यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य (पूर्णपाठसहित)

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८० साल जेठ १५ गते सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यकाे पूर्ण पाठ ।

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,

राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

यस गरिमामय संसदको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु।

यस अवसरमा लोकतन्त्र प्राप्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि समय-समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु।

नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यसबाट जनतामा नयाँ उत्साहको सञ्चार हुनुका साथै संविधान कार्यान्वयन एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ। यस अवसरमा म समस्त नेपाली जनतालाई बधाई दिनुका साथै नवनिर्वाचित सम्माननीय राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।

आज गणतन्त्र दिवस परेको हुँदा यस अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या एवं चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित गरेको छु। आमजनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने तथा सीमान्तकृत तथा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई आर्थिक लाभको पहुँचमा पुर्‍याउने तर्फ बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित गरेको छु।

आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित हुनेछ। प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ उच्च भएका उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने, युवालाई मुलुकभित्रै आर्थिक गतिविधिमा आबद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने तथा स्रोत र साधनको प्रभावकारी एवम् परिणाममुखी परिचालन गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहेको छ।

बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उपर भएको छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तह, राजनीतिक दल, संघ संस्था, विद्वत्वर्ग, आम नागरिक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत् लगायत सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेत आधार बनाएको छु।

मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठेराहरू हटाई जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको छु। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक प्रशासन, संघ संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर आवासीय नेपाली, विकास साझेदार, सञ्चार जगत र आम नागरिकको सहयोग र ऐक्यवद्धताबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान चुनौती सामना गर्दै बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास लिएको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब म मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा सङ्क्षेपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छुः

चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता तथा केही आन्तरिक कारणले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत रहेको छ। खासगरी आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा मुद्रास्फीतिमा चाप परेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति रु. १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोडले बचतमा रहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ। विप्रेषण आप्रवाह २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई चैत मसान्तसम्म रु. ९ खर्ब ३ अर्ब पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष कुल सरकारी खर्च रु. १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड अर्थात विनियोजनको ८३.९० प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च रु. १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड अर्थात विनियोजनको ८८.१८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु. २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड अर्थात विनियोजनको ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. २ खर्ब ३ अर्ब २६ करोड अर्थात विनियोजनको ८८.२९ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष राजस्व सङ्कलन रु. ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ। यो लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत हो भने गत वर्षको तुलनामा ५.९५ प्रतिशतले कम हो। खासगरी आयात नियन्त्रण गर्न लिइएको नीति, आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता लगायतका विविध कारणले राजस्व परिचालन कमजोर रहन गएको छ।

वैदेशिक अनुदानतर्फ रु. ३८ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ रु.१ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरे भन्दा न्यून रहन गएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन रु. २ खर्ब ५६ अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ। सम्वत् २०८० वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण रु. १० खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड र वैदेशिक ऋण रु. १० खर्ब ७० अर्ब ६५ करोड गरी कुल ऋण दायित्व रु. २१ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख आर्थिक सामाजिक परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको प्रगति समेटिएको विवरण सम्मानित सदनसमक्ष पेश गरिसकेको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब म अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका मुख्य चुनौती तथा अवसर सङ्क्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु:

अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत तथा केही नीतिगत कारणबाट आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता देखिएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून रहन गएको छ। कोभिड- १९ महामारी कम भई अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने क्रममा रहेकोमा खासगरी युक्रेनमा भएको युद्धका कारण आपूर्ति श्रृङ्खला प्रभावित भएको, उच्च ब्याजदरका कारण लगानीमा कमी आएको, सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको र समष्टिगत मागमा कमी आएको हुँदा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको हो। मुद्रास्फीति नियन्त्रण र विदेशी विनिमय सञ्चिति सुधारका लागि लिइएको नीतिका कारण आर्थिक क्रियाकलाप थप प्रभावित हुन पुगेको छ। यस परिवेशमा उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ।

मुद्रास्फीति क्रमश: घट्ने क्रममा रहेको भएता पनि अझै लक्षित सीमाभन्दा माथि रहेको छ। खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू र आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै बजेटका लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र करिव रु १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नु परेको छ। यो रकम कूल बजेटको ७३.१० प्रतिशत हुन आउँछ। कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ।

पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। आयोजनाको पूर्व तयारी र प्राथमिकीकरण नगरी साधन स्रोत छर्ने प्रवृति रहेको र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ। स्रोत साधनको समुचित परिचालन मार्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष राजस्व सङ्कलन लक्ष्य भन्दा कम छ। राजस्व प्रणालीमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तार गरी राजस्व परिचालन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु। अप्रत्यक्ष एवं आयातमा आधारित राजस्वलाई क्रमशः प्रत्यक्ष एवं आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाई राजस्व संरचनामा परिवर्तन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

निजी क्षेत्रको लगानी आशातित रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन। विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याई आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने नीति लिएको भए तापनि अपेक्षित विदेशी लगानी आप्रवाह हुन सकेको छैन। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको छ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष र नतिजामूखी बनाई सरकारको उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

माथि उल्लेखित चुनौतीका बाबजुद सरकारले लिएका पहलकदमीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिन थालेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम र दोस्रो त्रैमासको तुलनामा पछिल्लो त्रैमासमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमनको सङ्ख्या झण्डै दोब्वर भएको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएसँगै शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गएको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण उन्मुख रहेको छ। हालै मौद्रिक नीति केही लचिलो बनाइएको, बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा सुधार आएको र बैङ्कको औसत आधार दर घट्दै गएको हुँदा कर्जाको ब्याजदर कम हुने क्रममा छ। आगामी दिनमा नीतिगत, प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

भारत र चीन लगायतका छिमेकी मुलुकको आर्थिक गतिशीलता उल्लेखनीय रहेको हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा राखेको छु।

केही वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देज हटे पश्चात ती वस्तुको आयातमा भएको वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने अनुमान छ। राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रम र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न लिइएका कदमले आगामी दिनमा राजस्व परिचालन सुधार हुने विश्वास लिएको छु।

साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमा भित्र राख्ने र विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रस्ताव गरेको छु। यसबाट सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

माथि उल्लिखित चुनौती र अवसरलाई मनन् गर्दै सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने तर्फ जोड दिएको छु। सार्वजनिक स्रोतको समुचित तथा उपलब्धिमूलक परिचालन गर्नुका साथै उपलब्ध अवसर तथा लाभको समन्यायिक वितरण गरी धनी र गरीब बीचको खाडल कम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी बजेटका उद्धेश्य तथा प्राथमिकता तय गरेको छु।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेका छन्:

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,

गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने,

लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,

संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने,

बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने।

बजेटका प्राथमिकताहरू निम्नअनुसार रहेका छन्:

कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास,

लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन,

सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा,

गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण,

डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन,

वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन,

मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना,

वित्तीय क्षेत्र सुधार,

वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार,

सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न देहायबमोजिम सुधार प्रस्ताव गरेको छु।

बजेट प्रणालीमा सुधार र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता

आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर पर्याप्त छलफल गरी माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु।

ठूलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकता भित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई रकम छुट्टयाएको छु।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति लगायत पूर्व तयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति लिएको छु। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। कार्ययोजनाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ। स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले साउन मसान्तसम्म कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नेछन्।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको सङ्ख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकीन गर्ने लगायतका कार्य एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेश भएकोमा तीस दिन भित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबमोजिम कटान गर्नुपर्ने रुखको सङ्ख्यामा दश प्रतिशतसम्म फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने गरी कानूनमा सुधार गरिनेछ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपश्चात् नेपाल सरकारबाट वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि पन्ध्र दिन भित्र रुख कटानीको आदेश दिनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट वन क्षेत्रको भोगाधिकार र रूख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रिया सरलीकृत भई आयोजना कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास लिएको छु।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था खारेज गरिनेछ। आयोजना निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत नियमानुसार वृक्षारोपण गर्न निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र नजिक जग्गा प्राप्त नभएमा एक ठाउँमा एक हेक्टर भन्दा कम नहुने गरी अन्यत्र पनि वृक्षारोपण गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरिनेछ। जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्याङ्कन र धितो बन्धकीको लागि बैङ्कले कायम गरेको मूल्याङ्कन समेतलाई आधार लिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

वास्तविक स्रोतको उपलब्धता विना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रबृत्ति अन्त्य गरिनेछ। यस्ता स्रोत सहमतिका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी बजेट अनुशासन कायम गर्न स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणा भन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिनेछ। यस अघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आव्हान नभएका तथा आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरेको छु।

खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। ई-विडिङलाई थप व्यवस्थित गरी सबै सार्वजनिक निकायमा विस्तार गरिनेछ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ। सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन। दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ।

विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। आयोजना प्रमुख छनौटको निश्चित मापदण्ड बनाइनेछ। पटक पटक आयोजना प्रमुख फेरिँदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकोले आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।

निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनेछ। निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ। अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको ईजाजतपत्र रद्दसम्मका कारवाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त भनी पहिचान गरिएका खानीबाट तोकिएको समयमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। आन्तरिक ऋणको रकम विकास कार्यमा खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक ऋणको दिगोपना विश्लेषण गरी बढी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।

सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका आवश्यक विकास पूर्वाधारको नक्साङ्कन गरी सोका आधारमा बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने गरी आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गरिनेछ।

आयोजनाको अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइनेछ। एक अर्ब रुपैया भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको पदाधिकारी रहेको अनुगमन समिति बनाइनेछ। अनुगमन समितिले दिएको सुझाव तथा मार्गदर्शनलाई एकीकृत अनुगमन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गरिनेछ।

साधारण खर्चमा मितव्ययिता

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई क्रमश: कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, ‍औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गरिनेछ। उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिनेछ। क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। खारेजी गरिने, एक अर्कामा गाभिने, पुनर्संरचना गरिने र हस्तान्तरण गरिने निकायहरूको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा संलग्न गरेको छु। यसरी खारेज भएका निकायहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छु। नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद गरिने छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन। इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ।

सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी सवारी साधनको सञ्‍चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिनेछ।

सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन। सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरवन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिना भित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छु।

सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिनेछ।

आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन

अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ। यो सुधार मूलत: व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनेछ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित हुनेछ।

व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइने तथा स्वदेशी एवं विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गरिनेछ। लगानी विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न क्षेत्रगत रूपमा नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारको प्रस्ताव गरेको छु।

मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। यसका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ। यसबाट आर्थिक कारोवारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा गरेको छु।

विकास र समृद्धिको उद्धेश्य हासिल गर्न तीनै तहका सरकार बीच समान सोच र नीतिगत एकरूपता आवश्यक भएकोले आयोजना तथा बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न र खर्चमा मितव्यियता कायम गर्न प्रस्ताव गरिएका नीतिहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत अवलम्वन गर्ने विश्वास लिएको छु।

मुलुकको अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको समाधान तत्कालै र एकै पटक सम्भव नभएपनि सुधारका लागि इमान्दार शुरुवात गरेको छु। प्राथमिकीकरण नगरी साना आयोजनामा स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्ति रोक्ने प्रयासका बाबजुद सीमित स्रोत तथा बढ्दो माग र अपेक्षाका कारण पूर्ण रूपमा रोक्न सकिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम र आयोजनाको औचित्य तथा आवश्यकताको सघन समीक्षा गरी बजेट प्रणालीमा थप सुधार र पुनर्संरचना गरिनेछ।

