२५ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्न पेश गरेको दाबी असंवैधानिक रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् ।
एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र एकीकृत समाजवादीका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित ३१ सदस्यले खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष दाबी पेश भएको छ ।
संसदमा विश्वासको मत प्राप्त हुने नदेखेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले २७ गते ३ बजेसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । एमाले, माओवादीको शनिबार संयुक्त बैठक बसेर आइतबार बिहान दलका तर्फबाट खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सकिनुभन्दा २ दिनअगावै दाबी पेश भएको हो ।
सभामुख कृष्ण धिताललाई पनि माओवादी संसदीय दलकै सदस्यका हैसियतले खगराजलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दलका तर्फबाट दाबी पेश भएपछि कांग्रेसले यसलाई असंवैधानिक र जालझेलपूर्ण भनेको छ ।
यसअघि कोशीमा सभामुखलाईसमेत सत्ता निर्माणमा प्रयोग गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसलामा पनि सभामुखलाई समावेश गर्न नपाइने नजीर बसालेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३१ जनाकै जनाखत हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
‘सभामुखले पदबाट नहटिकन समर्थन गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतको मर्म पनि छ । यो असंवैधानिक हो,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दोस्रो कुरा प्रचलन के हो भने बहुमत माननीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित बुझाउने हो, बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएका कारण दलका तर्फबाट दिनुभएको छ ।’
यसबाटै दाबी पुग्दैन भन्ने पुष्टि हुने पाण्डेको जिकिर छ । ‘एउटा कुरा यो, यो दाबी नै गलत छ भने तेस्रो कुरा भनेको माओवादीले आफ्नो सांसद भनेर पेश गरेका सांसदले पार्टी नै फरक हो भनेर भनिरहनुभएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसैले दलका तर्फबाट दाबी पेश हुँदैमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले विवेक पुर्याउनुहुन्छ भन्ने हो ।’ माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटा माओवादी संसदीय दलमै छन् ।
एमालेका प्रमेख सचेतक गोविन्द नेपालीले दलका तर्फबाट पेश गर्दा सनाखद आवश्यक नपर्ने र सभामुख पनि माओवादी संसदीय दलकै सदस्य भएको दाबी गरे । ‘उहाँ माओवादी संसदीय दलकै सदस्य हो । सभामुखको भूमिकाबारे विश्वासको मत लिनेबारे खुल्नुपर्ने कुरा हो,’ नेपालीले भने, ‘दलका तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आह्वान भएकाले अहिले सबै सदस्यको सनाखद आवश्यक पर्छ भन्ने होइन ।’
पाण्डेले भने गैरसंवैधानिक र जालझेलपूर्ण काममा प्रदेश प्रमुख आफू फस्न नहुने बताए । ‘कोशी प्रदेशमा नजीर बसिसकेकाले पनि भोलि अदालती प्रक्रियामा गएपछि यो उल्टिन्छ । विवेक प्रयोग गर्दा प्रदेश प्रमुखले दलको प्रेसरमा होइन कि अहिलेसम्मको प्रचलित कानुन, संविधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो,’ पाण्डेले भने, ‘
पदमा रहँदासम्म सभामुखलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने अदालतकै भावना रहेकाले अहिलेको दाबी पेश कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने पाण्डेको दाबी छ । ‘उहाँहरुले ३१ जनाको सनाखत गर्नुहुन्छ भने हामी मान्छौं,’ पाण्डेले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले पनि विवेक र कानुनलाई नमान्ने हो भने हामी अदालती प्रक्रियामा जान्छौं ।’
केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत फागुन २२ गते माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको भोलिपल्ट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छ । संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए ।
एमाले–माओवादी बहुमत पुग्न नदिनकै लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकीकृत समाजवादी त्यागेको भन्दै स्वतन्त्र हैसियत मागेका मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका थिए । गण्डकीमा निर्णायक देखिएको २ सदस्य रहेको राप्रपा पनि आन्दोलनलाई देखाउँदै सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा सामेल नहुने बताउँदै आएको थियो ।
दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर पनि बहुमत प्राप्त हुने स्थिति नहुँदा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने रणनीतिमा पाण्डे थिए ।
एमाले–माओवादीले दलका तर्फबाट सभामुखलाईसहित समावेश गरी दाबी पेश गर्ने र विश्वासको मत लिने समयसम्म सभामुख, उपसभामुखको समेत राजीनामा गराउने र राप्रपालाई मनाउनेसम्मको रणनीतिकअनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हो ।
