– सन्तोष मिश्र
नेपाली हावा, पानी र माटोलाई गहिरोसँग बुझ्नेहरू नेपाललाई सुनको कचौरा मान्दछन् । प्रकृतिको सुन्दर उपहार स्वरुप रहेको प्राकृतिक साधन, श्रोतको उपयोग गर्ने हो भने नेपाल विश्वकै उदाहरणीय धनी र सुन्दर देश बन्ने छ । नेपाल र नेपालीको सम्मुन्नति नभएको कारण नेताहरूको मानसिकता दरिद्रता र विदेशीको दलालीतर्फ बढेको हो । पर्यावरण पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, नेपाललाई धनी बनाउने बलियो आधार हुन् । जल सम्पदामा विश्वकै दोश्रो धनी देश नेपालले जल विद्युतलाई आर्थिक मेरुदण्ड बनाउन सक्दछ । नेपाली माटोमा प्राकृतिक साधनश्रोत प्रशस्त छ र यो सुरक्षित पनि छ । यसलाई कब्जा गर्न विदेशीहरू गिद्धेदृष्टि फिंजाईरहेका छन् । आर्थिक र सुरक्षाको दृष्टिले अति सवल दुई विशाल छिमेकी चीन र भारत दुबैसँग तटस्थ कुटनीतिक सम्बन्ध विकसित गर्दै जाने र नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियतालार्य मजबुत बनाउने हो भने सामरिक महत्वको दृष्टिले अति महत्वपूर्ण स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र नेपाल अति शक्तिशाली सावित हुनेछ । माल पाएर पनि चाल नपाएको अवस्थामा नेपालीहरू छौं ।
नेपाललाई लथालिंग भताभुङ्ग बनाउन राजनीीतक दलहरू नै लागेका छन् । धेरै जोगी मठ उजाड भनेझैं नेपालमा धेरै राजनीीतक पार्टी र नेता हुनु नै राष्ट्रको दुर्भाग्य बनेको छ । राजनीतिमा सक्रिय भएका व्यक्तिहरूमा कर्मचारी, ठेकेदार, दलाल र ठग प्रवृत्ति छ । उनीहरू आत्मकेन्द्रित छन् । उनीहरूमा देशको सेवा र जनताप्रतिको प्रेम भावना छेन । राष्ट्रिय चरित्र र अनुशासन उनीहरूमा छैन । हिजोआज नेपालीहरू पार्टीका नेताहरूबाट परेशान छन्, नेताहरू भरोसा योग्य छैनन् । घोर अवसरवादी चरित्रका नेताहरूको अनैतिक तरिकाले धन कमाउने प्रवृत्तिले गर्दा ‘सुनको कचौरा बोकेर विश्वभर भिख माग्नुपर्ने दुर्भाग्य देखा परेको हो । यथास्थितिको यो प्रवृत्तिमाथि तत्काल जन हस्तक्षेप नहुने हो भो हामीले नेपाल समृद्ध भएको देख्न पाउने छैनौं । नेपालमा विदेशीहरूको चलखेल बढ्दो छ । हामीले सर्वप्रथम भारतीय आप्रवासी नेपाललाई छोड, विदेशी एजेण्टहरू देश छोड नारा चर्कानउनु पर्दछ । विदेशमा रोजगारीका लागि गएका युवाहरू स्वदेशमा फर्किएर उत्पादनशील स्वरोजगारमा लग्नु पर्दछ । कम्तीमा १५ वर्ष सम्पूर्ण जग्गा जमिनको बिक्री वितरण, प्लटिङ रोकिनु पर्दछ । कृषि क्रान्ति, पर्यटन क्रान्ति, जलविद्युत क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिमा सबै नेपाली जुट्नु पर्दछ । विदेशी ऋणबाट देशको विकास गर्ने परिपाटी हटाउनु पर्दछ । विदेशी ऋण कम गर्दै जाने र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने नीति हुनु पर्दछ । धनीहरूसँग आवश्यकता भन्दा बढी वस्तु संचय भएकाले राष्ट्रको निर्माणमा सो उपयोग गर्नु पर्दछ । स्वदेशी पूंजी विदेशमा पलायन भईरहेकाले यसलाई रोक्नु पर्दछ । जडिबुटी र जैविक विविधताको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । नीति, निर्माता, विधायक, मन्त्रीहरूले भाषण र आश्वासन कम, ठोस काम बढी गर्नु पर्दछ । विचौलिया, दलालको अन्त्य नै गर्नु पर्दछ । वनजंगल र वन्यजन्तुको संरक्षणमा प्राथमिकता दिइनु पर्दछ । हत्या, हिंसा, अराजकता, जातीयता, क्षेत्रीयता तथा पारस्परिक विघटनका विषयको समाधान गरी सबैलाई एकतावद्ध बनाई राष्ट्र निर्माणमा सरिक गराउनु पर्दछ ।