माथि उल्लेखित नीतिगत तथा संरचनागत सुधारले बजेट विनियोजनको प्रभावकारिता बढ्ने र अर्थतन्त्र गतिशील हुने विश्वास लिएको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब म नेपालको संविधानको धारा ६० मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।

नेपालको संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषयहरू तत् तत् तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य प्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाएको छु।

पच्चीस लाख रुपैँयासम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट र सघन शहरी विकास तथा बस्ती विकास तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको छु।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु. ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु. 87 अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु. १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु. ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु. २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको छु।

समपूरक अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु. ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा रु. १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदान तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु. ४ अर्ब ४६ करोड र रु. ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छु।

राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु. १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय

अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका मुख्य मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तन

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार: स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार भन्ने नाराका साथ स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमलाई मूलतः कृषिको व्यावसायीकरण, लघु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गरिनेछ। बाँझो र उपयोगविहिन जमिनको उपयोग गरी उद्यम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमको निर्देशिका साउन महिनाभित्र तर्जुमा गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु।

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तरोन्नतिका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ। कृषि, तयारी पोशाक, औषधि, फुटवेयर लगायतका उच्च आन्तरिक खपत भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छु।

सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइनेछ। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न रु. एक अर्ब विनियोजन गरेको छु। कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ। सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै इकाइ स्थापना गरिनेछ।

मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप ईको सिस्टम विकास गरिनेछ। उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गरिनेछ। भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट ईक्विटी फन्डलाई स्टार्ट अप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विदेशी लगानी कम्पनीहरू मार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिनेछ। स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न रु. १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु।

आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवर्द्धन

नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ता तथा सीपयुक्त जनशक्तिको भिसा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र लचिलो बनाइनेछ।

उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृति लगायतका सेवालाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट विद्युतीय प्रणाली मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको सहज उपलब्धताको लागि लिज र ह‌दवन्दीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।

लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गरिनेछ। यस पोर्टलमा लगानीका क्षेत्रहरू, अवसर, कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ताका प्रावधान र प्रक्रिया लगायतका सम्पूर्ण सूचना समावेश गरिनेछ।

सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्वन गर्ने गरी श्रम कानूनमा संशोधन गरिनेछ। उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकास कोष मार्फत अनुदान प्रदान गरिनेछ।

वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गरिनेछ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाइनेछ। वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिनेछ।

सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइनेछ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरीद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको दश प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमती लिनुपर्ने उद्योग बाहेक विदेशी लगानी खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्र्याउँदा स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुन: लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी लगानी भित्र्याउन तोकिएको समय सीमा पुनरावलोकन गरी व्यवहारिक बनाइनेछ।

पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापनासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा भाएविलिटि ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटि मोडलबाट निर्माण गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न लगानी बोर्डको क्षमता विकास गरिनेछ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्वत् २०८० मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। द्रुत मार्ग, सुरुङमार्ग, जलाशययुक्त जलविद्युत लगायतका सम्भाव्य ठूला परियोजनाको पहिचान तथा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी विदेशी लगानीका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक कानूनी पूर्वाधार तयार गरिनेछ। ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित वण्ड, ऊर्जा वण्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरण मार्फत लगानीयोग्य पुँजी जुटाइनेछ।

निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्था लगायतका संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ। सम्मिश्रित वित्त लगायतका वैकल्पिक र नवीनतम उपकरणहरूको उपयोग गरी वैदेशिक पुँजीलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।

लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

विदेशी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनेछ। विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेछ। वैदेशिक लगानी आप्रवाह हुन सक्ने मुलुक पहिचान गरी द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीका स्थापित मान्यतालाई राष्ट्रिय कर कानूनमा समावेश गरी विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गरिनेछ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिनेछ।

कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जोड दिइनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणको समुचित प्रबन्ध मिलाइनेछ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अबलम्बन गर्ने विश्वास लिएको छु।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित १६ वटा सुपरजोन र १७७ वटा जोनमा प्रविधि विस्तार, यान्त्रीकरण, इन्टर्न परिचालन र सिक्दै कमाउँदै लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा सञ्चालित ६६० ब्लक र स्थानीय तहमा सञ्चालित १ हजार ५३ पकेट क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि रु. ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छु।

गुणस्तरीय बीऊ बिजन आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिनेछ। गुणस्तरीय बीऊ बिजनको जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गुणस्तरीय र धेरै उब्जनी हुने बीऊ उत्पादकबाट किसानले खरिद गरेमा लागतको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ४० करोड विनियोजन गरेको छु।

रैथानेमा गर्व गरौँ भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिऊ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिनेछ। जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङ्गको आलु लगायतका उत्पादनको व्राण्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश लगायत विभिन्न स्थानका मार्सी, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमी लगायतका रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य तथा व्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गरिनेछ।

किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन रु. 30 अर्ब विनियोजन गरेको छु। रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ। स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्ड मार्फत काम अगाडि बढाइनेछ।

खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु. ४७ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिएको छु।

धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिनेछ। हाइव्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।

प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड प्रवर्द्धन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। समुदायस्तरमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौंले मल उत्पादन गर्न सहयोग गरिनेछ।

मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग विना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाको रूपमा प्राकृतिक खेती शुरूवात गरिनेछ। यसबाट माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति ह्रास नहुने, गुमेको उर्वरा शक्ति पुन: प्राप्त हुने र न्यून उत्पादन लागतमा स्वस्थ कृषि उपज प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु।

माटो परीक्षणका लागि प्रदेश तहका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ। खेतीयोग्य जमीनको अम्लीयपना नियन्त्रणका लागि कृषि चुन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका अगुवा किसानको अनुभव र ज्ञान कृषि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता किसानलाई गुरू किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रूपमा परिचालन गर्ने छन्। कृषि पेशालाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।

उखु खेतीको प्रवर्द्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु।

“पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं” भन्ने नाराका साथ एक सय वटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिम लगायत जातका घाँसे बाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत घाँसे बालीको बीऊ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारको गुणस्तर मापन तथा मूल्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गरिनेछ।

भूमिको चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। करार खेतीका लागि कानूनी आधार तयार गरिनेछ। मुलुकभर रहेको बाँझो जमीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामुहिक खेती गर्न उपयोग गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु।

आगामी आर्थिक वर्ष २ लाख भन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन वीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ९५ करोड विनियोजन गरेको छु।

कृषि बालीमा हात्ती, बाँदर, बँदेल, निलगाई जस्ता जङ्गली जनावरले पुर्‍याई रहेको क्षतिको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तारवार लगायतका उपाय अपनाइनेछ।

कृषि उपजको बजार व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि उपज बजारस्थल, शीत भण्डारण गृह र खाद्य भण्डारण गृह जस्ता संरचना निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। चोभारमा फलफूल तथा तरकारी बजारको निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याएको छु। रुपन्देहीको कर्साघाटमा कृषि उपज निर्यात बजारको पूर्वाधार निर्माण शुरू गरिनेछ। मोरङको रंगेली, कपिलवस्तुको वाँणगंगा, काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा र बुढानिलकण्ठ तथा महोत्तरीको बर्दिवास लगायतका कृषि थोक बजार निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट छुट्‌याएको छु।

किसानलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न धान, गहुँ लगायतका प्रमुख खाद्यान्न बाली भित्र्याउनु पूर्व नै समर्थन मूल्य तोकिनेछ। किसानले उचित मूल्य पाउने गरी कृषि उपजको उत्पादनदेखि बजारसम्मको आपूर्ति श्रृङखलामा सुधार गरिनेछ।

कृषि उपजको सङ्कलन, भण्डारण र बजारसम्म पहुँच विस्तारका लागि कृषि सहकारीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। यस्ता सहकारीलाई ढुवानी साधन खरिदमा राजस्व छुट दिनुका साथै सङ्कलन केन्द्र निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

धरान, सिन्धुली, धनुषा, कावासोती र सुर्खेत गरी थप पाँच स्थानका कृषि उपज थोक बजारस्थलमा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिनेछ। खाद्य पदार्थमा हुन सक्ने विषादीहरूको अवशेष परीक्षणको दायरा विस्तार गरिनेछ। खाद्य प्रविधि, पशुपन्छी आहारा र पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरूलाई क्रमश: स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइनेछ।

पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष विभिन्न रोगका करिव 5 करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। पशु नश्ल सुधार मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आगामी वर्ष उन्नत जातको राँगा, साँढे तथा वोयर बोकाको छ लाख डोज सिमेन उत्पादन गरी सबै स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गरिनेछ।

राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदबाट धान, स्याउ, मकै, कोदो, जौ, सूर्यमुखी, जुनार र अदुवा लगायतका नयाँ जातका कृषि बाली र प्रविधि विकास गरिनेछ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने गरी संघीय कृषि ऐन तर्जुमा गरिनेछ। यसबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, कृषिको व्यावसायीकरण, बजार व्यवस्थापन र नियमन लगायतका कार्य व्यवस्थित हुनुका साथै अन्तर तह समन्वय थप प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छु।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु. ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु।

वन तथा वातावरण

वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिनेछ। वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाइनेछ। संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनलाई पर्या-पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। यस अन्तर्गत जल र जमिन संरक्षण गर्न वाँस रोपण, रिचार्ज पोखरी, गल्छी, पहिरो नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छु।

माटो तथा पानीको दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्न कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली लगायत वृहत जलाधार क्षेत्रमा गल्छी तथा पोखरी सरंक्षण, सिमसार संरक्षण र जलपुनर्भरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

वनलाई नागरिकको जीवन तथा समृद्धिसँग जोड्न बाँझो, खाली, ऐलानी, पर्ती र हैसियत विग्रेको वन क्षेत्र तथा नदी उकास जमिनमा जडिवुटी, फलफूल, घाँसेबाली लगायतका खेती गरी कृषि-वन विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशसँगको सहकार्यमा आगामी वर्ष करिव तीन करोड विरुवा वृक्षारोपण गरिनेछ।

जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका सम्भाव्य स्थानीय तहमा गुणस्तरीय विरूवा उत्पादन र पकेट क्षेत्र विकास गर्न बजेट छुट्‌याएको छु। जडिबुटीको प्रशोधन र सारतत्व प्रमाणीकरण गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

निकुन्ज, जंगल तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा जैविक मार्ग निर्माण, घाँसै मैदान तथा सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारवार लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पर्सा प्राकृतिक चिडियाखानाको पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षति बापत प्रदान गरिने राहत वितरण प्रकृयालाई सहज र सरल बनाइनेछ। निकुन्ज तथा आरक्ष संरक्षणमा खटिएका कर्मचारीहरूको दुर्घटना वीमा गरिनेछ। संकटापन्न र दुर्लभ वन्य जन्तु संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

डढेलोको जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रदेशसँगको सहकार्यमा सामग्री खरिद र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निश्चित मापदण्ड तयार गरी राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट आगामी आर्थिक वर्ष तीन करोड घनफिट काठ आपूर्ति गरिनेछ। यसबाट काठ र फर्निचरको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु।

