– उमा जोशी बोहरा
आधुनिक विश्वमा कुनै पनि देश पूर्ण रुपमा आफैंमा निर्भर द्धैन । विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापका लागि एक देशका आर्को देश वा निकायसँग निर्भर रहेको हुन्छ । ती विविध आर्थिक क्रियाकलापमध्ये वैदेशिक व्यापार एउटा महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हो । कुनै पनि देशले अन्य देशसँग गर्ने वस्तु तथा सेवाको व्यापार नै वैदेशिक व्यापार हो । वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यात गरी दुई पक्षहरू रहेका हुन्छन् । सर्वसाधारणको दैनिक जीवनदेखि राज्य संचालन तथा विभिन्न विकास निर्माण कार्यको लागि वैदेशिक व्यापार अपरिहार्य हुन्छ । सैद्धान्तिक रुपले उत्पादकत्व तथा तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त, उत्पादनका तत्व अनुपातको सिद्धान्त, स्ट्यान्डर्ड व्यापारको सिछान्त आदि सिद्धान्तका आधारमा वैदेशिक व्यापार हुने अर्थशास्त्रीहरूको भनाई रहेको भएपनि व्यावहारिक रुपमा प्राकृतिक साधनहरूको विविधतायुक्त वितरण, आर्थिक विकासको स्तर, प्रविधिको विकास, सर्वसाधारणको ईच्छा, चाहना र आवश्यकता, मुलुकको शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक अवस्थिति आदि कारणले गर्दा एउटा मुलुक अर्को मुलुकसँग वैदेशिक व्यापारमा संलग्न हुने गर्दछ ।
सन् १९८० को दशकपछि विश्व अर्थतन्त्रले अंगालेको आर्थिक खुल्लापनका कारण एउटा मुलुकको अन्या मुलुकसँगको निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ । विश्व व्यापार संगठन, युरोपेली संघ, आशियन, बिमस्टेक, साफ्टाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनका कारण विश्वमा वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र आप्रवाह हुने भएकोले प्रतिस्पर्धा बढ्ने, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाहरू तुलनात्मक रुपले कम मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिने लगायतका कारणले पनि वैदेशिक व्यापार सहज र व्यापक भएको पाइन्छ । प्रविधिको विकासका कारण विश्व एउटा गाउँमा रुपान्तरण भएको वर्तमान समयमा वस्तु तथा सेवाको बारेमा क्षणभरमा सजिलैसँग जानकारी प्राप्त हुने आवश्इक कुनै पनि गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा छोटो समयमा नै तुलनात्मक रुपले सस्तो मूल्यमा सम्बन्धित स्थानसम्म आइपुग्ने अवस्था रहेको छ । वैदेशिक व्यापारबाट कुनै पनि मुलुकले विदेशी मुद्राको आर्जन गर्ने, रोजगारीका अवसरको सिर्जना भई आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान हुने, अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तार हुने लगायतका फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । यद्यपि यस्तो फाइदाको मात्रा भने ग्रहण क्षमताको आधारमा मुलुकपिच्छे बटीबढी हुने गर्दछ । वैदेशिक व्यापारबाट राम्रो आम्दानी गर्ने मुलुकको चालु खाता धनात्मक भई भुक्तानी सन्तुलन स्थिति अुनकूल बनाउन सहयोग पुग्दछ । व्यापार र भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल भएका मुलुकहरू आर्थिक दृष्टिले सबल हुन्छन् । अत: २१ औं शताब्दीमा सबै मुलुकको लागि वैदेशिक व्यापार अत्यावश्यक र अनिवार्य भइसककेको छ ।
नेपालको सन्दर्भ
