२८ असार, काठमाडौं । प्रचण्ड सरकार बनेलगत्तै ऊर्जामन्त्री बनेका शक्ति बस्नेतबारे उनको दल माओवादीभित्रै आलोचना हुने गर्छ । त्यो आलोचना हो– उनी मन्त्री छन् भन्ने कुरा शपथ लिएका दिन, अनि पदमुक्त भएका दिन मात्रै थाहा हुन्छ ।
१७ चैत २०७९ मा ऊर्जामन्त्री बनेका शक्ति बस्नेत त्यसको एक वर्षपछि २३ फागुनमा गठबन्धन फेरिँदा पनि फेरिएनन् ।
त्यसपछि बस्नेतकै जिल्लाका माओवादी वरिष्ठ नेता मायाप्रसाद शर्माले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै भनेका थिए– ‘शक्ति बस्नेत मन्त्री रहेको शपथ लिँदा र पदमुक्त हुँदामात्र थाहा हुन्छ । मेरै जिल्लाका नेता हुनुहुन्छ, तर उहाँले के काम गर्नुभयो, थाहा हुन्न । एकपछि अर्को मन्त्रिपरिषद्मा दोहोरिइरहने योग्यता र क्षमता उहाँमा के रहेछ ?’
शर्माले भनेजस्तै धारणा अरू सांसदले पनि राख्ने गर्छन् । यसपालि सबैभन्दा लामो समय मन्त्री बनेर पनि बस्नेतले क्याबिनेटमा हुनुको अर्थ पुष्टि गर्न सकेनन् ।
नभन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा १५ महिना बस्दा उनले देखाउन लायक एउटा पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् । ऊर्जामन्त्री हुनुअघि गृह, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका शक्ति कुन ‘शक्ति’ का कारण सधैं ‘शक्ति’ मा हुन्छन्, त्यसको जवाफ भने स्पष्ट छैन ।
‘मन्त्रीका रूपमा उहाँको स्वतन्त्र हैसियतमाथि नै प्रश्न छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तलबाट र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माथिबाट यो मन्त्रालय चलाए । कुलमानले कहिल्यै पनि मन्त्रीलाई उचित रिपोर्टिङ गरेनन्, उनी सिधै प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्थे र निर्णय पनि उतैबाट गराउँथे । मन्त्री त कुलमानका छाया जस्तै बने,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव भन्छन्
झनै जेलियो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद झनै जेलियो
१५ महिना मन्त्री हुँदा बस्नेतले लामो समयदेखि जेलिएर बसेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवाद समाधान गर्न सक्थे । तर, उनले त्यो पहल गरेनन् ।
६ वर्षदेखि यो विवाद कायम छ, गत साल भदौमा प्रधानमन्त्रीले नै समस्या छिटो समाधान गर्न निर्देशन दिए । तर, बस्नेतले समस्या समाधान पहल गरेनन् ।
समस्या बढ्दै जाँदा पुसमा प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई लाइन काट्न निर्देशन दिए, लाइन काटियो । त्यसको २२ दिनपछि लाइन जोडेर यो समस्या समाधान सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो । त्यो आयोगले जे सिफारिस गर्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने समझदारी त्यसबेला भएको थियो ।
आयोगले २०७२ माघ अघिको महसुलबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले हाललाई नलिने र २०७५ वैशाखपछिको महसुल नलिने, तर त्यसबीचको महसुल भने विद्युत् प्रयोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी लिने सिफारिस आयोगले गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । त्यहीअनुसारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्यसचिवले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र समेत लेखे ।
तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रभावमा पारेर मन्त्रिपरिषद् निर्णय सम्बन्धी निर्णय नै फेर्न लगाए ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु मन्त्रीको दायित्व थियो । तर, घिसिङले बालुवाटारमा निर्णय फेर्न लगाए, उनैले ड्राफ्ट गरेको अर्को पत्र तयार गर्न ऊर्जामन्त्री र मुख्यसचिवलाई मोहरा बनाए । मन्त्री बस्नेतले निरीहतापूर्वक कुलमानले प्रधानमन्त्रीमार्फत दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गरे,’ ती पूर्वसचिव भन्छन् ।
घिसिङले ‘भोलि म नै ऊर्जामन्त्री बन्ने हो’ भन्दै ऊर्जामन्त्रीहरूलाई फिटिक्कै नटेर्ने गरेको ती पूर्वसचिवको अनुभव छ । माओवादीका मन्त्रीहरूलाई त उनी बालुवाटार बसेर अह्रनखटन गर्ने गरेको र त्यही कुरा अहिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा पनि देखिएको उनी बताउँछन् ।
‘आयोगले सिफारिस गरिसकेको सन्दर्भमा उद्योगीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर प्रतिवेदनको मापदण्डका आधारमा समस्या समाधान हुन सक्थ्यो, तर फेरि पनि यो समस्या गिजोल्ने काम भयो । त्यसमा ऊर्जामन्त्रीको पहल सही हुन सकेन,’ ती सचिव भन्छन् ।
त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री नै कामचलाउ भइसकेका बेला घिसिङले धमाधम पुनः उद्योगहरूको लाइन काटिरहेका छन् ।
