– आतिस कार्की
मिति २०७४/१२/२३ गते शुक्रवारको दिन चिया खाँदै कान्तिपुर दैनिकका पाना पल्टाउँदै गर्दा कृष्ण पहाडीको लेख “सैनिक कूटनीति:बोक्रो बढी” तर्फ ध्यानाकर्षण भयो । हुन त मेरो आखा लेखको शीर्षकले नै तानेको हो तर लेखकको नाम हेरेपछी मुड अलिक गम्भीर भयो । कृष्ण पहाडीले यो लेख कुन मनसाय र के एजेण्डाको वकालत गर्न लेखेका हुन् त्यो वहाँ नै जानुन्, तर यस लेखलाई सारांसमा बुझ्दा देशको पहिलो र प्रमुख सुरक्षा अंगको रुपमा रहेको नेपाली सेनामाथि मिथ्या आरोप लगाएर देशवासी माझ भ्रम छर्ने उद्देश्य रहेको भन्ने प्रष्ट छ ।
पहिलो हरफबाटै सेनाको चरित्रहत्या कार्य सरु गरेका छन् पहाडीले । उनी भन्छन, “एकातिर सेनाका कतिपय अधिकृतहरुलाई पश्चिमका देशहरुले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनी भेटिङ अर्थात पुनरीक्षणमा राखेका छन्, तीमध्ये कतिपयलाई भिसा दिईएको छैन, दिएकाहरुमध्ये कतिपयलाई विमानस्थलबाटै फर्काईएको छ । त्यस्तो अवस्थामा महाभेटिङमा परेका बर्मेली सेनाध्यक्षलाई नेपालमा रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरियो ।” यसमा पहिले त नेपाली सेनाको अधिकृतहरुलाई विदेश भ्रमणमा लगाईएको रोकको कुरा पूरै लेखसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन र यो कुरा लेखमा समेटिनुको एउटै कारण छ: अज्ञान पाठकहरु माझ नेपाली सेनाको चरित्रहत्या गराउन पृष्ठभूमि बनाउनु । त्यही मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा भेटिङमा परेका देशको प्रधानमन्त्री बन्दा कसैको टाउको नदुख्ने देशमा यो कुराले महत्व नपाउनु पर्नेमा किन राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा स्पेस दिईयो ? यसैमा बर्मेली सेनाध्यक्षको भ्रमणको बारे सेना दिवशको अवसरमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले जवाफ दिएका थिए कि आफ्नो बर्मेली समकक्षी नेपालको शान्ति प्रक्रीया र यसमा नेपाली सेनाको भुमिका बारे तथ्य बुझ्न र नेपाली सेनाले यस दौरान सिकेका पाठहरु (ीभककयलक ीभबचलत) आफ्नै देशमा लागु गर्न सकिने सम्भावना अध्ययन गर्ने उद्देश्यले आएका थिए । तर पहाडीको लेखमा यसलाई दुई युद्ध अपराधी संगठनका नाईकेहरुको भेट भनेर अवधारणा दिने मनसाय प्रष्ट छ । यसको उद्देश्य नेपाली जनताको आफ्नो सेनाप्रति रहेको भरोसा गिराएर आफ्नो अपरिचित एजेण्डा लाद्नु बाहेक अरु केही बोईन । यसबारे नेपाली जनता सचेत हुन जरुरी छ ।
