१ साउन, काठमाडौं । २७ असारमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले भद्रकाली (लुँमधि अजिमा) मन्दिरसँगैका सत्तलहरु पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै शिलान्यास गरिन् । महानगरपालिकाले तुल्सी अम्बुजा जेभीलाई ३६ करोडमा ठेक्का समेत दिएर अहिलेको राणाकालीन सत्तल भत्काउने काम जारी छ ।
महानगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दा, केही गुठीयारहरु, पुरातत्वविद्, संरक्षण अभियन्ता र पुरातत्व विभागकै असहमतिबीच नयाँ स्वरुपमा सत्तलको निर्माण थाल्दैछ । यसले पुरातात्विक सम्पदाको मौलिक र ऐतिहासिक स्वरुप मासिने अवस्था आउन लागेको छ ।
पुरातत्व विभागले महानगरपालिकाबाट प्रस्ताव भएको नेवारी शैलीमा सत्तल निर्माण गर्न अनुमति नै दिएको छैन । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर महानगरपालिकाले भद्रकाली आसपासको सत्तल निर्माण गर्र्नेबारे विभागसँग छलफल गरेपनि प्रस्ताव स्वीकृत भइनसकेको बताउँछन् । ‘त्यो पुरातात्विक सम्पदा हो, विभागको अनुमतिविना पुनर्निर्माण गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले महानगरले निर्माण गर्ने भनेको शैलीमा विभागको सहमति छैन, त्यो राणाकालीन निओ–क्लासिक शैलीमै पुनर्निर्माण हुनुपर्छ ।’
सम्पदाहरु पुनर्निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागसँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । प्राचीन स्मारक संरक्षक ऐन, २०१३ अनुसार सार्वजनिक तथा निजी प्राचीन स्मारकस्थल तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने दायित्व पुरातत्व विभागको हो ।
ऐनले स्थानीय तहका क्षेत्रभित्र पर्ने संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुनर्निर्माण गर्न चाहनेले पेश गरेको नक्सा नगरपालिकाले प्रचलिन कानुन बमोजिम पास गर्नुभन्दा अगावै त्यस्तो नक्सामा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी स्वीकृतिको लागि प्राप्त नक्सा अध्ययन गरी पुरातत्व विभागले स्वीकृति दिन, नदिन वा संशोधनसहित स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुनर्निर्माण कार्य गर्दा स्वीकृत नक्साबमोजिम नगरेमा त्यस्तो घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई रोक्न पुरातत्व विभागले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था समेत छ ।
पुरातत्व विभागले भद्रकालीको सत्तल हालकोभन्दा नयाँ शैलीमा निर्माण गर्ने प्रस्तावित डिजाइन नै महानगरमा फिर्ता पठाइदिएको छ । यसले गर्दा गुठी संस्थानले समेत सत्तल निर्माणबारे विभागको राय पर्खिरहेको छ । कानुनअनुसार गुठी संस्थानको जग्गामा भएका सम्पदा पुरातत्व विभागको निरीक्षण, प्राविधिक सेवा र निर्देशनमा गुठी संस्थानले गर्ने व्यवस्था छ ।
अवैध काममा महानगरको हठ
कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी हुँदाहुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले हठ छाडेको छैन ।
राणाकालीन सत्तल भएको भाष्य निर्माण गरेर कानुनविपरीत ‘नेवाः शैली’मा निर्माण गर्न महानगरपालिकाले गत ६ जेठमा ठेक्का सम्झौता गरेर ३ असारमा कार्यादेश दिइसकेको छ ।
प्रस्तावित नयाँ सत्तलमा कुँदिएका बुट्टेदार ढोका, झ्याल, थामसहित झिँगटीको छानो हुनेछन् । पुनर्निर्माणका क्रममा मन्दिर क्षेत्रमा भएका संरचना, शिल्प र शैलीको अभिलेखन (अवस्था तथा तथ्यको विवरण) तयार पार्ने काम पुरातत्व विभागलाई दिइएको भनिए पनि विभाग तयार भइसकेको छैन ।
शिलान्यासपछि बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले भद्रकाली सबै श्रद्धालुहरुको आस्थाको देवता भएको उल्लेख गर्दै यसको प्राचीनता बचाए सबैले गर्व गर्न लायक स्मारक बन्ने बताएकी थिइन् । तर, उनले पुरातत्व विभागसँग नै सहमति नलिई निर्माण अघि बढाएको तथ्य भने लुकाइन् ।
