१४ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खराललाई १० हजार रुपैंया जरिवाना गर्ने आदेश गरेको छ ।
अदालतको आदेश बमोजिम फाइल नपठाएको भन्दै न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उनलाई जरिवानाको आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियम तयार पार्दाको फाइल मगाएको थियो ।
मन्त्रालयले त्यो फाइल पेश गर्न ढिलाई गरिरहेको थियो । पछिल्लो पटक हराएको फाइलको खोजी भइरहेको भनी सचिव खरालले जवाफ पठाएपछि सर्वोच्चले जरिवानाको निर्णय सुनाएको हो ।