वनजङ्गलमा उत्पादन हुने पात पतिङ्गर, वनमारा लगायतको प्रयोगबाट वायो पेलेट र व्रिकेट बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यसबाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हुनुका साथै कोइलाको खपत कम हुने विश्वास लिएको छु।

इलाम, मुस्ताङ, दाङ र अछाममा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गरिनेछ। प्लास्टिक झोलाको सट्टा कागज वा कपडाको झोलाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वातावरण संरक्षणका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ रु. १५ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छु।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी

जग्गा प्रशासनमा सुशासन भन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलार्इ सूचना प्रविधिमा आधारित वनाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सबै नापी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू-सूचना प्रविधिमा आधारित अन‌लाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयन‌मा ल्याइनेछ। सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिवन्धक, रोक्का लगायतका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्न नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयलाई क्रमश: एकीकृत गरिनेछ। नापनक्सा क्षेत्रमा अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ। मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानूनलार्इ परिमार्जन गरिनेछ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, लगत सङ्कलन, सत्यापन तथा नापनक्सा कार्य सम्पन्न गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष भूमि आयोग मार्फत १ सय १० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिनेछ।

नापजाँच गर्न छुट‌ भएका गाउँ ब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका बेनिस्साको स्वबासी जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष गाउँ ब्लक क्षेत्रको जग्गा नाप जाँच कार्य सम्पन्न गरिनेछ।

वैज्ञानिक आधारमा जमिनलाई खेतीयोग्य र अन्य प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भू-उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग एवं सहजीकरण गरी भूमिको वर्गीकरणलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ।

केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनेछ। यसबाट घरजग्गा क्षेत्रको कारोवार विस्तार हुने विश्वास लिएको छु।

घर जग्गाको खरिद विक्री मूल्यलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिनेछ।

राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। सरकारबाट उपलब्ध गराइने सुविधाहरू प्रदान गर्दा उक्त परिचय पत्रलाई आधार लिइनेछ। गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।

सह‌कारी क्षेत्रको वचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने विश्वास लिएको छु।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु. ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छु।

औद्योगिक विकास

उत्पादन र रोजगार: समृद्धिको आधार को नारालाई आत्मसात गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिइनेछ। औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकास र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गरिनेछ।

सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। नौवस्ता र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटान लगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार सुधार र स्तरोन्नति गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनको लागि रु. ३३ करोड विनियोजन गरेको छु।

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको बाँकी काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालन गरिनेछ। पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि रु. ५४ करोड विनियोजन गरेको छु।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गरिनेछ। उत्पादनको न्यूनतम तीस प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्ता उद्योगलाई निकासी गरेको परिमाणको आधारमा कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ। निजी क्षेत्रले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न चाहेमा व्यवस्थापन करार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

पथलैया, सिमरा, गण्डक हुँदै वीरगञ्जसम्मको कोरिडरलाई बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गरिनेछ।

विभिन्न १ सय १३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तीब्रता दिइनेछ। पूर्वाधार निर्माण सम्पन्‍न भएका औद्योगिक ग्राम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामको रूपमा नामाकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि रु. ४१ करोड विनियोजन गरेको छु।

सिमेन्ट, फलाम र तारे होटेल जस्ता ठूला उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई रु. ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।

परम्परागत रूपमा सञ्‍चालित उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न मेशिनरी प्रतिस्थापन, प्रविधि सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिनेछ। परम्परागत सीपको अभिलेखीकरण गर्नुका साथै पुस्तान्तरण गर्न तालीम सञ्चालन गरिनेछ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रेशाजन्य, हाते कागज र हस्तकला लगायतका उद्योगलाई प्रविधि स्तरोन्नति गर्न र नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न अनुदान सहयोग गरिनेछ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छु।

स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्वन गरिनेछ। यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिनको आयात घट्ने विश्वास लिएको छु।

बजारको मागअनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शुरू गरिएको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योगीले प्रशिक्षार्थी कामदार लिई आफ्नो आवश्यकता अनुरूपको सीप सिकाउनु पर्ने र न्यूनतम अठार महिनाको रोजगारी दिनु पर्नेछ। यसरी लिइएको प्रशिक्षार्थी कामदारको तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले व्यहोर्ने गरी आवश्यक बजेट छुट्टयाएको छु।

औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग लागत साझेदारीमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।

धौवादी फलाम खानीको विस्तृत सर्भेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी उत्खनन कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

नेपालभित्र खानीजन्य उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासी र पर्वतमा फलाम, मकवानपुरमा ग्रेनाइट, स्लावस्टोन र सेरामिक्स, अर्घाखाँचीमा चुन ढुङ्गा तथा धादिङमा डोलामाइटको अन्वेषण र उत्खनन कार्य अगाडि बढाइनेछ।

चौथो पुस्ताको औद्योगिकरण अवधारणाको आन्तरिकीकरणका लागि प्रविधि सहयोग, सचेतना र तालिमका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गरिनेछ।

औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र विकास गर्न टेक्निकल नो हाउ, फ्रेन्चाइज फर्मुला लगायतका विषय समेटेर बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।

निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरण

निर्यात सम्भावना भएका वस्तु र सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ। व्यापार पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहन सम्बद्ध द्विपक्षीय र वहुपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाइनेछ।

नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। वीरगञ्ज र विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकीमा गोदाम घर तथा पार्किङ्ग स्थल निर्माण गरिनेछ। कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाह, कन्टेनर यार्ड निर्माण, प्रयोगशाला स्तरोन्नति लगायतका व्यापार पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुहरूको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा अलैची, अदुवा, जुट, चिया र जडिबुटी, वन क्षेत्रमा जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, लोक्ताजन्य उत्पादन, रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, ठूला उद्योगमा स्टिल, धागो तथा कपडा, जुत्ता र तयारी पोसाक र घरेलु तथा साना उद्योगमा गलैंचा, गहना र पस्मिनाको प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गरिनेछ। निर्यात व्यापार प्रोत्साहन गर्न देशगत र वस्तुगत रणनीति तर्जुमा गरिनेछ। निर्यात हुने वस्तुहरूको गन्तव्य मुलुकमा सामुहिक व्यापार चिन्ह दर्ता गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सूचना प्रविधि, सिमेन्ट, छुर्पी, मह लगायत उदीयमान र भविष्यमा निर्यात सम्भावना भएका वस्तु वा सेवाको उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

चिया लगायत कृषिजन्य वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गर्न आवश्यक प्रविधि, उपकरण, अर्गानिक सर्टिफिकेसन स्किम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चिया, कफी लगायत निकासीजन्य कृषि उत्पादनको परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।

“वाटर फ्रम द हिमालय” को नामले ब्राण्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ।

वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिनेछ।

विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु. ९० करोड विनियोजन गरेको छु। निर्यातमा प्रदान गरिने नगद अनुदानलाई तीन तीन महिनामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

नेपाल सन् 2026 पछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा हाल पाइरहेको व्यापार सहुलियत कायम नहुने अवस्था रहेको छ। अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि सिर्जना हुने चुनौतीको सम्बोधन र अवसरको उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी क्षेत्रगत कार्यक्रम तय गरिनेछ। युरोपियन युनियन र अमेरिका लगायत अन्य राष्ट्रसँग द्विपक्षीय वार्ता गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन र सहुलियतका लागि पहल गरिनेछ।

ई-कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। विद्युतीय हाटबजार मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ।

मानव, पशु तथा वनस्पतिजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षासँग सम्बन्धित वस्तुहरूको आयातलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

आपूर्ति व्यवस्था

दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्र लगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायात लगायत आधारभूत सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिनेछ।

उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्वन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ। देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिनेछ। सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु विक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ८ हजार मेट्रिक टन र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न वर्षभरि नै मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

न्यूनतम तीन महिनाको पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिनेछ। पोखरामा हवाई ईन्धन भण्डारण गृह र अमलेखगञ्जमा थप दुईवटा ईन्धन भण्डारण गृह निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।

दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्न तथा नूनको आपूर्ति नियमित, सरल र सहज बनाउन दिइदैं आएको ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु।

आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा लागत साझेदारीमा एक एक वटा आधुनिक गोदामघर निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको मौजुदा गोदामहरूको मर्मत सम्भार गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु. ९ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।

श्रम तथा रोजगारी

श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइनेछ। असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्नुका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनेछ। उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्धेश्य सहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिनेछ। स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकास लगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु. ५ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरेको छु।

श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। मौजुदा तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पुनर्संरचना र एकीकरण गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहबाट व्यावसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यबस्था मिलाइनेछ।

श्रमिकको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न श्रम अदालतको सेवालाई विस्तार गरिनेछ। सरकारी र निजी प्रतिष्‍ठानहरूमा श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौं धाउनु पर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरी स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र उपयोग गरिनेछ। विभिन्‍न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधन लगायतका विषयहरू थप व्यवस्थित गरिनेछ। गन्तव्य मुलुकको आवश्यकताबमोजिम श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाई उच्च पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सक्ने बनाइनेछ।

अबको जीवन स्वदेशमा नै भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिवीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तह मार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्दार गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति लगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषलार्इ दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बीमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम सञ्‍चालनमा उपयोग गरिनेछ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु. ८ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छु।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिनेछ। सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। हवाई यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाइनेछ।

नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचार प्रसार गरिनेछ। सन् 2023-2032 लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइनेछ। अतिथि देवो भव भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ। सन् 2023 मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या 1० लाख पुर्‍याइनेछ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न “नेपाल घुमौ, नेपाल चिनौ” भन्ने नारा सहित अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय जात्रा, संस्कृति, पर्व तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार गरिनेछ। अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

हिमाली क्षेत्रको सुन्दरताको अवलोकन तथा साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्म जोड्ने ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। पोखरादेखि मनाङसम्मको पदमार्गको निर्माण गरिनेछ। रोल्पा, रुकुम र डोल्पा जिल्लाका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पक्षलाई पर्यटनसँग जोड्ने गरी पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गरिनेछ।

पशुपति क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। लुम्बिनी गुरुयोजनाको बाँकी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जनकपुरधाम, पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी एवं मुक्तिनाथ लगायत धार्मिक स्थलहरू समेटेर हिन्दु सांस्कृतिक सर्किट तथा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र अन्य महत्त्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक स्थलहरु समेटेर बुद्ध सर्किट विकास गरिनेछ। लारुम्बा, मुन्धुम ट्रेल, हलेसी-तुवाचुङ, खुवालुङ लगायत स्थानहरू समेटेर किराँत सांस्कृतिक सर्किटको निर्माण गरिनेछ।

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ क्षेत्र, मधेश प्रदेशको मिथिला क्षेत्र र बाजुराको बडिमालिका क्षेत्रलाई “खुल्ला सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय” को रूपमा विकास गरिनेछ। गोरखा जिल्लामा जनजातिको संस्कृति र जीवनशैली झल्किने गरी जीवन्त सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

ऐतिहासिक पुरातात्त्विक स्थलहरूको अन्वेषण, उत्खनन् र संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। हिमाली क्षेत्रमा रहेका सय वर्षभन्दा पुराना सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गुम्बाहरू संरक्षण गर्ने हिमाली गुम्वा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका भक्तपुर दरबार क्षेत्र, हनुमानढोका, नुवाकोटको सात तले दरबार लगायतका २५ वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। धादिङ्ग, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्लामा रहेका गुम्बा पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

