१३ मंसिर, काठमाडौं । चीनले अघि सारेको विश्वव्यापी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) बारे संसदीय समितिमा छलफल गर्न सरकार अनिच्छुक देखिएको छ । प्रमुख दुई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बीआरआईमा साझा धारणा बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
सत्तारुढ दलका बीचमा साझा धारणा बन्न नसक्दा बीआरआईबारे संसदीय समितिमा छलफल चलाउन नसकिएको बताउँछन् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति राजकिशोर यादव । ‘बीआरआई बारे छलफल गर्न खाजेको हो । तर, उहाँहरू (प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री) ले समय दिनुभएन’ सभापति यादवले अनलाइनखबरसँग भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यही मंसिर २ गते बैठक राखेको थियो । उक्त बैठकको कार्यसूची थियो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदेश भ्रमण सम्बन्धमा । तर, उक्त बैठक परराष्ट्रमन्त्रीको समय व्यस्तताका कारण भन्दै स्थगित भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एक महिनादेखि प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको उपस्थितिमा चीन भ्रमण र बीआरआईबारे छलफल चलाउन प्रयास गरेको थियो । समिति सभापति यादवले प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणासँग संवाद पनि गरे । तर, यसमाथि साझा धारणा बन्न बाँकी रहेको भनेर दुवैले संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुन इन्कार गरिरहे ।
समितिका सभापति यादवले पछिल्लो पटक गत मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री रााणासँग टेलिफोनमा संवाद गरेका थिए । ‘चीन जानुभन्दा अगाडि छोटो भएपनि छलफल राखौं भन्ने मेरो आग्रह थियो । उहाँले फर्किएर आएपछि के–के हुन्छ जानकारी गराउँला भन्नुभयो,’ परराष्ट्रमन्त्रीसँग भएको संवाद सुनाउँदै सभापति यादवले भने ।
सभापति यादवका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री राणाले बीआरआईबारे सरकार प्रष्ट हुन बाँकी रहेको बताएकी थिइन् । उनले सभापति यादवलाई भनेकी थिइन्, ‘हामी (सरकार) आफैं निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं । चीनले पठाएको प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको बीचमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।’
‘प्रधानमन्त्रीले अहिले विषय परिपक्व भइसकेको छैन । ‘मेचुअर्ड’ हुनुभन्दा अगावै छलफल नगरौं । हामी आ–आफ्नो पोजिसनमा छौं । एउटा पोजिसनमा रहेर छलफल गर्नु राम्रो हुन्न भन्नुभयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीसँगको संवाद सुनाउँदै समिति सभापति यादवले अनलाइनखबरसँग भने ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बुझाइ फरक–फरक हुनु र चीनले पठाएको प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारको तहबाट चीन सरकारसँगै ‘नेगोसिएसन’ चलिरहेको अवस्थामा संसदीय समितिमा छलफल गर्दा सही परिणाम दिन नसक्ने राणाको भनाई थियो ।
‘परराष्ट्रमन्त्रीले केही मिलेको छैन, के छलफल गर्नुभन्दा जे मिलेको छ वा जस्तो अवस्था छ त्यही भन्नुहोस् हामी संसदीय समितिको तर्फबाट सक्ने सहयोग गर्छौं भन्दा पनि मान्नुभएन,’ यादवले भने । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति यादवले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि संवाद गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले अहिले विषय परिपक्व भइसकेको छैन । ‘मेचुअर्ड’ हुनुभन्दा अगावै छलफल नगरौं । हामी आ–आफ्नो पोजिसनमा छौं । एउटा पोजिसनमा रहेर छलफल गर्नु राम्रो हुन्न भन्नुभयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीसँगको संवाद सुनाउँदै समिति सभापति यादवले अनलाइनखबरसँग भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बीआरआई सम्झौताको दस्ताबेज पनि सरकारसँग मागेको छ । उक्त दस्तावेज सरकारको तर्फबाट प्राप्त नभएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
अलमलका बीच छेन्दुमा डा.राणा
प्रधानमन्त्री ओली यही मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारी अन्तर्गत परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा बिहीबार चीन गएकी छन् । चीन उड्नुअघि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूले परराष्ट्रमन्त्री राणालाई प्रश्न गरेका थिए, ‘बीआरआईबारे के हुन्छ ?’ उनले जवाफ फर्काइन्, ‘के हुन्छ हेरौं ।’
बीआरआईमा नेपाल र चीन बीचमा संवाद भएर टुंगिने उनको भनाइ छ । नेपालको परराष्ट्र नीति अनुसार चीनसँग वार्ता हुने उनको प्रतिक्रिया छ । परराष्ट्रमन्त्री राणा शनिबार नेपाल फर्किनेछिन् । त्यसपछि पुनः प्रधानमन्त्री ओलीसँग चीन जाने कार्यक्रम छ । नेताहरूका अनुसार बीआरआईबारे के गर्ने हो त्यो तय गर्न परराष्ट्रमन्त्री राणा आफैं चीन गएकी हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीका लागि उहाँ जानुभएको हो । बीआरआई त्यसमा जोडिएर आउने कुरा भयो । चीनले अनुदानमा मात्रै बीआरआई अगाडि बढाउन चाहे सहज हुन्छ । अन्यथा के गर्ने पनि परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल फर्किएपछि सुझाउनुहुन्छ,’ सत्तारुढ दलकै एक नेताले भने ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीका क्रममा चीन गएकी डा.राणाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछिन् । यो औपचारिक भेटवार्ता शुक्रबार चीनको सिचुआन प्रान्तस्थित छेन्दु शहरमा हुनेछ ।
