काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको आरोप पुष्टि हुने आधारसहित नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले उपलब्ध प्रमाणहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएका छन् ।
आइतबार अपरान्ह सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा पुगेर नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेतृत्वको टोलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लगाइको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रमाण पेश गर्न दिएको समयभित्रै प्रमाणहरु पेश गरेको जनाएको हो ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले भदौ १० गते शुक्रबार तीन दिनभित्र प्रमाणहरु पेश गर्न नेपाल बार र सर्वोच्च बारलाई पत्राचार गरेको थियो । आफूसँग उपलब्ध सो सम्बन्धी प्रमाणहरु लिखित रुपमा बुझाइएको नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेले बताए । आफूहरुले बुझाएको सो प्रमाणलाई गम्भीरतापूर्वक लिई महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पनि महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले सो महाअभियोग प्र्रस्तावबारे वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको पनि राय लिन महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गरेको छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुको पनि राय लिएर सो महाअभियोगबारे आवश्यक निर्णयमा पुग्न समितिलाई आफूहरुले आग्रह गरेको बताए । महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि भदौं १५ गते बयान लिँदैछ । उनीविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए ।