भद्रकाली मन्दिर भौगोलिक रुपमा वडा नंं. ११ मा परे पनि यससँग सम्बन्धित जात्रा पर्व, संस्कार, संस्कृति तथा परम्परा वडा नं. २२ सहित भित्री वडासँग पनि सम्बन्धित छन् । महानगरको सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख कुमारी राई भन्छिन्, ‘यो बहुपक्षीय सम्बन्ध राख्ने पुनर्निर्माणको काम हो ।’ तर, महानगरपालिका भने एकल रुपमै सबैसँग पौठेजोरी खोज्दै अघि बढेको छ ।
३० जेठमा महानगरपालिकाका उपप्रमुख डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको ‘लुमधि भद्रकाली मन्दिर’को बैठकले पुनर्निर्माणको काम दक्षिण–पश्चिम भागबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले पुनर्निर्माण हुने ठाउँहरु गुठी संस्थान र लुमधि भद्रकाली व्यवस्थापन समितिले खाली गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, महानगरपालिकाको यो निर्णयमा गुठी संस्थानदेखि पुरातत्व विभागसम्मले अपनत्व लिएका छैनन् ।
मेयर बालेन शाहले भने २७ असारमा फेसबुकमा यो योजनाबारे जानकारी दिँदै अरुको कुरा नसुन्ने बताइसकेका छन् । ‘स्थानीय र पुरातत्व विभागले बेलायती शैलीमै बनाउन माग गरे पनि हाम्रो अडान पुरानो हाम्रो नेवारी परम्परागत शैलीमै बनाउने थियो र यही शैलीमै बन्नेछ।’ उनले लेखेका छन्, ‘यो सुरुवात हो, हाम्रो परम्परागत शैलीमा फर्कने ।’
बालेन अघि विद्यासुन्दर शाक्य मेयर रहेका बेला पनि भूकम्पबाट प्रभावित यो सत्तल नेवारी शैलीमै पुनर्निर्माणको योजना बनेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतका अनुसार नेवारी शैलीमै निर्माण गर्न पुरातत्व विभागसँग सहमति मागिएको थियो । नेवारी शैलीको डिजाइन त्यतिबेला आयोगले नै बनाएको थियो ।
मेयर शाक्यको कार्यकालमा पुरातत्व विभागले अहिलेकै ‘निओ–क्लासिक’ स्वरुपमा सत्तल निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै नेवारी शैलीको डिजाइनलाई अस्वीकृत गरेको बस्नेतले बताए ।
त्यसपछि शहरी योजना आयोगले सो स्थानमा नेवारी शैलीमा सत्तल थियो कि थिएन भनेर खोजी गरेको थियो । तर, त्यस्तो इतिहास नै नभेटेको बस्नेत बताउँछन् ।
यसका कारण विभागको रायअनुसार ‘निओ–क्लासिक’ अर्थात् अहिले भवन रहेको स्वरुपमै निर्माण गर्ने गरी नयाँ डिजाइन तयार गरिएको थियो । ‘विगतमा भद्रकालीको मन्दिर भएको ठाउँ एउटा ढिस्को थियो, वरपर खेत थिए, त्यहाँ स्थानीयले ठाउँ–ठाउँमा देवता राखेर पूजा गर्थे,’ उनले भने, ‘पछि सबै देवताहरु एकतृत गरेर भद्रकालीमा राखियो, त्यहाँको जग्गा सरकारले अधिग्रहण ग¥यो, अहिले पनि त्यहाँ विभिन्न समुदायका देवता छन् ।’
भद्रकाली वरपरका अहिलेको सत्तल जुद्धशम्शेर वा भीम शम्शेरको पालामा निर्माण भएको हुनसक्ने उनले बताए । त्यसैले सो सत्तल पुरातात्विक सम्पदा भएको र त्यसलाई पुरानै स्वरुपमा निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको पूर्वउपाध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए ।
फेरि बालेनले नेवारी शैलीमा फर्किने भन्दै सत्तलको मौलिक स्वरुप नै बदलेर निर्माण गर्न फेरि जोडबल गरे । विवाद समाधान नगरी ठेक्का लगाउने, शिलान्यास गर्ने र भत्कानेसम्मका काम भइसक्यो ।
‘प्रमाण र आधार चाहिन्छ’
स्थानीय, विज्ञ र पुरातत्वका सरोकारवालाहरु कोही पनि महानगरको यो कदमसँग खुसी र सहमत छैनन् । महानगरपालिकाले पुरानो स्वरुप मासेर नयाँ बनाउनुअघि त्यसबारे पर्याप्त खोज, अनुसन्धान र छलफल गर्नुपर्ने उनीहरुको मत छ ।
पुरातत्वविद् तथा पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्की कुनै पनि सम्पदा हाल रहेको भन्दा फरक शैलीमा बनाउने हो भने नयाँ डिजाइन विगतको कुन कालखण्डसँग मिल्दो हो भन्ने यथेष्ट आधार र प्रमाण चाहिने बताउँछन् । ‘महानगरले के आधारमा नयाँ डिजाइन रोज्यो थाहा छैन, तर सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा अहिलेको भन्दा फरक शैलीमा जाने हो भने विगतमा अहिले निर्माण गर्न लागिएको शैलीमा सो सत्तल थियो भन्ने आधार र कारणहरु चाहिन्छ,’ उनले भने ।