पर्यटनको सम्भावना उच्च भएका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलको विकास गरिनेछ। कोशी प्रदेशको पाथिभरा, हलेसी, किराँतहरूको उद्‍गमस्थल तुवाचुङ्ग र चतरा-बराह क्षेत्र, मधेश प्रदेशको गढीमाई र छिन्नमस्ता, वागमती प्रदेशको दोलखा भिमसेन र दुप्चेश्वर महादेव, गण्डकी प्रदेशको मुक्तिनाथ, देवघाट त्रिवेणीधाम र लुम्बिनी प्रदेशको स्वर्गद्वारी, रेसुङ्गा क्षेत्र र थारू समुदायको ऐतिहासिक स्थल दंगीशरण क्षेत्र, कर्णाली प्रदेशको छत्रेश्वरी भगवती, चन्दननाथ र पन्चकोशी क्षेत्र तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बडिमालिका, घटालथान, खप्तड र मणिका मन्दिरको संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास एवं सौन्दर्यीकरण गरिनेछ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र पूर्वाधार विकास तथा अन्य पर्यटन पूर्वाधार निर्माण समेत गरी रु. २ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छु।

सिन्धुलीगढी लगायत नेपालको एकीकरणसँग सम्बद्ध ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा, गढी र स्थलहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गरिनेछ।

साहसिक पर्यटन तथा चलचित्र पर्यटनको प्रवर्द्धन र विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सीमाबाट नजिकै रहेका पहाडी शहरलाई हिल स्टेशनको रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक एक हिल स्टेशन विकास गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका लगायतका सम्भाव्य स्थानमा हाइकिङ तथा टाकुरा पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।

पर्या-पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पर्यटक विश्रामस्थल, हरियाली पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन, वन्यजन्तु अवलोकन मचान निर्माण तथा मर्मत लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। संरक्षित क्षेत्रभित्र ६ सय २१ किलोमिटर पर्यटकीय मार्ग निर्माण तथा मर्मत सुधार गरिनेछ। पर्वत, म्याग्दी र बाग्लुङ्गको उत्तरी भाग समेटी पर्या-पर्यटन र मगर संस्कृति पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

खप्तड लगायत पर्यटकीय सम्भावना भएका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा केवलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पदयात्रा, पर्वतारोहण लगायतका पर्यटकीय सेवामा दिइने अनुमतिमा एकद्वार प्रणाली लागु गरिनेछ।

विराटनगर, भरतपुर, नेपालगंज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिनेछ। रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइनेछ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग अलग गरिनेछ।उडान सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुका साथै नियामकीय भूमिकालाई सवल बनाइनेछ।

गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यी विमानस्थलमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत दिइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना र यात्रु सेवामा सुधार गरिनेछ। बौद्धमार्गीलाई लुम्विनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, भारत लगायतका राष्ट्रसँग गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै उडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षण लगायतका पूर्व तयारीका कार्यका लागि बजेट छुट्याएको छु। लगानी मोडालिटी तय गरी यस विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।

नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य अघि बढाइनेछ। हवाई सम्पर्कलाई विस्तार गर्न सम्भाव्य मुलुकहरूसँग हवाई सेवा सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तर्फ रु. ११ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छु।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि

गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास गरिनेछ। शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ। प्राविधिक शिक्षामा लगानी र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ।

आधारभूत तह प्रवेशको आधारको रूपमा रहेको बालशिक्षालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको नक्साङ्कन गरी पुनर्वितरण गरिनेछ।

बालबालिकालाई विद्यालयमा “ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने” कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

हाल प्रदान गरिदै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिदै आएको छात्रवृति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा गरी रु ३ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट आगामी वर्ष करिव २६ लाख छात्रछात्राहरू लाभान्वित हुनेछन्। मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सा तर्फको उच्च शिक्षामा प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छु।

सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु। दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट करिव ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्।

विद्यालय तहका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई रु. १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट करीव १० लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन्।

औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध नभएका गुरूकुल, मदरसा र गुम्वा लगायतका परम्परागत शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा जोडिनेछ। साङ्केतिक भाषा र ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण, पुनर्ताजगी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

शैक्षिक शत्र शुरू हुनु अगावै सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीका हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विद्युतीय प्रति उपलब्ध गराइनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ३ अर्ब ५८ करोड बजेट छुट्याएको छु।

आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नति गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहले कार्य सम्पादन करार गरी कार्य सम्पादनस्तरलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।

विषयगत र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ। दरवन्दी नभएका माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न रु. ३ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छु।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थिति लगायतका मापदण्डका आधारमा विद्यालय गाभ्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

काठमाडौंमा रहेको बुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्वन गरी शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइनेछ।

विद्यालय भवनको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। ऐतिहासिक त्रिचन्द्र कलेजको पूनर्निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छु। महेन्द्र रत्न क्याम्पस लगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३८ वटा क्याम्पसहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्‌ अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई सीप परीक्षण, प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास, गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारणका कार्यमा केन्द्रित गरिनेछ।

प्राविधिक विषय तर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गरिनेछ।

स्वदेश तथा विदेशमा सीप सिकेको स्वघोषणा गरेको आधारमा जनशक्तिको सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राविधिक प्रशिक्षकहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक प्रशिक्षक अनुमति पत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ५० हजार जनाको सीपको परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गरिनेछ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना एवं सुदृढीकरण गरी उच्च शिक्षाको नियमन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण र मापदण्ड निर्धारण तथा शैक्षिक योग्यताको मान्यता एवं समकक्षतासम्बन्धी कार्यमा केन्द्रित गरिनेछ। शैक्षिक नतिजा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, स्रोत साधनको परिचालन लगायतका मापदण्डको आधारमा विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट कडाईका साथ अनुगमन गरी विश्वविद्यालयको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराइनेछ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, मधेश प्रदेशको वर्दिवास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रकम विनियोजन गरेको छु। सम्बन्धित प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा उक्त मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्टयाएको छु।

केशर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय र डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयको सुदृढीकरण तथा पुस्तकको डिजिटलाईजेशन गरिनेछ। सामुदायिक पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सेडा, सेरिड र सिनास लगायतका अनुसन्धान र विकास संस्थाहरूको क्षमता विकासका लागि बजेट छुट्टयाएको छु।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिम तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप सम्बन्धी विषयहरूलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरिनेछ।

विज्ञान प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग, कला, गणित लगायतका विषयमा विद्यालयस्तरदेखि नै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको सोच र क्रियाशिलता विकास गरिनेछ।

रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, व्यवस्थापन, नियमन तथा अनुगमनको लागि नियमनकारी निकाय स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु. १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छु।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या

गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार: जनताको अधिकार भन्ने नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ। विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइनेछ। स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट नागरिकको स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गरिनेछ।

कोभिड-१९ लगायत सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। महामारी विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना, खोप सेवाको सुनिश्चितता र उपचार सेवालाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

डेङ्गी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्व-मनसुन, मनसुन, र मनसुन पश्चात “डेङ्गी रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्भा र वासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान” सञ्चालन गरिनेछ। डेङ्गी, औलो, कालाजार, हात्तीपाइले लगायतका अन्य मौसमी र किटजन्य रोगको रोकथाम गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तीन सय शैयामा विस्तार गरिनेछ। पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सरुवा रोग अस्पताल निर्माण एवं विस्तारका लागि रु. ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।

“क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान” अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन रु. १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु।

मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन रु. १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वदेशमा ‍नै उत्पादित औषधि खरिद गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।

बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्ने गरी पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। हाल ३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ५, १० र १५ शैयाका अस्पताल निर्माण कार्यका लागि रु. ८ अर्ब विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष सम्पन्न हुने १०० अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न रु. ८२ करोड विनियोजन गरेको छु।

मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर बढि भएका स्थान लक्षित गरी आमा र नवजात शिशु सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।

क्यान्सर, मेरूदण्ड पक्षाघात र मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधी उपचार खर्च बापत दिदै आएको मासिक रु. ५ हजारलाई निरन्तरता दिएको छु।

विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी हेड इन्जूरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा दिदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु. २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु। सबै संघीय अस्पतालहरूबाट मृगौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई क्रमशः बिस्तार गरिनेछ। पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि ९ देखि १४ वर्षका बालिका लक्षित एच.पी.भी. खोप कार्यक्रमलाई बिस्तार गरिनेछ। सबै संघीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा क्रमश: विस्तार गरिनेछ।

शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विकास गरिनेछ। शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा अत्याधुनिक ब्लड बैंक सञ्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

जेष्ठ नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेका जेरियाट्रिक वार्डलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। वर्सेनी बढ्दै गएको बुढ्यौली उमेरमा देखिने डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स रोगको स्क्रिनिङ गरी नजिकको विशिष्टीकृत अस्पतालसँगको समन्वयमा उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ।

एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रकम विनियोजन गरेको छु।

सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइनेछ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैक सञ्चालन गरिनेछ। वी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जि.पि. कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

काठमाडौंको बीर अस्पतालमा रहेको वर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न वर्न सेन्टरको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट छुट्टयाएको छु।

निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरी सुपर स्पेशियालिटी सहितको अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रादेशिक अस्पतालको समन्वयमा प्रदेश स्तरमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरी निजामती कर्मचारीहरूले सुलभ रूपमा उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गेटा अस्पताललाई एकसय शैय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत दैलेखको आठवीस नगरपालिका, राकममा एक सय शैय्याको स्याटेलाइट अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

मानसिक रोग अस्पताल पाटनको क्षमता विस्तार गरिनेछ। सबै संघीय अस्पतालमा मानसिक रोगीको लागि अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनेछ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। कैलालीको लम्की, रुपन्देहीको सालझण्डी, नवलपरासी पश्चिमको वर्दघाट, नवलपुरको गैंडाकोट, सिन्धुलीको भीमान र धादिङको बेल्खुमा नजिकको सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा प्राथमिक ट्रमा केयर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

संघीय अस्पतालमा रहेका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका प्रयोगशालाको भवन निर्माणका साथै उपकरण, परीक्षण किट्स, केमिकल, रियजेन्ट लगायतका सामग्री खरिद गर्न बजेट छुट्टयाएको छु।

सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा “एक चिकित्सक/ स्वास्थ्यकर्मी -एक स्वास्थ्य संस्था” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. २४ करोड विनियोजन गरेको छु।

आयुर्वेदिक‚ होमियोप्याथिक‚ युनानी‚ अकुपञ्‍चर‚ आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बुढानिलकण्ठमा राष्ट्रिय आर्युवेद पन्चकर्म योग सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।

नागरिकलाई शारीरिक व्यायाम, योग र आरोग्य सेवाको विस्तार तथा स्वच्छ र सन्तुलित आहारमा जोड दिई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गरिनेछ। खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण तथा उपकरण खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत सबै संघीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिनेछ। सबै संघीय अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी सुपरस्पेसियालिटी सुविधा सहितको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा एम.डी. र एम.एस. गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले निश्‍चित अवधिसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तर्फ रु. ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको छु।

खानेपानी तथा सरसफाइ

सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्‍याई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ। एक घर एक धाराको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

