३० चैत, काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ । तर, चालू अधिवेशन जम्मा तीन वटा विधेयक पारित गरेर सकिने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद्को चालू अधिवेशन वैशाख २ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही दिन प्रतिनिधि सभाको बैठक राखिएको छ ।
गत माघ २२ गते सुरू भएर २ महिना १० दिन चलेको हिउँदे अधिवेशनको मुख्य उपलब्धि तीन वटा विधेयक पारित गर्नुमा सीमित भएको छ । यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाका २२ र राष्ट्रिय सभाका २० वटा बैठक बसेका छन् ।
अब बस्ने बैठकबाट थप विधेयक पारित हुने सम्भावना कम रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसअघि चालू अधिवेशनमा तीन वटा विधेयक पारित भएका छन् ।’
संघीय संसद्बाट पारित भएर गएको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, १६ चैत २०८० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागू भएको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार मात्रै प्रमाणीकरण भएको छ ।
यसका साथै संघीय संसद्ले पारित गरेको अर्को विधेयक हो– खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक । यो विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छ ।
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भनिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक चालू अधिवेशनले टुंगो लगाउन सकेन । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पनि दफावार छलफलमै छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । १५ वैशाख २०८० देखि यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाकै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यी दुईसहित संघीय संसद्मा २४ विधेयक विचाराधीन छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा छ । निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएर प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
सांसदहरू स्वयम् हिउँदे अधिवेशनको उपलब्धिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बराल केही सकारात्मक अभ्यासका बाबजुत् कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा सांसदहरू स्वयम सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन् ।
‘राजनीतिक कारण होस् या व्यावहारिक होस्, एउटा विधायकको रूपमा जति कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यो बनाउन सकिएन । यसकारण हिउँदे अधिवेशनको उपलब्धिप्रति सन्तुष्ट हुन सकिंदैन ।’
सचेतक बराल के कारणले संसद्ले कानुन बनाउन सकिरहेको छैन भन्ने पहिल्याएर अगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछिन् ।
‘एउटा दलले कानुन बनाउने कुरामा के गर्यो भन्नेतिर भन्दा सरकारको पहल के कति रह्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले कति बिजनेश ल्यायो र त्यसलाई अगाडि बढाउन कति पहल गर्यो भन्ने विषयले धेरै अर्थ राख्छ’ उनी भन्छिन्, ‘आगामी दिनमा सरकारले थप सक्रियता देखाउनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि चालू अधिवेशनको उपलब्धिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनी भन्छन्, ‘संसद्को चालू अधिवेशन सन्तोषजनक रहेन । गर्नुपर्ने काम, बनाउनुपर्ने विधेयक बनाउन नसकेपछि एउटा सांसद सन्तोष मानिरहन सक्दैन ।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका लागि लडेका व्यक्ति (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)को नेतृत्वमा सरकार रहेका बेलासमेत संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद रहेको परियारको भनाइ छ ।
‘केही महत्वपूर्ण विधेयक आएका छन् । तर, अगाडि बढाउन सकिएन । २०७२ को संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आएका विधेयकलाई अपेक्षित गतिमा अगाडि बढाउन सकिएन’ प्रमुख सचेतक परियारले अनलाइनखबरसँग भने ।
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेय विधेयक निर्माणको संख्या हेर्दा कम देखिए पनि चालू हिउँदे अधिवेशनले संसदीय अभ्यासमा केही अभ्यासको सुरूवात गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसदीय क्यालेन्डर लागू भएको छ । फागुनमै प्रि–बजेट छलफल भएको छ । यो चालू अधिवशेनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।’
संघीय संसद्मा माघ महिनादेखि संसदीय क्यालेन्डर लागू भएको छ । प्रतिनिधि सभाले १५/१५ दिनको क्यालेन्डर बनाउने गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले सुरूमा दुई महिनाको क्यालेन्डर बनाएको थियो । चैतमा भने एक महिनाको क्यालेन्डर बनाएर लागू गरेको थियो ।
