१४ मंसिर, काठमाडौं । अनुदान सहयोगका आधारमा विकास परियोजना अघि बढाउने गरी नेपालले बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ ।
सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमालेका नेता सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको सम्झौताको मस्यौदामा ‘अनुदान वित्तपोषण (ग्रान्ट फाइनान्सिङ)का आधारमा बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने’ भन्ने उल्लेख भएको र त्यसमा दुवै साझेदार दलबीच समझदारी भएको कांग्रेसका एक उच्च तहका नेताले जानकारी दिए ।
खासगरी सरकारले कार्यान्वयन गर्ने परियोजना अनुदानमा आधारित हुने भन्ने विषय नेपालले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई दुई दलको शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भई समीक्षा तथा स्वीकृतिका लागि चीनलाई पठाउने सहमति भएको एक उच्च राजनीतिक स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
‘अनुदान भन्ने शब्द सम्झौतामा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद रहेकोमा दुई पार्टीबीच त्यो शब्द राखेर मात्रै सम्झौता गर्ने सहमति भयो, त्यसअनुसार मस्यौदा चीनलाई पठाइनेछ,’ स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
चीनले मस्यौदालाई स्वीकार गरेको अवस्थामा वा उसले गरेको संशोधित प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।
नेपालको ऋणभार बढ्दै गएको र बहुपक्षीय दाताबाट प्राप्त हुने ऋण पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा चीनमात्रै होइन, अन्य दुईपक्षीय दाताबाट सकेसम्म ऋण नदिने भन्नेमा दुई पार्टीबीच सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ ।
सहमति भएको दस्तावेजको नाम परिवर्तन गरी ‘फ्रेमवर्क टु बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ (बेल्ट तथा रोड सहकार्यको ढाँचा) राखिएको पनि स्रोतले जानकारी दियो । यसअघि बीआरआई कार्यान्वयन योजना (बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान)मा हस्ताक्षरको तयारी भएको थियो ।
नेपाली पक्षले चीनले पठाएको मस्यौदाको नाम र बुँदाहरूमा थुप्रै परिमार्जन गरी चीनलाई संशोधित दस्तावेज पठाउन लागेको हो ।
‘दस्तावेज फाइनल गर्नुअघि हामीले पार्टीभित्र र साझेदारबीच परामर्श गरेका थियौं, त्यसै अनुसार मस्यौदा बनेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले भने, ‘चीनले यसलाई स्वागत नै गर्ला, नकार्नुपर्ने केही कारण म देख्दिनँ ।’
महतले नेपाली पक्ष बीआरआई कार्यान्वयनकै पक्षमा अघि बढेको सन्देश पनि यो मस्यौदाबाट जाने बताए ।
यसअघि सात वर्षअघि भएको बीआरआईसम्बन्धी एमओयूमा सहकार्यका पाँच क्षेत्र उल्लेख भएकोमा त्यसमध्ये आर्थिक र विकाससम्बन्धी सहकार्यमा केन्द्रित भएर नेपालले मस्यौदालाई फाइनल गरेको स्रोतले बतायो ।
‘व्यापार, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, वित्तीय एकीकरणलगायत विषयलाई केन्द्रित गरिएको छ । नेपालका प्राथमिकता पनि यिनै हुन्,’ ती नेताले भने । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्राथमिकीकरण गर्ने तथा खरिद, प्राविधिक तथा वित्तीय स्रोतको मोडालिटीबारे परियोजना विशेषका आधारमा छुट्टै सम्झौता गर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा तथा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सम्मिलित कार्यदलले शुक्रवार दिनभर छलफल गरी सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको थियो । यो काममा अधिवक्ता सेमन्त दाहालले विज्ञ सदस्यका रुपमा सहयोग गरेका थिए । त्यो प्रस्तावमाथि राजनीतिक सहमति कायम भएको हो ।
यसअघि नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताको म्याद गत वर्ष नै सकिएको सन्दर्भमा नयाँ सम्झौतालाई पनि फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट नै भन्ने नेपालको प्रस्ताव छ । नेपालले संशोधन गरेको दस्तावेजप्रति चीनले पनि अनौपचारिक रुपमा सकारात्मक जवाफ दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘नेपालले बनाइरहेको मस्यौदामा उल्लेख हुने विषयवस्तुबारे चिनियाँ पक्षसँग पनि निरन्तर संवाद भइरहेको छ, यो मस्यौदाप्रति उनीहरु पनि सकारात्मक छन् । सम्भवतः नेपालकै प्रस्तावअनुरुपको सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ,’ सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।
