काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका डीआईजीहरुको सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ । गएको असोजदेखि नै डीआईजी सरुवा तयारी गृहमन्त्रालयले गरे पनि पुस पहिलो हप्तासम्म सरुवा गर्न सकेको छैन । नेपाल प्रहरी संघीय संरचनामा जान लागेको समयमा हुन लागेको डीआईजी सरुवालाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
डीआईजी सरुवामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चाहनाले मात्र काम नगरी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत सहमति चाहिने भएकाले सरुवाको सूचीले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।
सरुवाको चर्चा हुनासाथ सबैभन्दा बढी दबाब मधेश प्रदेश, त्यसपछि लुम्बिनी र कोशीको डीआईजीका लागि पर्ने गरेको छ । सबै प्रदेशको डीआईजीको सुविधा समान भए पनि मधेश, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशकै लागि दबाब पर्नुको मुख्य कारण ती प्रदेशका सीमानाकाबाट हुने तस्करी र त्यसबाट हुने आर्थिक लाभलाई मानिएको छ । कोशीमा सुपारीको लाइन चल्ने भएकाले पनि आकर्षण छ । मधेश प्रदेशका बारा–पर्साबाट पनि सुपारी तस्करी हुने गरेको छ । गण्डकीमा सीमा नाका नभएकाले आकर्षण छैन । कर्णाली प्रदेश त कसैको प्राथमिकतामै पर्दैन ।
मधेश प्रदेशको डीआईजीका लागि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका लालमणि आचार्य, अपराध अनुसन्धान निर्देशनालयका सुरेन्द्र मैनाली, आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका केदार ढकाल, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका पोषराज पोखरेलदेखि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)का यज्ञविनोद पोखरेल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चन्द्रकुवेर खापुङसम्मको दौडधूप चलेको छ ।
कनिष्ट भए पनि यज्ञविनोद पोखरेल गृहमन्त्री श्रेष्ठका निकटहरुलाई प्रभावमा पारी मधेशमा जाने कोसिसमा लागेका छन् । यज्ञविनोदलाई मधेश पठाउन बालुवाटार, धुम्बाराही नमानेको भए पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठका निकटहरु भने उनलाई पठाउने खेलमा छन् ।
बिष्णु केसीले पनि मधेश नै ताकेका छन् । उनलाई मधेश प्रदेशमा लान एमालेको बागमती प्रदेशका सचिव तथा पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल नै लागेका छन् । कुवेर कडायतलाई बागमती प्रदेश वा लुम्बिनीमा लैजान सुदूरपश्चिमका सबै नेताहरु लागेका छन् । विकास खनाल लुम्बिनी, बागमती र त्यो पनि नभए गण्डकीमै भए पनि जाने दाउमा छन् ।
डीआईजी कुवेर कडायतलाई लुम्बिनी, नपाए बागमतीमै लानका लागि सुदूरपश्चिमका नेताहरु लागेका छन् ।त्यसो त, लालमणि आचार्यलाई पनि कोशी, मधेश वा लुम्बिनी सरुवा गराउने पक्षमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दीपक थापा नै भिडेर लागेको बताइन्छ । सामान्यतया एक बर्ष अवधि पूरा गरेपछि मात्र डीआईजी सरुवा गर्ने प्रचलन रहँदैआएको छ । तर पछिल्ला दिनमा ६ महिनामै एआईजी र डीआईजी परिवर्तन हुन थालेको छ ।
कोशीका डीआईजी राजेशनाथ बाँस्तोला, मधेशका जनक भट्टराई, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भरत बोहराको सरुवा भएको ८ महिना पनि पुगेको छैन । उनीहरुको सरुवा गएको बैशाख १३ मा भएको थियो । बागमती प्रदेशका किरण राणा र लुम्बिनीका उमेश जोशीको ८ महिना पुगेको छ । गण्डकीका डीआईजी बुद्धि गुरुङ र कर्णालीका भीम ढकालको १० महिना नाघिसकेको छ ।
मधेशका डीआईजी जनक भट्टराईलाई तस्करी नियन्त्रणमा उदासिनता देखाएको र हत्या हिंसाका घटनामा बृद्धि भएपछि गएको कात्तिकमै तान्ने तयारीमा गृहमन्त्रालयको थियो । बाराको कलैयास्थित बाल एकता इङ्गलिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल रुपेश स्वर्णकारको हत्याकाण्डमा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पक्राउ गरेका मुख्य दोषीलाई उम्काउन खोजेको आरोप छ । त्यसो त तस्करी कोशी र लुम्बिनीमा समेत बढेको छ भने राजस्व असुलीमा समेत असर परेको छ ।
मधेश नपाए कोशी प्रदेशमा जानका लागि लाग्नेमा पोषराज पोखरेल र केदार ढकाल पनि छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरुवाका लागि भरतपुर शिक्षालयकी दुर्गा सिंह पनि उत्तिकै लागेकी छन् ।
एकेडेमीका रविन्द्र केसी बागमती प्रदेशको लागि लागेका छन् । शक्तिशाली डीआईजीहरु मधेश, कोशी र लुम्बिनीमा सरुवा हुन लागिरहेका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख अर्जुन चन्द ठकुरी र रामदत्त जोशी भने सुदूरपश्चिम प्रदेशममै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थामा छन् ।
