काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको १३३ दिन भएको छ । पुस ११ बाट सुरु भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको शृंखला दशौं पटकसम्म जारी छ । यसअवधिमा ४० जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन । यो तथ्यांकले सरकारको मुख्य काम मन्त्रिपरिषद्मा रोजगारी खोल्नु रहेको पुष्टि हुन्छ ।
जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउँछु भन्दै सत्ताको साँचो हातमा लिएका दाहालले यो अवधिमा जसरी हुन्छ सरकार टिकाउने र त्यसका लागि मन्त्रीहरूको हेरफेर गरिरहने काममात्रै गर्नुभएको छ । सिंहदरबारको सिंहासनमा बसेपछि मन्त्री बनाउने र सरकार टिकाउने उहाँको सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि यही भएको छ । पुस ११ मा मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले माघ ३ मा वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद गरी दुई मन्त्रालय आफूसँग राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । २३ सदस्यीय त्यो मन्त्रिपरिषद् फागुन १६ सम्म मात्रै टिक्यो । फागुन १४ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र १६ मा एमाले मन्त्रीहरू सरकारबाट अलग भए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने यसअघि २३ अघि नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
रास्वपाबाट गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा संसद् पद गुमेपछि उहाँले माघ १४ मा राजीनामा दिनुभएको थियो । एमाले, राप्रपा र रास्वपाका गरी १७ जना मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएपछि करिब एक महिना माओवादी र जनमत पार्टीका नेता मात्रै मन्त्री थिए । प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले दुईपटक विश्वासको मत लिइसकेको छ । संसदमा २१ सीट रहेको रास्वपाले सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएपछि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने र नपर्नेमा दुईथरि धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनले भने अब विश्वासको मत लिनु नपर्ने निचोड निकालेको छ । यदि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएमा यो सरकार इतिहासमै थोरै समयमा धेरै परीक्षाको कसीमा उत्रिएको सरकार प्रमाणित हुनेछ ।
पहिलोपटक पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री दाहाल चैत ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत पाउन सफल हुनुभयो । पहिलोपटक एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार गठन गरेका प्रचण्डले सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी नभएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि विश्वासको मत पाउनुभयो । दोस्रोपटक माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलले उहाँलार्ई विश्वासको मत दिएका थिए ।
चैत १७ मा विस्तारित मन्त्रिपरिष्दमा प्रधानमन्त्रीसहित दुई उपप्रधानमन्त्री १४ मन्त्री (एक राज्यमन्त्रीसमेत) गरी १७ सदस्यीय सरकार थियो । वैशाख ३ मा एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरी मन्त्रिपरिषद् १९ सदस्यीय भयो भने वैशाख २० गते थप तीन जना मन्त्री भए । यस्तै आइतबार वैशाख २४ गते एक मन्त्री थप गरी मन्त्रिपरिषद् २३ सदस्यीय बनाइएको छ ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझै दुईजना मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री जनाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा १२ दलका २७० र पाँच स्वतन्त्र गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा गठन भएको थियो । साढे चार महिनाको अवधिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा तथा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसद मात्रै सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । पुस १० मा माओवादी र एमालेबीच भएको सहमतिपछि बनेको गठबन्धनबाट माओवादी, एमाले, राप्रपा, रास्वपा, जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भयो ।
यस्तै चैत १७ मा गठित अर्को गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएका छन् । यस अवधिमा ४० जना मन्त्री बनेका छन् । तीमध्ये पाँच उपप्रधानमन्त्री र चार जना राज्यमन्त्री भएका छन् । ३१ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।
