चन्द्रसूर्य समाचारदाता/
वीरगंज, ५ असोज/
प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद (केपी)ओली सिंगापुरमा उपचार गराउन जाँदा लागेको खर्च व्योहोर्ने मान्छे सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिनमा परेका छन् ।
वीरगंजस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अंसारीको सम्पत्तिको श्रोत छानबिनको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले निगरानी बढाएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
नयाँ पत्रिकाले आइतवार सम्प्रेषण गरेको खबर अनुसार अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तदेखि चर्चित गायिकासम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा परेका छन् ।
अवैध रूपमा अकुत सम्पत्ति जोडेका २० “हाइप्रोफाइल” व्यक्तिको आयस्रोत शुद्धिकरण विभागले खोज्न लागेको हो ।
सोही क्रममा हालै सिंगापुरमा उपचार गराउन गएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपचारमा लाग्ने खर्च नेशनल मेडिकल कलेजका संचालक बसरुद्दिन अंसारीले बेहोरेको घटना मेडिकल कलेजको आडमा अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबारे छानबिन थालिने भएको हो ।
विद्यार्थीसँग अवैध ढंगले अतिरिक्त लाखौँ उठाएको आरोप कलेज सञ्चालकमाथि छ । त्यसबाहेक पनि उनीहरूले अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति जोडेको उजुरी विभागमा परेको छ । विभागले उनीहरू सबैको सम्पत्तिको स्रोत खोजिरहेको छ ।
नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अंसारी र अध्यक्ष डा. जैनुद्दिन अंसारीको सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ । उनीहरूको लगानीको स्रोत नै शंकास्पद रहेको भन्दै विभागमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान र छानबिन भइरहेको छ ।
समाचारमा जनाइए अनुसार नेशनल मेडिकल कलेज वीरगंजका संचालकसँग भएको अस्वभाविक सम्पत्तिको श्रोत खोज्न सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग कस्सिएको हो ।
नेशनल मेडिकल कलेजसँगै विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा, झापामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीमा रहेका बी एन्ड सी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं, गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याललगायतले आर्जन गरेको सम्पत्तिको श्रोत पनि नखुलेकाले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले उनीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्न लागेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको सम्पत्ति पनि विभागको छानबिनको दायरामा परेको छ ।
त्यसैगरी गायिका आनी छोइङ डोल्माको खातामा शंकास्पद १९ करोड रहेको सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले टानबिन गर्दा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब आइरहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग श्रोतलाई उद्धृत गर्दै नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ ।
‘शक्तिकेन्द्रको दबाब नआए केही दिनमै नतिजा आउने’
उच्चपदस्थ व्यक्ति, रकमको परिणाम र अपराधको गाम्भीर्यताका आधारमा करिब २० वटा उजुरीउपर छानबिनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छरु। अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी शक्तिकेन्द्रको दबाब आएन भने छिटै परिणाम देखिनेवाला छरु। अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)का कर्मचारीलाई समेत परिचालन गरेका छौँरु।
विभागको अधिकार अख्तियारभन्दा धेरै
अख्तियारले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न पाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र भने आयोगको भन्दा धेरै फराकिलो छ । उसले जो–सुकै व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्छ । गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएर अवैध सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने दायित्व सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ ले विभागलाई दिएको छ । त्यसरी कमाएको सम्पत्ति विभिन्न माध्यमबाट शुद्धीकरणको प्रयास गर्ने र त्यसमा सघाउनेसमेत कारबाहीको भागिदार हुन्छन् ।
आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी लगानी देखिँदा पनि विभागको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन्छ । भारतमा सशस्त्र गतिविधि गरेका निरञ्जन होजाईले नेपाली युवती सरिता राईसँग बिहे गरी उनको नाममा सम्पत्ति राखेको खुलेपछि सात वर्षअघि विभागले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । कसैले विदेशमा बसेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराध गरे पनि नेपालमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान ऐनमा छ । विभागले उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिल्लो तहको न्यायाधीशलाई ऐनले उच्चपदस्थ व्यक्ति भनेको छ । त्यस्तै ठूला राजनीतिज्ञ, राष्ट्रियस्तरको दलका पदाधिकारी, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको व्यक्तिलाई पनि उच्चपदस्थ मान्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा उल्लेख छ । सन्दर्भसामग्री: नयाँ पत्रिका