लेखक पहाडीले त्यही पहिलो हरमै यो पनि लेखेका छन् : “विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनेर कहलिएको भारतको विदेश नीतिको एउटा हिस्सा हो, सैनिक कूटनीति । तर भारतको नागरिक सरकार सेनाको सीमाबारे सचेत देखिन्छ, जबकी चीनले विदेश नीतिको रणनीति अन्तर्गत नै सैन्य कूटनीतिलाई अघि सारेको छ । …….. प्रतिआतंकवाद रोक्नु भारतीय सैन्य कूटनीतिको लक्ष्य भनिन्छ, जबकी चिनिया सैन्य कूटनीतिमा शक्तीको धाक, सत्तालाई धाप र सहकार्यको धार तयार गर्नु प्रमुख बताईन्छ । पछिल्लो दशकमा चीनले आक्रामक सैन्य कूटनीति अवलम्बन गरेको छ भने भारतले रक्षात्मक ।” पहाडी आफ्नो चिन बिरोधी तर्क चाही आफैं यसरी खन्डन गर्छन्, “नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षहरुमा बढ्दो चिनीयाँ दबदबालाई रोक्नु नै भारतको मूल ध्येय देखिएको छ ।” कान्तिपुर जस्तो प्रचलित राष्ट्रिय स्तरको मिडियाले यस्तो मनगढन्त र प्रमाणहिन विचारलाई ठाउँ किन दिन्छ भनेर बडो गम्भीरताका साथ हेरिनु पर्छ । प्रथमत: पहाडी के आधारमा चिनको सैन्य कूटनीतिलाई “आक्रामक” भन्छन् ? उनले आफ्नो विचारहरुलाई थप प्रमाणसहित बलियो बनाएर लेख लेख्न जरुरी सम्झेनन् । हुन त वहाँ जस्तो महान व्यक्तित्वलाई प्रमाणको के जरुरत ? अहिलेको भुराजनीतिक परिस्थितीमा एकलिएर वा एकातर्फ मात्र झुकाव राखेर प्रगति गर्न असम्भव छ । आफूसँग मैत्री सम्बन्ध राख्न चाहने सबै राष्ट्रहरु संग समान र मर्यादित सम्बन्ध राख्नुको बिकल्प छैन । यसै परिवेशमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन विरुद्ध प्रमाणहिन रुपमा “शक्तिको धाक, सत्तालाई धाप र सहकार्यको धार” जस्तो वाहियात आरोप लगाउने लेखले देशकै “सबैभन्दा जनप्रिय मिडिया” मा स्पेस कसरी पायो ? यसको स्पस्टिकरण आउन जरुरी छ । यसरी नेपालको विदेश नीतिमै ठेस पुर्याउने कार्य गर्नु कतिको जिम्मेवारीपूर्ण हो ? हाललाई प्रेस स्वतन्त्रताको नारा घन्काई रहौं ।
पहाडी सेनामाथिको आक्रमण जारी राख्दै नेपाली सेनाले देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै अटेर गर्ने गरेको आरोप पनि लगाउँछन् । मन्त्री, सचिव र सिडीओ लगायतलाई त हपार्ने–झपार्ने गरेको समेत आरोप लगाउँछन् । यती लामो लेख लेखेका छन पहाडीले तर त्यसमा यस्तो संवेदनशिल आरोपहरुको प्रमाण भने कहीँ कतै पनि दिन फेरी पनि जरुरी सम्झेनन् । तथ्यहरुको अभावमा पहाडीको लेख वहाँको व्यक्तिगत भडास पोख्ने प्रयास मात्र भएको छ । तर उनको लेख पढेर कति भ्रममा परेका छन, कतिले आफ्नै देशको सुरक्षामा खटेको सेनालाई घृणा गर्न थाले भन्ने जान्न पनि जरुरी छ । पहाडीले त यसको लेखाजोखा राखेकै होलान् ।
