ ।
नियमावलीको यही व्यवस्थाअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले अवकाशमा जान लागेका चारैजनाको म्याद थपका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् । तर, सरकारले उनको सिफारिसमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । त्यसैले जसरी पनि पदावधि थपाउन उनीहरू बिदा लिएरै काठमाडौंमा लबिङमा जुटेका छन् ।
आइजीपी सचिवालय स्रोतले अहिलेसम्म सबैको म्याद थपका लागि हेडक्वाटरले सिफारिस गर्दै आएकाले सोहीअनुसार चारजनाको पदावधि थपका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताएको छ ।
सशस्त्र हेडक्वार्टरबाट आएको पदावधि थपको सिफारिसको विषय मन्त्रिपरिषद्मा उठिसकेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सो प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूको म्याद थप गर्ने/नगर्ने कुनै निर्णय नगरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
‘प्रस्ताव आएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा पछि छलफल गरौंला भनेपछि केही निर्णय हुन सकेन,’ मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक भोलि (बिहीबार) बस्नेछ । उक्त बैठकले पदावधि थप गर्ने/नगर्ने टुंगो लगाउने बताइएको छ ।
प्रस्ताव पारित भएर म्याद थप भए चार डीआईजीमध्येबाटै सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो नेतृत्व पाउनेछ । अर्थात, म्याद थपिए उनीहरूमध्ये एकजना संगठन प्रमुख (आईजी)सम्म बन्ने अवस्था रहन्छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर राजु अर्याले २०८३ वैशाखमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसपछि अहिले एआईजी रहेका नारायणदत्त पौडेल, वंशी दाहालमध्येबाट एकजना आईजी बन्ने अवस्था आउँछ ।
१८ चैत २०५४ मा प्रहरी इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका उनीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०८४ चैत १७ अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसपछि भने गिरी, मगर र नेम्वाङ पालैपालो एआईजी हुँदै एक आईजी बन्ने अवस्था रहन्छ । यो अवस्थामा सि. सं. १, २ का टोलीसमेत आईजी बन्ने अवस्था नभई पदावधिकै कारण अवकाश भइसक्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
सबैभन्दा कान्छो सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरीमा अहिलेसम्म नेपाल प्रहरी र आर्मीमा भर्ना भएर स्थानान्तरण भएकाहरू मात्रै नेतृत्वमा पुगेका छन् । सशस्त्र प्रहरीमै भर्ना भएकाहरू अहिलेसम्म नेतृत्व तहमा पुगका छैनन् । अवकासमा जान लागेका चार डीआईजीको म्याद थपिए त्यही अवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ ।
किनभने, संगठन स्थापना भएको दुई दशकभन्दा बढी समयपछि नेतृत्व तहमा पुग्न लागेका सि. सं. १ ब्याचीहरू डीआईजीबाटै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
अहिले सि. सं. १ का ब्याचीहरू जसरी पनि पदावधि थप गर्न नहुने लविइङमा शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् भने चार डीआईजीहरू जसरी पनि पदावधि लम्ब्याउने ‘चलखेल’मा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार यही रस्साकसीका कारण मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पदावधिका विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेको हो ।
२६ कात्तिक २०५९ मा भर्ना भएको पहिलो ब्याच सि. सं. १, दोस्रो ब्याच ७ चैत २०५९, तेस्रो ब्याच २९ साउन २०६० छ । अहिले पदावधि थप भए चार/महिनाको अन्तरमा भर्ना भएको तेस्रो ब्याचसम्मको करिअर असर पर्ने भन्दै उनीहरू पदावधि थप गर्न नहुने पक्षमा छन् । जसकारण सि. सं. १ देखि सि. सं. ३ सम्मका ब्याचीहरू चार डीआईजीको पदावधि थप गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
यो प्रकरण सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्र समायोजित पुस्ता र नयाँ पुस्ता (सशस्त्रमै भर्ना भएको टोली)बीचको प्रतिष्ठाको लडाईंजस्तै भएको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने बुझाई सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी रविराज थापाको छ ।
‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आर्थिक चलखेल भएको छ भने त्यो राम्रो होइन । नत्र फौजमा आफ्नो करिअर हेरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक हो’ पूर्वएआईजी थापा भन्छन् । अवकासमा जान लागेका चार डीआईजीको म्याद थप नभएको अवस्थामा भने सशस्त्रमै भर्ना भएका टोलीहरूको करिअरमा असर पर्ने छैन ।
एक वर्ष पदावधि थप्ने व्यवस्था सरकारको मनोमानीमा भर गर्दै आएको छ । सत्तानिकट रहेका तथा रिझाउन सक्नेहरूले यसको लाभ लिँदै आएका छन् । सत्ता रिझाउन नसकेकाहरू पदावधि थप नभएर घर गएको इतिहास सशस्त्र प्रहरीमा छ ।
एक वर्षे पदावधि थप नहुँदा ८ असार २०७८ मा डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नै दिए । ३० वर्षे सेवा अवधिमा पाँच वर्ष बाँकी नै रहे पनि उनी डीआईजीको चार वर्षे पदावधिका कारण अवकाशमा गएका थिए । सरकारले म्याद थप नगरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्चले पनि सरकारकै निर्णय सदर गरिदिएको थियो ।
पदावधिको म्याद थप गर्ने प्रावधान राख्नुमै गलत मनसाय रहेको बुझाइ पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीको छ । ‘पञ्चायतको पालामा मुख्यसविच, सचिवहरूको पदावधि थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो । प्रहरीमा पनि ३० वर्ष सेवा पुगेपछि दुई वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था थियो,’ मैनालीले अनलाइखबरसँग भने, ‘तर, यो व्यवस्था राख्दा समानता हुँदैन । आफूनिकटकाको पदावधि थप्ने, अन्यलाई नपथ्ने हुन्छ । यस्ता गलत मनसाय राखेर उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू सच्याउनुपर्छ ।’