आगामी आर्थिक वर्ष आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट ९८ प्रतिशत, उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट ३० प्रतिशत र प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली सुविधाबाट ४.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

पुराना र सञ्चालनमा समस्या रहेका खानेपानी आयोजनाको मर्मत र पुनर्स्थापना कार्यका लागि रु. १ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छु।

मेलम्ची आयोजनाको अस्थायी हेडवर्क्सको स्तरोन्नति गरी बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाबबमोजिम आयोजनाको दिगो सञ्चालन गरिनेछ। यस आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मेलम्चीमा याङ्ग्री र लार्के जोड्ने गरी संरचना निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आवश्यकताको दिगो व्यवस्थापनका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र ठोस्ने खोला तथा भक्तपुरको महादेव खोलाबाट पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन लगायत पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरिनेछ।

काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ भित्र नयाँ वितरण प्रणाली मार्फत पानी वितरण गरिनेछ। दोस्रो चरण अन्तर्गत कीर्तिपुर, भक्तपुर, ठिमी, जोरपाटी, टोखा, कपन र पेप्सीकोला क्षेत्रमा पाइपलाईन निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ।

सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना अन्तर्गत आगामी वर्ष धादिङको गजुरी, चितवनको दिव्यनगर र भण्डारा, सुर्खेतको पंचपुरी र दैलेखको महावु लगायतका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न रु. २ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छु। सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सामुदायिक उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्‍चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत महशुल तथा डिमान्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

धरान र भरतपुरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना शुरू गरिनेछ। सुर्खेत उपत्यकामा भेरी पम्पिङ आयोजना अघि बढाइनेछ। नेपालगञ्ज, जनकपुर, धनगढी, लुम्बिनी लगायतका शहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको कार्य शुरू गरिनेछ।

शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन काभ्रेको पाँचखाल, भक्तपुरको दधिकोट, सुनसरीको झुम्का, रौतहटको कटरिया, भोजपुर बजार, सप्तरीको कञ्चनरुप र सप्तकोशी तथा काठमाडौंको डाँछी खानेपानी आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. २ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरेको छु।

सहलगानी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत संखुवासभाको चैनपुर, चितवनको जुटपानी, बाग्लुङको बाग्लुङबजार, मोरङको टंकीसिनवारी र झापाको मेचीनगर लगायतका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न रु. १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छु।

पानीको सतह तथा भूमिगत स्रोतको संरक्षण गर्दै खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ढुङ्गेधारा, इनार, पोखरी लगायत परम्परागत पानीको मूल संरक्षण गरिनेछ।

राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पूर्ण सरसफाइ युक्त नेपाल निर्माणका लागि लेदो व्यवस्थापन, फोहोर पानी प्रशोधन र सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। काठमाडौंको धोबिघाट, हनुमानघाट तथा गोकर्णमा निर्माणाधीन फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। झापाको दमक, भक्तपुरको कटुन्जे, ललितपुरको झिकुवा महालक्ष्मी र काठमाडौंको भत्केपाटी चिखुँ ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना सम्पन्न गरिनेछ।

आगामी वर्ष थप एक सय स्थानीय तहको सरसफाइ गुरूयोजना तयार गरिनेछ। आगामी वर्षसम्म तीन सय स्थानीय तहको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लगिनेछ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको पुनर्संरचना गरी सम्पत्तिको दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालन तथा प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको वित्तीय र प्राविधिक क्षमतामा सुधार गरी खानेपानी सेवा वितरणमा गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि रु. २८ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छु।

युवा तथा खेलकुद

युवा जनशक्तिलाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा परिचालन गरिनेछ। युवाको क्षमता विकास गरी रोजगारयोग्य बनाइनेछ। उद्यमशीलता विकास एवं वित्तीय स्रोत-साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गरी युवालाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित जनशक्ति तयार गरिनेछ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा मनाइनेछ। युवा पुस्तालाई उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षित गर्न सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको लगानी मोडालिटी परिवर्तन गरी युवालाई व्यवसाय गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

राष्ट्रिय युवा परिषद् मार्फत विकास निर्माण तथा समाज सेवामा युवा स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ। युवाको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था परिचालन गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालाको रूपमा विकास गरिनेछ। यस रंगशालामा फ्लड लाईट राख्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। मूलपानी क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला, वैतडीको दशरथ चन्द क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौंको सुवर्णशमसेर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।

निर्माणाधीन धनगढी, इटहरी, पोखरा र नेपालगञ्जको प्रदेश रंगशाला र कभर्ड हल निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरका साथै र्‍याफ्टिङ, क्यानोइङ, प्याराग्लाईडिङ्ग, रक क्लाईम्बिङ र अल्ट्रा म्याराथुन लगायतका साहसिक खेल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। खेलकुद पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण, व्यवस्थापन र प्रतियोगिता सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

उन्नाइसौं एसियाली खेलकुद, दक्षिण एसियाली खेलकुद र १० औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि खेलाडीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिन बजेट व्यवस्था गरेको छु।अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहन र सम्मान गरिनेछ। युवाहरूलाई अनुशासित र स्वस्थ बनाउन मार्शल आर्टस् खेललाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

नेपाल ‍ओलम्पिक कमिटि, अखिल नेपाल फुटबल संघ, नेपाल क्रिकेट संघ लगायतका विभिन्न खेल सम्बद्ध संघ संस्थाको क्षमता विकास गरी खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थानीयस्तरमा खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ।

महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक

महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोत, साधन, अवसर तथा लाभमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइनेछ। बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र सर्वाङ्गीण विकासका साथै बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई सामाजिक अन्तरघुलनबाट मर्यादित जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाइनेछ।

महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण वृद्धि गर्न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद र दुर्व्यवहारको अन्त्य गरिनेछ। कुरीति, कुप्रथा र अन्धविश्वासबाट समाजलाई मुक्त गर्न सामाजिक जागरण अभियान एवं सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थाका महिलाको निःशुल्क आपतकालीन हवाई उद्धार गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न महिला लक्षित जीविकोपार्जन सुधार र उद्यमशीलता विकासका लागि प्राविधिक सहयोग लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।

लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका सेवालाई गुणस्तरीय बनाइनेछ। हिंसा पीडित महिलाको पुन:स्थापना गर्न भक्तपुरको सूर्यविनायकमा मङ्गला-साहना पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माण गरिनेछ।

सबै प्रकारका बालश्रम र शोषणको अन्त्य गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका आठ वटा बाल सुधार गृहको मर्मत सम्भार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। तनहुँको ढकालटारमा बालसुधार गृह निर्माण गरिनेछ।

ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गराउन जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र मार्फत अन्तरपुस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौंको गोठाटारमा १ सय ६५ क्षमताको वृद्धाश्रम र ४५ बेडसहितको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।

सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक सहायक सामग्री वितरण गरिनेछ। कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशसँगको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाउन बजेट छुट्याएको छु।

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि प्रहरी र सम्बद्ध संघ संस्थासँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। मानव बेचबिखन र महिला हिंसा विरुद्ध समुदायमा सञ्जाल निर्माण गरी परिचालन गरिनेछ।

नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था भए बमोजिम दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साथै सार्वजनिक सेवा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा तथा व्यवसायको सुरक्षा र विकास सुनिश्चित गरिनेछ। साथै, भूमिहीन र आवासविहीन विपन्न दलितहरूलाई भूमि र आवासको व्यवस्था गरिनेछ। यी अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गरेको छु।

समाज कल्याण परिषद् मार्फत गैर सरकारी संस्थाको स्रोत र साधनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गैर सरकारी संस्थाको सञ्चालनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

सामाजिक सुरक्षा

लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा भन्ने नाराका साथ गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवन चक्रका सवै चरणमा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक सीप, रोजगारीको अवसर र वृद्ध अवस्थामा गरिने संरक्षण समेत समेटी सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउदै लगिनेछ।

चालु आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिदै आएको मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। ६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। छात्रवृति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु. १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छु।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नीति लिइनेछ। हाल सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकत्रित गरी दोहोरोपन हटाइने र लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरी थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। स्रोतको विस्तारसँगै सामाजिक सुरक्षाको सुविधा र दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ।

शहीदका परिवार एवं घाइतेलाई जीवन निर्वाह भत्ता र जन आन्दोलनका शहीदका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु।

व्यक्तिगत घटना दर्तालाई वडास्तरबाटै विद्युत्तीय प्रणाली मार्फत पञ्जीकरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली र एकल खाता कोष प्रणालीमा आबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै लाभग्राहीको बैङ्क खातामा जाने व्यवस्था गरिनेछ।

यातायात पूर्वाधार

नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन तथा आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न प्रतिफलयुक्त, सुलभ, सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो यातायात पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरिनेछ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। नारायणगढ-बुटवल र कमला-कञ्चनपुर खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। कमला -ढल्केवर-पथलैया, वुटवल- गोरूसिङ्गे, काकडभिट्टा- लौकही, पथलैया- नारायणगढ र लमही-भालुवाङ्ग सडक खण्डको स्तरोन्नति शुरू गरिनेछ। नारायणी नदी र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण शुरू गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि रु. ३१ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छु।

मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पाँचथर, रामेछाप, नुवाकोट, पर्वत, बाग्लुङ, जाजरकोट लगायतका विभिन्न १२ खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न रु. ३ अर्व ९६ करोड बजेट छुट्याएको छु।

हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत तराइ मधेशका विभिन्न जिल्लाका आठ खण्डको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न रु. ३ अर्व ४९ करोड बजेट छुट्याएको छु।

मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत इलाम, सुनसरी, गुल्मी, रोल्पा, सुर्खेत, कैलाली र डडेल्धुरा खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि रु. २ अर्व ४१ करोड विनियोजन गरेको छु।

सम्वत् २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ठेक्‍का लाग्न बाँकी खण्डको ठेक्‍का व्यवस्थापन गरिनेछ। काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि रु. २२ अर्व ५० करोड विनियोजन गरेको छु।

राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत खुलालु-सलिसल्ला खण्ड र हिल्सा-सिमिकोट खण्ड निर्माणका लागि रु. ९७ करोड विनियोजन गरेको छु। बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त कर्णाली राजमार्गलाई पुनर्स्थापना एवं स्तरोन्नति गरिनेछ।

कालीगण्डकी कोरिडोरको गैंडाकोट-राम्दी-बाग्लुङ्ग खण्ड र बेनी-जोमसोम-कोरोला खण्ड गरी थप साठी किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरी स्तरोन्नति गरिनेछ। कालीगण्डकी कोरिडोर सडक निर्माणका लागि रु. १ अर्व ५८ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।

कोशी कोरिडोरको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि रु ८० करोड छुट्याएको छु। अरुण कोरिडोरको चतरा-लेगुवा खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।

महाकाली कोरिडोरको बम्हदेव-झुलाघाट-दार्चुला र दार्चुला-टिङ्कर सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रु ४५ करोड विनियोजन गरेको छु। सेती राजमार्गको टिकापुर-लोडे-चैनपुर र चैनपुर-तक्लाकोट खण्ड निर्माण गर्न रु ३० करोड विनियोजन गरेको छु। खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरैभन्ज्याङ्ग सडकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन रु २५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। दैजी- जोगबुढा- डडेल्धुरा सडक स्तरोन्नतिको लागि रु ३० करोड रकम छुट्याएको छु।

