चन्द्रसूर्य समाचारदाता/
वीरगंज, २४ पौष/ देशमा तीन तहको सरकार गठन भएपछि समाज सुशासनको दिशातर्फ उन्मूख होला, हरेक निकामा पारदर्शिता होला, भ्रष्टाचार, अनियमितताजस्ता गैर कानुनी क्रियाकलाप अन्त्य होला भन्ने जनभावनामाथि वीरगंज महानगरपालिकामा पटक पटक तुषारापात हुँदै आएको छ ।
प्रसँग हो वीरगंजकै बिपी उद्यानको जग्गाको । वीरगंजको मुटु घण्टाघरको उत्तरतर्फ रहेको बिपी उद्यानको जग्गा अधिग्रहण गरी गैर कानुनी रुपले ढलान गर्ने, अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरेको विषयमा उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
तर सो स्थानमा यतिखेर गैर कानुनी रुपमा तरकारी, थोक तथा खुद्रा बजार संचालमा रहेको देखेर सबैलाई चकित पार्नेगरी सरोकारवाला निकाय मौन छ ।
सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि किसिमको बजार, पसल इत्यादी प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपूर्व स्वामित्ववाल निकायको स्वीकति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको बिपी उद्यानको जग्गामा कुनै प्रकृया नै नपुर्याइ तरकारी, फलफुल थोक तथा खुद्रा बजार संचालन हुँदा समेत महानगरपालिका कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ, आखिर किन ?
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार महानगरपालिकाको कर्मचारीहरुको मिलोमतामा बिपी उद्यानमा बजार संचालन भइरहेको छ । अचम्म त के छ भने वीरगंज महानगरपालिकाले पटक पटक सडक अतिक्रमण गरी सडक पेटीमा समान राख्नेहरुलाई आफनो समान हटाएर सडक पेटी खाली राख्न र बि.पी. उद्यानको जग्गामा अनाधिकृत रुपले तरकारी एवं कुनै पनि किसिमको थोक तथा खुद्रा बजार नलगाउन समेत कैयौ पटक सूचना जारी गरेको छ । तर सूचना जति जारी भएपनि जति ताकेता गरिएपनि उद्यान भित्रको अतिक्रमण भने हटेको छैन, किन ?
२०७८ साउन ४ गते वीरगंज महानगरपालिकाको चलानी नम्बर ८२ मा बीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित रहेको बि.पी उद्यान जग्गामा अनाधिकृत रुपमा अतिक्रमण गरी ब्यापार र ब्यवसाय गरेको भन्दै अतिक्रमण गरेका ब्यतिmहरुलाई हटाउनका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले २०७८, साउन ५ गते बिहान १० बजे नगर प्रहरीको टोलीको नेतृत्वमा शान्ति सुरक्षाको आवश्यक ब्यवस्था मिलाई अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सहयोग गरिदिनका लागी पर्सा प्रहरीलाई पत्रचार गरेको पनि देखिन्छ । तर उद्यान अतिक्रमण मुक्त हुन सकेन, किन ?
अहिले पनि बीरगंज महानगरपालिकाले बि.पी उद्यान खाली गराउनकालागि सूचना जारी गरेको छ । तर त्यो सूचनाले पनि उद्यान अतिक्रमण मुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा आशंका नै छ । बि.पी. उद्यानमा संचालन भएको तरकारी फलफुल थोक तथा खुद्रा बजारमा प्रत्येक व्यवसायीसंग प्रतिदिन नेपाली ५० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँ लिने गरिएको छ । २०० सय भन्दा बढी पसल, व्यवसायी रहेको सो बजारमा उठेको पैसा कहाँ जान्छ ? प्रश्न आएपनि जवाफ कतैबाट आएको छैन ।
बिपी उद्यानमा टिनको सेडबाट प्रति महिना २५ हजार दिने गरेको एक व्यवसायीले बताए । तर त्यो रकम महानगरपालिकाको राजश्वमा दाखिला भएको पाइँदैन, उठने रकम आखिर कहाँ जान्छ त ?
महानगरपालिकाले तरकारी, फलफुल, माछा, थोक तथा खुद्रा बजार व्यवस्थापन गर्नकालागि मीना बजारमा कम्पलेक्स उपलब्ध गराएको छ । माईस्थान मन्दिरदेखि उत्तर नेपाल टेलिकमसम्म सडकपेटीमा बजार सञ्चालन हुँदा पैदल यात्रु र हलुका सवारी साधानहरुलाई आवत जावतमा कठिनाई समेत भएको छ ।
माईस्थानदेखि उत्तर नेपाल टेलिकमसम्म सडक अतिक्रमण गरी पेटीमा व्यवसाय गरेका तरकारी, फलफुल बजार हटाउनका लागि महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र मीना बजार सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रलाई पटक–पटक पत्रचार गर्दा पनि हाल सम्म कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन्, किन ?
यस विषयमा वीरगंज महानगरका प्रमुख विजय सरावगीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफू नयाँ आएकोले सो सम्बन्धमा आफूलाई केही थाहा नभएको हुँदा हरिशंकर प्रसाद कुर्मीलाई सम्पर्क गरी बुझ्न भने पनि हरिशंकर कुर्मीले फोन उठाएनन् ।
यसरी सार्वजनिक जग्गामा गैरकानुनी तरिकाले बजार संचालन गरी असुली गरिएको लाखौं रुपैयाँ वीरगंज महानगरका जन प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय कसको खातामा जम्मा भइरहेको छ त ? चासो एवं खोजीको विषय भएको छ ।
