२६ असार, काठमाडौं । २३ फागुन २०८० मा दोस्रोपटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनासाथ दामोदर भण्डारीले भनेका थिए, ‘असफल हुने छुट छैन !’
तर, चार महिना नेतृत्व गरेका भण्डारीले मन्त्रालयलाई ‘हाइलाइट’ मा ल्याउन न कुनै काम गर्न सके, न आफू पनि अग्रभागमा देखिएर कार्य प्रगति गर्न सके ।
भण्डारी दुई वर्षअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वकै मन्त्रिमण्डलमा एमालेबाट उद्योगमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन बनेसँगै दुई महिनामै उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिनुपरेको थियो । यसपालि पनि उनी भाग्यले चार महिना मन्त्री भए । उनीभन्दा अगाडि रमेश रिजालको नेतृत्वमा यो मन्त्रालय थियो ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भण्डारीको कार्यकाल औपचारिकतामै बितेको टिप्पणी गर्छन् ।
‘लगानी सम्मेलन यसै अवधिमा आयोजना भएका कारण कानुनी पाटोमा केही काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, मन्त्री को थियो भन्दा पनि मन्त्रालयको नियमित काम भित्रै पर्ने विषय हो ।’
यसबीच विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र लामो समयदेखि उद्योग स्थापना, सञ्चालन नगरेपछि सिमरा र भैरहवा सेजका ५१ प्लटको अनुमति खारेज गर्नुलाई समेत भण्डारी कार्यकालको उपलब्धि मान्छन् ।
गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । लगानी सम्मेलनका बेला विभिन्न परियोजना लगानी शोकेसमा राखिएको भए पनि कुनै पनि लगानीकर्ता इच्छुक भने देखिएनन् । तर, यसबीच विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनुलाई एक उपलब्धि मान्न सकिने ती अधिकारी बताउँछन् ।
उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १00 दिन पुगेको उपलक्ष्यमा भण्डारीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको विषयलाई एक उपलब्धि मानिएको छ ।
लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले ८ वटा कानुनमा गरेको संशोधन र अध्यादेशलाई समेत उनले उपलब्धि भनेका छन् । यसबीच विभिन्न नियम–कानुनमा गरेका संशोधनलाई समेत उनले आफ्नो कार्यकालको सफलता मानेका छन् ।
सन् २०२६ बाट नेपाल अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ । यसले नेपालको निर्यात व्यापार केही खुम्चिने अनुमान छ । नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्यता प्राप्त गरेको २० वर्ष पुगेको छ । डब्लूटीओबाट स्तरोन्नतिपछि पनि निरन्तर लाभ लिइरहन सरकारले लिनुपर्ने पहलमा हरेक मन्त्री अनभिज्ञ देखिन्छन् ।
निर्यात व्यापार निरन्तर खुम्चिरहेका बेला नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी भएका उत्पादन र उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने आवश्यकतामा समेत मन्त्रालयले खासै काम गरेको देखिंदैन ।
भण्डारीकै समयमा सरकारले नुनको मूल्य बढायो । आमजनताको भान्सामा अनिवार्य वस्तुका रूपमा प्रयोग हुने नुनमा एकै पटक किलोको ६ रुपैयाँ बढेको छ । बाढी–पहिरो तथा मनसुनका बेला हुने सडक अवरोधको पूर्वआकलन गरी पर्याप्त खाद्यान्न र तरकारीजन्य वस्तु मौज्दात राख्न नसक्दा मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । यसमा समेत मन्त्रालय खरो उत्रिन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारी भण्डारीले गरेको अर्को बेवास्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच ‘डेडिकेटेड फिडर’ मा रहेको विवादमा देख्छन् ।
‘यो मुद्दामा उद्योग मन्त्रालयले अभिभावकका रूपमा काम गर्न सक्ने स्थान थियो’ उनी भन्छन्, ‘तर, मन्त्रालयले कुनै पहलकदमी लिएन ।’
उद्योगमा लाइन काट्ने र जोड्ने शृङ्खलाबीच उत्पादकत्व घट्ने र यसले समग्रमा मुलुकलाई नै नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
भण्डारी मन्त्री भएकै समयमा पेट्रोलियम ढुवानी सवारी चालकले आपूर्ति ठप्प बनाए । त्यसको असर दुई÷तीन दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकामा देखियो । यो परिस्थिति आउनै नदिन र त्यसपछि छिटो समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयको आलोचना भएको थियो ।
नेपाल आयल निगमको स्वचालित मूल्य प्रणालीप्रति उठ्ने प्रश्नमा समेत भण्डारी मौन रहे । भारतबाट अन्धाधुन्ध नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलका कारण स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको र यसमा विषादी परीक्षण मुख्य विषय हो । तर, मन्त्रालयले विषादी परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन यसपटक पनि सकेन ।
सार्वजनिक संस्थान र सरकारी लगानीका रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा समेत उनले खासै उपलब्धि देखाउन सकेनन् । चलेका उद्योग समेत घाटामा छन् । जसले गर्दा सरकारले उद्योग चलाएर मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यका सहित सहरी इलाकामा रहेका उद्योग मानव बस्ती कम भएको स्थानमा सार्ने सरकारको योजनामा समेत मन्त्रालयले कुनै काम गर्न सकेको छैन । स्वयम् भण्डारीले समेत यस कामलाई आफूले प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएका थिए ।
व्यापार घाटा कम गर्न आफ्नो जोड हुने बताउँदै आएका उनले नतिजामा देखाउन भने सकेनन् । हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम विस्तार गर्दै स्थानीय उत्पादनमा जोड दिने भनिए पनि हरेक मन्त्री यस काममा असफल हुँदै आएका छन् ।
गत वैशाखबाट नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आयो । अघिल्लो वर्ष जेठमै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरिएको जाँच चौकी सञ्चालनमा ल्याउन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । यो सञ्चालनमा आउनुलाई भने मन्त्री भण्डारीले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि मानेका छन् ।
दोेधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्न सम्पर्क निकाय तोकी भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिएको समेत उनले आफ्नो उपलब्धि विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
यसबीच कोरोना महामारीपछि बन्द भएका चीनतर्फका नाका सञ्चालनमा आएका छन् । किमाथांका नाका पछिल्लो समय खुला गरिएको हो । यस वर्ष लगानी सम्मेलन क्रममा लगानी प्रतिबद्धता बढेको छ । यसलाई पनि सरकार र मन्त्री भण्डारीले आफ्नो उपलब्धि मान्ने गरेका छन् ।
