– राम लोहनी
तपाईँ सामान किन्न बजार जानुस्। सामानको मूल्य बताउनु पहिला उसको प्रश्न हुन्छ — बिल चाहिन्छ कि चाहिँदैन?
तपाईँ आफूलाई चेतनशील नागरिक ठान्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ — चाहिन्छ नि, किन नचाहिनु ?
पसले फेरि सोध्छ — कस्तो बिल ? सामान्य बिल कि भ्याट बिल ?
तपाईँ फेरि जिम्मेवार नागरिक बन्नुहुन्छ र जवाफ दिनुहुन्छ — के कस्तो नि? भ्याट बिलै चाहिन्छ नि। मैले कर भनेर तिरेपछि त्यो सरकारी कोषमै जानुपर्छ।
पसले ढिट बन्छ। भ्याट बिल चाहिने भए मूल्य ‘यति’, अर्को बिल लाने भए ‘यति’।
पसलेको ‘इमान्दारी’ प्रति तपाईँ अलमिलिनुहुन्छ। पचास हजारको सामान छ भने त त्यस्तै परे दश हजारकै फरक पर्छ। अनि तपाईँको “इमान्दारी”, “जिम्मेवार नागरिक”, “चेतनशील नागरिक” आदिको धोती बिस्तारै खुकुलो हुँदै जान्छ। मनमनै आफूलाई सम्हाल्नु हुन्छ — “लिन पर्ने त भ्याट बिलै हो। तर मैले मात्र तिरेर त हुँदैन। अरू कसले तिर्छ? फेरि ‘यिनी’ हरूलाई भ्रष्टाचार गर्न मैले पैसा किन दिने?
तर तपाईँ अडिग हुन खोज्नु हुन्छ — “त्यो कम मूल्यमै मलाई भ्याट बिल पनि चाहिन्छ।’
पसले शान्त हुन्छ — अनि त्यसमा भ्याट चाहिँ कसले तिर्छ नि? ठिकै छ, त्यही मूल्यमा दिन्छु, तर भ्याट चाहिँ क्रेताले तिर्ने हो थाहा छ नि?
तपाईँलाई पसिना छुट्छ। सोध्नुहुन्छ — भ्याट चाहिँ कति नि?
पसले — तपाई जस्तो चेतनशील व्यक्तिलाई मैले भन्नुपर्छ? तेर पर्सेन्टले आफै हिसाब गर्नुस्, सामान लानुस्।
हिसाबमा टाठो हुनुहुन्छ भने तपाईँले मनमनै भ्याट कति तिर्नु पर्ने निकालिसक्नुहुन्छ। त्यो बेला सम्म पसलेले क्यालकुलेटर तपाईँको तिर तेर्स्याइदिइसकेको हुन्छ। तपाईँ हिसाब गर्नु हुन्छ र मुख खुम्च्याउनुहुन्छ। तपाईँको अनुहारमा तपाईँको भाव नझल्कने कुरै भएन। अनि पसले भन्छ — हेर्नुस्, तिर्नुपर्ने त भ्याट सबैले हो। यति मूल्यमा पनि मैले त भ्याट भनेर पैसा सरकारलाई बुझाउनै पर्छ। तपाईँले दिएको सबै पैसा मैले कहाँ राख्न पाउँछु र? भ्रष्टहरूलाई धेर सामल किन जुटाइदिनु भनेर मात्र तपाईँलाई यति सुविधा दिएको। भन्नुस् के गरौँ?
तपाईँ अब प्रष्ट भैसक्नुभएको हुन्छ। तपाईँ गैरजिम्मेवार त हुँदै होइन। तर तपाईँ भ्रष्टाचारलाई पनि बढावा दिन चाहनुहुन्न। सरकारको ढुकुटीमा धेरै पैसा पुर्याउनु भनेको ठूलो भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो भन्नेमा तपाईँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ। बढ्ता भ्रष्टाचार गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नु असल नागरिकको दायित्व हुँदै होइन। त्यसैले तपाईँ भन्नुहुन्छ — तपाईँको कुरा सही हो। जुन बिल भए पनि ‘ग्यारेन्टी’ त हुन्छ नि सामानको?
पसलेले कुरो बुझेकै हुन्छ। भन्छ — बिल जस्तो भए पनि ग्यारेन्टी दिने मैले नै हो। मेरो सामान म चिनिहाल्छु। त्यसमाथि एक वर्ष त केही पनि हुन्न। एक वर्षपछि ग्यारेन्टी सक्किए पनि म छँदै छु। कम्पनीले नदिए पनि म छउन्जेल चिन्ता गर्नु पर्दैन।
तपाईँलाई यत्तिको भर सरकारको पनि थिएन, हुँदैन। तपाईँ चुपचाप सामान किन्नुहुन्छ र नेता / कर्मचारीलाई भ्रष्ट हुनबाट जोगाएको खुसीमा राम्रै रेस्टुरेन्टमा सपरिवार डिनर गर्नुहुन्छ वा अलिकति भए पनि पैसो बचेकोमा खुसी हुनुहुन्छ। मनमनै पसलेलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। घरमा निष्कर्ष सेयर पनि गर्नुहुन्छ — त्यो पसलेले ठिकै कुरा गरेको हो।
तपाईँको पति/पत्नीको जवाफ रेडिमेड जस्तै हुन्छ — हो नि! हामीले मात्र तिरेर के गर्ने? अरू कसैले तिर्ने होइन। त्यसमाथि मोटाउने उनीहरू नै हो।
तपाईँ थप्नुहुन्छ, आफूलाई जस्टिफाइ गर्दै — यति कर तिर्यो भनेर कतै सम्मान हुने भए पो! कर तिरेपछि राज्यले सुविधा पनि दिनुपर्यो नि!
——
तपाईँ भ्याट भनेर थप नलिने साना पसलमा पुग्नुहुन्छ। सामान किन्नुहुन्छ?
पसलेले सोध्छ — घरको लागि कि अफिसको लागि?
तपाईँ अलमलिनुहुन्छ पहिला। सोध्नुहुन्छ — किन सोध्नुभयो?
पसलेले सामान्य उत्तर दिन्छ — अफिसको लागि भए बिल चाहिन्छ होला भनेर।
सामान अफिसको लागि भए, तपाईँ भन्नुहुन्छ — अफिसकै लागि हो। किन र?
पसले — त्यसो भए कतिको बिल बनाउने?
तपाईँ यताउति हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ — मिलाएर बनाइदिनुस् न।
पसले निरपेक्ष देखिन्छ। त्यो त तपाईँले जतिको भन्नुभो, त्यतिको बनाइदिन्छु। मलाई त के भयो र?
तपाईँलाई भित्र कताकति लोभ लाग्छ। आखिर सबैले गर्ने यस्तै त हो। मैले मात्र इमान्दार भएर के हुन्छ? अलिकति इमान्दार देखिन खोज्नुभयो भने भन्नुहुन्छ — एम आर पी भन्दा चाहिँ बढी नबनाइदिनुस्।
(प्रस्तुत मनोसंवाद लोहनी ज्यूको फेसबुक वालपोष्टबाट लिइएको हो ।)
