१० चैत, काठमाडौं । विधेयक पेश भएको करिब पाँच वर्षपछि संघीय संसद्ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन गरेको छ । २०५९ सालमा बनेको कानुन करिब दुई दशकपछि परिमार्जन भएको हो ।
सरकारले ३ चैतमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी परिमार्जित भ्रष्टाचार निवारण ऐन (पहिलो संशोधन, २०८१) मा कैद सजायको व्यवस्था, कारबाहीको दायरा र अनुसन्धान विधि परिमार्जन गरिएको छ ।
१. फेरि रंगेहात
परिमार्जित ऐनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐनलाई फेरि रंगेहात घुसको कारबाहीका लागि व्यक्तिलाई रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था थपेको छ । सर्वोच्च अदालतले नियमावलीमा भएको व्यवस्था बदर गरिदिएपछि अख्तियारले चार वर्षदेखि आफैंले नगद दिएर रंगेहात घुससम्बन्धी कारबाही बन्द गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फौजदारी न्यायप्रणालीको प्रतिकूल रहेको र ऐनमै नभएको व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गरेर घुसका लागि रकम उपलब्ध गराएकोमा अख्तियारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
अहिले संघीय संसदबाट पारित ऐनको दफा ६२ (घ) मा ‘अनुसन्धान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ थपिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार, अख्तियारले सरकारी कर्मचारीले घुस मागेको सूचना पाएमा आफ्नै कर्मचारी वा अरुलाई त्यसबापतको रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
यो व्यवस्थाले अख्तियारलाई ८ बैशाख, २०७८ भन्दा अघि पुर्याएको छ । अब कसैले घुस मागेमा अख्तियारले चार वर्ष अघिजस्तै रकम उपलब्ध गराउन पाउनेछ, अनि अख्तियारकै अनुसन्धान अधिकारीहरूले त्यो रकमलाई घुसको रूपमा बरामद गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न पाउनेछ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको मान्यता विपरित परिमार्जित ऐनमा पुरानै व्यवस्था फर्काइएको हो ।
२. सजाय बढ्यो
संघीय संसदले परिमार्जित ऐनमार्फत घुस खानेहरूको लागि न्यूनतम एक महिना कैद बस्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि न्यूनतम कैदको व्यवस्था थिएन । घुस लिएको रकमको मात्रा अनुसार हुने सजाय बढाइएको छ । यसअघि एक करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था थियो भने अब १० करोडभन्दा माथि लिनेहरूले १४ वर्षसम्म कैद भोग्नुपर्नेछ ।
राजस्व चुहावट, कमिसन लिने, सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी गर्नेहरूलाई पनि घुस लिएसरह नै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । अब चार प्रकारको कसुरमा अख्तियारले १४ वर्षसम्म कैदको मागदाबी गर्नसक्ने व्यवस्था थपिएको हो ।
हेर्नुहोस् तालिका :
३. कसुरको दायरा विस्तार
संघीय संसद सचिवालयले केही भ्रष्टाचार भरथेग हुने क्रियाकलापलाई पनि कसुरको परिभाषमा राखेको छ । यसअघि राजस्व चुहावटमा सहयोग वा सहजीकरण गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था थिएन । अब राजस्व चुहावटमा सहयोग वा सहजीकरण गर्नेलाई पनि मतियार मानिनेछ र उनीहरूलाई पनि मुल व्यक्तिसरह दोषी ठहर गर्ने सजायको व्यवस्था भएको छ । खरिदका लागि योजनाहरू टुक्र्याउने वा टुक्रामा रहेका योजनाहरूलाई प्याकेजिङ गर्नेलाई सजाय हुने व्यवस्था पनि थपिएको छ ।
४. पद दुरूपयोग गरेमा सजाय
यसअघिको कानुनमा पदीय हैसियत दुरूपयोगलाई प्रशासनिक प्रकृतिको विभागीय कारबाही गरिने अभ्यास भएकोमा अब भने कतिपय त्यस्ता आचारणलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा निर्णय गरेमा र त्यसबाट भ्रष्टाचार भएमा निर्णय गर्नेहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको हो । यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सचिव दीप बस्न्यात लगायतले आफ्नो मन्त्रालयसँग असम्बन्धित विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए ।
संशोधित ऐनमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी निर्णय वा आदेश भएमा भ्रष्टाचार मानिने उल्लेख छ । अनि पदीय उन्मुक्तिबाट पाएको सुविधा र छुटको दुरूपयोग भएमा समेत भ्रष्टाचार मानिनेछ । मातहतका कर्मचारीहरूलाई दबाब वा प्रभावमा पारेर निर्णय गराएमा पनि भष्टाचार हुनेछ ।
यसअघि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्नेलाई भ्रष्टाचारमा सजायको व्यवस्था भएकोमा अब निर्णय नगरेर सरकारी हानीनोक्सानी भएपनि भ्रष्टाचारमा सजाय हुने व्यवस्था थपिएको छ ।
५. गैरकानुनी सम्पत्तिमा कैद बढ्यो
सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरेर सम्पत्ति कमाएको पुष्टि भएमा हालसम्म न्यूनतम सजायको व्यवस्था तोकिएको थिएन । दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था भएकाले अदालतले तजबिजीमा केही महिनासम्म पनि कैद सजाय तोक्ने गरेका थिए ।
अब भने गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनबाट हुने भ्रष्टाचारमा कम्तिमा एक वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ । परिमार्जित ऐनमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग पुष्टि भएमा एकदेखि तीन वर्ष कैद सजाय हुनेछ । कैदको अवधि पनि दुईबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्याइएको छ ।
६. कानुनी व्यक्ति पनि कारबाहीको दायरामा
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन परिमार्जन हुँदा संसदले कम्पनी, फर्म जस्ता कानुनी व्यक्तिलाई पनि कारबाही हुने व्यवस्था थपेको छ । यसअघि कम्पनी फर्म जस्ता कानुनी व्यक्ति भ्रष्टाचारमा मुछिएमा तिनका सञ्चालक वा आधिकारिक व्यक्तिलाई नै कैद तथा जरिवाना गरिन्थ्यो ।
अब भने कम्पनीलाई नै उसको उद्देश्य र कामकारबाहीको प्रतिकूल हुनेगरी सजायको व्यवस्था थपिएको छ । नयाँ ऐनमा कुनै कानुनी व्यक्ति (फर्म, कम्पनी) भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भए संस्थाको इजाजतपत्र खारेजीदेखि विघटनसम्म हुनसक्छ ।
उनीहरूलाई हानीनोक्सानीको रकम भराउनेदेखि कारोबार रोक्का र तीन वर्षसम्म कर्जा लिन नपाउने र इजाजत निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
७. विशेष अनुसन्धान विधि
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०८१ मा अन्तरदेशीय अपराध भए दुई मुलुकको संयुक्त अनुसन्धान हुनसक्ने व्यवस्था थपेको छ । नेपालमा भएको भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति अन्य मुलुकमा व्यवस्थापन गर्न, एउटा मुलुकमा बसेर अर्को मुलुकमा भ्रष्टाचारको योजना बनेको भेटिएपछि अख्तियारले अन्तरदेशीय संयुक्त अनुसन्धानको अवधारणा ल्याएको हो । भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको भए ल्याउन पाउने व्यवस्था थपिएको छ ।
अख्तियारले नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलीभरी), गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अण्डरकभर अपरेसन), अदालतको अनुमतिमा कल इन्टरसेप्सन अनि कसैलाई निगरानीमा राखी तत्काल पक्राउ नगर्ने (अरेष्ट वेभर) अनि अदालतको अनुमति लिएर उसको विद्युतीय संयन्त्रमा पहुँच राख्न सकिने विधिका लागि व्यवस्था गरेको हो ।
अख्तियार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कतिपय प्रक्रियागत र क्षेत्राधिकारका विषय पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन जस्तो सारवान कानुनमा समावेश भएको छ । अनुसन्धान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर परिमार्जित ऐनले अख्तियारलाई सूत्र (सुराकी) परिचालनको विषय आयो । जुन व्यवस्था यसअघिको कानुनमा पनि थियो ।
८. जफतको मुद्दामा निलम्बन नहुने
भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति निलम्बन हुने व्यवस्था छ, जुन परिमार्जित कानुनमा पनि यथावत राखिएको छ । तर कसैले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति किनेमा वा परिवारका एक सदस्यलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा चलेमा सदस्यहरूलाई पनि सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दामा प्रतिवादी बनाउने चलन छ ।
अब भ्रष्टाचारको आरोप बाहेक सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि कसैलाई मुद्दा चलेमा भने उनीहरू निलम्बन नहुने व्यवस्था थपिएको छ । खासगरी, ललिता निवासको जग्गा किनेका कैयौं व्यवसायीहरूले भ्रष्टाचारबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा किनेकै कारण जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा खेपेका थिए । नयाँ परिमार्जनले ‘जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा चल्ने’ अवस्थामा उनीहरूलाई सहुलियत दिएको हो ।