वर्तमान संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाबाट नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित र सर्वा·िन विकास संभव छैन । अनुत्पादक बहसमा समय खेर फाल्नु हुँदैन । विदेश पलायनले राष्ट्रको विकासमा अवरोध पुर्याउँछ । भौतिक पूर्वाधारको विकासको साथसाथै मानवीय विकासलाई बढी ध्यान दिनु पर्दछ ।परिस्थिति बदलिएपनि शासन–प्रशासनमा रहनेहरूको मनस्थिति र प्रवृत्ति नबदलिएबाट नेपाल यथास्थितिमै रहन र जर्जर बन्न बाध्य भएको छ । विदेशी ऋणबाट देश डुबिसकेको छ । ऋणबाट देशलाई मुक्त गराउने भन्दा ‘ऋणं कृत्वा घृतम् पिवेत’ को सिद्धान्त र व्यवहार प्रस्तुत भइरहेको छ । ढिलासुस्ती, घुसखोरी र भ्रष्टाचारको वर्णन गरेर साध्य छैन । चुरे क्षेत्रको दोहनलाई तत्काल रोकिनु पर्दछ । हिमाल, पहाड र तराइमा जेसिवी स्काभेटर लगाएर बिना इन्जिनियरिङको जथाभावीसँग सडक बनाउने अभियानलाई तत्काल रोकिनु पर्दछ । प्राकृतिक भू–क्षय बढाउने अधिकार कसैलाई छैन । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरणको अन्त्य हुनु पर्दछ । भारतीयकरणलाई रोकिनु पर्दछ । यी सबै देश र जनताकालागि फाइदा पुग्ने काम गर्न तत्काल एकीकृत जनक्रान्ति चर्काएर दलाल, पूंजीपति, अवसरवादी नेता, विदेशी एजेण्टलाई राजनीतिको मूलधारबाट पूर्ण पाखा लगाउनु पर्दछ । नेपालमा पाइने लगभग ७ हजार प्रजातिका वनस्पतिहरूलाई लगभग १ हजार पाँचसयको मेडिसिन (औषधि) र एरोमेटिक (सुगन्धित) बारे पहिचान भइसकेको छ । १४० भन्दा बढी एरोमेटिक र मेडिसिनल वनस्पतिको कारोबार हुनु राम्रो सन्देश हो । विकृतिपूर्ण पूंजीवादले नेपालको विकासमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपाली जनतामा उत्साह र उद्यमशीलता थप्न सकेको छैन । यो व्यवस्था दिग्भ्रमित भइसकेको छ । जन प्रतिनिधिहरूप्रति जन वितृष्णा बढीरहेको छ । सरकारले गरेको कुनै पनि प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको कुनै पनि इच्छाशक्ति व्यवहारिक बन्न सकेको छैन । सरकारलाई नेपाली जनताहरूको तर्पबाट प्रशस्त सुझाव आएका छन् । मिडियाहरूले सरकारलाई बल पुर्याउन सबै क्षेत्रको समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् तर जनताका सुझाव र मिडियाले सम्प्रेषण गरेको समाचार प्रति सरकारको खासै ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । प्रदूषण र फोहोरले देशका शहर बजार कुरुप बन्दै गइरहेका छन् । फोहोर मैला–व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार असफल छ । एक वर्षको अवधिमा कुनै पनि जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तह (सरकार)ले कुनै पनि नमूनामूलक उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा सरकार उदासिन र निकम्मा देखियो । अनुत्पादक लगानी र अनुत्पादक बहसले नेपालको भविष्यलाई सुनिश्चित पर्न सक्दैन । बैंक र सहकारी संस्थाहरूले सर्व साधारण जनताको जीवनस्तर उकास्न खासै भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । देशको समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन गर्ने हो भने दश उभो होइन, उधो लागेको छ । धार्मिक द्वन्द्व चम्किने र राजनीतिक दुर्घटना हुने देखिन्छ । न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती, प्रहरी प्रशासन अपराध अनुसन्धानमा असफल भएकोले सिंगो देश नै असफल र कमजोर बनेको छ । यसको एउटै प्रमुख कारणा कुशल नेतृत्व नभएर नै हो । वर्तमान व्यवस्थाले नेतृत्वलाई सफल हुन दिंदैन । यसले विधिको शासन, सुशासनको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सक्दैन ।
(क्राइम चेक साप्ताहिकमा २०७५ मंसिर २० गते प्रकाशित)