६ मंसीर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदबाट विश्वासको मत जुटाउन हिम्मत नगर्ने सरकार प्रमुखलाई पदमा बसिरहने सुविधा प्राप्त नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनका सन्दर्भमा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, प्रदेश प्रमुख लगायत विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन माथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले यस्तो नजीर प्रतिपादन गरेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवाद निरूपणका क्रममा प्रतिपादन भएको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको यो व्याख्या संघीय र प्रदेश सरकार गठनका आगामी अभ्यासहरूका लागि मार्गदर्शक हुने देखिन्छ ।
बुधबार सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संसदीय व्यवस्थामा सरकार सदासर्वदा संसदको निगरानी र नियन्त्रणमा रहने हुँदा संसदमा बहुमत कायम नरहेको मुख्यमन्त्री वा सरकारले आफ्नो वैधता वा कार्य सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य गुमाउन पुग्दछ ।’
कोशीमा तानातानको कथा
२१ फागुन २०८० मा कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी त्यागेर माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन कायम गरी सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि प्रदेश सरकारहरूमा पनि हलचल सुरु भयो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले २६ चैत, २०८० मा केदार कार्कीमाथिको समर्थन फिर्ता लिए, अनि कार्की अल्पमतमा परे । संविधानको धारा १६८(२) वा (३) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा अर्को प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । त्यसअनुसार विश्वासको मत पाउने आधार देखाएर दाबी पेश गर्ने सांसदलाई धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी उक्त प्रावधानमा कुनै पनि दलले बहुमत नपाएमा वा दुई दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन नसकेमा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था छ । त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत नपाए बहुमत ल्याउने आधार देखाउने सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् ।
त्यतिबेला संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले आफ्नो विकल्पमा अरु सरकार नबन्ने दाबी गर्दै आफूले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडान राखे ।
संविधानको धारा १८८(४) मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था छ । आफूविरुद्ध विपक्षीहरूले विश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्नेमा विश्वस्त भएका उनले आफू धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री भएकाले दलहरूलाई ह्विप नलाग्ने र आफूले विश्वासको मत पनि नलिने जिकिर गर्न थाले ।
उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नथालेपछि ७ वैशाखमा प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो, त्यसलाई उनले अस्वीकार गरे ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीविरुद्ध अविश्वासको मत ल्याउन नपाएका विपक्षीहरूले अर्को चलाखी भने गरे । उनीहरूले केदार कार्कीले विश्वासको मत लिने अवधि अर्थात् ३० दिनको समयसीमा बाँकी रहँदै कोशी प्रदेशसभामा संकल्पप्रस्ताव अघि बढाए ।
प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्तावमा ‘संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न मुख्यमन्त्रीलाई स्मरण गराई समयसीमा भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा नलिएमा प्रदेशसभा नयाँ सरकार गठन गर्न सक्षम रहेको जानकारी सम्बन्धित सबैलाई दिने’ भन्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले उनले ३० दिनसम्म विश्वासको मत लिएनन् ।
३० दिनसम्म पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले अर्को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाए । प्रदेशसभाबाट सरकारलाई विश्वासको मत व्यक्त नभएको कारण देखाउँदै उनले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । हिक्मतकुमार कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए । ९३ सदस्यिय कोशी प्रदेशसभामा बहुमत पुग्न ४७ मतको आवश्यक पर्छ ।
आफूलाई गैरसंवैधानिक रूपमा पदच्यूत गरिएको र मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
त्यही रिट निवेदनमाथिको व्याख्यामा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कोशी प्रदेशसभाबाट भएको कामकारवाहीलाई संविधानसम्मत ठहर्याउँदै विश्वासको मत लिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीलाई पदमा निरन्तर रहने हक नहुने व्याख्या गरेको हो ।
विश्वासको मत बाध्यकारी
संघीय होस् वा प्रदेश सरकार, सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री) को दल विभाजन भएमा वा कुनै सत्तारुढ दलले सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू धारा १६८(५)अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री भएको विश्वासको मत लिन नपर्ने जिकिर गरे ।
