५ माघ, बुटवल । युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रले मायादेवी मन्दिर र यससँगै रहेका सम्पदा क्षेत्र खतराको सूचिमा पर्ने सक्ने चेतावनीसहित माग गरेको ८ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ (स्टेट अफ कन्जर्भेसन) दिने अन्तिम तयारीमा लुम्बिनी विकास कोष रहेको छ ।
युनेस्कोले बुद्ध जन्मस्थलसँग अभिन्न रुपमा जोडिएका मायादेवी मन्दिर, पवित्र उद्यान, अशोक स्तम्भ, मार्कर स्टोन र जन्म स्मारक शिला लगायतका सम्पदामा खराब भौतिक अवस्थाको कारणले खतराको सूचीमा राख्न सकिने जोखिम रहेको भनेर गत वर्ष जुलाईमा विकास कोषलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
गत जुलाईमा भारतको दिल्लीमा भएको विश्व सम्पदा समितिको बैठकमा लुम्बिनीलाई खतरामा परेको विश्व सम्पदाको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएपनि त्यसलाई तत्कालका लागि थाती राख्दै युनेस्कोले नेपाल सरकारलाई केही महिनाको समयसीमा दिएको थियो ।
यस्तै जापानी वास्तुविद् केन्जो टाङ्गेले तयार पारेको र सन् १९७० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेको लुम्बिनी गुरुयोजनाको उल्लंघन गरी जथाभावी संरचना निर्माण गरेको विषय पनि युनेस्कोले उठाएको थियो ।
युनेस्कोले मायादेवी मन्दिरको अवस्था, वरपरको पवित्र उद्यानको अवस्था, अव्यवस्थित पूर्वाधार परियोजनाहरु र परिस्थिति सम्बोधन गर्न कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीको पर्याप्त क्षमताको अभाव समेत औल्याउँदै चिन्ता जाहेर गरेको थियो ।
युनेस्कोले विकास कोषलाई फराकिलो दायराको संस्था बनाउन नाम परिवर्तन गरी काउन्सिल बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो । यस्तै लुम्बिनीमा विश्व सम्पदा सम्मेलन गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्ममा नेपालले युनेस्कोलाई यी विषयमा जवाफ (स्टेट अफ कन्जर्भेसन) दिनुपर्ने समय सीमा छ ।
समयसीमा सकिन केही साता बाँकी रहँदा लुम्बिनी विकास कोषले युनेस्कोले उठाएका सबै विषयको चित्तबुझ्दो र विश्वनीय जवाफ पठाउने गरी कार्य योजना निर्माण र प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा रहेको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ प्रशासन प्रमुख ज्ञानिन राईले बताए ।
युनेस्कोले लुम्बिनी विकास कोषलाई मात्र नभई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत सबैसँग हरेक वर्ष सम्पदा संरक्षणका लागि गरिनुपर्ने कार्ययोजना माग्ने गरेकाले यो नौलो र आत्तिनुपर्ने विषय नभएको उनले बताए ।
युनेस्कोले सुधार गर्न औंल्याए अनुसार मायादेवी मन्दिरलाई वाटर प्रुफिङ गरिएको र मन्दिरभित्र प्राचीन भग्नावशेषमा लागेका ढुसीको रासायनिक उपचार गर्न इटालीबाट विज्ञहरु ल्याएर एक महिनासम्म काम गरी सुधार गरिएको उनले बताए ।
यस्तै लुम्बिनीमा विश्व सम्पदा सम्मेलन गर्न दिइएको सुझाव अनुसार आउँदो अप्रिलमा सम्मेलन गर्नेगरी तयारी भइरहेको राईले जानकारी गराए ।
‘मायादेवी मन्दिरमा पानी चुहिने समस्या, मन्दिरको बाहिर बगैँचामा पानी जम्ने समस्या, अशोक स्तम्भको व्यवस्थापन तथा प्रार्थना कक्षका सम्बन्धमा युनेस्कोको गुनासो सम्बोधन हुने गरी विज्ञलाई एक महिना परिचालन गरेर सुधार गरेका छौँ, समय सीमा भित्रै कार्ययोजना सहित जवाफ पठाउंछौं’, राईले भने, ‘सम्पदा प्रभाव मूल्याङकन सुझाव अक्षरशः पालना गरेका छौँ, सम्पदा जोखिम न्यूनिकरण, वातावरण संरक्षण, भौतिक विकास, लुम्बिनी भित्रका विभिन्न समुदायको विकासको कार्ययोजना पनि अन्तिम चरणमा पुराएका छौँ, जवाफ पठाएपछि लुम्बिनीको सम्पदा क्षेत्र खतराको सूचीमा पर्दैन भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’
राईले लुम्बिनीका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्नुको अर्थ विश्व सम्पदाकै सूचीबाट हटाउन लागिएको भन्ने अर्थ नलाग्ने बताए ।
युनेस्कोको चासो अनुसार मायादेवी मन्दिरभित्रबाट एअर कन्डिसन हटाएको उनले बताए । ‘एअर कन्डिसनले ओसिलोपन बढाउंछ भन्ने विज्ञहरुको सुझाव अनुसार हटायौं, मन्दिरभित्र हावा आउजाउ हुने गरी भेन्टिलेसन सुधार गर्न र पानी बाहिर निकासीको दिगो तरिका खोज्ने काम पनि गरिरहेका छौं’, राईले भने ।