भेरी कोरिडोर अन्तर्गत जाजरकोट-दुनै खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भेरी कोरिडोर आयोजनाका लागि रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छु।

राप्ती राजमार्गको दाङ-सल्यान-रुकुम खण्डको स्तरोन्नतिलाई तीब्रता दिन रु ९० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोहलपुर-सुर्खेत र बुटवल-पाल्पा-पोखरा सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याएको छु।

११ किलो- छेपेटार- भालुस्वारा- वारपाक सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न रु ८० करोड विनियोजन गरेको छु। डुम्रे- बेसीशहर- चामे मनाङ सडक स्तरोन्नति गर्न रु ३४ करोड विनियोजन गरेको छु।

लामो समयदेखि स्तरोन्नति हुन नसकेको पासाङ ल्हामु राजमार्गको तीनपिप्ले- रानीपौवा सडक खण्डको मर्मत तथा स्तरोन्नति कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छु। यस राजमार्गको रानीपौवा- पिपलटार सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

कटारी- घुर्मी सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। तमोर कोरिडोरको सुवाङ खोला- गणेश चोक र ओलाङ्चुङगोला-तिम्तला खण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रू. ८० करोड विनियोजन गरेको छु।

नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न रु. ५ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छु। नागढुंगा-नौविसे सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नौबिसे-मुग्लिङ्ग खण्डको २५ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि रु. २ अर्ब १६ करोड छुट्टयाएको छु। मुग्लिङ्ग-पोखरा सडक खण्डको ५० किलोमिटर सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न रु. ५ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छु।

भारतीय सीमासँग जोडने प्रमुख व्यापारिक मार्गहरूको स्तरोन्नति कार्य अन्तर्गत ६ लेनको बेलहिया-बुटवल, बिरगंज-पथलैया तथा मोहना-अत्तरिया खण्डको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न गरिनेछ। रानी- विराटनगर- धरान सडकको स्तरोन्नति तथा विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। व्यापारिक मार्ग सडक आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। चन्द्रपुर-गौर सडक स्तरोन्नति र विस्तार गर्न रु. ७६ करोड विनियोजन गरेको छु।

अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको गल्छी-त्रिशुली-बेत्रावती-मैलुङ्ग-स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि रु. 51 करोड विनियोजन गरेको छु।

राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत १ सय ५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। पुल निर्माणका लागि रु. २ अर्ब ८ करोड व्यवस्था गरेको छु।

सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक खण्डको विस्तार कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौं चक्रपथको कलंकी-बसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन रु २ अर्ब ७ करोड छुट्टयाएको छु।

राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकतानुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिनेछ। ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण कार्य शुरूवात गरिनेछ।

टोखा-छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रु. १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु। सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।

राष्ट्रिय राजमार्गलाई दुरुस्त राख्न करिव ३ सय ५० किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मत र स्तरोन्नति गर्नका साथै करिब ७ हजार ८ सय किलोमिटर राजमार्गको नियमित मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास- निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वीरगंज- काठमाडौं रेलमार्ग र रसुवागढी- काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग, रणनीतिक सडक, शहरी सडक र स्थानीय तथा ग्रामीण सडकको वर्गीकरण तथा मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ।

सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइनेछ। सुरक्षित सडक सञ्जालको विकास गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्भावित दुर्घटना स्थल पहिचान गरी घुम्ति तथा साँघुरो सडकमा क्र्यास व्यारियरको निर्माण गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका भित्रका व्यस्त ४४ वटा चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाईट जडान गरिनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु. १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।

आवास तथा शहरी विकास

सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित र आर्थिक रूपमा गतिशील शहर निर्माणका लागि गुणस्तरीय शहरी पूर्वाधार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी शहरी विकास तर्फको बजेट केन्द्रित गरेको छु।

वसन्तपुर, खुर्कोट, चौरजहारी, बैतडी-पाटन लगायतका नयाँ शहर आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि रु. २ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु। सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा उपत्यकाको एकीकृत शहरी विकासको गुरुयोजना तर्जुमा गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।

सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन शहरी पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्न रु. ८ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु। यस अन्तर्गत सघन वस्ती भएका नगर क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

मुख्य पर्यटकीय शहरहरू पोखरा, जनकपुर र लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका नगरपालिकाहरूमा एकीकृत शहरी पुर्वाधार निर्माण गर्न रु. १ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छु। चितवनको सौराहा क्षेत्रमा साईकल लेन निर्माण गरिनेछ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत जनजाति र समुदायको लागि घर निर्माण गर्न रु. १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छु। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दश हजार आवासीय भवनको फुस, पराल र खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले विस्थापन गर्न रु. ७९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। भवनको आन्तरिक पूर्वाधार लगायतका बाँकी काम सम्पन्न गर्न रु. १ अर्ब २२ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।

लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेका स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न रु. ५८ करोड विनियोजन गरेको छु।

वागमती नदीको शान, सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ वागमती नदी सफाइ अभियानलार्इ निरन्तरता दिइनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको जलाधार संरक्षण एवं सुख्खा याममा समेत वागमती नदीमा पानीको न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा नागमती ड्यामको निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाइनेछ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फ सिंहदरबार पश्चिमी खण्ड, बबरमहल, केशरमहल लगायत दश वटा पुरातात्विक सम्पदाहरूको प्रवलीकरण कार्य सम्पन्न गरिनेछ।

गोरखा, नेपालगंज लगायत नौ स्थानमा निर्माणाधीन सभाहलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ। निर्माण सम्पन्न सभाहललाई स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ।

सरकारी भवनको वास्तुकला, स्वरूप, संरचना र मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न सरकारी भवन निर्माण मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्वीकृत मापदण्ड विपरित डिजाइन गरिएका सरकारी भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिने छैन। नेपाल राष्ट्रिय भवन संहितालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी तीनै तहको सरकारमा पूर्ण रूपमा परिपालना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

काठमाडौँ उपत्यकाको शहरी विकासका लागि वृहत गुरुयोजना तयार गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र व्यवस्थित शहरीकरणका लागि ललितपुरको गोदावरी तथा सुनाकोठी, काठमाडौंको तारकेश्वर तथा इचङ्गुनारायण र चन्द्रागिरी नगरपालिकामा खुला क्षेत्र, हरियाली पार्क र व्यवस्थित पूर्वाधार सहितका आवासीय क्षेत्र विकास गरिनेछ।

नेपाल सरकारको प्राविधिक सहयोग एवं प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।

शहरी क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माणमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। यसबाट तार, खम्वा लगायतका पूर्वाधार अव्यवस्थित रूपमा रहने समस्या समाधान हुनुका साथै खर्चको दोहोरोपन हटाउन मद्दत पुग्ने छ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको पूर्वाधार विकास गर्न सहयोग गरिनेछ। नवलपुर र रुकुम पूर्वको जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रमा एकीकृत कार्यालयहरू तथा शहरी पूर्वाधारको निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ।

नगर विकास कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वित्तीय संस्थाहरूको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्न कानूनी प्रवन्ध मिलाइनेछ।

ग्रामीण विकास

शहरी र ग्रामिण अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई गतिशीलता प्रदान गर्न आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा ग्रामीण वस्तीलाई साना बजार केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।

हालसम्म पक्की सडकबाट नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गबाट पक्की सडकले जोडिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने यस कार्यक्रमका लागि रु. २ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु।

दुर्गम क्षेत्रमा आवागमन सहजता एवम् सम्भाव्यताका आधारमा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप छ सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु. ५ अर्ब ८३ करोड व्यवस्था गरेको छु।

स्थानीय तथा ग्रामीण सडक र वैकल्पिक राजमार्गहरू निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न रु. १ अर्ब ५० करोड व्यवस्था गरेको छु।

तराई मधेसका जिल्लाहरूमा सडक, ढल, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, सामुदायिक भवन लगायतका स्थानीय पुर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई रू. ७० करोड विनियोजन गरेको छु।

उच्च पहाडी र कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन तथा प्राकृतिक सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै रु ८७ करोड विनियोजन गरेको छु।

शहरी विकास मन्त्रालय तर्फ रु. ६६ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु।

सिँचाइ

सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठूला, जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिइनेछ। कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउन सतह, भूमिगत र नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आयोजना छनौट गरेको छु।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्यको शुरूवात गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार ३ सय हेक्टर सिञ्चित हुने शाखा नहर सञ्चालन गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। लम्की मूल नहरको शाखा तथा प्रशाखा नहरबाट थप १ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. २ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु।

बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरको विस्तार गरी थप १ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्‍याइनेछ। यस आयोजनाको लागि रु. ६३ करोड छुट्याएको छु।

महाकाली सिंचाइ आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। कञ्चनपुर जिल्लाको ब्रम्हदेव क्षेत्रको २ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. १ अर्ब १७ करोड व्यवस्था गरेको छु।

मध्य तराईको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण भइरहेको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाको हेडवर्क्स तर्फको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. ४ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको हेडवर्क्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु. १ अर्ब ७४ करोड बजेट छूट्याएको छु।

भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर क्षेत्रका लागि नविन यान्त्रिक सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ।

दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा वडकापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना एवं पुनःनिर्माणबाट करिव ३ हजार हेक्टर तथा पोखरी र डिप ट्युववेल निर्माण बाट थप करिव ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा नदी उपत्यका र टारमा सतह तथा लिफ्ट मार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट रैथाने बालीको संरक्षण र विस्तार गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु।

सुनसरी-मोरङ, चन्द्र नहर, वागमती, नारायणी लगायतका ठूला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत-सम्भार तथा पुनर्स्थापनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छु।

आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजनाबाट थप १८ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ।

जलाधार संरक्षण र नदी नियन्त्रण

प्रदेशसँगको सहकार्यमा जोखिमयुक्त नदी तथा पहिरोको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा लेदो व्यवस्थापन, बहाव क्षेत्रको संरक्षण र ताल तलैया संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण कार्यक्रमबाट उकास भएको जमीनलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरिनेछ।

महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी, त्रियुगा, कमला, राप्ती, कयर, खाडो, बबई, मोहना, खुटिया, सुनसरी, कन्काई, रतुवा-मावा लगायतका जोखिमयुक्त नदी तथा पहिरोको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न रु १ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरेको छु।

जलस्रोतसँग सम्बन्धित नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप सक्रिय एवं प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुवानसम्बन्धी समस्यालाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गरिनेछ।

नारायणी नदी नियन्त्रण गरी किनारको जग्गामा आकर्षक उद्यान निर्माण र सौन्दर्यीकरण गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।

ऊर्जा क्षेत्र

आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दूर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिनेछ। आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वृद्धि गरी ४५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइनेछ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्‍न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिव ९ सय मेगावाट विद्युत राष्‍ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्नेछ।

रणनीतिक महत्त्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।

सुख्खा यामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी र ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ, ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण शुरू गरिनेछ।

सन् २०४५ भित्र खुद शुन्य कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनलाई जोड दिइनेछ। वायोग्यास, वायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि रु १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छु।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरूको विस्तार गरिनेछ।

राष्‍ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनेछ। ४०० के.भी. क्षमताको न्यु बुटवल-गोरखपुर, ईनरुवा-पूर्णिया र दोधारा-वरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