सर्वोच्च अदालतले धारा १६८(५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई त्यो सुविधा नभएको भनी व्याख्या गरेको छ । पूर्ण इजलासले अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले त्यसको जानकारी हुनासाथ ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।
‘मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परेको जानकारी पाउनासाथ ३० दिनभित्र प्रदेश सभाको बहुमत आफूसँग रहेको प्रमाणित गर्नैपर्ने हुन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सो अगावै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा बहुमत प्रमाणित गर्न नसकेमा पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।’
मुख्यमन्त्री सदैव प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो हकमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था आकर्षित हुँदैन भन्ने केदार कार्कीको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानसम्मत नरहेको’ भनी व्याख्या गरेको हो ।
‘निवेदक(केदार कार्की)बाट आफू अल्पमत परेकोमा बाध्यात्मक रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान एवं संसदीय शासन प्रणालीको सर्वस्वीकार्य मूल्य र मान्यताको पालना भएको देखिएन’ पूर्ण इजलासले फैसलामा भनेको छ, ‘तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बाध्यात्मक संवैधानिक दायित्व मान्नुपर्ने देखियो ।’
संकल्प प्रस्ताव स्वभाविक
नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्नेमा निश्चिन्त देखिएका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गर्ने गरी संकल्प प्रस्ताव ल्याइएकोमा त्यसलाई असंवैधानिक भनी दाबी गरेका थिए । उनले रिट निवेदनमा नै ‘संकल्प प्रस्तावले मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न नसकिने’ जिकिर गरेका थिए ।
नयाँ संविधान जारी भएपछिको नौ वर्षको अवधिमा पटकपटक प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन भएका उदाहरण भेटिए पनि अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकार परिवर्तन भएको एउटा पनि उदाहरण छैन । यस्तो संयोग उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार परिवर्तनबाट हुने अस्थिरता रोक्न दुई वर्षको बन्देजात्मक व्यवस्थालाई देखाएर ‘संसदमा बहुमत गुमाए पनि सरकारमा टिकिरहन मिल्ने’ आधार बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएमा सरकारको नेतृत्व त्याग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैका लागि प्रतिनिधिसभामा धारा १०० (२) र प्रदेशसभामा १८८ (२)मा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सदनमा बहुमत गुमाएको सरकारलाई पदमा बसिरहने सुविधा नहुने व्याख्या गरेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था आफ्नो हकमा आकर्षित हुँदैन, अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्र आफू पदमुक्त हुने हो भनी गरिएको तर्कलाई संविधानको कुनैपनि प्रावधानले समर्थन गरेको पाइदैन ।’
संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न मुख्यमन्त्रीलाई स्मरण गराई समयसीमा भित्र विश्वासको मत नलिएमा प्रदेशसभा नयाँ सरकार गठन गर्न सक्षम रहेको जानकारी दिनेगरी संकल्पप्रस्तावको निर्णय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरूको संकल्पलाई संविधान विपरीतको मान्न मिल्ने देखिएन ।’
मुख्यमन्त्रीको दल विभाजन भएमा वा सत्तारुढ दलले समर्थन फिर्ता लिएमा समेत सरकारको नेतृत्व गर्नेले बहुमत जुटाउन निश्चित अवधि पाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो अवधि गुज्रिइसकेपछि मुख्यमन्त्रीलाई सरकारमा बसिरहने सुविधा नहुने व्याख्या गरेको हो ।
२६ वैशाख २०८१ मा कोशीका प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि सूचना आह्वान गरेका थिए । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बैधतामा प्रश्न उठाई त्यो सूचना बदर हुनुपर्ने र आफू मुख्यमन्त्री पदमा निरन्तर कायम हुन पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिन नचाहने मुख्यमन्त्रीले पद त्यागेको मान्नुपर्छ भनी व्याख्या गरेको छ । ‘समयसीमा भित्र विश्वासको मतको प्रस्ताव नगरिएमा त्यसलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिका कारण उक्त संवैधानिक प्रावधानको स्वेच्छाले परित्याग गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जसको परिणाम स्वरूप मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छ ।’
नयाँ मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नियुक्ती संविधानसम्मत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सबै प्रक्रियाहरू संविधानसम्मत देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीको नियुक्तीलाई स्वभाविक मानेको हो । केदार कार्की पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि भएको आह्वान बमोजिम हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भइसकेको र उनले कोशी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत समेत पाइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ असारमा रिट निवेदन खारेज गरिसकेको थियो ।
