१६ पुस, काठमाडौं । मुलुकका लागि आवश्यक नीति निर्माणको पहल लिने मुख्य जिम्मेवारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको हो । विषयगत मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक संविधान र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार रहे/नरहेको हेर्ने पनि कानुन मन्त्रालयले नै हो ।
कानुन मन्त्रालयले संविधानअनुसार के कति कानुन के कस्ता विषयमा बनाउन आवश्यक छ भनेर आन्तरिक अध्ययन गरेर छलफल समेत चलाउँदै आएको छ । तर, संसदीय अध्ययनले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुन बनाउने अग्रसरता नलिनेमा कानुन मन्त्रालय नै अगाडि रहेको देखाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गठन गरेको ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन उपसमिति’ को अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसाल नेतृत्वको उपसमितिले गरेको अध्ययनअनुसार यसअघि तत्काल बनाउन भनेर सिफारिस भएका ३९ मध्ये दुईवटा विधेयक मात्रै संसद्मा आएको छ । जसमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक छन् । यी दुवै विधेयक हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा छन् ।
बाँकी ३७ वटा ऐन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अपेक्षित पहल नलिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययनअनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विषयको संख्या नै १३ वटा छ ।
संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हक छ । तर, यो व्यवस्था कार्याव्यनका लागि परिवर्तित राज्य संरचना समेतलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ विस्तारित कानुन बनाउनुपर्नेमा यो हुन नसकेको संसदीय अध्ययनको निचोड छ ।
संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित अधिकारी पद मुक्त हुन्छ ।
यो व्यवस्थालाई संविधानअनुसार प्रष्ट बनाउन नयाँ ऐन वा प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने संसदीय अध्ययनको निष्कर्ष छ । हाल महाअभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन २०५९ विद्यमान छ । यसलाई संविधान अनुकूल बनाउनुपर्नेमा कानुन मन्त्रालयले कुनै पहल नलिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १०७ कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्को सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ लाई संविधानअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा यो पनि नगरिएको भनिएको छ ।
संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहन्छन् ।
तर, संवैधानिक इजलासको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गर्ने कानुन आवश्यक रहेको संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष छ । अध्ययनअनुसार संवैधानिक इजलास, इजसालमा न्यायाधीश र मुद्दा तोक्ने लगायतका विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ हाल विद्यमान छ । तर, यसलाई कानुन नै बनाएर नियमन गर्नुपर्नेमा यसो नगरिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अर्को विषय हो– संविधानको धारा १५५ कार्यान्वयन । यसमा प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी विषय छ । अध्ययनअनुसार राज्य पुनर्संरचना समेतलाई आधार मानेर यस सम्बन्धमा नयाँ कानुन बन्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा १५६ मा प्रदेश न्याय सवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी विषय छ । यसमा पनि कानुन बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
‘एकीकृत न्याय प्रणाीमा प्रदेश न्याय सेवा आयोगको आवश्यकता, औचित्य र प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्ने गरी कानुन जारी हुनु पर्ने’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने र संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने अर्को विषय हो– प्रतिनिधिसभाको कार्याकालको स्पष्ट व्यवस्थासहितको कानुन । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा कार्यकालकै विषयलाई लिएर समेत विवाद भएको थियो । संविधानको धारा ८५ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । यसलाई स्पष्ट गर्ने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
संसद्का सदस्यको सपथ, संघीय संसद्को विशेषाधिकार र अदालतको अपहेलनामा कारबाही चलाउनेसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने औंल्याइएको छ । सांसदको सपथसम्बन्धी विषय संविधानको धारा ८८ मा छ । संसद्को विशेषाधिकार संविधानको धारा १०३(९) मा र अदालतको अपहेलनामा कारबाही चलाउने विषय संविधानको धारा १२८(४) मा छ ।
