२९ साउन, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच जारी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादबारे मंगलबार संसद् बैठकमा गम्भीर प्रश्न गरेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विषयबारे जनतालाई सत्यतथ्य जानकारी गराउनैपर्ने भएकाले संसद् आएर बोल्नुपरेको लेखा समिति सभापति पोखरेलले बताए ।
पोखरेलका अनुसार महालेखा परीक्षकको ५६ देखि ६१औं प्रतिवेदनसम्म लगातार बेरुजु बक्यौतामा उल्लेख छ ।
‘महालेखाको प्रतिवेदनमा भएको विषय छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसकारण ६१औं प्रतिवेदनमा विद्युत् प्राधिकरणको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बेरुजु बक्यौता देखिन्छ,’ पोखरलले भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुहरू हामीले छलफल गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिमै हो भनेर हामीले जानेको र दुनियाँले बुझेको पनि यही हो । त्यही भएर हामीले यो विषयमा छलफल गरेका हौं ।’
विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीसँग जोडिएर अन्य केही गम्भीरखाले उजुरीका चाङ रहेको उनले बताए । प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बिगोसहित जम्मा ८ अर्बको बिजुली बक्यौताको बिल पठाएपछि यो विषयबारे लेखा समितिमा कुरा उठेको उनको भनाइ छ ।
‘२१ अर्ब ८८ करोड उठाउनुपर्नेमा जम्मा ८ अर्बको बिल उद्योगीलाई पठाएको छ, यसबारे किन छलफल गर्नुहुन्न सभातिज्यू भनेर सदस्यहरूले भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले यो विषयलाई छलफलमा लगेका हौं । छलफल गर्नुअघि एक माननीयले विद्युत् प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिएर ८ अर्बको बिल पठायो, यसबारे छलफल गरौं भनेर भन्नुभयो,’ पोखरेलले भने ।
उनका अनुसार त्यस्तो बिल कसरी गयो भनेर समितिले छलफल थालियो । १० साउनमा उद्योगीहरूसँग छलफल भयो । ११ साउनमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, महालेखासँग छलफल भयो । उद्योगीले ४५ मिनेट बोले, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेढ घण्टा बोले । १८ साउनमा फेरि ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, महालेखा र उद्योगीसँग छलफल भयो ।
समितिको पछिल्लो बैठकले प्राधिकरणसँग ‘लोड प्रोफाइल डाटा’ माग्ने निर्णय गरेको उनले बताए । त्यसपछि गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको भन्दै पोखरेलले समितिमा एउटै चलानी नम्बरका दुइटा चिठी आएको उनको भनाइ छ ।
‘२७ वैशाखको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको चिठी छ, त्यसले ६ अर्ब बक्यौता उठाउनू भन्छ, महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब ८८ करोड उठाउनू भन्छ, १६ अर्ब खोइ ?,’ उनले भने ।
उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयमा दर्ता भएको पत्र दुई थरी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय दुइटा चिठीमा दुई थरी कसरी हुन्छ ? यो संसारमै नभएको बेइज्जत यहीँ भएको छ । यो भनेको सिंगो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हो ।
यसबाट सयौं प्रश्न सिर्जना भए । यसरी १६ अर्ब छुट दिने परिस्थिति निर्माण कसरी भयो भनेर उद्योगी र समितिबीच फेरि छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
‘उद्योगीका तर्फबाट सामूहिक प्रस्तुति जसले गर्नुभयो, त्यो र लाल आयोगको प्रतिवेदनको भाषा, शब्द र शैली ठ्याक्कै कसरी एउटै भयो ?,’ लेखा समिति सभापति पोखरेलले भने ।
माननीयहरूले प्राधिकरण, सरकार र उद्योगीको सेटिङमा आयोग निर्माण भएको र त्यसले १६ अर्ब छुट दिएको बताएको उनले उल्लेख गरे ।
‘म अब के भाग्नु ? म सभापति । माननीयहरूले उठाएको कुरालाई ल यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भन्नु परेन ? १६ अर्ब छुट दिने प्रचण्ड सरकार क्रान्तिकारी र २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने लेखा समिति सभापति भ्रष्टाचारी ? यो कहाँको न्याय हो ? यही हो न्याय ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