यता कांग्रेस र एमालेले बीआरआईमा सहमति खोज्न बनाएको कार्यदलमा पनि निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र कर्मचारीको तहबाट बीआरआईमा साझा धारणा बन्ने गरी प्रस्ताव प्रस्तुत हुन नसकेपछि राजनीतिक तहबाट टुंग्याउने गरी कार्यदल बनाइएको हो ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, एमालेबाट विष्णु रिमाल र युवराज खतिवडा रहेको कार्यदलले बीआरआईमा साझा धारणा बनाउने विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका हुन् । कांग्रेसले परियोजनालाई अनुदान भए स्वीकार गर्ने तर ऋण स्वीकार गर्न नसकिने अडान राखेको छ । एमालेले सहुलियत ऋणका लागि समेत तयार रहनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
यसमा मध्यमार्गी धारणा बनाएर जान कांग्रेस र एमालेका नेताहरू सहमत छन् । तर, त्यस्तो साझा धारणा कस्तो हुने भन्नेमा अलमल छ । यही बेला परराष्ट्रमन्त्री राणा चीन गएकी हुन् ।
‘हतारमा सम्झौता नगरियोस्’
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले औपचारिक छलफल राख्न नसकेतापनि समितिका सदस्य सांसदहरूले अनौपचारिक छलफल गरेका छन । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली र कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत त्यस्तो अनौपचारिक छलफलमा सामेल थिए ।
सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन भ्रमणसँग सम्बन्धित रहेर अनौपचारिक रूपमै विभिन्न सुझाव पनि दिएका छन् । एमाले सांसद दामोदर पौडेल बैरागीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिर्घकालीन असर पर्ने सन्धि/सम्झौता नगर्न भनिएको छ ।
‘एमसीसी सम्झौता गर्यौं, विवादमा आयो । महाकाली सन्धि पनि विवादमा आयो । न नेपालको विदेशमा राम्रो सन्देश गयो, न प्रोजेक्ट अगाडि बढ्यो । यसकारण एमसीसी र महाकाली सन्धिबाट सिकेर नेपाललाई भारपर्ने र दिर्घकालीन असर पर्ने सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्न सुझाव दिएका छौं,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।
सांसदहरूले ठूला देशले आफ्नो प्रभावमा पार्न अनेकन प्रलोभन देखाउन सक्ने भएकाले सर्तक रहन समेत भनेका छन् । ‘सन्धि-सम्झौता गर्न ठूला देशले प्रभाव पार्न खोज्नु स्वाभाविक हो । गरिबी निवारणमा, भोकमरीमा सहयोग गर्छौं भन्लान् । तर त्यस्तोमा तत्काल हस्ताक्षर गर्नु राम्रो हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसदहरूको सुझाव छ ।
‘सस्तो पर्छ भने रेलको विषय अगाडि बढाउने, नेपाललाई ऋणको भार बढ्छ भने अहिले नगर्ने’ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाव सुनाउँदै पौडेलले भने, ‘एउटा प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर आउने र सँधै त्यही हस्ताक्षरका कारणले घेरिरहने अवस्था अब नबनोस् ।’
बीआरआईमा नयाँ सम्झौता भन्दा विगतमा भएका सम्झौता अनुसारको प्राजेक्ट अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गर्नु उचित हुने उनीहरूको राय छ । उनीहरूले पारवाहन तथा व्यापार सन्धि र नेपालसँगको नाका खोल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाएका छन् ।
‘ऋणको भारी बोक्ने गरी ठूला प्रोजेक्ट नभएर साना प्रोजेक्ट, साना रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । जसले नेपालको विकासका लागि सही रूपमा सहयोग गर्न सक्छ’ सासंदहरूको सुझाव छ । कनेक्टिभिटी अन्तरर्गत संचारको विषय, रोडको विषय अगाडि बढाउन सकिने सांसदहरूको सुझाव छ । तर रेलको विषयमा निर्णय गर्दा ख्याल गर्न सुझाव दिइएको छ ।
‘सस्तो पर्छ भने रेलको विषय अगाडि बढाउने, नेपाललाई ऋणको भार बढ्छ भने अहिले नगर्ने’ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाव सुनाउँदै पौडेलले भने, ‘एउटा प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर आउने र सँधै त्यही हस्ताक्षरका कारणले घेरिरहने अवस्था अब नबनोस् ।’
सांसदहरूले यी सुझावहरू केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै दिएका हुन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त सुझावको वरिपरी रहेर मात्रै चिनियाँ प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्ने बताएका छन् । बरु भारत र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर नेपालमा हुने गरेको बहसलाई बदल्ने भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो ।
‘भारतसँग सम्झौता हुन खोजे कम्युनिस्ट हच्किन्छन्, चीनसँग सम्झौता हुन खोजे कांग्रेस हच्किन्छ भन्ने जो सन्देश छ यो बदल्नुपर्यो । यस्तो बहस नेपालको हितमा छैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले सुनाए ।