भूकम्पअघि रानीपोखरीको बीच भागको मन्दिर गुम्बज शैलीमा भए पनि राणकालभन्दा अघि ग्रन्थकुट शैलीमा रहेको प्रमाणहरु संकलन गरेर पुनर्निर्माण गरिएको उनले स्मरण गराए । उनी सो काम गर्न गठित विज्ञ समूहको संयोजक नै थिए ।
‘हामीले रानीपोखरीमा त विभिन्न चित्र, तस्वीर पुरातात्विक प्रमाणहरुलाई आधार बनाएर मन्दिरको डिजाइन मल्लकालीन शैलीमा बनाउन सिफारिस थियौं,’ उनले भने, ‘भद्रकाली वरपरका सम्पदामा निर्माण पनि नेवारी शैलीमा गर्ने हो भने विगतमा कुन कालमा ती सत्तल अहिले निर्माण गर्न लागिएको शैलीमा थियो भन्ने प्रमाणहरु चाहिन्छन् ।’
प्रमाणहरुबारे पुरातत्व विभाग, महानगरपालिका, इतिहासविद्, परम्परागत स्वरुपबारे अध्ययन गरेका विज्ञहरु बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कार्कीले बताए ।
राणाकालीन सत्तललाई नेवारी शैलीमै बनाउने महानगरकोे निर्णय वैध समेत नरहेको विभागका अधिकारी मात्रै हैन, संरक्षण अभियन्ताहरु पनि बताउँछन् । संरक्षण अभियन्ता तथा अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी भद्रकालीको सत्तल राणाकालमा नै निर्माण भएको र त्यसलाई जस्ताको तस्तै स्वरुपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘पछिल्लो समयमा दाची अप्पा टाँसेर नेवा राणाकालीन सम्पदा भनिदिने र त्यसो भनेपछि सम्पदालाई पुरानो स्वरुपमा नराख्दा पनि हुन्छ भन्ने सोच हावी भयो,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले भद्रकालीका सत्तलहरुमा पनि त्यही शैली अपनाइँदैछ, यो शतप्रतिशत गलत हो ।’
पछिल्लो समयमा राणाकालीन सम्पदाहरुलाई मास्ने प्रयास गरिएको भन्दै अभियन्ता अधिकारीले महानगरले भत्काउन खोजेको बागदरबारलाई अदालतमै गएर लडेर बचाएको स्मरण गरे । थापाथली दरबार, बालुवाटारको राष्ट्र बैंक भवन लगायतको पनि पुनर्निर्माणका नाममा पुरातात्विक अस्तित्व मेटाइएको उदाहरण पनि उनले दिए ।
‘राणाकालीन दरबार र सम्पदालाई कालो इतिहासका रुपमा देखाएर मास्न खोजिंदैछ,’ उनले भने, ‘इतिहास राम्रो, नराम्रो लज्जास्पद वा दुःखदायी जे भएपनि आउने पुस्तालाई जस्ताको तस्तै छाडेर जानुपर्ने हुन्छ, हाम्रो इतिहास कस्तो थियो र त्यसबाट के सिक्ने भन्ने कुरा सिकाउने यिनै सम्पदा हुन् ।’
पुरानो भवनको शैली मासेर नयाँ शैलीमा निर्माण गर्दा त्यसले इतिहासको प्रतिनिधित्व नगर्ने र भावी पुस्ताले आफ्नो इतिहास नै थाहा नपाउने अवस्था आउने अभियन्ता अधिकारीले बताए ।
नेवारी शैलीमा निर्माण गर्ने हो भने विगतमा त्यस्तो शैलीमा त्यहाँ सो भवन थियो भनेर विज्ञ समूहबाट पुष्टि गर्नसक्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । नयाँ स्वरुप निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको भन्दा फरक शैलीमा रहेको फोटो, अभिलेख, शिलालेख वा तथ्यपूर्ण प्रमाणहरु हुनुपर्ने अधिवक्ता अधिकारीले बताए । पुरातत्व विभागलाई समेत नटेरी सम्पदा पुनर्निर्माण गरिए त्यो कानुन विपरीत हुने र त्यसको प्रतिरोध आमजनता र अभियन्ताहरुले गर्ने अधिवक्ता अधिकारीको चेतावनी छ ।
पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक कार्की कुनै पनि देशको इतिहासमा सम्पदामा एउटै मात्रै शैली नहुने तथ्यलाई सबैले स्वीकार्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हरेक शैलीले हरेक युगको प्रतिनिधित्व गर्छ, सम्बन्धित युगको संस्कृति र अर्किटेक्चरको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसले त्यतिबेलाको नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्छ,’ उनले भने, ‘राणाकालीन शैलीका सबै सम्पदा मासिए भने भविष्यमा निओ–क्लासिक डिजाइनका भवनहरु बन्थे भन्ने इतिहास नै रहँदैन ।’
