१० भदौ, काठमाडौं । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नगरेकोमा अदालतको अपहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनेर गृह मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यसभन्दा ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेका ९० भन्दा धेरै अधिकृतलाई घर नपठाउन दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिने तयारी गरेको छ । किनकी अन्तरिम आदेशका कारण दैनिक पुलिसिङमा समेत अठ्यारो परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर पदावधिका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था छ । अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानबाट अवकाशमा जाने गरेका छन् । डीआईजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्म ९० भन्दा धेरै अधिकृत सेवा अवधिकै कारण १६ भदौमा अवकाशमा जान लागेका थिए ।
त्यसअनुसार प्रहरीको किताबखानाले एक महिनाअघि नै अवकाशबारे जानकारी दिने पत्र काट्यो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि अवकाशमा जान लागेका ३७ प्रहरी अधिकृतलाई एक तह बढुवा गरेर फुली लगाइदियो । किनकी एउटै पदमा ८ वर्ष बहाल रहेको डीएसपीसम्म अधिकृतले अवकाश पाउन एक महिना बाँकी रहको अवस्थामा एक तह बढुवा गर्ने प्रहरी नियमावलीमै छ ।
सबैजसो कार्यदलले ३० वर्ष सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएका छन् । तर अहिलेसम्म न ऐन संशोधन भयो न नियमावलीमा भएको ३० वर्ष सेवा अवधि हटाइयो ।
तर २१ जना अधिकृतले सेवा अवधि खारेजको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । त्यसमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले ‘अवकाशबारे नियमावलीमा होइन, ऐनमै आवश्यक व्यवस्था गर्नू’ भनेर १० वर्ष अगाडि दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर प्रश्न उठायो ।
पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले २० चैत २०७ मा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावलीमा अवकाश उमेर परिर्वतन गर्ने गरेको भन्दै जे चाहिन्छ, ऐनमा व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । अर्को वर्ष (२० मंसिर २०७१ मा) पूर्ण इजलासले नै नोकरीको अवधिलाई नियमावलीमा राख्न नमिल्ने भएकाले ऐनमै मिलाउन सरकारको नाममा निर्देशन दिएको थियो ।
सरकार, खासगरी गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्ने रुची देखाएन । प्रहरीको नेतृत्वमा आफू अनुकुल पात्र ल्याउन ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रयास भने गरे । त्यसका लागि उनीहरुले अध्ययन कार्यदल समेत बनाएका थिए । सबैजसो कार्यदलले ३० वर्ष सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएका छन् । तर अहिलेसम्म न ऐन संशोधन भयो न नियमावलीमा भएको ३० वर्ष सेवा अवधि हटाइयो ।
कार्यपालिका (सरकार) र व्यवस्थापिका (संसद)ले आफूले गर्नुपर्ने बाध्याताम काम समेत नगरेको निष्कर्षका साथ न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अवकाश हुने भनेर प्रहरी अधिकृतहरुलाई दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र पदीय जिम्मेवारी परिर्वतन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
साथै १० असोजका लागि पेशी तोकेर बृहृत पूर्ण इजलासले दिएको आदेशहरु किन कार्यान्वयन नभएको हो ? र, यसमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा १५ दिनभित्र जवाफ दिन भन्यो ।
संविधानको धारा १२८ (४) मा ‘….अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
अब प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक दशक अगाडि दिएको आदेश किन कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ । त्यसमा चित्त नबुझे अदालतको अवहेनामा कारबाही हुनसक्छ ।
अनि, १० असोजमा हुने पूर्ण सुनुवाईबाट प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे फैसला आउनेछ ।
अधिवक्ता सुवास आचार्यका अनुसार त्यसभन्दा अगाडि नै सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन गरे वा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाए सुनुवाईले त्यसलाई नै स्वीकार गर्नसक्छ । त्यसो नभएमा दिन नै तोकेर यति समयमा आवश्यक संशोधन गर्नू भन्नसक्छ । अगाडि भने, ‘३० वर्ष खारेज गर्ने वा यति वर्ष गर भन्ने सक्दैन ।’
रिटलाई अग्रताधिकार त दिइएको छ, तर १० असोजमै फैसला आउँछ भन्न सकिन्न । किनकी रिट निवेदकसँगै विपक्षीलाई सुन्नुपर्छ । त्यसक्रममा थप कागजात झिकाउन पनि सक्छ । त्यसले छिट्टै गर्दा पनि एक डेढ महिना लाग्नसक्छ ।
अलमलमा प्रहरी हेडक्वार्टर
त्यतिञ्जेल ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानुपर्ने, तर आन्तरिम आदेशबाट रोकिएकाहरुलाई कसरी काम लगाउने भन्ने अफ्ठ्यारोमा प्रहरी हेडक्वार्टर परेको छ ।
अधिकृतहरुका अनुसार १६ भदौपछि हाजिर गराउन कुनै समस्या थिएन । तर सरुवा समेत नगराउनू, जहाँको त्यही राखेर काम लगाउनू भनेकाले अप्ठ्यारो परेको हो ।
एकातिर प्रहरीले नियमावलीले चनिन्ने, अर्कोतर्फ उनैकै अह्रनखटनमा चल्नुपर्ने भएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे अन्योल रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय बताउँछ । ‘प्रहरी नियमावलीले नचिन्ने कर्मचारीलाई कसरी काममा लगाउने ?’,प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरी नियमावलीले नचिनेका व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीको वैधानिकतामा प्रश्न उठे के गर्ने ?’