बीआरआईअन्तर्गत विविध विषय रहे पनि नेपालले प्रस्ताव गरको बेल्ट तथा रोड सहकार्यको ढाँचा सम्झौताको प्रस्ताव भने आर्थिक र विकास परियोजनामा केन्द्रित रहेको स्रोतले बतायो ।
‘सांस्कृतिक आदानप्रदान, भ्रमण, तालीम लगायत विषयलाई छुट्टै सम्झौता गर्न सकिन्छ, यो सम्झौता चाहिँ विकास आयोजनामा केन्द्रित हुनेछ,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, दुई देश जोड्ने अन्य सडकहरु, रेललगायत कनेक्टिभिटी परियोजनाहरुसमेत यो सम्झौतामा समेटिने स्रोतले जानकारी दियो ।
चीनले यसअघि बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै अध्ययन गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सो प्रस्तावमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरी आठवटा सैद्धान्तिक र २५ वटा बुँदा सम्मिलित ३६ पेजको ‘नोट’ तयार पारेको थियो ।
कहाँकहाँ कुन कुन परिमार्जन र सुधार गर्ने भनेर टेबल नै तयार पारिएको थियो । त्यस नोटमा उल्लेख भएका विषयवस्तु समेतका आधारमा कार्यदलले मस्यौदामा छलफल गरेको थियो ।
शीर्ष राजनीतिक तहले तयार पारेको यो दस्तावेजलाई अब नेपाल सरकारले पारित गरी चीन सरकारसमक्ष प्रस्तावका रुपमा पठाउनुपर्ने छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मिति नजिकिँदै गएको अवस्थामा त्यो प्रस्तावमा चीन सहमत होला र हस्ताक्षर गर्ला भन्ने आशंका पनि देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा यो सम्पूर्ण तयारीका लागि समय अपुग हुने हो कि भन्ने देखिएको पनि राजनीतिक स्रोतहरु बताउँछन् ।
के–के छन् नेपालले तय गरेका प्राथमिकता?
बीआरआईसम्बन्धी एमओयूमा भएका विषयवस्तुमध्ये आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरुलाई नेपालको प्रस्तावमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
दुई मुलुकले प्रमुख विकास रणनीति, योजना तथा नीतिहरुका विषयमा संवाद र आदानप्रदान गर्ने तथा दुई मुलुकहरुबीच ट्रान्जिट, ट्रान्सपोर्ट, लजिस्टिक प्रणालीलगायत विषयमा पूर्वाधार निर्माणजस्ता माध्यमबाट सहकार्य बलियो बनाउने लगायत विषय समेटिएको स्रोतले बतायो ।
रेलवे, रोड, नागरिक उड्डयन, पावर ग्रिड, सूचना तथा सञ्चारलगायत क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना बनाउने, क्रसबोर्डर पूर्वाधार परियोजनाको विकास गर्ने विषय सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख भएको पनि स्रोतले जानकारी दियो ।
त्यस्तै, नेपाल–चीनबीच व्यापार सहकार्य, खुला व्यापार सम्झौताको विषय पनि सम्झौतामा राख्ने नेपालको प्रस्ताव छ । साथै, दुई मुलुकबीच वित्तीय एकीकरण र बैंक शाखा खोल्ने विषयलाई पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको उनले बताए ।
चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा के थियो ?
चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सहकार्यका विभिन्न १५ क्षेत्र छनोट गरिएको थियो । ‘कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहकार्य, मानवस्रोत विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान, उद्योग तथा वाणिज्य, भन्सार नाकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि, चिनियाँ बैंकहरूको नेपालमा शाखा खोल्ने लगायत क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्य गर्ने चिनियाँ मस्यौदामा उल्लेख थियो,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
चीनले आफ्नो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा बीआरआईलाई अघि बढाइरहेको छ । नेपालले सन् २०१४ मा यो परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । २०१७ मे १२ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारी पत्र (एमओयू)मा परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वर्ष असोजमा गरेको चीन भ्रमणमा पनि बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर तयारी गरिएको थियो । तर, त्यसबेला नेपाली पक्षबाट आवश्यक तयारी नपुग्दा यो सम्भव भएन ।
यसपल्ट बनेको मस्यौदाका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अघि बढ्ने कार्यदलले अपेक्षा गरेको छ । सहभागी नेताले भने, ‘यहाँबाट पारित गरेको मस्यौदालाई बेइजिङमा पुगेर संशोधन वा परिमार्जनको सम्भावना नेपाली पक्षले देखेको छैन । यो नै प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण सफलताको आधार पनि बन्ने छ ।’