संविधानको धारा १३४(२), धारा १४५(२) मा एउटा उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालत वा उच्च अदालत मातहतको एउटा जिल्ला आदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा मुद्दा सार्न आदेश दिनेसम्बन्धी विषय छ । यो विषयमा आधार, कारण र अवस्था तोक्ने गरी कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने संसदीय अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
यससम्बन्धी केही व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन २०७३ मा रहेता पनि पर्याप्त नभएकाले नयाँ ऐन वा प्रचलित ऐन संशोधन गर्न सुझाइएको छ । यो काम कानुन मन्त्रालयले गरेको छैन ।
संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी विषयमा समेत कानुन बनाउनुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा यससम्बन्धी केही व्यवस्था रहेको भएता पनि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार समेट्नुपर्ने विषयलाई सर्वोच्च अदालत ऐन वा नियमावलीमा थप्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
संविधानको धारा १४३(१) मा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउनेसम्बन्धी विषय छ । तर, अन्य कामको बारेमा सीमा तोकेर स्पष्ट गर्नुपर्नेमा नगरिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
यी विषयमा कानुन बनाउने गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पहल लिनुपर्नेमा नलिएको संसदीय अध्ययनले देखाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि गैरजिम्मेवार
संसदीय अध्ययनअनुसार संविधानअनुसार कानुन बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि जिम्मेवार देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल ल्याउनुपर्ने आठ विषयको विधेयक नल्याएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अध्ययनअनुसार संविधानको धारा १६१ बमोजिम सरकारी वकिल तथा महान्यायधिवक्ता कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्तसम्बन्धी विषयमा ऐन बनाउनुपर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा ऐन बनाउन पहल लिनुपर्ने हुन्छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले संविधानतः प्रदेशको अधिकार सूचीमा उल्लेखित विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले कानुन बनाउने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ ।
संसदीय अध्ययनले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संविधानअनुसार परिमार्जन गर्न पनि भनेको छ । यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने यसअघि राष्ट्रिय सभामा विधेयक आएर पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । त्यसलाई फेरि अगाडि आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा २९ मा शोषण विरुद्धको हक छ । जहाँ प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुने उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको नमानिने व्यवस्था संविधानको धारा २९ को उपधारा ४ मा छ । यो प्रावधानको स्पष्टताका लागि कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय अध्ययनअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी कार्यकाल सकिएर बिदा भएपछि आएका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमणीकरण गरेका थिए ।
यो पृष्ठभूमिमा संसदीय अध्ययनले राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमणीकरणसम्बन्धी कार्यलाई थप स्पष्ट गर्नका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता वोध भएको उल्लेख गरेको हो ।
संसदीय अध्ययनले संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी विषयलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि औंल्याएको छ । आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी निर्णय लिँदा सदनको नेतृत्वसँग समन्वय गर्नुपर्ने र परामर्श लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याइएको हो ।
संविधानको धारा ९३ मा संसद्को अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्नेछन् । तर, मन्त्रिपरिषद्ले यो अधिकार प्रयोग गर्दा आफूहरूसँग समन्वय नगर्ने गरेको सदनको नेतृत्वकर्ताको गुनासो रहने गरेको छ । यससम्बन्धमा कानुन बनाउनुपर्ने राय संसदीय उपसमितिको छ ।
संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने सम्बन्धी विषयमा समेत छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । हाल वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस हुने व्यवस्था छ । तर, त्यसउपर कम मात्रै छलफल हुने गरेको छ । यससम्बन्धी ऐन बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय गम्भीर नभएको र यसले संविधान कार्यान्वयनका लागि समेत असर गरिरहेको संसदीय अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
नागरिकता ऐनमा स्पष्टता खै ?
