-स्वयम्भुनाथ कार्की
केही बर्षदेखि गाहस्थ्य ग्राहकको विजुली विलमा एक रकमको कलम थपिएको छ । सेवा दस्तुर नामको सो रकममा शुरुमा धेरैको ध्यान गएन । जसको गयो त्यसले पनि सानो रकमको कुरा भनेर वास्ता गरेन । तै पनि लगातार यो सेवा दस्तुर के वापत भनेर केहीले सोधि रहे । ती सोध्नेहरुको पनि ध्यान नगएको हुन सक्छ अहिले विजुली विलमा सेवा दस्तुर आउदैन । यसको मतलव त्यो खारिज भयो भन्ने चाही हैन । त्यसको अर्को नामाकरण भएको छ “न्यूनतम दस्तुर” । जो झन आपत्तिजनक छ । न्यूनतम दस्तुर भनेको न्यूनतम खपत भन्दा कम भएमा लाग्ने एकमात्र दस्तुर हो । न्यूनतम दस्तुर लिए पछि विजुली खपत मोल लिनु अनैतिक हुन्छ ।
धाममा वा मन्दिरमा चढाएको भेटीको हिसाव खोज्ने तथाकथित अभियन्ताहरुको नजर किन यसमा नपरेको हो ? किन यसको हिसाव नखोजेका हुन ? यसको उत्तर कठिन छैन । किनभने ती नेपाली परंपरा, संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने शक्तिद्वारा नियुक्त “ढोडका तोक्मा” हुन, निमित्त नायक हुन । केवल आस्थाले कसैले दिएको दानको हिसाव खोजेर त्यो दान दिनु अन्याय सहनु हो भनेर आस्थामा प्रहार गर्नेहरु हुन् । यदि समाज दुषित हुन शुरु नभईसकेको भए उनीहरुले पनि समाजको खरो प्रश्नको सामना गर्नु पर्ने थियो । त्यसैले यस्ता बुख्याचा अगुवाहरुबाट जनहितमा केही होला भन्नु नसोचे पनि हुन्छ । हो सनातन संस्कृतिको सानो भन्दा सानो छिद्र देखाई दिनुस मिठाईमा झिंगा झै भन्किन आउँछन् ।
३० रु. प्रतिमहिना देखि १८०० रु प्रतिमहिना सम्म तोकिको यस्तो रकम न्यूनतम दस्तुर हुन सक्दैन किनभने न्युनतम दस्तुर समान हुनु पर्दछ । खपतको आधारमा लागेपछि न त्यो सेवा दस्तुर हो न न्युनतम दस्तुर नै । दान दस्तुर हैन त्यसैले तोकिएको वा दिनै पर्ने हुँदैन । तर विलमा संलग्न भएर आएको रकम भने तिर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले आफुले के के कुन कुन कारणले व्यहोर्नु परेको हो भनेर जान्ने अधिकार नागरिकलाई छ । यहा म यस्तो रकम लिनै हुन्न भन्ने कुराको पक्षपोषण गरिरहेको छैन केवल कारण जान्न पाउने नागरिक अधिकारको पक्षमा छु । सानै रकम भए पनि जान्न पाउनु पर्ने हो तर यो चानचुने रकम पटक्कै होईन ।
पञ्चायत कालमा विभिन्न कुरामा यसरी अतिरिक्त रकम लगाएर कामहरु हुने गरेका थिए । तर त्यस्तो वेलामा त्यो रकम जिम्मा लिने संयन्त्र हुन्थ्यो । त्यो रकमले भनेको काम भयो या भएन भन्ने कुरा पारदर्शी हुन्थ्यो । यो कुराका धेरै उदाहरणहरु छन् त्यस मध्ये दुई उदाहरण यहाँ छ । विराटनगरमा कोशी प्रोजेक्टबाट क्षतिपूर्ति पाउने रकमबाट न्यून रकम उठाएर शहिद मैदानको प्यारापिट बनाईएको थियो । यसैको केही रकमले प्रख्यात र ऐतिहासिक “एलिट क्लव” भवन पनि बनेको थियो । ३०/३५ सालतिर वीरगंजमा प्रतिवोरा सिमेन्टमा १ रुपैया २५ पैसा अतिरिक्त शुल्क लगाएर शंकराचार्य द्वार, घंटाघर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय भवन बनेको थियो । रकम उठाएर निर्धारित हिस्सा निर्धारित परियोजनालाई दिने काम संभवत उद्योग बाणिज्य संघले लिएको थियो । यो कुरामा केही संसोधन आवश्यक भए जानकारहरुले सच्याई दिनु हुनेछ ।
कुरो यहाँ त्यो वेलाको हैन , विद्युत प्राधिकरणले यसरी उठाएको विशाल रकमको हो । यो कुन कुन लक्षमा खर्च गरियो त्यो जान्न आवश्यक छ । किनभने यो रकमले विद्युत उत्पादन परियोजना वा प्रसारण लाईन सुधार तथा विस्तारमा धेरै टेवा दिन सक्छ । त्यो रकम कति हुन्छ त भन्ने एक मोटामोटी अनुमान गर्ने प्रयत्न गरेको यहाँ छ । ३० देखि १८०० सम्मको यो संख्यालाई अनुमानित भारित अंकगणितिय औसत १५० मानेर हेरिएको छ । प्राधिकरणले यो शीर्षकमा उठेको रकम सार्वजनिक गरेमा यो भन्दा केही गुणा धेरै नै हुने कुराको विश्वास छ ।
प्राधिकरणसँग अहिले मोटामोटी ३० लाख गार्हस्थ्य ग्राहक छन । प्रतिमहिना १५० को दरले यो रकम ४५ करोड हुन्छ । यो प्रतिमहिना ४५ करोड १२ महिना अर्थात १ बर्षमा ५ अरव ४० करोड हुन जान्छ । यो रकम यस बर्षको नेपालको बजेट रकमको शुन्य दशमलव ३५ प्रतिशत हो भने राजश्व अनुमानको शुन्य दशमलव ५५ प्रतिशत हो । अव कसैले प्राधिकरणले गुपचुप उठाएको रकम सानो हो, उल्लेखनिय हैन भन्छ भने त्यसलाई भन्ने कुरा नै छैन । अहिले पनि यो रकम उठाउनु हुन्न भन्नेमा म छैन । यो लगातार तिरिनै राखेको रकम हो त्यसैले अतिरिक्त बोझ पनि हैन । तर यसले यो रकम विद्युत उत्पादन तथा वितरणको कुनै परियोजनामा लगानी भएको सुन्ने मेरो अभिलाषा भने हो । केवल कुलमान जीले घाटामा भएको प्रधिकरण नाफामा ल्याएको देखाउन यो रकम प्रयोग भने हुनु भएन । कुलमान जीको नाम लोडसेडिंग हटाएकोले नै उच्च छ, बरु यस्ता कुराले त्यो मानमा धक्का भने लाग्न सक्छ ।
विराटनगर १
– क्राइमचेक साप्ताहिकमा २०७६ असोज ९ गते प्रकाशित