कोषका वरिष्ठ पुरातत्व अधिकृत हिमाल उप्रेतीले युनेस्कोले विभिन्न ८ वटा पक्षमा चासो राखेपनि मायादेवी मन्दिर र यसभित्रका पुरातात्विक भग्नावशेषको संरक्षण मुख्य चासोको विषय रहेको बताए ।
सम्पदा संरक्षणका लागि कोषले मायादेवी मन्दिर र वरिपरिको क्षेत्रमा पानी जम्ने समस्या समाधानका लागि अटोमेटिक पम्प राख्ने काम गरिरहेको र एक हप्तामा पूरा हुने उप्रेतीले बताए ।
हालसम्म मन्दिर वरिपरि जम्मा हुने पानी कामदारले भांडोमा संकलन गरी नजिकैका ५ वटा पोखरीमा राख्ने गरेका थिए ।
‘मन्दिर रहेको ठाउंको समथर भौगोलिक अवस्था र जमिनको सतह लगत्तै तलपट्टि पर्याप्त पानीको मात्रा छ, पानीमा नुनको मात्रा बढी भएकाले सम्पदामा क्षति पुराउने प्राकृतिकरुपमै समस्या छ’, उप्रेतीले भने, ‘सम्पदालाई सुरक्षित गर्न संवेदनशील भएर काम गरेका छौं, सबै विधि अपनाएका छौं अटोमेटिक वाटर पम्प राखेपछि पानी जम्ने र जम्मा हुने समस्या समाधान हुने विश्वास छ ।’
प्राकृतिक पक्षबाट हुने समस्याको समाधान दिन कुनै विज्ञले नसकेकाले यो विषय युनेस्कोले पनि मनन् गर्ने उप्रेतीले बताए ।
पवित्र उद्यान क्षेत्रमा गुरुयोजना अनुसारका नयाँ संरचना बनाउनुअघि सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र अनुमति दिने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिएको र पवित्र उद्यान क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रमा सूचिकृत गर्न दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको उप्रेतीले बताए ।
बुद्धको जन्मस्थललाई खतरामा रहेको विश्व सम्पदाको सूचीमा राखिने चेतावनी आउनु गम्भीर विषय भएकाले यसमा संवेदनशील भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउने गरी तत्काल परिपक्व जवाफ दिनुपर्ने बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी निर्वाचन क्षेत्र रहेको रुपन्देही ५ का प्रतिनिधि सभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले बताए । ‘युनेस्कोले लुम्बिनीको सम्पदा क्षेत्रलाई खतराको सूचिमा राख्न सकिने चेतावनी दिनु सामान्य र हल्का विषय हुँदै होइन, लुम्बिनी विकास कोषसँगै संघीय सरकार यसमा संवेदनशील भएर समयसीमा भित्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ’, घिमिरेले भने ।
गत जुलाईमा भारतको दिल्लीमा युनेस्कोको विश्व सम्पदा समिति (डब्लुएचसी) को बैठकमा, विश्व सम्पदा सम्बन्धी मामिलाहरूमा युनेस्कोलाई सल्लाह दिने स्मारक तथा पुरातत्व स्थलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् (आइकोमोस) ले लुम्बिनीको बारेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।
बैठकमा आइकोमोसले लुम्बिनीका मुख्य सम्पदाको ‘विशिष्ट विश्वव्यापी मूल्य’मा उल्लेखनीय ह्रास भएको भन्दै खतरामा रहेको विश्व सम्पदाको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर अन्त्यमा समितिले बैठकमा उठेका चिन्ताहरू सम्बोधन गर्न नेपाललाई फेब्रुअरी २०२५ सम्म समय दिने निर्णय गरेको थियो ।
सन् २०२२ मा युनेस्कोको सबैभन्दा पछिल्लो अनुगमन टोलीले मायादेवी मन्दिरको आकार, डिजाइन, रङ, संरचनात्मक स्वरूप, भेन्टिलेसन र निकासका विद्यमान अवस्थाले विश्व सम्पदामा सम्मिलित मन्दिर परिसरको भौतिक र आध्यात्मिक पक्षमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
युनेस्कोले मायादेवी मन्दिर क्षेत्र र वरपर रहेका उच्च जलस्तर र मन्दिरभित्र पानी पसेका कारण सिर्जना भएको ओसपूर्ण वातावरणबाट (पुरातात्विक) अवशेषमा क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।
युनेस्कोको लुम्बिनीमा भएका यसअघिका अनुगमनहरूले पनि जल स्तरका कारण विशेषगरी मार्कर स्टोन वरपर सधैँ भिजिरहने अवस्था आइपरेको र ढुसीका कारण इँट्टा/ढुङ्गाहरू हरियो देखिने गरेका उल्लेख गरेका छन् ।
लुम्बिनीको विश्वव्यापी महत्वमा सम्भावित नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन बिना नै पाँच हजार व्यक्ति अटाउने क्षमताको ध्यान र स्मारक हल निर्माण भएकोमा पनि युनेस्कोले असन्तुष्टी जनाएको थियो । तर कोषका वरिष्ठ पुरातत्व अधिकृत उप्रेतीले सभा हलले पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणमा असर नगर्ने बताए ।