नेपाल परापूर्वकालदेखि वैदेशिक व्यापारमा संलग्न हुँदै आएको पाइन्छ । अति कम विकसित राष्ट्र भएकोले नेपालले विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न पूंजीगत सामाग्रीहरू, औद्योगिक कच्चा पर्दा, आधुनिक प्रविधि, उपभोग्य सामग्री, देशभित्र उत्पादन नहुने पेट्रोलियम पदार्थ र विलासिताका सामान लगायतका वस्तु र सेवाको आयात गर्ने गर्दछ भने कृषिजन्य वस्तु, कच्चा पदार्थ, तयारी पोशाक, उनी गलैंचा, पश्मिना लगायतका वस्तुहरू निर्यात गर्ने गर्दछ । विगतमा कृषिजन्य खाद्यवस्तुहरू निर्यात गर्दै आइरहेको नेपालले पछिल्लो समय भने खाद्य वस्तुहरू समेत आयात गर्नु परेकोले मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी बनिसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार भारत, चीन तथा तेश्रो विश्वका देशहरूसँग हुने गर्दछ । खुल्ला सिमाना, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक आदि कारणले गर्दा नेपालको वैदेशिक व्यापार भारसँग ठूलो परिमाणमा हुने गरेको पाइन्छ । विश्व व्यापार संगठन, विमस्टेक, साफ्टा लगायतका बहुपक्षीय/द्वीपक्षीय व्यापारीक संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेपश्चात नेपालमा एकातिर अन्य मुलुकबाट निर्वाध रुपमा वस्तु तथा सेवाहरूले प्रवेश पाउने, न्यूनतम कर लाग्ने, कृषि क्षेत्रमा दिइने सरकारी अनुदानमा नियन्त्रण लगायतका अवस्था सिर्जना भयो भने अर्कोतिर स्वदेशमा उत्पादित कमजोर गुणस्तर र परम्परागत वस्तु तथा सेवाले गुणस्तरीय र तुलनात्मक रुपले सस्ता सामग्रीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकि मुलुकमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको आन्तरिक रुपमा उपभोग गर्ने तथा निर्यात गर्ने कार्य दिगो र निरन्तर हुन सकेको छैन । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४० लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरूले वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा पठाएको रेमिट्यान्स आयका कारण सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा वृद्धि भई उपभोग्य तथा विलासिताका सामग्रीहरूको आयात वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । उपरोक्त अवस्थाका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आयात उच्च र निर्यात न्यून रुवले बढ्दै गइरहेको छ ।
वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति
नेपालले विश्व् व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेपश्चात आयात अत्यन्त तीव्र गति र उच्च दरले बढ्यो भने कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमताका कारण सोही रफ्तारमा निर्यात वृद्ध हुन नसक्दा व्यापार घाटा बेपत्ताले वृद्धि हुँदै गईरहेको छ । समग्र व्यापारको अवस्थालाई हेर्दा नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रकृति र प्रवृत्ति देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
– अति कम विससित राष्ट्रको हिसाबले विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न पूंजीगत सामग्रीहरूको आयात गर्नुपर्ने, उच्च दरले बढ्दै गईरहेको आयातलाई स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात वृद्धि गर्न नसकेको कारण उच्च दरले व्यापार घाटा बढ्दै गएको र आगामी दिनमा समेत यस्तो घाटा बढ्ने अवस्था निरन्तर कायम रहने देखिएको ।
– निर्यात व्यापारमा जमात प्रवृत्ति (ज्भचम त्भलमभलअथ) का कारण एउटै वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने र वस्तु तथा सेवाहरूमा विविधिकरण गर्न नसकेको कारणले गर्दा निर्यात व्यापार वृद्धि हुन नसक्नु । जस्तै विगतमा पश्मिना, उनी गलैंचा, तयारी पोशाक लगायतका वस्तुहरूको मात्र उत्पादन गरी निर्यात गर्ने प्रवृत्ति हालसम्म पनि विद्यमान रहेको ।
– वैदेशिक व्यापारलाई देशगत र वस्तुगत रुपमा विविधिकरण गर्न नसकेको कारण भारतसँगको व्यापार कुल व्यापारको दुई तिहाईको हाराहारीमा रहेको विश्वका अन्य देशहरूसँग व्यापारको न्यून अवस्था रहेको छ । विगत २ वर्षदेखि चीनसँगको व्यापारमा केही वृद्धि भए तापनि आशातीत परिमाणमा हुन नसकेको ।
