१४ पुस, काठमाडौं । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) ले नेपालमा दिने अनुदान ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) ले बढाउने भएको छ ।
एमसीसी अनुदानमा बन्ने परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि त्यसबाट बढ्ने लागत पूर्तिका लागि एमसीसीले अनुदान बढाउने भएको हो ।
एमसीसीले नेपाललाई अनुदान सहयोग वृद्धि गर्न चाहेको बारे सूचना अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) लाई १८ डिसेम्बरमा दिइसकेको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्रोतको कमी पूर्ति गर्न तथा एमसीसी कम्प्याक्टको लक्ष्यपूर्तिमा सहयोग गर्न ५ करोड डलरमा नबढ्ने गरी थप रकम प्रदान गर्ने गरी अमेरिका र नेपालबीच भएको सम्झौता (कम्प्याक्ट) संशोधन गर्नेबारे जानकारी एमसीसीले अमेरिकी कंग्रेसलाई गराएको हो ।
एमसीसीले अनुदान सहयोग वृद्धि गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि बताएको छ । ‘अनुदानमा बन्ने परियोजनाका लागत बढेको सन्दर्भमा थप ५ करोड डलरसम्म अनुदान दिने प्रक्रिया एमसीसीले अघि बढाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उनीहरूले त्यो पारित गरेपछि नेपाल सरकारले अनुदान स्वीकार गर्ने प्रक्रिया हामी अघि बढाउँछौं ।’
एमसीसीले ५ करोड डलर अनुदान बढाएपछि यस अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा कुल ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुने भएको छ ।
अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको अनुदानमा प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार बनाउने गरी २९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसबेला एमसीसीले नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख थियो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालमा लामो समयसम्म राजनीतिक तहमा विवाद भएपछि कम्प्याक्टलाई नेपालको संसदले अनुमोदन गर्न साढे ४ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।
१५ फागुन २०७८ मा मात्रै नेपालको संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भयो । र, सम्झौता भएको ६ वर्षपछि १३ भदौ २०८० बाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ ।
एमसीए नेपालले २८ नोभेम्बर २०२२ मा ट्रान्समिसन लाइनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, सबैभन्दा सस्तो बोलपत्र प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६० प्रतिशत महँगो भएपछि एमसीए नेपालले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर दोस्रो पटक पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
तर, एमसीसी सम्झौता र कार्यान्वयन सुरु (इन्ट्री इन्टु फोर्स) बीच ६ वर्षको समयमा विश्व परिस्थितिमा निकै ठूला अवरोध आएकाले परियोजना लागत बढ्न सक्ने नेपाल सरकार, एमसीए नेपाल र एमसीसीले स्वीकार गरेको अवस्थामा अनुदान थप गर्नुपरेको एमसीसीले कंग्रेसमा बुझाएको सूचनामा उल्लेख छ ।
एमसीसीले प्रसारण लाइनको पुरानो ठेक्का रद्द गरेपछि डिजाइन परिवर्तन तथा लागत घटाउने अन्य उपाय अपनाएर नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको छ । यसपटक आह्वान भएको बोलपत्र पनि लागतकै कारण पुनः रद्द गर्नु नपरोस् र एमसीए नेपालले समयमै ठेक्का सम्झौता गरी थप विलम्बविना परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन सकोस् भनेर अनुदान बढाइएको एमसीसीले जनाएको छ ।
थप गरिएको अनुदान रकम कम्प्याक्ट कार्यान्वयन क्रममा लागतमा हुने तलमाथि समायोजन गर्न तथा भइपरी आउने खर्च पूर्ति गर्न पनि सघाउने एमसीसीले जनाएको छ ।
एमसीसी अनुदान परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सुरुमा १३ करोड अमेरिकी डलर योगदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, एमसीसी परियोजनाको लागत बढ्ने भएपछि नेपालले २०२३ मे मा थप ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी बढाउने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । यसरी नेपालले गर्ने कुल योगदान रकम १९ करोड ७० लाख डलर भएको छ ।
नेपाल न्यून आय भएको मुलुक भएकाले एमसीसी अनुदान परियोजनामा मुलुकले योगदान नगर्दा पनि हुन्थ्यो । तर, पनि नेपालले योगदान गरेको एमसीसीले अमेरिकी संसदलाई बुझाएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
‘थप कोषले एमसीसीको प्रतिष्ठा बलियो बनाउन तथा यस्तो भूराजनीतिक रूपमा जटिल क्षेत्रमा हाम्रा साझेदारसँगैको विकासमा अमेरिकाको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक प्रदर्शित गर्न मद्दत गर्ने छ,’ एमसीसीले भनेको छ ।
एमसीसी अनुदानमा ३ सय १५ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइन र तीनवटा ४०० केभीका सबस्टेसन निर्माण हुँदैछन् ।
एमसीसीअन्तर्गत बन्ने परियोजनाहरूमध्ये तीनवटा सबस्टेसन र न्यू बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको पुनः बोलपत्र आह्वान भएको छ भने दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक मर्मत परियोजनाको भने बोलपत्र आह्वान हुनै बाँकी छ ।
यसअघि प्रसारण लाइन निर्माणमा २३ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएकोमा त्यसमा ५ करोड डलर थपेपछि त्यो २८ करोड ४५ लाख डलर (करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ) पुग्नेछ ।
त्यस्तै, सबस्टेसन निर्माणमा ९ करोड ९० लाख (करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँ) र सडक मर्मतसम्भारमा ५ करोड २३ लाख डलर (७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
एमसीसी के हो ?
एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो । यसले खासगरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि काम गर्छ । यसको स्थापना अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा गरेको थियो । एमसीसीले अवधि तोकिएका अनुदान कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ, ती आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, संस्थागत सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।
‘यसले साझेदार मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धि ल्याउने मात्रै होइन, अमेरिकी स्वार्थ बढाउने काम पनि गर्छ,’ एमसीसीले आफ्नो परिचयमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा भने सन् २०११ देखि एमसीसीले चासो दिएको हो २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसी मार्फत ५० करोड डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्ति गरेको थियो । तर, सरकारले त्यसमा थप ६ करोड ७० लाख लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
अमेरिकी सरकारले पनि ५ करोड डलर अनुदान थपेपछि परियोजनाको कुल लागत ७४ करोड ७० लाख डलर (१ खर्ब २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ) पुग्ने भएको छ ।
यो नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले एक कार्यालय खोलेको छ, जसलाई ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ (एमसीए–नेपाल) भनिन्छ । यो विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन आदेशमार्फत स्थापना भएको हो ।