संसदीय अध्ययनले गृह मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल चारवटा ऐन बनाउनुपर्ने सुझाएको छ । जसमा नागरिकता ऐनमा स्पष्टता खोजिएको छ ।
नेपाल नागयरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ संविधान अनुकूल नभएको र यससम्बन्धी पछिल्लो संशोधनले समेत कतिपय विषयमा स्पष्टता ल्याउन नसकेको भनिएको छ ।
‘विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिकका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी केही व्यवस्था गरेको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको नेपाली नागरिकसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण नभएको हुँदा सो समेतका व्यवस्था समावेश गरी नयाँ नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने’ संसदीय अध्ययनले औंल्याएको छ । यससम्बन्धी विधेयक ल्याउने मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो ।
संसदीय अध्ययनले नेपाल प्रहरी कानुनलाई समेत समयाअनुकूल बनाउन भनेको छ । ‘प्रहरी ऐन २०१२ धेरै पुरानो भएको कारण सुरक्षा परिचालन र प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास समेतमा नकारात्मक असर परेको हुँदा संघीयता अनुकूल हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने’ संसदीय अध्ययनले सुझाएको छ ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्छन् । तर, यो अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा स्पष्टता आवश्यक रहेको संसदीय अध्ययनको निष्कर्ष छ । जहाँ भनिएको छ, ‘…फौजदारी कसुरको सजाय र कैद बाहेकका जरिबाना मिनाहाका विषयमा कानुन आवश्यक भएको ।’
जनमत संग्रहसम्बन्धी विषयमा समेत नयाँ कानुन आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रहसम्बन्धी विषय (संसदीय नियमावलीमा संसदभित्रको प्रक्रिया मात्र उल्लेख भएको हुँदा विधायिकी कानुन बन्न उपयुक्त हुने)।’ अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत गृह मन्त्रालयलाई सुझाइएको छ ।
गृह मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा बनाउनुपर्ने कानुनका विषयसमेत अगाडि नबढेको भनेर संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ । जसमा सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषय छ । क्षतिपूर्ति ऐन २०१९ खारेज गरेर अपराधपीडितको क्षतिपूर्तिबाहेकका समग्र विषय समेटेर नयाँ कानुन ल्याउन पनि सुझाइएको छ ।
भूमिहीन दलितलाई कहिले दिने जग्गा ?
संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा ५ मा संविधान जारी भएपछि राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
तर, यससम्बन्धी संघीय कानुन नबनेको र कानुन नबनेकै कारण संविधान जारी भएको झन्डै एकदशकसम्म संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भनेर संसदीय अध्ययनले प्रश्न उठाएको छ ।
‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा थप व्यवस्था गरी संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र काम (भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको प्रबन्ध) गरिसक्ने भनिएकोमा सो हुन नसरी तीन वर्षका अवधि व्यतीत भएको हुँदा सो सम्बन्धमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो सहित भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयनका लागि चारवटा ऐन बनाउनुपर्ने भनिएको छ । जसमा धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान र गुठीको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्ने गरी छुट्टाछुट्टै वा एकीकृत ऐन कानुन ल्याउन भनिएको छ ।
करसम्बन्धी दोहोरोपना हटाऊ
संसदीय अध्ययनले संविधानअनुसार ऐन बनाएर करसम्बन्धी दोहोरोपना हटाउन सुझाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संविधानअनुसार कर लगाउनेसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने भनिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘करसम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गरी करसम्बन्धी दोहोरोपना अन्त्य गर्ने ।’
नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा लगाउन सक्नेसम्बन्धी विषयमा समेत ऐन बनाउन सुझाइएको छ । सैनिक ऐनमा यस्तो काममा लगाउन सक्ने मात्र उल्लेख भएकाले स्पष्ट गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई भनिएको छ । संसदीय अध्ययनअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्ने कतिपय काममा समेत स्पष्टता आवश्यक छ ।
महिलाको हकको समग्र व्यवस्थालाई ख्याल गरेर संविधानअनुसार विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
संविधानअनुसार सबै विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्ने गरी छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकृत भनिएको छ । संचारको हकसम्बन्धी विषय, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा स्पष्टता खोजिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई स्वास्थ्यको हकसम्बन्धी विषयहरूलाई एकीकृत गरी संघीयता अनुकूल बनाउन भनिएको छ ।