उनका अनुसार विभिन्न समिति र सरकारले निर्णय गर्दै गए, तर प्राधिकरणले हतार गरेन । तर, चार वटा समितिले निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले अझै हतार गरेन । अन्तिममा पाँचौं पटक मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको मसी नसुक्दै प्राधिकरणले हतार–हतार कार्यान्वयन गर्न पुग्यो र जम्मा ६ अर्बमा केही हर्जना जोडेर ८ अर्बको बिल पठायो ।
‘अब प्रष्ट भएको छ, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाखमा गरेको निर्णय म सभापतिलाई चरित्र हत्या गर्ने गरी देशव्यापी व्याख्या गर्नुपर्ने र अपराधी करार गर्नुपर्ने कारण के हो ?,’ पोखरेलले भने ।
प्राधिकरणले फेरि पाँचवटै समिति र आयोगले प्राधिकरणको कानुन अनुसार ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) लोड प्रोफाइल डाटा उद्योगीलाई दिनू भने पनि प्राधिकरण एउटा सादा बिल दिएर टारिरहेको उनको भनाइ छ ।
पोखरेलका अनुसार यसको अर्थ हुन्छ उद्योगी र प्राधिकरणबीचको मिलेमतोमा उपयुक्त बिल नदिने र सधैं व्यापारीलाई खेल्न दिने षडयन्त्र हो कि होइन भन्ने छ ।
फेरि, सार्वजनिक लेखा समितिले ५ साउन २०७६ मा डा. मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा एउटा समिति बनेर छानबिन गरेर केही निर्देशन दिएको उनले बताए ।
त्यो निर्देशनले प्रष्ट भन्छ– नियमित बिलिङ हुनुपर्नेमा लामो समयसम्म बिलिङ नभएको, नियमित डाटा डाउनलोड नगरिएको जसको कारणबाट विद्युत् उपयोग गरिएको समय अवधिलाई वैज्ञानिक पुष्टि गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्ने, समय अवधि विश्लेषण नगरी छुट बिल रकम तिर्न ग्राहकलाई प्रेषित पत्रमा एकरूपता नरहेको, छुट बिलको व्याख्या र प्रक्रिया समेत नियमावली अनुसार नभएको, नियमित हुनुपर्ने बिलिङ नगरेको, महसुल संकलन नियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड नगरी सुरक्षित नराखेको, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्याएको, डाउनलोड गरी हार्डकपी सुरक्षित नराखेको, ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी डाटा बक्यौता उठाउन नियमावली बमोजिम प्रावधान अवलम्बन नगरेको एवम् कार्यकारी नेतृत्व र पदाधिकारीले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रकम हालसम्म प्राप्त नभई जोखिममा पारेको देखिन्छ ।
फेरि, प्रतिवेदनले भन्छ– छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने, मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महसुल नबुझाए ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले बेवास्ता गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशित गर्दछ ।
त्यस्तै १६ असार २०७३ मा विद्युत् महसुल निर्धाण आयोगले दिएको लोडसेडिङ ६ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी छुट्टै ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्व संकलन सम्बन्धी लापरबाही गरेको देखिएकाले त्यसबेला रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी को–को दोषी छन्, विस्तृत छानबिन गरी दोषीउपर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय त्यही बेला लेखा समितिले गरेको थियो ।
‘फेरि, बाहिर प्रश्न उठ्यो लेखा समितिका सभापतिले व्यापारी भेट्यो भनेर । म विराटनगरको मान्छे, काठमाडौंका मान्छे धेरै चिन्दिनँ । मैले आजका मितिसम्म व्यापारी भेटेको छैन, बरु मैले समितिमा व्यापारी बोलाएर सोधेँ– ‘१६ अर्ब के सेटिङमा छुटाउनुभयो ? राज्यको यत्रो ठूलो सम्पति दुरुपयोग गर्न पाइँदैन,’ लेखा समिति सभापति पोखरेलले भने, ‘कानुन, तथ्य र प्रमाण नछुटाइ सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै पनि निर्णय गर्दैन ।’