‘अहिले बर्खाका बेला एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको छ, तर प्राधिकरण लाइन काटिरहेको छ,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘यो कुरा ऊर्जामन्त्रीले रोक्नुपथ्र्यो, तर सक्नुभएन ।’
विद्युत् प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ‘माइक्रोम्यानेज’ गरिरहेको उनले बताए । ‘हरेक आयोजनाको पीपीए र उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीको चासो हुने भएपछि ऊर्जामन्त्रीको भूमिका स्वतः कमजोर हुन्छ, आफू मातहत कर्मचारीले पनि टेर्दैनन्,’ उनले भने ।
ऊर्जा, सिँचाइजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन र महत्त्वपूर्ण पहल गर्नुको साटो निर्माण सुरु हुने कि नहुने टुंगो नभएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा आफू निकटलाई बनाउने जस्ता खुद्रे काममा उनले बढी ध्यान दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्री बस्नेतले विद्युत् उत्पादन कम्पनीका सीईओ भक्तबहादुर शाहीलाई नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको पनि सीईओ नियुक्त गरेका थिए । जबकि, एउटै व्यक्ति दुई कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नेपालको कानुनले नै रोकेको छ ।
अर्कातिर, सिँचाइ विभागको महानिर्देशकलाई पटक–पटक फेरेर उनले अस्थिरतालाई मलजल गरेका थिए । उनी मन्त्री भएर आउँदा विभागमा सुशीलचन्द्र आचार्य महानिर्देशक थिए, केही समयमै फेरेर पूर्णचन्द्र वलीलाई महानिर्देशक बनाए ।
यही वैशाखमा उनलाई पनि हटाएर सञ्जीव बराललाई महानिर्देशक बनाएका छन् । अन्य कर्मचारी सरुवामा पनि उनले क्षमता र योग्यता होइन, अरू नै मानक बनाएको कर्मचारी बताउँछन् ।
सिँचाइ विभाग अन्तर्गत रानीजमरा कुलरिया, भेरी बबईजस्ता दशकौंदेखि अलपत्र आयोजना छन्, तिनलाई पूरा गर्नेभन्दा कर्मचारी सरुवामा बस्नेतको रुचि बढी थियो ।
एकातिर, सरकार हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सपना देख्छ, अर्कातिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बन्द गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पीपीए खुला गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । तर, विद्युत् व्यापारको एकाधिकार रहेको विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए खोलेको छैन ।
‘पीपीए खुला नगर्ने र त्यसभित्र अनेक चलखेल गरी रकम असुली गर्ने काम विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबाट भएको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै हो,’ विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड सदस्य समेत रहिसकेका ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा प्राधिकरणले पीपीए खुला गर्दैन ।’
बस्नेत अघिका ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन निकै छोटो समय जिम्मेवारीमा रहे पनि ‘घुस’ नै नखाई पीपीए खोलिदिएको भन्दै निजी क्षेत्र निकै प्रशन्न भएको एक व्यवसायी बताउँछन् ।
‘पीपीए प्राधिकरणभित्र घुस खाने औजार भएको छ, प्रतिमेगावाट घुसको दर नै तोकिएको छ,’ ती व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।
मन्त्री बस्नेतले पीपीएको यो माखेसाङ्लो तोड्न सक्थे । मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र पनि पनि पीपीए खुला हुनुपर्ने पक्षमा थियो । तर, प्राधिकरणको प्रभावमा चल्ने मन्त्रीले त्यस्तो निर्णय गर्न सकेनन् ।
बस्नेत यसअघि वनमन्त्री समेत भइसकेका हुन् । यस्तो अवस्थामा विद्युत् आयोजनाहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), रुख कटान, जग्गा प्राप्ति लगायतमा पाइरहेको सास्ती अन्त्य गर्न उनले भूमिका खेल्न सक्थे । त्यसो गर्न सकेको भए निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकलाई निकै ठूलो राहत हुने थियो ।
उनले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन कुनै पहल गरेनन् । मुलुकमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक बजारमा नै खपत हुँदा त्यसले देशको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । तर, आन्तरिक रूपमा खपत बढाउन पहिलो– घरायसी ग्राहकमाझ विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई आमरूपमा वृद्धि गर्नुपर्छ । दोस्रो– उद्योग–व्यवसायलाई पर्याप्त गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ । यी दुवै काम मन्त्री बस्नेतले नगरेको एक ऊर्जा विज्ञले बताए । ‘ग्यास चुलो विस्थापनको नारा त खुबै लगाइयो, तर त्यसमा केही पहल भएन,’ उनले भने ।
औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा उनले उद्योगको लाइन काट्ने उल्टो काम गरेको ती विज्ञले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाइएको छ । उद्योगहरूमा सुक्खायाममा १०–१२ घण्टा लोडसेडिङ गरिएको छ । अहिले वर्षायाममा महसुुल बक्यौताका नाममा उद्योगहरूको लाइन काटेर बिजुली खेर फाल्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले समग्र औद्योगिक वातावरण त बिग्रेकै छ, विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय नोक्सानी भएको छ । तर, यसमा मन्त्री बस्नेतले कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेनन् ।’
प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत हुने मन्त्री बस्नेतले यो संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न समेत भूमिका खेल्न सकेनन् । डेडिकेटेड–ट्रंक लाइनको नउठ्ने बक्यौतालाई आम्दानीमा बाँधी प्राधिकरणले नाफा देखाएको छ । तर, प्राधिकरण वित्तीय रूपमा आर्थिक संकटमा रहेको स्रोतले बतायो ।
‘तनहुँ आयोजना लगायत अन्य धेरै आयोजनाको अर्बौंको भुक्तानी हुन सकेको छैन, पेन्सन कोषको ३ अर्ब रुपैयाँ निकालेर ठेकेदारको भुक्तानी गरिएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
तर, प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य सुधारमा मन्त्रीको भूमिका शून्य जस्तै रहेको उनले बताए ।
आयोजना निर्माणमा पूर्ण असफल
त्यस्तै आयोजना निर्माणमा पनि उनको भूमिका अत्यन्तै कमजोर रह्यो । ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले मेरुदण्ड मानिएका बूढीगण्डकी, दुधकोसी, उत्तरगंगा, माथिल्लो अरुण लगायत जलाशय, अर्धजलाशय आयोजना निर्माण सुरू गर्न उनी पूर्ण असफल रहे ।
काठमाडौं उपत्यकाको लोड व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको बाहिरी रिङरोड, लप्सीफेदी, हरिसिद्धि लगायत सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि उनी असफल भए ।
बरु, सम्पन्न नै नभएका आयोजना उद्घाटन गर्दै आफू हिँड्ने र प्रधानमन्त्रीलाई पनि हिँडाउने मोह उनले राखे ।
‘हेटौंडा ४०० केभी सबस्टेसन उद्घाटन प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट गराइयो । जबकि, यो सबस्टेसन तथा ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न नभइकन यो सबस्टेसन सञ्चालन हुँदैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
खिम्तीको स्वामित्व सरकारमा ल्याउन पनि सकेनन्
हिमाल पावर लिमिटेडसँग भएको विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार २५ असार २०७७ मा नै ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व चार वर्षअघि २०५७ मै नेपाल सरकारमा आउनुपर्ने हो ।
औपचारिक रूपमा त्यो सेयर सरकारका नाममा ल्याउन छुट्टै कम्पनी खडा गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, नेपाल सरकारले त्यस्तो कम्पनी हालसम्म पनि खडा गर्न सकेको छैन भने विद्युत् खरिद–बिक्री दर पनि हालसम्म तय हुन सकेको छैन । मन्त्री बस्नेत लामो समय मन्त्रालयको नेतृत्वमा बसे पनि त्यो काम पनि गरेनन् ।
खिम्ती आयोजना सरकारको नाममा आउने तय हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले बनाएका अन्य आयोजना कसरी सरकारको नाममा ल्याउने भन्ने पनि अलमल हुनेछ ।
सरकारले सन् २०२२ मै विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको थियो । २०२१ मै शतप्रतिशत विद्युतीकरण लक्ष्य पनि थियो । तर, ती लक्ष्य २०२४ सम्म पनि पूरा भएनन् । तिनमा मन्त्री बस्नेतले केही योगदान गर्न सकेनन् ।
भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, बंगलादेशसँग ४० मेगावाट निर्यात सम्झौता हुँदै
भारतसँग २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर मन्त्री बस्नेतकै कार्यकालमा भयो । त्यसअन्तर्गत १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले नेपालबाट आयात गर्ने भन्ने विषय पनि छ । यो सकारात्मक विषय भएको पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् ।
बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न दुई देशबीच दरमा समेत सहमति भइसकेको छ । यसले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने पूर्वसचिव उपाध्यायले बताए ।
‘यसबीच विद्युत् नियमन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भए । विद्युत् विधेयक, जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी गरी तीन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भए,’ उनले भने ।