– उपभोग्य वस्तुहरू, विलासिताका सामान तथा सेवाहरू, पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, स्पेयर्स पार्ट आदिको उच्च परिमाणमा आयात हुने गरेको तथा मेशिनरी र विकास निर्माढाका सामग्रीहरूको न्यून आयात हुने गरेकोले विकास निर्माण कार्यकालागि भन्दा पनि दैनिक जीवन यापनका लागि उपभोग्य वस्तुहरूको आयात व्यापर चुलिंदै गई प्रतिफलदायक बन्न नसकेको ।
– आयात व्यापारलाई राजश्व आयसँग आवद्ध गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले गर्दा वैदेशिक व्यापार राजश्वमुखी बन्दै गएको र आगामी दिनमा पनि यस अवस्थामा खासै सुधार हुने स्थिति नदेखिएको ।
– कम मूल्य भउका वस्तु, कच्चा पर्दा र अप्रशोधित तथा अद्र्धप्रशोधित वस्तुहरूको निर्यात हुने र निर्यात हुने अधिकांश वस्तुमा आयातित कच्चा पदार्थहरूको प्रयोग हुने गरेकोले निर्यात व्यापारबाट मुलुकले खासै उपलब्धी लिन नसकेको ।
– आयात व्यापारमा न्यून विजकीकरण, न्यून मूल्यांकन, वस्तुहरूको भिन्न भिन्न भन्सार मूल्यांकन देखाउने प्रवृत्ति, ग्रे व्यापार आदि अवस्था रहेका कारण आयात व्यापारमा कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको ।
– निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले नगद सहुलियत दिने व्यवस्था भए तापनि उक्त सहुलियत व्यवसायीले मात्र प्राप्त गर्ने र वास्तविक वस्तु तथा सेवा उत्पादकले प्राप्त गर्न नसकेको ।
– तेश्रो मुलुकहरूसँग गरिने अधिकांश व्यापार भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा वस्तु तथा सेवाहरूको व्यापारमा भारतीय नीतिको प्रभाव झेल्नु पर्ने अवस्था रहेको ।
– वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित ऐन, कानु तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू समयमा नै तर्जुमा, परिमार्जन, संशोधन नहुनु र कार्यान्वयनमा रहेका नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरू समेत समयानुकूल, दिगो र प्रभावकारी हुन नसकेको ।
– कमजोर पूर्वाधार, भौगोलिक अवस्थिति, अज्ञानता आदिका कारण मुलुकको दुर्गम स्थानका उत्पादन तथा जडिबुटीहरूको ओसारपसार कार्य कठिन र महंगो हुने भएकोले ती वस्तुहरूको आन्तरिक आपूर्ती र निकासीको सट्टा छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगग व्यापार घाटाको अनुपात
चालीसको दशकसम्म कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात गर्ने मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरूमा जनसंख्या वृद्धि र मागको तुलनामा कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन नसक्नु, उपभोग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानु, सजिलो कर्जा उपलब्ध भएका कारण सवारी साधनको आयात तीव्र दरमा बढ्नु, पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात, श्रमशक्तिको बढ्दो अभाव, कमजोर पूर्वाधार, न्यून औद्योगिक उत्पादन, रेमिट्यान्स आयका कारण सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्दै जानु लगायतका कारणले गर्दा आयात व्यापार बढ्दै गइरहेको छ भने आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा मुलुकको व्यापार घाटा वर्षैपिच्छे चुलिंदै गएको देखिन्छ ।
नेपालको विगत पाँच वर्षदेखिको वैदेशिक व्यापारका विभिन्न पक्षहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपि)सँगको अनुपात यस प्रकार रहेको छ ।