सम्पदाहरुको मौलिक स्वरुप कायम गर्दै संरक्षण गर्ने कुरा नै राम्रो हुने भन्दै पूर्वमहानिर्देशक कार्कीले गौरवलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । राणाहरुले बेतायतसहित पश्चिमबाट प्रभावित भएर बनाएका दरबार र सम्पदाहरुलाई प्रेम गर्नुपर्ने भन्दै यसमा इतिहास लुकेको कुरालाई सबैले स्वीकार्नुपर्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । ‘निओ–क्लासिक स्वरुपका सम्पदा पनि हाम्रो गहना हुन्,’ कार्कीले भने, ‘यसलाई मास्न लागियो भने एउटा समयको वास्तुकलाको महत्व नै हराएर जान्छ ।’
सम्पदा नमास्न अपील
सम्पदाविद्, अभियन्तादेखि नागरिक समाजका अगुवाहरुले समेत वक्तव्य नै जारी गरेर महानगरको कदमको विरोध गरेका छन् । आइतबार १४ जनाले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भद्रकाली परिसरका राणाकालीन सत्तलहरूलाई मेयर बालेनले विदेशी (बेलायती) शैलीको भनी नयाँ भवन प्रस्ताव गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
‘पुरातत्व विभागले लिएको अडान प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले प्राचीन स्मारकलाई परिवर्तन गर्न नमिल्ने कारण हो भने स्थानीयले लिएको अडान राणाकालमा बनेको भए पनि समयको कालखण्डमा यो यसै सभ्यताको अङ्ग भएको कारण हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ काठमाडौं महानगरपलिकाको अडान, पुरातत्व विभाग र स्थानीयको अडान तथा ऐन कानून प्रतिकूल केको आधारमा र किन हो ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’
काठमाडौं महानगरले एउटा कालखण्डमा निर्माण गरेको इतिहासलाई प्रतिविम्बित गर्ने सम्पदालाई मासेर बाहिरबाट दाचि अप्पा टालेर, ज्याकेटिङ गरी सम्पदा जस्तो देखिने मिथक भवनहरू निर्माण गर्न लागेको भन्दै विज्ञप्तिमा भर्त्सना गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका प्राचीन स्मारकहरूले वर्षौं पुरानो परम्परा, प्रविधि, पारम्पारिक ज्ञानबारे भावी पुस्तालाई जानकारी दिने र इतिहास अध्ययन गर्न समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिने भन्दै सोको पुनर्निर्माण यिनीहरूको मौलिक स्वरूपमै सोही प्रविधिबाट हुँदा मात्र यसको महत्व रहिरहन्छ (नि. नं ९८२९) भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समरण वक्तव्यमार्फत् गराइएको छ ।
राणाकालीन भवन भनेर काठमाडौं महानगरको कार्यालय रहेको बागदरबार भत्काउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतले रोकेको र पछि बनेको विज्ञ समितिले रेट्रो फिटिङ गर्र्न भनेको तथ्यले समेत राणाकालमा बनेका भवन सम्पदा तथा इतिहासको प्रतिविम्ब भएकाले मास्न नमिल्ने प्रष्ट भएको उनीहरुको तर्क छ ।
भद्रकालीमा कुनै कालखण्डमा अन्य शैलीको स्मारक रहेको भए त्यसलाई विज्ञको राय तथा सूक्ष्म प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र जिर्णोद्धार गर्नुपर्ने माग वक्तव्यमार्फत गरिएको छ । ‘राणाकालमा बने पनि सो भवन यहाँको जनताको कर र श्रमबाट यहाँको मौलिक सामग्री प्रयोग भइ बनेको हो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल (नेवाः) सभ्यता सधैँ समावेशी रहेको छ । यो सभ्यताको विशेषता पनि यही नै हो । नेवाः शैलीको घुम्टो ओढाई समाजलाई विभाजित गरी इतिहास र सम्पदाको प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तलहरू मास्ने यस्तो गैरकानूनी तथा अनैतिक कार्य नगर्न नगराउन र राणाकालीन सत्तल भए सोही शैलीमा जिर्णोद्धार गर्न गुठी संस्थान, काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभागलाई अनुरोध गर्दछौं ।’
हेर्नुस् विज्ञप्ति
के भनेका छन् मेयर बालेनले ?
फोटोः चन्द्र आले/अनलाइनखबर