नदी बेसिनमा आधारित ४०० के.भी. कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ। भेरी कोरिडोर, पश्‍चिम सेती कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। ४०० के.भी. क्षमताका बुटवल- लमही- दोधारा, लप्सीफेदी- रातामाटे- हेटौडा र रातामाटे-दमौली-बुटवल प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।

आन्तरिक तथा अन्तरदेशिय प्रशारण लाईन र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि रु ३८ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको छु।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाइनेछ। विद्युत विकास र प्रसारणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यावसायिक संस्था सरह ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटि इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाइनेछ।

जलविद्युतलाई निर्यात आयको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संग्लन गराउन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय तर्फ रु. ८७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु।

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि

आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्‍चार को मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ।

उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याइनेछ। मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउन फोरजी सेवा विस्तार गरिनेछ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिनेछ। डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।

विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेञ्‍ज सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छु। धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेञ्‍ज निर्माणको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइ साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। सामाजिक सञ्‍जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनेछ। सामाजिक सञ्‍जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ।

हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइनेछ। हाल सञ्‍चालनमा रहेका हुलाक वचत बैङ्कका खातालाई “क” वर्गका सरकारी बैङ्कमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैङ्क खारेज गरिनेछ।

दूरसञ्‍चार पूर्वाधारको निर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन दूरसञ्‍चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ। दूरसञ्‍चारसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूमिगत संरचनामार्फत उच्च क्षमताको डक्टको प्रयोग गरिनेछ।

नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी र इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएको छु।

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु ८ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छु।

जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन

हरित अर्थतन्त्र: दिगो विकासको मन्त्र भन्ने मान्यता अनुसार आयोजना कार्यान्वयनका हरेक चरणमा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गरिनेछ। विभिन्न ४३ स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्व-सूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाइनेछ। सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका तीन मौसमी राडार केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

जलवायु परिवर्तनको असरहरूको बैज्ञानिक अध्ययन-अनुसन्धान गर्न एवं हिम प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न सञ्चालनमा रहेका ९ वटा हिम केन्द्रहरूलाई पूर्ण स्वचालित र तत्कालको तथ्याङ्क प्राप्त हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ।

विपद्को समयमा तत्काल उद्धार गर्न नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता विकास गरिनेछ। विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा स्थानीय समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीयस्तरमा स्वयंसेवक व्युरो गठन गरी परिचालन गरिनेछ। विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार सहयोगी समुहको मान्यता प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न वहुप्रकोपीय पूर्वचेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना तथा बहुप्रकोपीय जोखिम आँकलन गर्ने प्रणाली स्थापना गरिनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली सञ्‍चालन गरिनेछ।

बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ।

कानून तथा न्याय

नि:शुल्क कानूनी सहायतालाई थप प्रभावकारी बनाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। एकीकृत कानूनी सहायता नीति कार्यान्वयन गर्न यससम्वन्धी विधेयक संघीय संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी शासन सञ्चालनमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गरिनेछ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ।

सुशासन प्रवर्द्धन गर्न स्वार्थको द्वन्द नियन्त्रणसम्वन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा

नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि सक्षम बनाउने गरी नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गरिनेछ।

मुलुकका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै लगिनेछ।

नेपाली सेनाको बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रम, मास क्याजुयल्टी ट्रिटमेन्ट सेन्टर निर्माण र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

राष्ट्रिय सेवा दल मार्फत राष्ट्रिय हित प्रति समर्पित, अनुशासित र वफादार युवा जनशक्ति विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विपद तथा प्रकोप व्यवस्थापन र मानवीय सेवाका क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय सेवा दलबाट दीक्षित युवा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्‍वानमा विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको भूमिका बढाउँदै लगिनेछ। पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ।

शान्ति सुरक्षा तथा सीमा सुरक्षा

शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायहरूलाई समयानुकूल, व्यावसायिक, दक्ष, आधुनिक र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदै लगिनेछ।

संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, आत्महत्या, हिंसा, साइवर अपराध र लागु औषधको अवैध ओसारपसार लगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा नविनतम प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। डिजिटल फोरेन्सिक ल्यावलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

संघीय शासन प्रणाली अनूरुप संघ र प्रदेशमा प्रहरी समायोजन कार्य अगाडि बढाइनेछ।

सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा लगायतका सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिनेछ।

नवीनतम् र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी अध्यागमन सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। अध्यागमनमा ई-गेटको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

केन्द्रीय कारागार नुवाकोटको तेस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। क्षेत्रीय कारागार नौवस्ता बाँकेको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मोरङ, पाँचथर लगायत थप आठ वटा कारागार भवनहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। पुराना कारागार भवनहरूको मर्मत सम्भार गरिनेछ। कारागार भवनको निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गरिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय संगठनहरूसँग साझेदारी र सहकार्य प्रभावकारी बनाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न तथा समसामयिक विषयमा नीति निर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले सगरमाथा सम्वाद र प्रोफेसर यदुनाथ खनाल प्रवचन श्रृङ्खला आयोजना गरिनेछ।

वैदेशिक लगानी, व्यापार सहजीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक कूटनीति परिचालन गरिनेछ। विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सङ्ख्या पुनरावलोकन गरिनेछ।

आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति तथा योजना तर्जुमा र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि तथ्याङ्कको उपयोग बढाइनेछ। मुलुकको तथ्याङ्कीय क्रियाकलापमा अन्तर तह र निकायगत समन्वय कायम गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।

आवधिक योजना तथा नीति तर्जुमा गर्दा हालै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट प्राप्त नतिजा एवं तथ्यलाई उपयोग गरिनेछ। जनसाङ्खिक लाभको अधिकतम उपयोग गर्न जनसाङ्खिक बनोटमा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी योजना र कार्यक्रम तय गरिनेछ। पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कनको आधारमा सोह्रौँ आवधिक योजना तर्जुमा गरिनेछ।

भौगोलिक, लैंगिक, सामाजिक र विषय विशेषताका आधारमा खण्डिकृत प्रकृतिका तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषणलाई बढावा दिइनेछ। खुला तथ्याङ्कसम्बन्धी असल अभ्यासको अनुशरण गर्नुका साथै बिग डाटालाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।

दिगो विकास लक्ष्यको अद्यावधिक सूचकका आधारमा आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तयार गरी सोहीबमोजिम राष्ट्रिय विकास कार्यक्रमको छनौट तथा कार्यान्वयन गरिनेछ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार

वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सवल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीको लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइनेछ। नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरी वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ बनाइनेछ।

शहरोन्मुख वस्ती, साना बजार केन्द्र लगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। अनलाइन बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लगायत नयाँ प्रविधि मार्फत वित्तीय कारोवारलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याइनेछ। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक एवं गतिशील वनाउन र नियमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन लगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गरिनेछ। दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणाअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, वीमा र पुँजी वजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्‍याउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ। सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गरी थप सुदृढ बनाइनेछ।

विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ। बैङ्क खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी रेमिट्यान्स वन्ड जारी गरी औपचारिक माध्यमवाट विप्रेषण भित्र्याउने र त्यसरी भित्र्याइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिनेछ।

उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास लगायतका उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि रु. ११ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।

सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणाअनुरूप काम गर्ने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन परिचालन गरिनेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडी बढाइनेछ। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत मुलुकका सबै स्थानीय तहमा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ। गुणस्तरिय बीमा सेवा विस्तार गर्नुका साथै बीमा दावी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याइनेछ।

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, विमक लगायत सरोकारवालासँगको सहकार्यमा दूर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिनेछ।

पुँजी वजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हीत सुनिश्चित गरिनेछ। पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधिकरण गरिनेछ।

पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ। आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडीटिज एक्सचेन्ज मार्केट तथा एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सवै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिनेछ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैर व्यवसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ। मिटर व्याज पीडितका गुनासो सम्बोधन गरिनेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण

आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र स्वच्छताको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आम विनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

पारस्परिक मूल्यांकनबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुका साथै सम्बद्ध नीति र कानून परिमार्जन गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नयाँ राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

वित्तीय संघीयता

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम राजस्व बाँडफाँट र वित्त हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय संघीयतालाई सवल बनाइनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आयोजना बैङ्क र मध्यमकालीन खर्च संरचना सूचना प्रणाली लागु गरी आयोजना विकास र छनौट प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

प्रदेश सरकारले सङ्कलन गरी स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने सवारी साधन कर र मालपोत कार्यालयले सङ्कलन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क हरेक महिना समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र तत् तत् तहमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय र सहजीकरणका लागि अन्तर-प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तर-सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाइनेछ।

वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनको हालसम्मको अनुभवका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ।

ढुङ्गा, गिट्टि, बालुवाको उत्खनन् र बिक्री वितरण लगायतका आय ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रिया र कार्यविधि स्पष्ट गर्न कानून तर्जुमा गरिनेछ। यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आय ठेक्का सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु।

सार्वजनिक संस्थान

सरकारले संस्थानमा गर्ने शेयर तथा ऋण लगानीलाई व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउन लगानी नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। नेपाल टेलिकम, नेपाल वायुसेवा निगम लगायत सार्वजनिक संस्थानको निश्चित प्रतिशत शेयर विनिवेश गर्ने नीति लिइनेछ। निरन्तर घाटामा गएका र कार्य सम्पादनस्तर कमजोर रहेका संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई व्यवस्थापन सुधार प्रक्रिया शुरू गरिनेछ।

सार्वजनिक संस्थानमा सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्वन गरी योग्य व्यक्ति छनौट गरिनेछ। संस्थानको सञ्चालक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा लगायतका विषयमा एकरूपता कायम गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड बनाइनेछ।

सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याई व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन होल्डिङ कम्पनी स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइनेछ। बन्द तथा खारेजीमा गएका संस्थानलाई कानूनी रूपमा फरफारक गरी राफसाफ गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ।

निजीकरण गरिएका संस्थानमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका विवादको निरुपण गरिनेछ। निजीकरण गर्दाका बखत स्वीकार गरिएका सम्झौताका शर्त कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। सम्झौताको पालना नगर्ने कम्पनीका सञ्चालक र लगानीकर्तालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ।

विकास सहायता परिचालन

विकास सहायतालाई राष्ट्रिय हित, आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गर्दै लगिनेछ। आन्तरिक स्रोतमा देखिएको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने गरी अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालनमा जोड दिइनेछ।

विकास सहायताको उपयोग मार्फत राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गरी क्रमश: सहायता प्रतिको निर्भरता घटाइनेछ। आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गरी प्राविधिक सहायताको परिचालन कम गर्दै लगिनेछ।

आयोजना विकासका सम्पूर्ण तयारी पुरा भएपछि मात्र विकास सहायताको सम्झौता गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।

जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्दै हरित अर्थतन्त्र विकास गर्न उपलब्ध जलवायु कोष लगायतका वैदेशिक स्रोतको अधिकतम परिचालनका लागि आयोजनाको तयारीमा गुणस्तर कायम गरी प्रतिस्पर्धी परियोजनाको विकासमा जोड दिइनेछ।

शासकीय सुधार

संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र व्यावसायिक बनाइनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तथा व्यवस्थित गरिनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ। उच्चस्तरीय तलव आयोगको सिफारिश क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सो आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली विकास गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बनाइनेछ।