माथिको तथ्यांकलाई हेर्दा मुलुकको व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको र निर्यात आयात अनुपात घट्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा व्यापार घाटामा न्यून अंकले कमि आएको देखिन्छ । उक्त वर्ष विनाशकारी भूकम्प, तराई आन्दोलन, छिमेकी मुलुक भारतद्वारा गरिएको पारवहन अवरोध, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्नु लगायतका कारणहरू जिम्मेवार दरहेको पाइन्छ । त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन नसक्दा आयात अनुपात पनि क्रमश: घट्दै गईरहेको छ । व्यापार तथा प्रवद्र्धन केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक अनुसार कूल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातमा क्रमश: १.६ प्रतिशत, आयात २०.७३ प्रतिशत, कूल व्यापार २२.३३ प्रतिशत, व्यापार घाटा १९.१३ प्रतिशत र निर्यात आयात अनुपात १२.९४ प्रतिशत रहेको छ (आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, २०७३/११/१) उपर्युक्त तथ्यांकको आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा अझै बढ्ने देखिन्छ । यसरी बढ्दै गएको व्यापार घाटाको कारण देशको भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्ने, विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा कमी आउने, मुद्रास्फिति बढ्ने, मागको आधारमा उत्पादन बढ्न नसक्दा आयात व्यापार झन–झन बढ्दै जाने आदि कारणले समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारकात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । यद्यपि हालैका वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिटान्सका कारण देशको भुक्तानी सन्तुलनमा बचत रहेको छ । तसर्थ, उच्च दरले बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई दृष्टिगत गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न र आयात व्यापार न्यूनिकरण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
भारतसँगको व्यापार
लामो खुला सिमाना, सवल अर्थतन्त्र भएको मुलुक, प्राचीनकालदेखि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक स्म्बन्ध, भारतीय मुद्राको निर्वाध प्रयोग, भाषिक सरलता, बिना रोकटोक आवत जावत गर्न पाइने लगायतका कारण विगत देखि नै नेपाल भारतबीच व्यापार हुँदै आएको देखिन्छ । यस्तो व्यापार आयात र निर्यात दुवैतर्फी हुँदै आएको छ । नेपालले भारतबाट आयात गर्ने वस्तुहरूमा मुख्यतया कृषि औजार, आल्मुनियम रड, बिटुमिन, सिमेन्ट, रासायनिक मल, रासायनिक पदार्थ, कोइला, कस्मेटिक, जिरा, मरिच, विद्युतीय सामग्री, फलफूल, औषधी, सवारी साधन, मेशिनरी पार्टपूर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ आदि रहेका छन् भने निर्याततर्फ अल्मुनियम, बिस्कुट, अलैंची, पशुका दाना, रासायनिक पदार्थ, दालचिनी, तामा तार, फलफूल, जिआइपाइप, वनस्पति घ्यू, अदुवा, हस्त निर्मित घरेलु सामग्री, जडिबुटी, जुस, जुट, चाउचाउ, पश्मिना आदि रहेका छन् । विशेषगरी देशगत रुपमा वैदेशिक व्यापारलाई विविधीकरण गर्न नसक्दा नेपालले भारतसँगको व्यापारमा अत्यधिक निर्भर रहनु परेको देखिन्छ । यसले गर्दा कहिलेकाहिं दुई देशबिचको सम्बन्धमा असहज अवस्था उत्पन्न हुँदा निकै असहज अवस्थाको सामना गर्नु परेको अनुभव रहेको छ । २०४५ सालमा नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा असहज अवस्था उत्पन्न हुँदा र २०७२ सालमा भारतद्वारा गरिएको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा नेपालले यस्तो असहज अवस्था व्योहोर्नु परेको थियो । विगत ५ वर्षमा नेपाल भारतबीचको वैदेशिक व्यापार देहायबमोजिम रहेको छ ।
(स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, २०७२/०७३)
