—रामरेखा प्रसाद चौरसिया
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संघिय, प्रादेशिक र स्थाानिय शासन व्यवस्था शुरु भएको हो । खास गरी स्थानीय तहमा सहकारीकतामुलक शासनको प्रदुभावले स्थानीय तहको अर्थतन्त्र बलियो हुदै राज्य निर्माणमा उतम भुमिका खेल्न सक्छ ।
स्थानीय जनताले आवधिक निर्वाचन प्रणलीको माध्यमवाट आफना जनप्रतिनिधि चुनी प्रचलित कानुनको अधिनमा शासन गर्ने गराउनु नै स्थानीय शासन हो । जसले राजनितिक,प्रशासनिक वित्तिय,न्यायिक र विकासको क्षेत्रमा निति, योजना र कार्यक्रम तय गर्दछ ।
त्यस्तै आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने उदेश्यले सामुहिक प्रयत्नद्घारा निर्मित संगठन सहकारी हो । जहाँ सहकार्य, सहमति र सह—अस्तित्वको आधारमा शासन गरिन्छ । सन १८४४ मा रोवटे वोवेनले उपभोक्ता सहकारी स्थापना गरी सहकारीमूलक शासनको शुरुवात गरेका रहेछन । नेपाल सरकारले पनि वर्तमान संविधान वमोजिम अर्थतन्त्रको तीन खम्बा निति मध्ये को एक सहकारीलाई अवलम्वन गरेको छ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय तहको गरिवी, वेरोजगारी, भोकमरी, कामविहिनताको समस्या समाधान गर्न सहकारी संस्थाहरु संग समन्वय गरी सहकारीको वृद्घि र विकासका लागि छुटै वजेट विनियोजन गरिदिनु पर्दछ । सो विनियोजित रकम र सहकारीले संकलन गरेका स—साना पुजीलाई समेत मिलाई घरेलु तथा साना उद्योगहरुको स्थापना गर्ने तर्फ पहलकदमी लिनु पर्छ । जस्तै पाउरोटी उद्योग, चपल उधोग, अगरवति उधोग, सिलाई वुनाई, गाई पालन, बाख्रा पालन, फुल खेति, तरकारी खेति, दुधजन्य खाद्मवस्तु प्रशोधन केन्द्र आदि । नेपालको सविधान २०७२ को अनुसुची —८ क्रमसंख्या—२ मा सहकारीको स्थापन ,नवीकरणको व्यवस्था स्थानीय तहकै अधिकार भित्र रहेको व्यहोरा उल्लेख छ । त्यसैले स्थानीय तहमा भित्रिएका विप्रेषणको सही उपयोग ,सामाजिक उद्ममशीलता ,वचत ,आर्थिक सुदृढीकरण गर्न सहकारीको स्थापनामा जोड दिनु पर्दछ । स्थानीय श्रम , सीप र पुजीलाई आर्थिक उत्पादत्वमा परिचालन गर्ने गराउन स्थानिय सरकारले पहल दिनु पर्दछ ।
हाल स्थानिय तहमा वाटोघाटो, नाला, पानी पधेरो वनाइदिएको नै विकास हो भने जनप्रतिनिधि र आम जनताको बुझाई रहेको छ । तर त्यो गलत धारण हो । पूर्वाधार विकास संगसंगै आर्थिक विकास हुन जरुरी छ । सहकारीको सहकार्यमा स्थानिय सरकारको स—सना घरेलु तथा उधोग स्थापना गरी स्थानिय महिला, गरिव, अपाङ, भुमिहिन, दलित, वेरोजगार युवालाई श्रमीकको रुपमा रोजगारको अवसर प्रदान गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ । यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, संस्कृतिक, भ्रातृत्व र अपनत्वको विकास हुन मदत गर्छ ।
तसर्थ आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सत्य बनाउन सहकारीको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धनका लागि स्थानिय सरकारले दीर्घकालिन योजना वनाई सहकारीकतामूलक शासन व्यवस्थालाई मुलप्रवाहिकरण गर्न तर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ ।
(मालपोत कार्यालय,गौर)
cramrekha@gmail.com
