दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदन सहित पेश भएको छ ।
बुधवार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको २६ औँ बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभा समक्ष पेश गर्नुभएको हो । यो विधेयक वैशाख ३० गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो ।
प्रदेश सभाको बैठकले जेठ १३ गते दफावार छलफलका लागी प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाएको थियो । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको जेठ १५ गते बसेको १६ औँ बैठकबाट विधेयक माथी दफावार छलफल गरिएको र साउन १६ गते बसेको समितिको ३० औँ बैठकले प्रतिवेदन सहितको विधेयक स्वीकृत गरेको सभापति बुढाले सभा समक्ष जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकमा मुख्यगरी प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा एक जना कानुन अधिकृत व्यवस्था गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । हाल स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी छैन । जसले गर्दा न्यायिक समितिले गर्ने काम र न्याय सम्पादनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले दैनिक कार्यसम्पादनको विवरण कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसम्पादनको विवरण पालिका प्रमुख अथवा अध्यक्षलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले जानकारी दिइन् । ‘कर्मचारीले कार्यालयमा रहँदा के के काम गर्यो भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा हुने भयो । अनि कर्मचारीको काममा पारदर्शीता देखिने भयो’उनले भनिन्,‘कुनै कर्मचारीले धेरै काम गर्ने, खटिरहने तर, कुनै कर्मचारीले कामनै नगरेर हल्लिने भन्ने जुन आरोप छ, त्यसलाई घटाउँछ भन्ने हो ।’ स्थानीय तहबाट १२ औँ तहको कर्मचारी बढुवा हुन सक्ने, आफै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न सक्ने सम्मको अधिकार विधेयकले दिएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने, स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई जाँदा दुवै पालिकाको अनुमति नचाहिने व्यवस्था राखिएको छ । हाल अन्तरपालिका सरुवा हुन खोज्दा दुवै पालिकाको अनुमति चाहिने प्रावधान छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यको प्रतिनिधिको रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गर्नु भयो।