माथिको तथ्यांकले नेपालको वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाईको हाराहारीमा भारततर्फ र बाँकी एक तिहाई चीन तथा अन्य मुलुकतर्फ हुने गरेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० भन्दा अघिका वर्षहरूमा चीन तर्फको वैदेशिक व्यापार नगन्य भएकोले त्यसलाई तथ्यांकमा देखाउने नगरेको र त्यसपछिका वर्षहरूमा चीन तर्फको व्यापारमा प्रगति हुँदै गइरहेकोले त्यसलाई तथ्यांकमा देखाउने गरेको पाइन्छ । साथै पछिल्ला वर्षहरूमा अन्य देश तर्फको वैदेशिक व्यापारमा पनि केही वृद्धि भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल र भारतबीचको वैदेशिक व्यापारको अंश घट्दै गई चीन तथा अन्य मुलुकतर्फको भने बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले आगामी दिनहरूमा नेपालको भारततर्फको वैदेशिक व्यापारको अत्यधिक निर्भरता क्रमश: घट्दै जाने सम्भावना देखाउँछ । अर्थात वैदेशिक व्यापारमा देशगत विविधिकरण हुँदै गइरहेको पाइन्छ ।
भारतसँगको वैदेशिक व्यापारमा रहेका समस्याहरू
विगतदेखि नै नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो अंश भारततर्फ हुँदै आएको देखिन्छ । भारतसँगको वैदेशिक व्यापारको क्रममा नेपालले विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । यस क्रममा नेपालले भोग्नु परिरहेको समस्याहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ :
१. निर्यात गरिने वस्तुहरूमा नेपालको क्वारेन्टाईन परीक्षणलाई मान्यता नदिई भारतले आफ्नै मापदण्ड बनाएकोले उक्त कार्यकालागि लामो समय लगाउने हुनाले कतिपय वस्तुहरू बिग्रने र निर्यात व्यापार महंगो र झन्झटिलो हुने गरेको ।
२. भन्सार कायाृलयमा हुने अनावश्यक ढिलाईका कारण विषेश गरी नेपालबाट हुने निर्यात व्यापार र तेश्रो मुलुकबाट आयात गरिने वस्तुहरूमा अनावश्यक समस्या झेल्नु परिरहेको ।
३. गैरभन्सार अवरोध र एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा सामान पठाउँदा अनावश्यक परीक्षण, चेकजाँच, विभिन्न कानुन र नीति अंगालेर त्यसबाट विविध कठिनाई झेल्नुपर्ने र राज्यपिच्छे स्थानीय कर लाग्ने हुनाले व्यापार महंगो हुने ।
४. सीमा व्यवस्थापन र सीमा क्षेत्रको कमजोर सुरक्षाका कारण भन्सार छलेर सामान ल्याउनेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय रहेको छ भने फरक वस्तु मार्फत भन्सार मूल्यांकन, न्यून मूल्यांकन, न्यून विजकीकरण आदि समस्याहरू विद्यमान रहेको पाइन्छ । अर्थात नेपाल–भारतबीच अनधिकृत र अनौपचारिक व्यापारको अंश निकै ठूलो रहेकोले राजश्ववापत मुलुकले ठूलो रकम गुमाईरहेको छ भने वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी वास्तविक तथ्यांक प्राप्त हुन नसकेको ।
५. वैदेशिक व्यापारमा कर लगाउन नपाउने व्यवस्था भएको भएतापनि भारतले रेल्वे, ट्रान्सपोर्ट लगायत सेवामा विभिन्न नाम दिएर कर लगाउने गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने गरी जनवरी १२ देखि भारतीइ बन्दरगाह भएर आयात हुने वस्तुहरूको ढुवानीमा ४.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने सम्बन्धमा भारतीय वित्त मन्त्रालयले गरेको निर्णयले आगामी दिनमा वैदेशिक व्यापार महंगो र थप झन्झटिलो हुँदै जाने देखिएको ।
६. बैंकिङ माध्यमबाट आयात व्यापारको सम्पूर्ण भुत्त:ानी अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी नभएकोले हुण्डी, रेमिटान्स, सुन तस्करी लगायतका अवैध माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । यसले एकातिर कर असुलीमा असर पर्नुको साथै आर्थिक पारदर्शीतालाई थप चुनौती दिएको पाइएको ।
७. नेपालले तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उत्पादन बढाउने तर्फ ध्यान नदिइनु र यस सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान, खोज आदि नुन नसक्नुले वैदेशिक व्यापार उपलब्धीमूलक हुन नसकेको ।
८. भारतीय पक्षबाट भइरहेको विभिन्न समस्याहरूको समाधानार्थ सरकारी पक्षबाट समयमा नै उपयुक्त पहल हुन नसक्दा व्यापारी/व्यवसायीहरू थप मर्कामा परेको ।
९. तेश्रो मुलुकबाट आयात गरिने वस्तुहरू कोलकाता बन्दरगाहबाट समेत वस्तुहरू ल्याउने सम्बन्धमा दुई देशबीच सरकारीस्तरमा सम्झौता भए तापनि सोको कार्यान्वयन हुन नसकेको ।
