माफियालाई पायक हुनेगरी बनाइन्छ टेन्डरको नियम र शर्त, अख्तियारको मिलिभगतको आशंका
चन्द्रसूर्य समाचारदाता/
वीरगंज, ६ जेष्ठ/ प्रधानमन्त्रीले ल्याएको “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” को नारालाई असफल पार्न वीरगंजस्थित नारायणी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. इनामुल हक सक्रिय रुपमा लागेका छन् ।
नेपालकै कुख्यात मेडिकल माफियासँग मिलेर नारायणी अस्पतालका मेसु डा. हकले कमसल र सस्तो मूल्यका स्वास्थ्य परीक्षण उपकरणहरू चर्को मूल्यमा खरिद तथा मर्मत सम्भारको नाममा मोटो रकम हिनामिना गरिरहेको तथ्यहरू विभिन्न घटनाक्रमसँगै प्रकाशमा आएका छन् ।
यसै क्रममा नारायणी अस्पतालले मुटु रोगीहरूका एनजिओग्राफीकालागि ५ करोडको लागतमा क्याथ ल्याब मेशिन जडान गर्ने उद्देश्यले हालै एउटा टेन्डर आह्वान गरी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.को पोल्टामा पारिएको छ ।
हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. काठमाण्डौका संचालक मेडिकल माफिया विशाल पंडितसँग सेटिङ गरी मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. हकले हस्पीटेकले आयात गर्ने मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाएका छन् । अरु कम्पनीले भाग लिनै नपाउने गरी नारायणी अस्पतालका बायो मेडिकल इंजिनियर पद्मा मिश्रले एक निश्चित कम्पनीसँग मात्र मिल्नेगरी स्पेक बनाइसकेपछि अरु कम्पनीले भाग लिन पाउने कुरै भएन ।
यसरी माफियासँग मिलेर उनीहरूकै अनुसार स्पेसिफकेशन बनाएपछि सरदर १ करोड मूल्य पर्ने उपकरणको मूल्य ५ करोड बनाई मेडिकल माफिया पण्डितले बिल पेश गर्ने गरेका चर्चा नेपालभरी नै छ । मेडिकल माफीया पंडित पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विभिन्न हस्पिटलका सुपरिटेन्डेन्ट, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका पदाधिकारीहरूसँग सेटिङ गरी टेन्डर हात पार्ने गरेका समाचारहरू विभिन्न संचारमाध्यममा निरन्तर आाइरहेका छन् ।
नारायणी अस्पतालकी बायोमेडिकल इंजिनियर पद्मा मिश्र तथा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हकले यस्ता उपकरण खरिदबाट आउने कमिशनबाट दुई नं. प्रदेशका केही नाम चलेका सांसद मन्त्री, मूख्यमन्त्रीदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मलाई कमिशनको भाग छुट्याउने गरेपछि जतिसुकै भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पदीय दुरुपयोग गरेपनि उनको अनियमतिता र गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यमा विराम आउन नसकेको सर्वत्र चर्चा छ ।
राज्यले सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्यसंस्था जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा गर्दै ठूलो आएको लगानीलाई व्यक्तिगत कमिशन र लाभको गैरजिम्मेवारी पूर्ण तरीकाले पदीय दुरुपयोग गर्ने र माफियाहरूसँगको मिलेमतोमा सरकारी स्वास्थ्यसँस्थालाई धाराशायी बनाउन तल्लीन पदाधिकारीहरूमाथि सम्बन्धीत निकायको आँखा नपुग्नु आफैंमा रहष्यमय बन्दै गएको छ ।
स्मरणरहोस्, केही गत महिना मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अस्पतालमा भइरहेको अनियमितताबारे छानबिन गर्न त्यहाँका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रण लिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालिरहेकै समयमा उपकरण खरिद, मर्मत सम्भारलगायतका नाममा भइरहेको अनियमितता बढ्नु चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ ।