कागजरहित सरकारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नेपाल सरकारका सबै संघीय केन्द्रीय निकायमा क्रमश: एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक सेवा बापत बुझाउनुपर्ने सवै दस्तुर र सेवा शुल्क क्यू आर कोड लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व खातामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यकतानुसार दुई शिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा र अध्यागमन लगायतका सेवा प्रवाहकालागि सञ्चालित विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। विभिन्न सरकारी सेवाहरूको सूचना प्रणालीलाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरिनेछ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ। संवैधानिक निकायको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ।

राष्ट्रिय सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापनलाई सुदृढ पारिनेछ। भवन, जग्गा, आयोजना लगायतका सरकारी सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गरिनेछ। यसबाट उपयोग नभएका र कम उपयोग भएका सरकारको सम्पत्तिबाट आय प्राप्त हुने र मूल्य सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छु।

कर्मचारी सञ्‍चय कोषबाट सञ्‍चालित सञ्‍चयकर्ता स्वास्थ्योपचार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सञ्‍चयकर्ताको पति वा पत्नी समेतलाई समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रू. ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम रु. १ करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रू. ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् 65.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा रु. ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब म आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छुः

कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सेवा सुविधामा लगानी वृद्धि एवम् नागरिकको पहुँच विस्तार गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन,मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक श्रोत जुटाउन र नागरिक हित एवम् सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रत्याभूत गर्न राजस्व परिचालनलाई दिगो, भरपर्दो, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउनु राजस्व नीतिको मुख्य उद्देश्य हुनेछ। उपर्युक्त उद्देश्य हासिल गर्न देहायबमोजिमको राजस्व नीति अवलम्बन गरिनेछ।

पैठारीमा आधारित राजस्व संरचनाको रूपान्तरण गरी प्रत्यक्ष कर र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जाने,

राजस्व नीतिको माध्यमबाट उद्यमशिलता अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक तथा वाह्य लगानी आकर्षित गर्ने तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गर्ने,

कर नीतिको सैद्धान्तिक स्थायित्व सुनिश्चित गरी मुलुकको औद्योगिक एवम् व्यावसायिक वातारणमा सुधार गर्दै जाने,

कराधारको संरक्षण गर्नुको साथै नीतिगत छिद्रको दुरुपयोग र सबै किसिमका अनौपचारिक एवम् अवैध आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै सबै करयोग्य कृयाकलापलाई करको दायरामा ल्याई कराधार विस्तार गर्ने,

राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने, र

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्दै जिम्मेवार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी सबै प्रकारका ठगी, छली एवम् चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई सशक्त बनाउने।

कर प्रणालीमा सुधार

विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ।

आर्थिक कारोवारका सूचनाहरूलाई एकीकृत गरी उपयोग गर्न निकायगत सूचना प्रणालीबीच अन्तरआवद्बता कायम गरी स्वचालित बनाइनेछ।

स्वयम् निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्दै आएका एकतिहाई वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरी मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सूचीलार्इ समयानुकूल परिमार्जन गरेको छु।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि चार चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरी कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालार्इ सुविधा दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

सूचना प्रणालीलार्इ थप सुदृढ बनाउँदै कारोबारको प्रकृतिअनुसार कारोबार रकमको न्यूनतम सीमा तोकी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत बीजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलार्इ वार्षिक पच्चीस करोड भन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने करदातालार्इ केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।

औद्योगिक एवम् व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवर्द्धन

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धनका लागि राजस्व नीतिमा समयानुकुल सुधार गरिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय र लागत घटाउन नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सम्बद्ध सबै निकायमा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ।

लगानीमैत्री कर नीति अवलम्वन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न एवम् राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कर छुट सुविधाको प्रभावको आधारमा पुनरावलोकन गरिएकोछ।

राष्ट्रिय तथा स्थानीय व्यापार सहजीकरण संयन्त्रलाई परिचालन गर्दै सीमा नाकामा आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सञ्चार प्रणाली स्थापना गरिनेछ।

उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालबस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने गरी केही कच्चा पदार्थको महसुल दरमा हेरफेर गरेको छु।

नीतिगत एवम् कानूनी सुधार

मुलुकमा औद्योगिक एवम् व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न तथा व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार महसुल लगाउने, महसुल निर्धारणका आधार तोक्ने, भन्सार महसुल दर तोक्ने वा हेरफेर गर्ने लगायतका विषयलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुकुल हुनेगरी नयाँ भन्सार ऐन तथा भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी करदाताले उक्त प्रणालीबाटै वस्तु तथा सेवा बिक्रीको विजक जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट कारोबारको लेखाङ्कन सरल, व्यवस्थित एवम् विश्वसनीय हुनुको साथै करदाताको कर सहभागिता लागतमा कमी आउने अपेक्षा गरेको छु।

मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क छुट भएका वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगले कच्‍चा पदार्थ खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

स्वदेशी मदिरा उत्पादकले गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गरी अन्तर्राष्‍ट्रिय बजारमा नेपाली ब्राण्डका मदिरा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ‘एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल’ स्प्रिटलाई रिडिस्टिलेसन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने हेतु गुट्खा तथा सूर्ती उद्योगले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु प्याकिङ्ग गर्दा प्रयोग गर्ने प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टामा २०८१ वैशाख १ गते देखि अनिवार्यरूपमा जैविक रुपमा सडेर जाने ‘वायो डिग्रेडेवल’ जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

गैरकर राजस्वका दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गरी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी, पारदर्शी, वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन गैरकर प्रशासन सम्बन्धी छाता कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

प्रविधि, कार्यविधि एवम् प्रशासनिक सुधार

राजस्व प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गरिनेछ।

कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप सबै करदातालाi क्युआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। मालवस्तु तथा यात्रुको जाँचपासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउँदै लगिनेछ।

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति, ओजोन तहलाई नष्ट गर्ने पदार्थ तथा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रतिबन्धित एवं हानिकारक वस्तु नियन्त्रणको लागि त्यस्ता वस्तु परीक्षण गर्न सक्ने गरी भन्सार प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

कुटनीतिक नियोगले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सरलीकृत एवं प्रभावकारी बनाउन ग्रिन च्यानलको माध्यमबाट स्वचालित रूपमा बैङ्क खातामा कर फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि तथा कर चुहावट नियन्त्रणका लागि कर परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विद्युतीय प्रणालीमा आधारित ‘इ-एसेसमेन्ट पद्धति’ को शुरूवात गरिनेछ।

शैक्षिक परामर्शदाता मार्फत विदेशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिँदा र विदेशी विश्‍वविद्यालयमा बैङ्कबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित शैक्षिक परामर्श संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।

स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्धता गरी कराधार विस्तार गर्दै लगिनेछ। बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिर्इ विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनु पर्ने व्यवस्थालार्इ अनिवार्य गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी भुक्तानी गर्दाकै बखत कर कट्टी भर्इ दाखिल हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण

आन्तरिक राजस्व विभागबाट कर प्रशासनका लागि सञ्चालन भइरहेको एकीकृत कर प्रणाली, भन्सार विभागबाट मालवस्तु जाँचपास व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा रहेको आशिकुडा र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रयोग भइरहेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणालीबीच सम्वत् २०८० पुस मसान्तसम्ममा अन्तरआवद्धता कायम गरी स्वचालितरूपमा सूचना आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाई कराधार विस्तार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

भन्सार मूल्याङ्कनलाई कारोबारमा आधारित बनाई यथार्थपरक बनाउन अनलाइन मूल्याङ्कन तथ्याङ्काधार निर्माण गरी मूल्याङ्कन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलार्इ क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिनेछ। व्यापारिक छली र झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनी सुधार गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय वा भन्सार विभागले तोकेको अधिकृतको नेतृत्वमा संयुक्त गस्ती परिचालन गरी गैर भन्सार नाकाबाट हुनसक्ने चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनरसंरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

मदिरा र सूर्तिजन्य उद्योगलार्इ औद्योगिक करिडोर वा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

‘ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग’ को माध्यमबाट कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरणबाट हुन सक्ने कर छली नियन्त्रण गरिनेछ।

छुट तथा सहुलियत

गुणस्तर कमसल भएका, नक्कली तथा अवैधरूपमा पैठारी भएका मालवस्तुको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सम्वत् २०८० साउन १ गते पछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाएको छु।

छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेको छु।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार छ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले सम्वत् २०८० जेठ १ गते देखि आफुले प्रयोग गरेको मोबाइल फोन सेट थान एक को अतिरिक्त थप एक थान मोबाइल फोन सेट महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार बाह्र महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट दिएको छु।

मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेको छु। साथै, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सम्वत् २०८० श्रावण १ गते पछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लाष्‍टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता गरिने छैन। स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल/मेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

सम्वत् २०८० साल जेठ १५ गते सम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि सम्वत् २०८० साल असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

वार्षिक पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु।

सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन सम्वत् २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्वत् २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, व्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।

माथि उल्लिखित मुलुकको कर प्रणालीमा गरिएका महत्त्वपूर्ण नीतिगत, कानूनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सुधारहरू, औद्योगिक तथा व्यवसायिक गतिविधि अभिवृद्धि गर्न लिइएका पहलहरू, राजस्व चुहावटका लागि चालिएका कदमहरू र आर्थिक विस्तार गर्दै समन्यायिक समाज निर्माण गर्न दिइएका सहुलियतहरूले करको दायरा विस्तार गर्ने तथा विपन्न एवम् साना व्यवसायीहरू लगायत समग्र आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न सबैको मनोवल उकास्ने विश्वास गरेको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यथार्थ खर्च‚ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को शीर्षकगत र स्रोत सहितको व्यय अनुमान साथै पेश गरेको छु। अनुमानित आय-व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायतासम्बन्धी विवरण समेत साथै प्रस्तुत गरेको छु।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट लगानी विस्तार भई रोजगारीका अवसर बढ्ने तथा अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने आशा गरेको छु।

सार्वजनिक वित्तसम्बन्धी सुधार प्रस्तावबाट वित्त अनुशासन कायम हुने र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि भई दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु। साथै बजेटमा प्रस्तावित राजस्व नीतिको कार्यान्वयनबाट राजस्व प्रणालीमा सुधार हुने, राजस्व प्रशासनमा दक्षता अभिवृद्धि हुने र चुहावट नियन्त्रण भई लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुने अपेक्षा गरेको छु।

प्रस्तुत बजेटमा उल्लिखित नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छु। मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान रहेको छ। यस बजेटले लिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तय गर्नेछ।

बजेट तर्जुमाको क्रममा मैले सम्मानित संसद समक्ष पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा गहन छलफल गरी मार्गदर्शन गर्नु भएकोमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरू प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। साथै, बजेट निर्माणका क्रममा सुझाव प्रदान गर्ने संसदीय समिति, राजनीतिक दल, अर्थविद्, समाजशास्त्री, विकास विद्, विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञ, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्‍चार जगत, गैर आवासीय नेपालीहरू तथा आम नेपाली नागरिकप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। देशको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याउने करदाता, निजी क्षेत्र र नेपाललाई निरन्तर रूपमा सहयोग पुर्‍याउने अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

आर्थिक तथा सामाजिक विकास मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने तथा सुशासन र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्दै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत गरिएको यस बजेटको कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबै पक्षबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु।

धन्यवाद !

जय नेपाल !