१०. कम मूल्यका कच्चा पदार्थको निर्यात गर्ने र सोही कच्चा पदार्थबाट बनेको बहुमूल्य वस्तुहरूको आयात गर्ने प्रवृत्तिका कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएको ।
समाधानका उपायहरू
नेपाल र भारतबीच औपचारिक, अनौपचारिक र अनधिकृत गरी तीन प्रकारका व्यापार हुने गर्दछ । अनौपचारिक व्यापारलाई औपचारिकीकरण र अनधिकृत व्यापारलाई पूर्ण रुपमा निर्मूल गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि प्रशासनिक र वित्तिय उपायहरू अबलम्बन गरिनु पर्दछ र यी दुबै उपायका लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा कार्य हुनु जरुरी देखिन्छ । प्रशासनिक उपाय अन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा प्रशासनिक नियन्त्रण गर्ने, भन्सार गस्ती नियमित गर्ने, सीमा वारपार गर्नेलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने, दुई देशको व्यापारलाई औपचारिक बनाउने कार्यहरू पर्दछन् भने वित्तिय उपाय अन्तर्गत दुई देशबीच हुने व्यापारको भुक्तानी अनिवार्य रुपले बैंकिङ प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने कार्यहरू पर्दछन् । ठूला परिमाणमा गरिने आयातको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गरिंदै आएको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र अनिवार्य बनाउँदै सीमा क्षेत्रका नाकाहरूमा बैंकिङ पहुँच बढाउने र विद्युतीइ भुक्तानी प्रणालीलाई सहज, व्यवस्थित र विश्वसनीइ बनाउनकालािग नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनमूलक तथा नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतदेखिकै भारतसँगको व्यापारको एकाधिकरणलाई अन्य देशतर्फ विविधिकरण गर्दै लैजानु पनि त्यत्तिकै आवश्यक भइसकेको छ । भारत सरकारले गरेको पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय नोटको विमुद्रीकरणका कारण नेपाल भारतबीचको व्यापारमा केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । भारतको यो निर्णयले भारतीय रुपैयाँ प्रतिको विश्वास केही घटेको देखिन्छ । तसर्थ यो अवसरलाई आफ्नो पक्षमा पारी निरन्तरता दिनको लागि भारतीइ रुपैयाँको प्रचलनलाई नेपाली रुपैयाँले प्रतिस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ । यसका साथै नेपाल भारतबीचको व्यापारका क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नकालागि योजनावद्ध तवरले देहायका उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ :
१. नेपाल र भारतबीचको वैदेशिक व्यापारमा आइपर्ने अधिकांश समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट नै पहल गरिनु पर्दछ । सरकारी स्तरबाट गरिने पहलले भारतीय पक्षबाट हुने अनावश्यक झमेलाहरू, एक राज्यबाट अर्को राज्यमा सामान लैजाँदा/ल्याउँदा लगाइने कर, भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध, विशाखापट्टनम् बन्दरगाह प्रयोगको कार्यान्वयन, क्वारेन्टाईन परीक्षण, अन्य मुलुकबाट गरिने आयात र त्यसतर्फ गरिने निर्यात व्यापारलाई असहज बनाउने लगायतका समस्याहरू समाधान हुन सक्ने भएकोले सरकारी स्तरबाट यस सम्बनधमा उच्च मनोबलका साथ यथाशीघ्र प्रभावकारी कदम चालिनुपर्ने ।
२. सेवा व्यापार (जस्तै: जलविद्युत, पर्यटन, शिक्षा/स्वास्थ्य आदि)को वृद्धि गर्नकालागि आवश्यक प्रकृया तथा पूर्वाधारको विकास हुनुपर्ने ।
३. नेपालबाट उच्च परिमाणमा आयत गरिने बस्तुहरू मध्ये पेट्रोलियम पदार्थ एक हो । नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुबाट प्राप्त सम्पूर्ण आयले सोको आयात गर्न पुग्ने अवस्था नभएकोले पेट्रोलियम पदार्थको कम प्रयोग हुने सवारी साधनहरू (जस्तै: बिजुली, कोइला आदिबाट चल्ने) को प्रयोग र निजी तथा साना सवारी साधनको सट्टा ठूला सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
४. पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोग्य लगायतका वस्तुहरूको आयात बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना तथा क्षमता वस्तार गरी मूल्यवान र गुणस्तरीय वस्तुहरूको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उत्पादन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने र वैदेशिक व्यापारलाई वस्तुगत तथा देशगत रुपमा समेत विविधिकरण गर्दै लैजानुपर्ने ।
५. भन्सार छल्ने उद्देश्यले आयात व्यापारलाई न्यून बिजकीकरण, चोरी व्यापारजस्ता अवैध व्यापार गर्ने र सोको भुक्तानी हुण्डी, रेमिटान्स, सुन आदी मार्फत गर्ने कार्यलार्य कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी पूण्र्(ा रुपले निरुत्साहित गरिनु पर्ने ।
६. रेमिटान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरी देश विकासमा वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई समेत हिस्सेदार बनाउनकालागि राज्यद्वारा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।
७. निर्यात व्यापार घट्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै आर्थिक कुटनीतिज्ञहरूमार्फत व्यापार प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको साथै प्रशासनिक पहल हुनुपर्ने ।
निचोड
अतिकम विकसित राष्ट्र भएको कारणले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश उच्च रहुनलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । तर विकास निर्माणका सामग्रीहरूको सट्टा उपभोग्य र विलासिताका सामग्रीहरूको उच्च आयात हुनु र निर्यात क्रमश: न्यून हुँदै जानु चाहिं चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । विकास निर्माणका सामग्रीहरूको आयातले मुलुकमा विकास कार्यहरू सञ्चालन भई रोजगारी, आय, उपभोग, बचत, लगानी, उत्पादन आदिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने दिगो तथा दिर्घकालिन रुपले राजश्व प्राप्त हुने हुनाले त्यस्तो आयातले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानकोलागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । तसर्थ आगामी दिनमा विकास पूर्वाधारका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको आयात वृद्धि गरी आर्थिक विकास गर्ने र उपभोग्य र विलासिताका सामग्रीको आयातलाई स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्दै आयात न्यूनिकरण र निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
मुलुकको विदेशी मुद्राको आम्दानीका श्रोतहरूमध्ये वैदेशिक व्यापार एउटा प्रमुख र महत्वपूर्ण श्रोत हो । वैदेशिक व्यापार तथ्यांकको आधारमा मुलुकको आर्थिक विकास र बाह्य देशसँगको सम्बन्धको आंकलन गर्न सकिन्छ । वैदेशिक व्यापार धनात्मक रहेका मुलुकको विदेशी मुद्राको आम्दानी, औद्योगिक विकास, आन्तरिक तथा बाह्य लागनी, रोजगारी, आय, बचत, उपभोग आदि आर्थिक परिसूचकहरूको अवस्था पनि सकारात्मक भएको पाइन्छ । अर्थात् वैदेशिक व्यापार र आर्थिक परिसूचकहरूबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । तर नेपालको वैदेशिक व्यापार विगत देखि नै मुलुकको पक्षमा अनुकूल हुन सकेको देखिंदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापार घाटाको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक हुने क्रम निरन्तर रुपमा बढ्दो छ । औद्योगिक वृद्धिदर न्यून हुँदै जानु, सेवा क्षेत्रले खासै प्रगति गर्न नसक्नु र अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय अंश ओगटेको कृषि क्षेत्र आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा मुलुकको निर्यात व्यापार खासै उपलब्धीमुलक हुन सकेको छैन । तसर्थ मुलुकको निर्यात व्यापारको वृद्धिकालागि राजनैतिक प्रतिवद्धता र स्थिरता, सरकारी, निजि र बाह्य क्षेत्रको लगानीको आकर्षण, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन, सहुलियत ब्याजदरमा बैंक कर्जाको उपलब्धता, सुमधुर श्रम सम्बन्ध श्रम शक्तिको उपलब्धता, शान्तिपूर्ण वातावरण, निरन्तर विद्युत आपूर्ति सरकारी अनुदान सहुलियतपूर्ण कर्जा आदिको आवश्यकता पर्दछ ।