अझ अहिलेको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएन र १६ भदौबाटै उनीहरुले अवकाश पाएको मानिने अवस्था आयो भने के गर्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । ‘अहिले प्रहरी नियमावली नभई अदालतको आदेशमा काम गरेको हुन्छ । भोलि फैसला आउँदा बहालमा नरहेको अवस्थामा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको, थुनेको, मुद्दा चलाएको सम्म देखिन्छ’ कर्मचारी प्रशासनमा लामो समयसम्म काम गरेका पूर्वएसपी रवीन्द्रनाथ रेग्मी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था आयो भने के हुने भन्ने अन्योल निकै डरलाग्दो छ ।’
अधिवक्ता आचार्यले भने अन्तरिम आदेशले सेवामा रहेकाले वैधानिकताको प्रश्न नउठ्ने बताउका छन् । ‘सर्वोच्चको आदेशले ३० वर्षे सेवा अवधिलाई सस्पेन्समात्रै गरेको हो, अर्को आदेश नहुँदासम्म उनीहरु उनीहरु सेवामै रहन्छन्’ उनले अगाडि भने, ‘त्यसबेला गरेको काम कारबाहीलाई वैधानिक मान्नुपर्छ ।’
लगाइदिएको फुली के गर्ने ?
प्रहरीमा यो मात्र प्रश्न गर्छ, अवकाश पाउने भएपछि लगादिइको फुली के गर्ने भन्ने पनि छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १२९ को उपदफा (२) मा निवृत्तिभरण पाउने अवधि पुगेको र एउटै पदमा ८ वर्ष बहाल रहेको डीएसपीसम्मका अधिकृतलाई अवकाश हुन एक महिना बाँकी रहको अवस्थामा एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अवकाश पाउन लागेका ३७ प्रहरी अधिकृतको एक तह बढुवा गरेर फुली लगाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ । १७ जना इन्सपेक्टरले डीएसपीको दर्ज्यानी चिह्न लगाइसेका थिए । ११ जना वरिष्ठ सईको इन्सपेक्टरमा, ३ जना सईको बरिष्ठ सई, ६ जना असईको सईमा बढुवा गरेर दर्ज्यानी चिह्नसमेत दिइएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका कारण अब उनीहरुले पनि १६ भदौमा अवकाश पाउने छैनन् । तर लगाएकाहरुको फुली खोस्ने कि बढुवा गर्ने भन्ने अन्योल छ । ‘बढुवा नै दिने हो भने उहाँहरु अवकाशमा जानुपर्छ’, प्रहरीको मानव स्रोत विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अवकाशमा नजाँदासम्म घटुवा गरौं भन्दा पनि बिना कारबाही मिलेन । यसले अलमलमा छौं ।’
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्कीले पनि यसबारे अन्यौल रहेको स्वीकार गरे । ‘अवकाश हुने भएर एक तह बढुवा गरेर दर्ज्यानी चिह्न दिइएको थियो । अदालतले बिदा नगर्नु भनेपछि बिदा गर्ने विषय पनि भएन’, कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, विदा नगरेको अवस्थामा बढुवा के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’