द्वन्द्व अन्त्य भए लगतै देशको अनेक बुद्धिजिवीहरुको अतितिव्र दिमागको कुना–काप्चाबाट नेपाली सेनाको संख्या ठूलो मात्रामा घटाउनु पर्ने आवाज आईरहन्छ र यीमध्ये कोही त नेपाली सेनालाई संग्रहालयमा राख्नुपर्छ भन्न पनि हचकचाउँदैनन् । तर राज्यको सुरक्षा र यसमा देखिएका चुनौतिहरुको समाधान गर्ने उपाय ती बुद्धिजिवीहरुबाट कहिल्यै पनि सुन्न पाईएको छैन र त्यसको आशा गर्नु पनि मुर्खता नै हुनेछ । यसै सन्दर्भमा पहाडीले पनि श्री ३ जुद्धशमशेरका पाला देखि, २००७ साल, २०१७ साल, २०४६ सालको परिवर्तन र २०५२ सालमा सुरु भएको बिद्रोह अघिपछीको सेनाको संख्याको तथ्यांकहरु दिएका छन् । तर यी परिवर्तन पछि देशलाई स्थिरता तर्फ लग्न सेनाको भूमिका बारे स्वाभाविक रुपमा मौन छन् पहाडी । आम नेपाली जनतामाझ गएर बूझ्दा अधिकांश नेपालीको चाहना छ की सेनाले देशको सिमानाको रक्षा सहित देश विकासमा पनि आफ्नो भूमिका देखाओस् । यसका लागि त सैनिक संख्या बढाउनै पर्छ होला । नेपाली जनता आफ्नो सेनालाई अझ सबल देख्न चाहन्छन् । यस्तो जनचाहना बिरुद्ध जनयुद्धकालिन सौनिक बिरोधी अवधारणा लेखक पहाडी किन र कसका लागि अघी ल्याउँछन भनेर जनता बेलैमा सचेत हुन पर्छ ।
पहाडीको सेनामाथिको आक्रमणले सैनिक रेडियो प्रकरण पनि समेटेको छ । उनी सोध्छन, “किन चाहियो सेनालाई आफ्नै रेडियो ?” मेरो उनलाई प्रतिप्रश्न छ, सेनाले रेडियो मार्फत आफ्नो सन्देश जनतासामु पुर्याउँदा किन यस्तो आपत्ती ? सेनाले राज्यको संवेदनशील जानकारी विदेशीलाई प्रशारण गर्न रेडियो सन्चालन गरेको त होईन होला ? यदी सेनाले जनतालाई आफ्नो गतिविधीहरु बारे जानकारी राख्न चाहन्छ भने यसमा आपत्ती के कति कारणले हो त्यो पनि खुलाउन पर्ने हो । देशको आम्दानी धेरै अनुत्पादक र अनावश्यक शीर्षकमा खर्च हुन्छन् तर यसमा पहाडी जस्ता ठूलाबडाहरुको ध्यान नै जाँदैन । देशको सेना र जनताबीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नु न त अनुत्पादक हो न त अनावश्यक नै । धेरै सुरक्षाविदहरु यसलाई महत्वपूर्ण मान्दछन् तर “राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा योगदान बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कुनै सैन्य भूमिका छैन” भन्ने पहाडीले नेपाली सेनाको दुई–चारवटा कार्यक्रम सुनेका भए सायद “किन चाहियो सेनालाई आफ्नै रेडियो” भन्ने तुच्छ प्रश्न खडा नै हुने थिएन होला ।
आम नेपाली जनताले यो बूझ्न जरूरी छ की नेपाली सेना देशको कूल ग्राहस्त उत्पादन (न्म्ए) को १५ भन्दा पनि कम बजेटमा कार्यरत छ । सेनाको स्तरोन्नति नहुनु को प्रमुख कारण यही हो। यो बन्देजमा पनि सेनाले आफ्नो मातहतमा रहेको जिम्मेवारीहरु पूर्ण रुपमा पुरा गर्दै आएको छ । स्मरण गरौं कि नेपाली सेनाको सकलदर्जाले नेपाल सरकारलाई धरहरा पुन:निर्माणको निम्ती ६ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । यसको चर्चा मिडियाहरुमा धेरै चलेन । पहाडी लेख्छन्: “यसै पनि नेपाली सेनाको अाँखा लाभका काममा ज्यादा नै लोभिन थालेको छ । कतिपय सरकारी निकायहरुले छुट्याईएको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन, तर सेनाले छुट्याईएको बजेट भन्दा धेरै बढि रकम बारम्बार माग गर्ने गरेको छ ।” पहाडीको यस भनाईको अर्थ सेनाको सडक निर्माण लगायत अन्य आम्दानीमुलक कार्यहरु बन्द गरिनुपर्ने हो । सेनालाई आत्मनिर्भर हुने हक दिने पक्षमा पहाडी छैनन् भन्ने पनि बुझ्न पर्यो । तर जबसम्म हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ जस्ता अतिबिकट जिल्लाहरुमा चट्टान फोड्दै ट्र्याक खोल्न निजी क्षेत्र ईच्छुक र सक्षम हुँदैन तबसम्म सेनालाई उक्त काम गर्नबाट बञ्चित गर्नु विकास विरोधी हुनु हो । पहाडीले सेनाले अस्पतालको निम्ती निर्माण गरेको भवन व्यवसायिक पक्षलाई बिक्री गरेकोमा पनि आक्रोश पोखेका छन् । तर यसरी बिक्री गर्न किन सेना बाध्य भयो भनेर सन्तोषपूर्ण जवाफ प्रधानसेनापतीले सेना दिवसको दिन दिनुभएको अन्तरवार्तामा सुन्न सकिन्छ । पहाडीले सैनिक कार्यक्रमहरु सुन्ने कस्ट गरेका भए आफ्ना प्रश्नहरुको जवाफ आफै पाउँथे होला तर “किन चाहियो सेनालाई आफ्नै रेडियो ?”
आफ्नो लेखको अन्त्य तिर पहाडीले नेपाली सेनामाथि सबैभन्दा गम्भिर आरोप लगाएका छन् । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको बेलाबखतमा सुनिने “बिखण्डनकारी गतिवीधि सेनालाई सह्य नहुने” शीर्षकका वक्तव्यहरु र देशमा चारैतिर फैलिएको बिखण्डनकारी गतिविधिबीच पनि प्रमाणहिन सम्बन्ध कायम गराउने मनसायले यसो लेख्छन् पहाडी: “बिखण्डनको नारा उरालेर राजनीतिको रोटी सेक्न खोज्ने दुष्प्रयास सेनालाई ब्यारेकबाट बाहिर निकाल्ने प्रवेशद्वार बन्न सक्छ ।” वहाँको लेखभरी सेनाले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न खोजेको पटक पटक लेखिएको छ र लेखको अन्त्यतिर त पहाडीले यो भूमिका विस्तारको एजेण्डाको लागि सेनाले नै देशमा बिखण्डनकारी घटना र गतिविधीहरु सन्चालन गरेको आरोपसम्म लगाउन पछि परेनन् । आफ्ना यस्तो वाहियात आरोप र तुच्छ विचारको समर्थनमा भने कुनै पनि प्रकारको प्रमाण चाहीं फेरी कहिं कतै दिन सकेनन् पहाडीले ।
देश र देशवासीको सुरक्षामा अहोरात्र खटिने राष्ट्र सुरक्षाको पहिलो अंग र नेपाली जनताको सानको रुपमा रहेको नेपाली सेनाको चरित्र हत्या गरेर जनतामाझ भ्रम छर्ने कार्य कान्तिपुर मिडिया र लेखक पहाडीले गरेका छन । कुन एजेण्डा, कसको एजेण्डा र कुन अन्तिम नतिजा (भ्लम न्यब)ि को लागी सेनाको चरित्रहरण गरिदै छ यसको जानकारी नेपाली सेनाले त राखेकै होला तर अब सबै देशप्रेमी जनताले पनि यस बारे सचेत भई भ्रमको खेती गरेर देशलाई संकट तर्फ ढकेल्ने हरु को एजेण्डा लाई निस्क्रिय गर्न जरुरी छ ।
२०७५ वैशाख ६ गते विहीबार क्राइम चेक साप्ताहिकमा प्रकाशित