विश्वका दुई उदयीमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको वैदेशिक व्यापारले विश्व व्यापारको करिब ०.०१ प्रतिशत मात्र ओगटेको छ । यसबाट नेपालले सबल अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी राष्ट्रको बीचमा रहेर पनि वैदेशिक व्यापारमा खासै उपलब्धी लिन नसकेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । नेपालबाट भारत र अन्य मुलुकतर्फ हुने निर्यात र नेपालतर्फ हुने आयात भारतीय भूमि भएर नै हुने भएकोले भारतसँगको विद्यमान समस्याहरू नै नेपालले वैदेशिक व्यापारमा भोग्नुपनरेको मूख्य समस्याहरू हुन् । तसर्थ यसका लागि दुई देशबीच हुने गैर कानुनी व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने र दुई देशबीच विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरोकारबालाहरू नै लागि पर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नकालागि यससँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूको समयानुकूल तर्जुमा, परिमार्जन तथा संशोधन गरिनु पर्दछ । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै वैदेशिक व्यापारलाई बलियो बनाउन सक्दछ तर हाम्रो सन्दर्भमा नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरूको तर्जुमा, संशोधन तथा परिमार्जन समयमा नै नहुने र भएका नीति, नियमको कार्यान्वयन पक्ष समेत फितलो हुने गरेको अनुभव छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा नेपाल व्यापार रणनीति, २०१० (एनटिआइएस)को सूचिमा सूचीकृति वस्तुहरूको निर्यात निरन्तर खस्कँदै गई विगत ५ वर्ष यताकै न्यून देखिइएको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता कैयौं उदाहरण हामीसँग रहेका छन् ।
मुलुकको समग्र आयातमा ५१ प्रतिशत मात्रै प्रतितपत्र मार्फत र ४९ प्रतिशत टिटी लगायतका अन्य माध्यमबाट भुक्तानी हुने, भारतबाट गरिने आयातमा करिब २९ प्रतिशत मात्रै प्रतीतपत्र मार्फत भुक्तानी हुने, भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट हुने आयात मध्ये ७४ प्रतिशत प्रतीतपत्रमार्फत र बाँकी २६ प्रतिशत अन्य माध्यमबाट हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । तसर्थ आगामी दिनमा विगतमा गरिएका अध्ययनहरू, नीतिगत व्यवस्थाको समयानुकूल कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी र उपलब्धीमूलक बनाउनकोलागि बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिने भुक्तानी कार्यलाई व्यवस्थित र अनिवार्य तथा प्रशासनिक कार्यलाई प्रभावकारी र क्रियमशील बनाउनु पर्दछ । जसले गर्दा अनधिकृत व्यापारको अन्त्य हुने, अनौपचारिक व्यापारको न्यूनीकरण भई वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा सही तथ्यांक प्राप्तन हुने र वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा मुलुकले फड्को मार्ने देखिन्छ । यसका साथै नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउन तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान गरी सोको उत्पादन, निर्यात, बजारीकरण तथा विशिष्टीकरण तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
साभार: नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार
